उद्यम गर्नु नेपाल जस्तो मुलुकमा सहज कार्य पक्कै हैन। सानो भूगोल, थोरै जनसङ्ख्या, सीमित कच्चा पदार्थ तथा सानो बजारका कारण यहाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नु सजिलो छैन। अझ अहिले त युवाहरू सबैजसो विदेशिएका कारण दक्ष कामदार पाउनसमेत समस्या छ। त्यसमाथि विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध युनियनहरूले राख्ने अनावश्यक माग तथा त्यसलाई पूर्ति गर्ने नाममा दिइने बेतुकको दबाब जस्ता कारणले पनि यहाँ उद्यम गर्न खोज्नु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह भएकामा शङ्का छैन।
यस्तो अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा जानाजान पछाडि पारिएका वा अवसरबाट वञ्चित तुल्याइएका महिलाले उद्योगधन्दा चलाउनु त झनै कठिन काम हो। तर पनि थुप्रै साहसी महिलाले आफ्नो विज्ञताअनुसार क्षेत्रविशेषमा उद्योग चलाउँदै आएका छन्।
कतिपय हण्डर खेपेर तथा चुनौतीसँग सामना गर्दै उनीहरू निरन्तर अघि बढिरहेका छन्। यसै क्रममा महिला उद्यमीहरूका लागि गरिएका केही व्यवस्था र उनीहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।
केही अवसर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिला उद्यमीहरूका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। यसबाट उत्साहित भएर धेरै महिलाले उद्यमशीलतातर्फ हात अघि बढाएका थिए।
सरकारले देशभर १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा महिलाका लागि स्पष्ट केही उल्लेख नभए पनि यसबाट महिलासमेतको सहभागितामा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ।
यसबाहेक महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छूट हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशतसमेतलाई समावेश गरी १०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगार दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था पनि छ।
यसरी नै महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा पनि छूटको व्यवस्था छ। महिलाको नाममा उद्योग स्थापना, सञ्चालन, प्रवद्र्धन एवम् प्रविधि विकासमा सहयोग पुर्याउन विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना भएको छ। सो कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा रु.पाँच लाखसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ।
मुख्य चुनौती
कुनै पनि योजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। त्यसैले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न उनीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र कस्तो सहयोग गर्ने, कति स्रोत चाहिने जस्ता विषय आँकलन गर्न सकिन्छ।
यही तथ्याङ्क अभाव अहिले उद्यम गर्ने महिलाले भोगिरहेका छन्। यसरी नै महिला उद्यमीहरूको विशेष दख्खल हस्तकला लगायत विदेश निर्यात हुने सामग्रीमा देखिएको छ। तर यसरी उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियागत कार्यहरू एकै स्थानबाट सहजरूपमा नहुँदा धेरै समस्या सिर्जिएका छन्।
कुनै पनि मौद्रिक नीति, आर्थिक नियमावली तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा महिला उद्यमी पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा ख्यालै गरिएको पाइन्न। त्यसैगरी कृषि नीति र कृषि औजार निर्माण गर्दासमेत यसमा महिला बढी समावेश हुने विषयलाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको छ।
जसका कारण पुरुषलाई हेरेर बनाइने नीति र योजनामा सकी/नसकी महिला पनि घिस्रिनुपर्ने बाध्यता छ। कृषि विकास रणनीतिमा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको विषय त झनै ओझेलमा पारिएको छ। पुरुषहरू विदेशिएकाले प्रायः कृषि महिलाले धान्नुपरेको अवस्थामा यस्तै सरकारी रवैयाका कारण बिस्तारै महिला पनि यसबाट पन्छिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
सामान उत्पादन गर्नु एउटा पक्ष भयो तर सामान उत्पादनदेखि त्यसलाई स्तरीय बनाउने हुँदै बिक्रीसम्मका लागि आवश्यक पर्ने सिप अभाव छ। सरकारीतवरबाट यस्तो व्यवस्था हुन नसक्दा आफूले जे जानेको छ, त्यसैलाई सर्वश्रेष्ठ मानेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
