अनेकन् अन्योल, अस्थिरता र विवादबाट गुज्रँदै अघि बढेको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मुलुकले पार गरेको छ । सात प्रदेशका सातै प्रादेशिक संसद् सदस्यले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोहले संघीयता कार्यान्वयनको विधिवत् थालनीको सन्देशसमेत देशाबासीलाई दिएको छ । कुल ५ सय ५० सदस्यीय प्रदेश सांसदको काँधमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको जिम्मेवारी आइलागेको छ । विगत राजनीतिक परिवर्तनलाई फर्केर हेर्दा अनौठो लाग्छ– हेर्दाहेर्दै मुलुक एउटा भिन्न परिस्थितिमा आइपुगेको छ । हिजो देश विकास गर्न राणाशासन, पञ्चायती शासन, राजा आदिले दिएनन् भनी गुनासैगुनासो मात्र गर्दै अघि बढेको मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले अब त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ दिएको छैन । मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने वा नगर्ने अब सातै प्रदेशमा बन्ने संसद् र सरकारको जिम्मामा आएको छ । हिजो काठमाडौंले केही दिएन, सबै अवसर केन्द्रमै सीमित भए भन्ने गुनासो र यथार्थमै अल्झिएको परिस्थिति भोलिका दिनका निम्ति बाँकी रहेको छैन । अब गुनासो गरेर मात्र उपलब्धि हासिल हुने छैनन् । आफ्नो ठाउँको विकास आफैंले गरेर अरूका अघिल्तिर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ । नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति आशा र अपेक्षाका बगे्रल्ती बिस्कुन सुकाएर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । मुलुकमा परिवर्तनका निम्ति भनेर सिंगै शताब्दी सकिइसकेको छ । त्यसकारण नयाँ जिम्मेवारीमा आउनेहरूका निम्ति प्रतीक्षा गर्ने समय छैन ।
प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई तडकभडकभन्दा पनि सहज र मितव्ययी बनाए भने संघीयता सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । यसै पनि यी परिवर्तन टिकाउ नहुने आशंका भइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि संघीयता फल्न र फुल्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशहरूको काँधमा छ।
सात प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ती सातैजना प्रदेश प्रमुखको शपथ र त्यसपछि तिनको पद बहालीपछि प्रदेश राजनीतिक गतिविधितर्फ मुलुकको ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै प्रदेश सांसदको शपथपछि अब त्यहाँको सरकार गठन र संसद् अधिवेशनको तयारी सुरु भएको छ । मुलुकको संघीयताका दृष्टिकोणबाट अहिले निर्वाचित सांसदहरू पहिला हुन् । उनीहरूले निर्माण गर्ने सरकार पनि पहिलो हुनेछ । पहिलो हुनुमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । पहिलो हुनुको अर्थ इतिहासमा सम्झना हुने विषयमात्र होइन । यिनले कस्ता परम्परा बसाल्छन्, कसरी मुलुकलाई गौरवान्वित तुल्याउने गरी काम गर्छन् र कसरी नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला महŒवपूर्ण हुन आउँछन् । नयाँ परम्परा बसाउने क्रममा राम्रा अभ्यासले मौका पायो भने निश्चय नै भाबी दिनसम्म त्यसलाई पछ्याउने अवस्था आउँछ । सुरुकै दिनमा काम बिगार्न थाल्ने हो भने तिनलाई भाबी पुस्ताले फरक दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशमा बन्ने सरकारले मुलुकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणका काम तीव्र पार्न थाले भने त्यसको असर सिंगै मुलुकमा पर्नेछ । नागरिकले बुझाएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई नासो सम्झेर सदुपयोग गर्ने र आफ्ना कामबाट नागरिकलाई मद्दत गर्ने प्रवृत्ति भयो भने राम्रो गर्ने प्रदेशमा अन्य प्रदेशका नागरिक बस्न लालायित हुने अवस्था पनि आउन सक्छ।
मुलुकले पहिलोपटक तीन तहका सरकार पाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वय गर्न सकिएन भने जनताले फेरि धिक्कार्ने अवस्था आउँछ । वास्तवमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्नुमा पनि छ । देशका सबै भूभागको आशा र अपेक्षालाई संयोजन गर्न र राष्ट्रिय विकासको भावधारालाई समेट्न संघीयता आवश्यक भएको हो । संघीयतालाई विवादको विषय मात्र बनाउने भन्दा पनि कसरी समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हो । त्यसैगरी जो जुन प्रदेशमा रहे पनि बाँकी प्रदेशमा बस्नेहरूप्रतिको दायित्व पनि बिर्सन मिल्दैन । स्रोत जुटाउने नाममा अन्य प्रदेशका नागरिकले महँगीमा बाँच्नुपर्ने गरी कर लगाउने वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा अवरोध गर्नेजस्ता व्यवहार निःसन्देह उचित लाग्दा हुने छैनन् । सीमित स्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकार र संसद्ले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ पदाधिकारीमा सेवासुविधाप्रतिको जुन भोक देखियो त्यो प्रदेशमा पनि सल्कियो भने त्यसले नागरिक तहमा निराशा मात्र जन्मिनेछ । काम गर्ने क्रममा सेवासुविधा लिनुपर्छ, तर त्यो मुलुकको आर्थिक अवस्था र नागरिकको जीवनस्तर सुहाउँदिलो पनि हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई तडकभडकभन्दा पनि सहज र मितव्ययी बनाए भने संघीयता सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । यसै पनि यी परिवर्तन टिकाउ नहुने आशंका भइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि संघीयता फल्न र फुल्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशहरूको काँधमा छ । नयाँ युगका नयाँ सारथिहरूलाई हाम्रो बधाई !
प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०५:०६ सोमबार