नेपालमा चिनियाँ रेलको सम्भाव्यताबारे बहस व्यापक हुँदै गएको छ ।  गाह्रो, अप्ठ्यारो तथा समस्याका कुरा पनि आएका छन् । सम्भावना र सम्भाव्यताका कुरा पनि भएका छन् । आर्थिक पक्षलार्ई केलाउने गरिएको पनि पाइएको छ । यातायात र यात्रीहरूकै बारेमा आँकलन तथा चर्चा परिचर्चा पनि त्यति नै हुन थालेको देखिएको छ । दुई पक्षीय कुरो पनि आएका छन् । बहुपक्षीय कुरो पनि भएका छन् । व्यापारिक दृष्टिले हेर्नेहरू जति देखिएका छन् नाफा घाटाको लेखाजोखा गर्नेहरू पनि त्यति नै फेला परेका छन् । रेलवे लाइनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष तथा महासचिवसहितको एमाले टोेलीले त रसुवा नाकाको अवलोकन भ्रमण नै गरिसकेका छन् भने यस सम्बन्धमा यदाकदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबाट पनि चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ । अझ भरतपुर महानगरपालिकाले त यसलाई नगरविकासको मेरुदण्ड मानी व्यवस्थापन पक्षमा चासो दिन थालिसकेको पाइन्छ ।  

खासगरी नेपालमा चिनियाँ रेलबारेको चर्चा सुरु भएको दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणदेखि नै हो । भारतीय नाकाबन्दीको कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि त्यतिबेलादेखि नै तेल र रेलबारे वैकल्पिक मार्गको खोजी हुन थालिसको थियो । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला चीन सरकारसँग भएको सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नै हो । त्यसैको विभिन्न बुँदामा एउटा बुँदा केरुङ–काठमाडौँ तथा काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग सम्बन्धित रहेको छ । भनिरहनु परोइन, चीनले तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र सिगात्सेसम्म यस अघि नै रेलसेवा चालु गरिसकेको छ । उसले आगामी दुई वर्षभित्रमा केरुङसम्म विस्तार गरिसक्ने निर्णय पनि यसअघि नै गरिसकेको छ । यसैलाई विस्तार गरी केरुङबाट नेपालको काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने अबको लक्ष्य हो । यसो गर्दा व्यापार विविधीकरणका साथै पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत नयाँ आयाम थपिने दुवै पक्षको अन्तर्य रहेको बुझिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा यसले नेपाललाई भारत परिवेष्ठितको अवस्थाबाट साँचो अर्थमा भूपरिवेष्ठित बनाउँछ भन्नेहरू पनि त्यति नै छन् ।  

चीन नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान राष्ट्र पनि हो । ऊ चाँडोभन्दा चाँडो विकास गरी दुनियाँलाई यसको फल चखाउन चाहन्छ र यस महाअभियानमा यथासम्भव छिमेकी राष्ट्रलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने उसको आशय रहेको पाइन्छ । उसले नेपालमा रेलमार्गप्रति देखाएको चासोलाई यसैभित्र लिन सकिन्छ । नेपालको भूभौतिकी बनोट अनुसार रेल यातायात त्यति सहज छैन भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा उसलाई बढी थाहा छ । तैपनि यस मामिलामा हामीले भन्दा बढी उसैले चासो दिइरहेको छ भने भन्नैपर्छ ऊ छिमेकीलाई पनि सँगसँगै हिँडाउन चाहन्छ । हालै चिनियाँ सरकारी टोलीले नेपाली रेलमार्ग विषयक स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमण गरेको मात्र छैन, यस सम्बन्धमा सोचेभन्दा बढी नै उत्साहित हुँदै फर्केको समेत पाइएको छ । अध्ययन भ्रमणमा आउने टोलीलाई चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्रशासन सम्बन्धी उपमन्त्रीले नेतृत्व गरेका थिए।   

त्यतिबेला स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा आएका चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–लुम्बिनी र काठमाडौँ–पोखरा गरी तीनवटा रुटमा अध्ययन केन्द्रित गरेको थियो । यसबाट केरुङबाट काठमाडौँ तथा काठमाडौँबाट मुग्लिन आसपास हुँदै पोखरा र नारायणघाट अनि त्यहीँबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने उनीहरूको मोटामोटी योजना रहेको बुझिन्छ तर सो रुट जति खर्चिलो छ त्यति नै जोखिमपूर्णसमेत देखिएको छ । त्यसैले पहिले यसैबारे नै प्रस्ट हुनु जरुरी देखिन्छ।

