पछिल्लो समयमा राज्यले चालेका केही कदम तथा निर्णयहरूका पक्ष–विपक्षमा र ती कार्यहरूलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न माध्यमबाट आवाज मुखरित भए र ती आवाजहरूको दममा कतिपय निर्णयउपर समीक्षा भयो र कतिपय निर्णय सच्याइए । यसरी विभिन्न माध्यमबाट नागरिक आवाज उठ्नु र राज्यले ती आवाज सुन्नु नागरिक समाजको भूमिका तथा यसमा आएको संरचनागत परिवर्तनमाथि गर्ने विमर्शका लागि एउटा नयाँ संस्करण हुन सक्छ।
नागरिक अभियानमा देखापरेको परिवर्तित आयामलाई इ–नागरिक (इ–सिभिल सोसाइटी) समाज र अनौपचारिक नागरिक (इनफर्मल ग्रुप्स) समाजका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
मानवशास्त्री सौभाग्य शाहले ‘सिभिल सोसाइटिस इन अनसिभिल प्लेसेस’ भन्ने जर्नल आलेखमा ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका बेलामा गठन भएको ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत महासंघ (पापड)’को सक्रिय तथा समन्वयकारी भूमिका र तत्कालीन समयमा संसदीय व्यवस्थामा रहेका सात राजनीतिक दल तथा शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गरेको माओवादी लगायतको बलजोडका कारण सफल भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसमा ‘पापड’ बाहेकका नागरिक समाजका संस्थाहरू जस्तैः सञ्चार माध्यम, उद्योगी व्यवसायी, आदिको पनि महत्वपूृर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ । खासगरी यस आलेखमा नागरिक समाजले अविचलित र निरन्तर रूपमा नागरिकका आवाजलाई मुखरित गरिराख्नु नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा चर्चा गरिएको छ । यसैगरी विगत केही समययताका चर्चित मुद्दाहरू तथा राज्य संयन्त्रका कदमका पक्ष विपक्षमा विभिन्न तह तप्काका नागरिकहरू स्वतन्त्र र स्वस्फूर्त ढंगले अविचलित परिचालित भई राज्य संयन्त्रलाई बढी जवाफदेही बनाउन र निर्णयहरूको समीक्षा गराउन सफल भएका छन् । यी उपलब्धिहरूलाई नागरिकमैत्री यदि मान्ने हो भने यस अर्थमा जो जो यो पुण्य कार्यमा सहभागी भए तिनलाई नागरिक समाजका असली प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ होला । आइरिस गैसस महासंघ (डोचास) ले सन् २००१ मा प्रकाशन गरेको ‘सुशासन र नागरिक समाजको भूमिका’ भन्ने आलेखमा नागरिक समाजलाई नागरिक र सरकारका बीचमा रहेर नागरिकका असमानता, गरिबी र मानवअधिकारका सवालहरूलाई उठान गर्ने र सरकारलाई यी विषयमा जवाफदेही बनाउन पैरवी गर्ने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस व्याख्यामा आधारित भएर हेर्दा माथि उल्लेख भएका केही प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूमा नेपाली नागरिकका आवाजहरू मुखरित हुन सके र कतिपय मुद्दाहरूमा राज्य जवाफदेही भएको महसुस गराउन सके । त्यो मानेमा संलग्न सबैलाई नागरिक समाजका असली प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ।
यति कुरा गरिरहँदा हाम्रो परिवेशमा अहिलेसम्मको बुझाइमा को नागरिक समाज हो र को होइन र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको बदलिँदो स्वरूप कस्तो छ भनी चर्चा गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । पहिलो कुरा, २०४७ सालयता संगठित संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गयो र प्रायः ती संस्थाहरूले आफूलाई र अरूले पनि ती संस्थाहरूलाई नागरिक समाजको प्रतिनिधि मान्ने प्रचलन बढ्यो । संघसंस्था ऐन, राष्ट्रिय निर्देशक ऐन, सहकारी ऐन र उद्योग व्यवसाय दर्ता ऐनमा दर्ता भएका सबै संगठनहरू नागरिक समाज नै हुन् भन्ने विषयमा धेरै द्विविधा राख्नु हँुदैन । दोस्रो जनआन्दोलनमा यी सबै किसिमका संस्थाहरू नागरिक समाजको ब्यानरमुनि परिचालित थिए, तापनि त्यो तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेका भन्दा बाहिरका सबै आम नागरिकको चासो भएका कारण सबै सामेल हुन गएका हुन् । जब यी विभिन्न प्रकारका संस्थाहरूले आम नागरिकको चासोको विषयमा ती गरिब नागरिकका आवाजहरूलाई निःस्वार्थ मुखरित गर्ने र राज्यलाई खबरदारी गर्नेछन् तब यी संस्थाहरू नागरिक समाजका प्रतिनिधि हुनेछन । तर निश्चित स्वार्थ तथा उद्देश्य बोकी कुनै विशिष्ट आर्थिक सामाजिक मुद्दालाई मात्र अँगाल्दा आम मानिसका चासोका विषयहरूमा आफू सबैको प्रतिनिधि हुन नसक्ने अवस्था आउन जान्छ । यसरी सबैको प्रतिनिधि हुन नसक्दा ती संस्थाहरू कसरी एक स्वतन्त्र र स्वस्फूर्त ढंगले नागरिक समाजको कित्तामा उभिन सक्छन र सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफले ती संस्थाहरू नागरिक समाज हुन कि हैनन् भन्ने कुरा खुट्याउँछ।
