लामो समयको प्रतीक्षा, अन्योल र सम्भावनाबीच प्रदेशसभाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानीको व्यवस्थापछि सातै प्रदेशका विधायकले गत आइतबार शपथ लिएपछि मुलुकको शासकीय स्वरूप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन र शासनप्रक्रिया छनोट गर्ने क्रममा करिब एक दशकअघि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गरेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले केन्द्रीकृत, सामन्ती र राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बदल्न मार्गनिर्देश गरेको थियो । दुईवटा जननिर्वाचित संविधानसभाले करिब सात वर्षपछि २०७२ असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गरेपछि नयां शासन प्रणाली अघि बढेको छ।
सोही क्रममा गत वैशाखदेखि असोजसम्म पुनर्संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०७४ माघ ७ को समयसीमाभित्र रही गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयनको अधिकांश कोर्स पूरा भएको छ । संघीय अर्थात केन्द्रीय संसद् गठन प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहे पनि सबै प्रदेशसभाको पूर्णता र विधायकहरूको सपथपछि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । जुनसुकै स्वरूपमा भए पनि केन्द्र र स्थानीय तह हिजोको दिनमा थिए । तर प्रदेश तह हाम्रा निम्ति नित्तान्त नयाँ अभ्यास हो जसले सम्भावना र चुनौती दुवै सामना गर्नुपर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र कडीका रूपमा रहेको प्रदेश तह कार्यान्वयनमा आउनुले संघीयताको वास्तविक अभ्यासलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ । केन्द्र र स्थानीय तह जोड्ने सेतुको भूमिकामा समेत रहेको प्रदेशसभाको काम÷कारबाहीले नै संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सात प्रदेशसभा र ५ सय ५० विधायकले अबको पाँच वर्ष जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्ने समय आएको छ । उनीहरूको भूमिकाले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । संघीयता र प्रादेशिक स्वरूपले मुलुकलाई बहुआयामिक बोझ थपेको नकारात्मक टिप्पणी प्रशस्त छन् । सानो मुलुकमा तीन तहको शासकीय स्वरूप, पद र संरचनाका लागि आर्थिक तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष कम चुनौतीपूर्ण छैन । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू र विधायकका लागि सुविधा, बैठकस्थल र कार्यालय, आवास तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ । राज्यको आन्तरिक आयले चालु खर्च धान्न कठिन भइरहेको परिवेशमा प्रदेश तहलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुनेछ।
ती कठिनाइ आत्मसात गर्दै मुलुकका लागि बोझ नभएर भावी कार्यदिशाका लागि साधक बन्नेतर्फ प्रदेशसभा र विधायकको भूमिका केन्द्रित हुनु जरुरी छ । विल्कुल नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेशसभालाई व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउनका लागि विधि, प्रणाली र प्रक्रिया निरुपण हुनुपर्छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गर्ने कार्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा विभिन्न प्रदेशमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि विवाद र विलम्वताका कारण राजनीतिक अन्योल र निराशा बढिरहेको थियो । विलम्बताबीच राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यतालिकाका कारण हतारहतार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र विधायकहरूको शपथ ग्रहण भएको छ।
प्रदेशसभाले तत्कालै आफ्नो नामाकरण र स्थायी प्रादेशिक राजधानी चयन गर्नुपर्नेछ । जुन निर्विवाद हुने छैन । अस्थायी राजधानीकै कारण कतिपय प्रदेशमा आन्दोलन चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइलाई यो अधिकार छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानतः ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति र पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अबको केही हप्ता प्रदेशसभा र सरकारको प्रारम्भिक काममा बित्नेछ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीसहित आवश्यक कानुन, निर्देशन र सञ्चालनका कार्य अघि बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने प्रदेश शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आफनो औचित्य स्थापित गर्नका लागि प्रदेशसभाका विधायकहरू गम्भीर हुनुपर्नेछ । आफनो औचित्यसहित संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई स्थापित गर्न प्रदेशसभाहरूले सुझबुझपूर्ण मेहनत गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहका कतिपय महŒवपूर्ण कानुनसहितका विषय प्रदेशसभासंग जोडिएका छन् । संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयका सन्दर्भमा कानुनी र कार्यान्वयन सहकार्य गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशसभाको कार्यान्वयनसँगै संघीय संसद्ले पनि पूर्णता पाउँदैछ । प्रदेशसभाका विधायकहरू र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू निर्वाचन मण्डल रहेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सदस्य चयन भएपछि संघीय संसद्ले पूर्णता पाउनेछ । तत्पश्चात नयाँ जनादेशका आधारमा सरकार बन्नेछ । साथै संविधानतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलगायत अन्य पदको निर्वाचन हुनेछ । संघीय संसद्को प्रारम्भिक काम र सरकार गठनपछि राजनीतिक संक्रमणको अध्याय पूरा हुनेछ । तत्पश्चात राष्ट्रिय समृद्धिको कार्यभारलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनु छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण र संयोजनकारी हुनेछ ।
प्रदेशसभाको भूमिकाले संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । मुलुकका सबै क्षेत्र र तह/तप्काका नागरिकको समृद्धिको सपना पूरा गर्नका लागि प्रदेशसभाले गम्भीरपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गरिरहँदा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई पनि धेरै सहज हुनेछ । प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेशको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर समृद्धिका काम अघि बढाउन आवश्यक स्रोत सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । एउटा प्रदेशले काम गरिरहँदा सिंगो मुलुक, राष्ट्रिय हितका अतिरिक्त अन्य प्रदेशको हित र अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश–प्रदेशबीच सहयोगी सम्बन्ध आवश्यक छ भने स्थानीय तहलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेर स्थानीय नागरिकलाई संघीयता र समृद्धिको अनुभूति गराउन तयार हुनुपर्छ । संघीयता र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि राजस्वका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । हामीसँग अथाह स्रोत र साधन छन् जसको समुचित उपयोगको कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहँदा राष्ट्रिय समृद्धिको अभियान पूरा गर्न कुनै पनि प्रकारको कमी हुने छैन । प्रदेशसभा र सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयमता र मितव्ययिता जरुरी पर्छ।
मेयर, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका
प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०३:५३ आइतबार