एकातिर महिला पनि उद्यमी हुन्छन् र भन्ने भावना अझै पनि पुरुष नीति निर्मातामा व्याप्त छ। अर्कोतिर महिला उद्यमीहरूको सशक्त र क्रियाशील सङ्गठन महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपाललाई सरकारले आयोजना गर्ने उद्यमसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा निम्त्याउन आवश्यक ठान्दैन। यो महिला उद्यमीप्रतिको हदैसम्मको अपमान हो।
महिला उद्यमीमैत्री वातावरणका लागि सुझाव
नेपाली महिलाको सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणद्वारा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पना र महिलालाई उद्यमशीलताप्रति अभिप्रेरित गर्ने तथा सशक्त पार्ने उद्देश्यका साथ २०६० असार २७ गते महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपाल (एफडब्लुइएएन) स्थापना भएको छ।
यसका प्रादेशिक सङ्घ सातै प्रदेशमा छन् भने ६१ जिल्लामा जिल्ला सङ्घ गठन भएका छन्। र, यो महासङ्घमा सम्बद्ध महिला उद्यमीको सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय ३० पुगिसकेको छ। त्यसैले उद्यमसम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन बनाउँदा होस् या कुनै पनि छलफल, योजना बनाउँदा महिला उद्यमीहरूको सबैभन्दा ठूलो यो सञ्जाललाई अनिवार्य सहभागी बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा मात्र उद्योगसम्बन्धी गर्न खोजिएको काम पूर्ण हुने सम्भावना रहन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिला उद्यमीलाई सहुलियत ब्याज दरमा दिइने भनिएको कर्जा हाल हटाइएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
यसो गर्दा महिला अभिप्रेरित भई उद्योगको सङ्ख्या बढ्छ भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसैगरी महिलाको आत्मविश्वासमेत वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रलाई करसमेत प्राप्त हुन्छ। जसले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउँछ।
काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा निर्माण गर्न लागिएको औद्योगिक ग्रामलाई हरित महिला औद्योगिक ग्रामका रूपमा सञ्चालन गर्न सके उद्यम क्षेत्रमा रमाउन चाहने महिलाका लागि त्यो सुवर्ण अवसर हुनेछ। सञ्चालन र व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी महिलालाई नै दिनेगरी सञ्चालन हुन सके त्यसले महिलाको आत्मविश्वास अभूतपूर्वरूपमा वृद्धि गर्नेमा शङ्का छैन।
योजना, घोषणा, बजेट वक्तव्य आदिले बिक्री केन्द्र, शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र आदिका लागि क्षेत्र, सङ्ख्या र बजेट उपलब्ध गराउँछन्। यस्तोमा महिला उद्यमीका लागि निश्चित सङ्ख्या वा परिमाण नै तोकेर जानुपर्छ।
त्यसैगरी सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा त्यसमा महिला उद्यमीका लागि यति स्थान उपलब्ध गराउने र यस्तोखालको सुविधा दिने भन्नेबारे पहिले नै निश्चित गरेर मात्र काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
कोभिङ–१९ महामारीका कारण शिथिल बनेका महिला उद्यमीहरू अहिले पनि तङ्ग्रिन सकेका छैनन्। उनीहरूका लागि र यस्तै समस्यामा परेका अन्य महिला उद्यमीका लागि राहत सहयोगको व्यवस्था गर्न सके तिनको आत्मविश्वास पुनर्जागृत भई महिलासँगै थला परेका उद्योगधन्धासमेत पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ तथा लेबलिङको गुणस्तर हुनुपर्ने जति छैन। यसका लागि सरकारी तहबाटै सहजीकरण हुनु आवश्यक छ। त्यसमा महिला उद्यमीको पहुँच सहज हुनुपर्छ भने वस्तुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि शीघ्र हुनु जरुरी छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा हुने डिजिटल व्यापारमा महिला उद्यमीको स्तरीय सहभागिता वृद्धि गर्न पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अन्त्यमा,
यसरी हेर्दा नेपालमा उद्योग गर्छु, आफ्नो सिप प्रयोग गर्छु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकेको योगदान गर्छु भन्ने महिलाका लागि खासै उपयुक्त वातावरण छैन। माथि उल्लिखित चुनौतीहरू सामना गर्न यसै लेखमा प्रस्तुत सुझावहरूले सहयोग पुर्याउँछन्। यसो गर्न सकेमा मात्र माथि उल्लिखित अवसरहरूको अधिकतम प्रयोग हुन सक्नेछ र महिला उद्यमीले आफ्नो खुबीसमेत प्रदर्शन गर्ने वातावरण तयार हुनेछ। यो भनेको समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरा नै हो। यसमा शङ्का छैन।
-ज्ञवाली महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपालको अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: ५ पुस २०८० ००:०९ बिहीबार