प्रियजनलाई सयौँ बिघा उर्वर जमिन बकस दिन्थे नेपालका शासकहरू । त्यस्तो जमिनलाई ‘खुवाबिर्ता’ भनिन्थ्यो। गणतन्त्रमा आज पदको बाँडफाँट त्यसरी नै भइरहेको छ । कुनै जमानामा प्रा. यदुनाथ खनालदेखि लिएर सरदार भीमबहादुर पाँडे, कृष्णबम मल्ल, शंकरशमशेर जबरा, डा. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती, रणधीर सुब्बा, विजयशमशेर जबरा, वेदानन्द झा, डा. भेषबहादुर थापालगायतका अध्ययनशील, योग्य, सक्षम र परिपक्व व्यक्ति नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न राष्ट्रसँग कूटनीतिक क्षमता देखाउँथे । दरबारले उनीहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गथ्र्यो । तर केही वर्षयता कतिपय उरन्ठेउला, उत्ताउला र ठेट्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई समेत राजदूतको पगरी गुथाएर पठाउने गरिएको छ । यसो गर्दा जगत हँसाउने काममात्र भएको छ।
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रको संख्या एक सय सन्ताउन्न पुगे पनि अधिकांश राष्ट्र फेसबुके साथी जस्ता छन् । संकटमा पनि समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने मित्रको कर्तव्य बिर्सिने हो भने व्यक्तिगत वा कूटनीतिक सम्बन्ध अर्थहीन हुन पुग्छ । गत वर्षमात्र बाह्रवटा राष्ट्रसँग नेपालले कूटनीतिक साइनो जोडेको छ । तर ‘मागी–मागी छोराको बिहे’ भन्ने चरित्रका बुर्किनाफासोलगायतका दरिद्रहरूसँगको सम्बन्धले न आर्थिक कूटनीतिमा बल पुग्छ, न विश्व समुदायमा ती राष्ट्र नेपालका पक्षमा उभिन सक्छन् । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहतका कूटनीतिक नियोगका लागि खर्च भइरहेको अर्बौँं रुपियाँको प्रतिफल हेर्दा नतिजा खासै उत्साहजनक देखिँदैन । पार्टीको भागबन्डामा राजदूत हुनेका क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरू जागिरदारमात्र ठहरिएको पाइन्छ भने राजदूत भएर गर्नुपर्ने कामबारे सम्बन्धित व्यक्तिसमेत अनभिज्ञ देखिन्छन्।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय जीवनमा अतुल्य र अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट र स्थायी सदन हो । त्यो जातीय संग्रहालय हुँदै होइन । न यो प्रियपात्रहरूको रंगमहल नै हो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रान्त (प्रदेश) र संसद्को निर्वाचनमा लाखाँै मतदाताले प्रतिनिधि छानेका छन् । उनीहरूको क्षमता, दक्षता, इमानदारी, लोकप्रियता, शिष्टाचार, मर्यादा र कार्यकुशलता समयले क्रमशः देखाउला । अहिले राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरू हतारमा ताहुरमाहुर गर्दैछन् । माथिल्लो सदन (अपर हाउस) भनिने अभिभावक संसद् कति महŒवपूर्ण हुन्छ, शायद त्यसको अर्थ नबुझेर होला, संविधान बनाउँदा नै गम्भीर भूल गरिएको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय जीवनमा अतुल्य र अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट र स्थायी सदन हो । त्यो जातीय संग्रहालय हुँदै होइन । न यो प्रियपात्रहरूको रंगमहल नै हो।