यसै पनि मुग्लिन–नारायणघाट खण्डको भौगोलिक बनोट त्यति मजबूत छैन । यहाँको पहरो नै यति बढी कमजोर छ कि यदाकदा गाडीको कम्पनकै कारण पनि सुख्खा पहिरो जाने गरेको उदाहरण छ । त्यसमाथि दैनिक चल्ने १० देखि १२ हजारसम्मको सवारी साधनको चाप (हालको तथ्यांक अनुसार) र निरन्तर तलबाट नदीको तेज धारले दिने गरेका ठक्करका कारण सडक यातायातकै लागि समेत स्थायी विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अझ त्यसैको आसपासमा रेलवे लाइनको समेत विस्तार गर्ने हो भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । फेरि सुरुङ मार्गकै कुरा गरौँ भने पनि यो आफैँमा बढी खर्चिलो त छँदै छ साथसाथै जोखिम पनि बढी नै देखि नै गरेको छ ।  यदाकदा सुरुङ मार्ग अवरुद्ध भई ठूलै परिमाणमा जनधनको क्षति हुने गरेकामा चीन सरकार आफैँ पनि भलिभाँती परिचित छ । त्यसैले यसका लागि काठमाडौँबाट बन्दीपुर तथा पोखरा र बाग्लुङतिर जाने पुरानो हुलाकी मार्गको रुट समाउनु बढी उचित देखिन्छ।

यसमा सर्वप्रथम त्रिशूली वा  बेत्रावतीमा मूल रेलवे स्टेसन बनाई केरुङसँग कनेक्सन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यहीँबाट एउटा लाइन काठमाडौँतिर र अर्को लाइन धादिङको चरङ्गें, खहरे तथा सल्यानटार, गोरखाको आरुघाट, लुइटेल एवं पालुङटार, दमौली, बेँसीसहर आदि क्षेत्र हुँदै पोखरासम्म पु¥याउन सकिन्छ । दोेस्रो चरणमा त्यहीँबाट यसलाई सिद्धार्थ राजमार्गको आसपासबाट भैरहवा लुम्बिनीसम्म र त्यहाँबाट महेन्द्र राजमार्गको आसपासबाट नारायणघाट, हेटौँडा हुँदै जनकपुर, लाहान तथा झापा बिर्तामोड, काँकरभिट्टा लगायतका पूर्वतर्फका क्षेत्रमा र कोहोलपुर, चिसापानी, धनगढी तथा महेन्द्रनगर आदि पश्चिमतर्फका क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ । यहाँ त्यति बढी पहाड फोर्न पनि पर्दैन र सुरुङ खन्नु पनि पर्र्दैन । हो, त्रिशूली, आँखु, बुढीगण्डकी, दरौँदी, चेपे, तथा सेती, मादी, मोदी, मस्र्याङ्दी लगायतको केही नदीमा पुल भने बनाउनुपर्छ।

तेस्रो चरणमा काठमाडौँबाट पूर्वतर्पm लागेका लाइनलाई मध्यपहाडी क्षेत्रको बीच भागबाट पूर्वका प्रायः क्षेत्रमा पु¥याउन सकिन्छ भने पोखराबाट पनि मध्यपहाडी क्षेत्रकै बीच भागबाट पश्चिमका प्रायः सबै क्षेत्रमा रेलवे लाइन पु¥याउन सकिन्छ । यसो गर्दा पहाडी रेलले दुई नं प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशलाई समेट्न सक्छ भने लुम्बिनीबाट विस्तार हुने तराई रेलले चाहिँ सातवटै प्रदेशलाई समेट्न सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि चौथो चरणमा आवश्यकता अनुसार उत्तर दक्षिण सहायक लाइन विस्तार गरी मूल लाइनमा जोड्न सकिन्छ । यो रुट नेपालको विकासमा जति महत्वपूर्ण मानिन्छ चीनकै बजार प्रवर्धनमा पनि थप सहयोगी बन्न सक्छ । चीनले ओलाङचुङ गोला, खासा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला आदि नाकाबाट पनि रेलमार्ग समाती आफ्ना उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्न सक्छ भने नेपालका लागि त यसै पनि लाइफ लाइन नै सिद्ध हुन सक्छ । हो, यो रुटमा बढी मात्रामा पुल पुलेसाको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ र केही स्थानमा सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ तर यो योजना केही खर्चिलो देखिए पनि आर्थिक क्रान्तिका लागि यसको विकल्प छ जस्तो लाग्दैन।  

हाल गणतान्त्रिक संविधान अनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको त सरकार नै गठन भइसकेको अवस्था छ भने चाँडै नै प्रदेश र केन्द्र सरकारको गठनसमेत हुने अवस्था छ । त्यसैले अब सबैको ध्यान आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि रेल यातायातले मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हुन त रेलसेवा चालु हुँदैमा आफैँ विकासको मूल फुट्छ भन्ने होइन । रेलसेवा चालु भइसकेपछि सोही अनुसारको आवागमन र व्यापार व्यवसायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातको चीज त सजिलै पाइएला त्यसैको अनुपातमा निर्यातको सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै त्यसको समेत सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।  

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०५:०१ बुधबार