दोस्रो कुरा, के यसरी कुनै न कुनै कानुनमा बाँधिएर संगठित संस्थाहरू मात्रै नागरिक समाज हुन् या यसमा केही बदलाब आएको छ भन्ने कुरा चर्चा गर्न जरुरी छ । यस प्रसंगमा हामीकहाँ भएका ठूला–ठूला परिवर्तन तथा घटना परिघटनाहरूलाई संश्लेषण गर्ने हो भने जति योगदान यी संगठित संस्थाहरूको रहेको छ त्यति नै योगदान स्वतन्त्र व्यक्ति तथा अनौपचारिक संस्थाहरूको पनि रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि ०६२/०६३ को आन्दोलनमा नियमित १९ दिनसम्म सडक प्रदर्शनमा आउने सबै व्यक्ति राजनीतिकर्मी, गैससकर्मी, सञ्चारकर्मी वा उद्योगी व्यवसायी मात्र थिएनन्। अलिकति राजनीतिक सामाजिक सचेतना भएका आम नागरिक पनि यस कार्यमा सहभागी भए । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा राजधानीको माइतीघर मण्डलमा डा. गोविन्द केसीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन जाने पनि बढीजसो विद्यार्थी र अन्य पेसाकर्मीहरू नै रहे । १० बजे नियमित काममा जाने र त्यो भन्दा पहिले एक–दुई घन्टा माइतीघर मण्डल जान्छु भन्ने थुप्रै भेटिए । त्यसैगरी विभिन्न समयमा हुने सीमा विवादका बेलामा बोल्ने तथा पैरवी गर्ने पनि राजनीति, पत्रकारिता, गैसस वा उद्योगी व्यवसायीभन्दा बाहिरका आम नागरिकहरूको संलग्नता बढी रहेको पाइन्छ।
यसरी हाम्रो सफल अभ्यासहरूको सिकाइ समीक्षा गर्दा नागरिक समाजलाई संरचनागत हिसाबले दुइटा प्रकारमा राखेर हेर्दा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । विभिन्न नीति–नियम तथा ऐनहरूअन्तर्गत रही विभिन्न उद्देश्यले गठन भएका संगठित संस्थाहरू र अनौपचारिक समूहहरू अर्को प्रकार हुन सक्छन् । नागरिकका मुद्दाहरू उठान गर्ने र खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा अब ढुक्कले के भन्न सकिन्छ भने यी दुवै प्रकारका समूहहरूको योगदान सराहनीय रहेको छ तर तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समयमा भएका केही अभियानहरू हेर्दा अनौपचारिक समूह बढी सक्रिय तथा प्रभावकारी रहेका देखिन्छन्।
पछिल्लो समयमा अनौपचारिक समूह बन्ने बनाउने कार्यमा सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । चाहे त्यो माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनमा जाने कुुुरामा होस् या सीमा मिचिएको सन्दर्भमा लेख्ने, बोल्ने र प्रदर्शन गर्ने विषयमा होस, ट्वीटर एवं फेसबुक लगायतको सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यही मंसिरमा भएको चुनावताका केही दलका केही प्रभावशाली नेताहरूले सरकारी स्रोतसाधन हिनामिना गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक तरिकाले उठेपछि सम्बन्धित पक्षबाट त्यसको आधिकारिक खण्डन गरेको कुराले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको नागरिक खबरदारी र त्यसकारण सम्बन्धित पक्षहरूले देखाएको जवाफदेहिताको उदाहरणले नागरिक समाजको परम्परागत संरचना र परिभाषामा आएको परिवर्तनलाई पुस्ट्याउँछ । नागरिक अभियानमा देखापरेको यस परिवर्तित आयामलाई इ–नागरिक (इ–सिभिल सोसाइटी) समाज र अनौपचारिक नागरिक (इनफर्मल ग्रुप्स) समाजका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा जसरी इ–शासन (इ–गर्भनेन्स)ले राजनीतिक सामाजिक बहसहरूमा स्थान पाएको छ, त्यसैगरी नागरिक अभियानको यो दमदार इ–नागरिक (इ–सिभिल सोसाइटी) समाज र अनौपचारिक नागरिक समूहहरू भन्ने नयाँ संस्करणउपर बहस गर्न र यिनीहरूले ‘एक्याडेमिक एकनोलेजमेन्ट’ पाउन सबैको योगदान जरुरी छ ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०३:५९ बुधबार