ब्रिटेनको ‘प्यालेस अफ वेस्टमिन्स्टर’ (मिनिस्टर होइन) भनिने दरबारमा त्यहँको माथिल्लो सदनको बैठक बस्ने परम्परा छ । त्यसको इतिहास पन्ध्र सय वर्षभन्दा पुरानो छ । विभिन्न क्षेत्रका ज्ञाता, धर्मशास्त्रका चिन्तक, विद्वान्–विदुषी, उच्च घरानाका योग्य व्यक्ति, राष्ट्रले सम्मान गरेका मुर्धन्य तथा आदरणीय ड्युक, ब्यारोन, अर्ल आदि रहन्छन् त्यहाँ । उनीहरूको आचरण, सभ्यता, चालचलन, अध्ययन, संस्कार, शिक्षा, योगदान र क्षमता अनुकरणीय, उदाहरणीय र प्रशंसनीय हुने गर्छ । राष्ट्रले प्रशस्त शिक्षा लिन्छ उनीहरूबाट । सन् १६४९ मा ‘हाउस अफ लर्डस्’ आवश्यक छैन भन्दै गणतन्त्रसँगै ओलिभर क्रमबेलले तल्लो सदनबाट कानुन पारित गराएर माथिल्लो सदन बन्द गराए । तर २६ जना धर्मगुरु (विशप) र चर्च अफ इङ्ल्यान्डको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने माथिल्लो सदन सधैँ अवरुद्ध भएन । सो सदन एघार वर्षपछि राजतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा सन् १६६० मा पुनः सक्रिय भयो।
ब्रिटेनको हाउस अफ लर्डस्, भारतको राज्यसभा, अमेरिकाको सिनेट, अफगानिस्तानको मेस्रानो जिर्गा (तल्लो सदन ओलेसी जिर्गा), जर्मनीको बुन्डेसराट् आदिको संरचना हेर्दा ‘विशिष्ट सदन’ बनाएर तल्लो सदनका कमजोरी सच्याउने र मार्गदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय राष्ट्रले आर्थिक भारमात्र बढ्ने गरेको भन्दै माथिल्लो सदनको व्यवस्था खारेज गरेका छन् । न्युजिल्यान्डले सन् १९५१ मा खारेज गर्यो भने कतिपय अन्य राष्ट्रले राष्ट्रिय सभा उद्देश्यअनुसार नचलेको ‘अनुत्पादक’ भन्दै तत्सम्बन्धी व्यवस्था हटाएका छन्।
२०४८ सालमा भारतको संसद् (लोकसभा) र दिल्लीस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मास कम्युनिकेसन (भारतीय जनसञ्चार संस्थान) मा त्यहाँको संसदीय गतिविधिबारे केही दिन अध्ययन गर्न जाँदा प्रा. आदर्शकुमार बर्माले यस पंक्तिकारलाई भनेका थिए– लोकसभाले उत्तेजित र अनुत्तरदायी हुँदै आवेशमा कुनै गलत वा अपूर्ण निर्णय गर्न लाग्यो भने राज्यसभा (माथिल्लो सदन) अघि सरेर सचेत गराउँछ । यो अमेरिकी सिनेट र ब्रिटेनको हाउस अफ कमन्स जस्तै शक्तिशाली त छैन तर धेरै जिम्मेवार छ । केही अपवादबाहेक प्रायः सबै योग्य सांसद आउँछन्।
भारत स्वतन्त्र नहुँदै डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा (सन् १९४६ डिसेम्बर ९ मा) संविधानसभा गठन भयो र त्यो चार वर्ष चल्यो । सन् १९५२ मा पहिलो संसदीय चुनाव नहुन्जेलसम्म त्यसैलाई ‘संसद्’ भनियो । संविधानको धारा ८० मा राज्यसभाको व्यवस्था छ । जसमा २५० जना सदस्य रहन्छन् । लालबहादुर शास्त्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, कमलापति त्रिपाठी, प्रणव मुखर्जी, कृष्णचन्द्र पन्त, इन्द्रकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाडीलगायतका प्रसिद्ध राजनेता र चिन्तकहरू त्यसमा सदस्य थिए भने उनीहरूका हरेक भाषणले संसद् र राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्थ्यो।
