सरकारले आफ्ना मान्छेलाई निरन्तर बाँड्दै आएको राष्ट्रिय ढुकुटीको औचित्य साबित हुन सकेको छैन । उपचारका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरी पैसा बाँड्ने यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्न सकेको छैन । ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ को शैलीमा सरकारले काम गरिरहेको छ । यसरी रकम वितरण भइरहेको खबर नागरिकले निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएको छ । तर, जतिपटक समाचार आए पनि न दिनेलाई लाज लागेको छ, न पाउनेलाई । उपचार पाउन नसक्ने सर्वसाधारणको सुविधाका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भए स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउन सहज हुने थिएन । तर, आवश्यकतामा परेका भन्दा पनि पहुँचले प्रेरित गरेका व्यक्तिहरू सुविधाबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनपछिका १८ दिनभित्र आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि १६ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । जनताको जीवनस्तर र विकास निर्माणको अवस्थाका आधारमा यो रकम निकै ठूलो हो । उस्तै हिसाबले हेर्दा सानोतिनो आयोजना सम्पन्न गर्ने रकम हो यो । सरकार दाहिना भएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठाडै रकम निकाल्न पाइने यो चलन चरम दुरुपयोग हो । सरकार आफैंले बनाएको नियममा बस्ने हो भने यसरी रकम बाँड्न सकिँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिएपछि यसमा कतैबाट रोक्न नमिल्ने हुनाले यो विधि अपनाएर रकम दिने गरिएको छ । एक हिसाबले यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अहिले मुलुकका निम्ति नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।
देउवा सरकार यतिबेला कामचलाउ हैसियतमा मात्र छ । यसले मंसिर २५ गते र पुस १३ गते गरी दुई दिनमा ८ सय ७३ जनालाई राज्यको ढुकुटीबाट १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको हो । योसहित सरकारले पाँच महिना अवधिमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको रकम ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सर्वसाधारण जनताले उपचार गराउने स्वास्थ्य केन्द्रमा सिटामोलसमेत हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट दिइने आर्थिक सहायताको यो परिपाटीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले चुनावको मुखमा पनि यसरी नै आर्थिक सहायता बाँडेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाहेक गृह मन्त्रालयमार्फत पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाँड्दै आएको छ । यसरी असहायका नाममा बाँडिने रकम पाउनेमा पनि थोरै मात्र वास्तविक बिरामी हुन्छन् । अधिकांश व्यक्ति जसले यो रकम पाउँछन् ती प्रायः पहुँचवाला छन् । सर्वसाधारण जो वास्तवमै अभावमा छन्, तिनलाई यसरी रकम पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन।
लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना त्यो होइन, जहाँ पहुँचवालाकै बोलवाला होस् र निमुखाका निम्ति स्रोतबारे जानकारी नै नहोस् । तर, हामीकहाँ यही परिस्थिति छ । र, यसरी रकम बाँड्ने परिपाटीमा कुनै सरकार पनि कम छैनन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैजसो दलका सरकार बन्दा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पोस्ने गरी राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने÷लुटाउने काम भएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ यता मात्र पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा सकेको छ ।
औषधिउपचार रकम पाउनैपर्ने वास्तविक व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउँदैनन् । त्यसका लागि पनि उनीहरूले लामो प्रक्रियाबाट भुक्तानी पाउने स्थितिमा आफूलाई पु¥याउँछन् । सरकारबाट सीधै रकम पाउने भाग्यमानीका निम्ति रकमको कुनै सीमा छैन । रकम दिने मामिलामा जुनसुकै सरकार हुन् तिनले अरूलाई गुन लाउने गरी काम गरिरहेका हुन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सहयोगी तुलसी गिरीलाई समेत आर्थिक सहायता दिइएको छ । सामान्यजनका निम्ति यो खर्चको कुनै अर्थ छैन । अहिले आफूले यसरी रकम दिएपछि भोलि आफूलाई पनि यसरी नै प्राप्ति होला भन्ने अपेक्षा राखेकोजस्तो देखिन्छ । आफूले रकम दिनुपर्नेजस्तो व्यक्ति भएमा सीधै प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने गरिन्छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मा आर्थिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने स्पष्ट नीति छ । आर्थिक सहायताका नाममा जथाभाबी रकम वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न २०७३ कात्तिक तेस्रो साता ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ ल्याइएको छ । तर, यस्तो नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । नीति एकातिर काम आफूले चाहेअनुसार हुने गरेपछि विधि र प्रक्रिया बनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको अभ्यासबाट यही स्थिति देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकका निम्ति राष्ट्रिय व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको महत्त्व उत्तिकै हुन्छ । ती सबैको उपचारका लागि सरकारले बिमामार्फत पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्छ । सीधै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्नुभन्दा यस्ता निश्चित व्यक्तिको उपचारका लागि सामूहिक बिमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणको उपचारका लागि समेत सामूहिक बिमा गर्ने, गरिबका निम्ति राज्यले नै बिमा प्रिमियम तिर्ने अभ्यास थाल्न सकिन्छ । मुलुकका अत्यावश्यक विकास निर्माणका लागि रकम अभाव भएका बेला यसरी राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । पहुँचवालाले मात्र ढुकुटी खर्चिने मौका पाउनुले लोकतन्त्रलाई थप बद्नाम तुल्याउनेछ ।
प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०३:३३ मंगलबार