नेपालको संविधान (२०७२) मा राष्ट्रिय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट लेखिए पनि संरचना (गठन) विधि हाँस्यास्पद देखिन्छ । अपाङ्ग, महिला, दलित, पिछडिएका जाति भनेर ज–जसलाई न्याय दिन खोजिएको छ, त्यसको उपयुक्त स्थान माथिल्लो सदन होइन । कुनै जाति, क्षेत्र वा समुदायका केही व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा उनीहरू सबैको उत्थान हुने भए प्रान्त र केन्द्रीय संसद्मा धेरैजना प्रतिनिधित्व गर्ने भारतको बिहारमा सबै बिहारी धनी, शिक्षित, रोजगार र टाठाबाठा हुने थिए । तसर्थ, हतारमा चुनाव गरेर ‘गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने’ रहरमा पाइलैपिच्छे राष्ट्रका हरेक अंगलाई बदनाम गरिँदैछ।
विरोधीको दमन गर्दा परिवर्तन संस्थागत हुन्छ भन्ने स्टालिनको सोच, आफूलाई मात्र विशिष्ट जाति ठान्ने हिटलरको चिन्तन, अमेरिका नै संसारको सर्वोत्कृष्ट शक्ति हो भन्ने रुजबेल्टको अभिमान र अरुलाई भुरे–टाकुरे ठान्ने विन्स्टन चर्चिल जस्ता नेताको दम्भले दोस्रो विश्वयुद्ध भएको इतिहासकारको तर्क छ । २००४ सालपछि ६÷७ वटा संविधान फेरेको नेपालमा २०७२ सालको संविधान अब कति वर्ष टिक्छ भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । चीन र भारतले नेपालमा प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छ भने पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको कुटिल नीति जगजाहेर छ । तसर्थ काठमाडौंँलाई काबुल बन्न नदिन समय छँदै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । चेम्बरलेनलाई राजीनामा दिन बाध्य गराएर विन्स्टन चर्चिललाई प्रधानमन्त्री बनाइएपछि तातेको थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध । इटली, जर्मनी र जापानको केही लागेन । ब्रिटेन र अमेरिका झन् शक्तिशाली भए । छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) जस्तो लाग्ने नेपालको अहिलेको राजनीति चीन वा भारत एवं पश्चिमा शक्तिको ‘हार–जीत’ सम्म नपुग्न सक्छ । किनभने राष्ट्र टुक्रिने सम्भावना नकार्न सक्ने अवस्था छैन।
अग्निबम, अग्निप्रक्षेपकयन्त्र, मिसाइल र भयानक हतियार बन्दैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू । न राम्रोसँग अनुगमन गरिएको छ, न त गलत गर्नेलाई दण्ड–सजाय । ऊबेला अमेरिकी सेनाले जापान कब्जा गरेझँै डलर, युरो, भारुलगायतका ‘द्रव्यास्त्र’ प्रयोग गरेर नेपालका हरेक महŒवपूर्ण अंग क्रमशः मनोवैज्ञानिकरूपमा कब्जा गरिँदैछ । अलि चोखो जस्तो देखिएको सेनालाई समेत विदेशी पैसाबाट सञ्चालित केही अक्षरजीवी (?) र बुद्धिजीवी (?) प्रयोग गरेर दिनैपिच्छे मानमर्दन गरिँदैछ । किनभने सेनालाई भत्काउने, बिगार्ने र भ्रष्ट तुल्याउने प्रपञ्च एवं योजनाअनुसार उसका विरुद्ध केही वर्षयता लगातार मनोवैज्ञानिक मिसाइल प्रयोग गरिएको पाइन्छ । भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, रोगव्याधि आदिको बेलामात्र होइन, सडक, पुल साँघु, गोरेटो, घोडेटो आदि बनाउन अहोरात्र जनतासँगै लुरुलुरु काम गरिहेको सेनाको अभेद्य संगठनलाई तस्कर, फटाहा, नाफाखोर, भ्रष्ट र कर्तव्यच्युतहरूको हाराहारीमा राखेर बदनाम गरेपछि राष्ट्रलाई टुक्राटुक्रा बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा सञ्चार उद्यमीको भेषमा रहेका कतिपय दुष्प्रचार–उद्यमी र उनीहरूका नोकरचाकरले बुझेका छन् । सेनाले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याएर आफैँभित्रका भाइरस तह लगाउन सकेन भने अफवाह फैलाउनेहरू झन् उत्तेजित हुनेछन् । तसर्थ, को गलत वा सही भनिरहनुभन्दा के गलत, के सही भन्ने कुरामा सेना स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र असफल हुँदै गएमा राष्ट्र र जनता दुवैलाई बचाउने अन्तिम दायित्व पनि सेनाकै हुन्छ । तसर्थ, सेनाको भूमिका अझ जिम्मेवार, पारदर्शी, तटस्थ र देशभक्तिपूर्ण हुनैपर्छ । राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने कुनै व्यक्ति र शक्ति सेनाको मित्र हुँदैन । यदि त्यसो भएमा सेनाको भूमिका सन्देहको घेरामा पर्छ । सेनाले राष्ट्रका परम शत्रु र परम मित्र चिन्नैपर्छ।
२०४६ सालको अन्त्यमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो । २०१७ साल पुसमा प्रतिबन्धित दलहरूलाई राजा वीरेन्द्रले पूर्णरूपले खुला गर्ने उद्घोष गरे । नयाँ संविधान बन्ने निश्चित भयो । विदेशी (इसाई) हरूले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष गर्नुपर्ने दबाब दिन थाले । सौभाग्यको कुुरा भन्नुपर्छ, राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधानसेनापति सत्चितशमशेर जबरा जस्ता तीन महŒवपूर्ण व्यक्तित्व एवं अन्य केही प्रभावशाली व्यक्ति नेपाल ‘हिन्दु अधिराज्य’ नै रहनुपर्ने पक्षमा थिए । तसर्थ विदेशीको दबाब र प्रभाव काम लागेन । जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोलदेखि लिएर केही ब्रिटिस सांसदले पनि धर्म निरपेक्षताका पक्षमा राजा र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको त्यसबेलाका जिम्मेवार अधिकारी बताउँछन्।
संविधान निर्माण गर्न आयोग गठन भइसकेको थियो । राजालाई सेनाको परमाधिपति (सुप्रिम कमान्डर) बन्न नदिने चलखेल सुरु भएछ । यो बुझेपछि प्रधानसेनापति सत्चितशमशेरले केही जर्नेलसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेछन्– वि.सं. १६१६ मा राजा द्रव्य शाहका पालादेखि नेपाली सेनाले राजालाई नै अभिभावक मान्दै आएको छ । राजाबाहेक अरु पद अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् र विदेशीको प्रभावमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, राजालाई नेपाली सेनाको परमाधिपति नराख्ने षड्यन्त्र भएमा त्यो सेनालाई मान्य हुँदैन । एकजना पूर्व जर्नेल भन्छन्– ‘सेनापति सत्चितशमशेरले साहस, इमानदारी र स्वाभिमानपूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई सचेत नगराएको भए त्यसै बेलादेखि सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु हुन्थ्यो।
२०६२/६३ सालको आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वार्ता गर्न सेनाको मुख्यालयबाट पठाइएका डा. प्रेमसिंह बस्न्यात भन्छन्– ‘विदेशीसँग मिलेर केही जर्नेलहरू राजतन्त्र फ्याँक्ने कुरामा सहमत थिए । संविधान बनेपछि मात्र संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय लागु हुन सक्छ, अहिले सेनालाई विचलित बनाउने काम नगरौंँ भनेर ती शक्तिशाली जर्नेलहरूले अलिकति साहस देखाएको भए राष्ट्र यति अस्थिर तथा कमजोर बन्ने थिएन ।’ उनले भनेका छन्– प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनलाई वार्ता गर्न एकजना जर्नेलले १९ वटा बुँदा पठाएका थिए जसमध्ये १३ वटा बुँदामा राजतन्त्र मिल्काउनैपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा उकासिएको थियो । यदि डा. बस्न्यात (पूर्व सहायक रथि) गलत होइनन् भने सुनियोजितरूपमा राजतन्त्र फ्याँक्ने खेलमा केही लोभी÷पापीलाई विदेशीले प्रलोभनमा पारेको स्पष्ट हुन्छ।
नालापानीमा युद्ध गरिरहेका बेला बलभद्र कुँवरलाई अंग्रेज सेनाले प्रशस्त जमिन र नगद दिने प्रलोभन देखाएको इतिहासमा पाइन्छ । तर उनले स्वीकार गरेनन् । नेपाली सेनामा पनि सबै अधिकृत राष्ट्रद्रोही, भ्रष्ट, लोभी र राजद्रोही भइदिएको भए झन्डै पाँच सय वर्ष लामो इतिहास भएको नेपाली सेना चकनाचुर हुन सक्थ्यो । तर संकट अझै टरिसकेको छैन । राष्ट्रलाई ठूलो जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक कलहमा फसाएर तहसनहस बनाउने गुरुयोजना (मास्टर प्लान) अनुसार विदेशीका कार्यसूचीमा ठूला दलका साथै बौद्धिक समुदाय, कूटनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायमा समेत प्रभाव फैलाउन खोजिएको देखिन्छ । तसर्थ, राष्ट्रको रक्षा गर्ने सपथ खाएका शक्तिहरूले गम्भीर संकट आउनुभन्दा पहिले नै स्थितिको वस्तुपरक आकलन गर्न सकेनन् भने उनीहरू सबै लाक्षगृहभित्रै जल्न सक्छन्।
राष्ट्र बलियो हुनुपर्नेमा दिन÷प्रतिदिन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा विदेशी शक्तिको छाया देखिँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संविधानमा ठूला दललाई पहलमान र राज्यका हरेक अंगलाई केवल ‘हनुमान’ बनाउन खोजिएको छ । जबसम्म निजामती, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले एउटै चिन्तन लिएर राष्ट्र सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिज्ञा र तद्नुरूप सत्कर्म गर्दैन्, तबसम्म राष्ट्र कमजोर नै रहिरहन्छ।
भन्नु परोइन, नेपाल सबै जातजाति र भाषाभाषीको साझा फूलबारी हो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका शब्दमा नेपाल सबैको फूलबारी हो । काठमाडौंँको टुँडिखेल र डिल्लीबजार पीपलबोट छेउको मन्दिर निर्माण गर्ने नैनसिंह घले, काजीनरसिंह गुरुङ (उनैको नाममा ठमेलमा नरसिंह चोक छँदैछ), सिंहशमशेरका हजुरिया कर्णेल कप्तान जयबहादुर गुरुङ, नक्सालमा नागपोखरी बनाएर नागको मूर्ति राख्ने दलसुर गुरुङ, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल लक्ष्मण गुरुङ (अंग्रेजीमा एमए उत्तीर्ण गर्ने प्रथम नेपाली बोधविक्रम अधिकारीका ससुरा) आदिले गरेका योगदानको खोजी गर्ने काम ‘आधुनिक’ भनिएका इतिहासविद्हरूले पनि गरेनन् । पुराना ग्रन्थलाई ‘रिफ्रेस’ गर्दै पार्टीका गुणगान लेख्ने र इतिहासको अपव्याख्या गर्दा युवापुस्ता दिग्भ्रमित हुन सक्छन् भन्ने कुरा स्वघोषित विद्वान्हरूले स्वीकार गर्नुपर्छ।
समय बाँकी छँदै राष्ट्रका गरिमामय इतिहास जोगाउन सकिएन भने हामी सुडान, मोजाम्विक, सोमालिया, हाइटी, अंगोला वा इराक जस्तो बन्न सक्छौँ । तसर्थ, भावी पुस्तालाई सुन्दर, शान्त, स्वाधीन र सग्लो नेपाल हस्तान्तरण गर्न षड्यन्त्रको कालो बादल हटाउनैपर्छ । त्यो दायित्व हाम्रै हो ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०४:३८ शुक्रबार