अन्य ठाउँका पहाडबाट जस्तै सुदूरपश्चिमका पहाडबाट पनि थुपै्र मानिस कैलाली र कञ्चनपुर झरे । जन्मभूमि तथा देवी–देउताका कारण पहाड पनि उत्तिकै प्यारो र अरू सम्पूर्ण हिसाबले तराईसँग लगाव भएको हुनाले पहाडी मूलका मानिसहरूमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको भावना विकास भयो र त्यसका पक्षमा दह्रोसँग उभिए । यता थारूहरूले पहाडी समुदायलाई मुख्य वर्गीय शत्रुका रूपमा देख्न थाले र विकास तथा नीतिगत रूपमा तराई छुट्टै प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने ठाने । थारू र पहाडी समुदायका बीचमा विभाजन बढ्यो । पछि आएका पहाडी समुदायले स्थानीय थारूहरूलाई शोषण–उत्पीडनमा पारेको साँचो हो । ‘मालिक’को जग्गा कमाउने तर आफ्नो अवस्था कहिल्यै नफेरिने अवस्था आएपछि आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
यो खण्ड र अखण्डको विषयमा पहाडी समुदाय बढी विचलनमा रहेको पाइन्छ । एकातिर तराईका दुई ठूला जिल्ला तथा सहर छुट्टयाउन नदिने, अर्कोतिर प्रदेश राजधानी पहाडमै हुनुपर्ने तर्कले आफैँभित्र विचलन ल्याएको पाइन्छ।
सुविधा तराईमा बढी हुनु र ठूलाठूला विकास निर्माणका संरचना पनि तराईमै हुने हँुदा पहाडमा बस्ने अधिकतम गरिब मानिसहरूका लागि यो सुविधा कठिन तथा महँगो भएको छ । बिरामी उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, हवाई यातायात, अन्य व्यवसाय आदिका लागि पनि तराईका दुईवटा सहरको विकल्प छैन । भविष्यमा निर्माण हुने ठूला संरचनाहरूः जस्तै मेडिकल कलेज, विमानस्थल, विश्वविद्यालय आदि पनि अखण्डको संरचनामा धनगढी वा महेन्द्रनगरमै बन्न जान्छन् र फेरि पनि यी सुविधा पहाडमा बस्ने गरिब मानिसका हितमा हुने देखिँदैन । तसर्थ जबसम्म यी ठूला सहर यस प्रदेशबाट छुट्टिँदैनन्, तबसम्म अहिलेका संरचना तथा सेवा प्रणालीमा तात्विक भिन्नता आउने देखिँदैन।
यसो भन्दै गर्दा अखण्ड हुँदाका केही फाइदा पनि छन् । तराई र पहाडलाई जोडी राख्न र सामुदायिक सद्भाव कायम गरिराख्नका निम्ति पनि अखण्ड हुँदा खण्ड हुनुभन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ । राज्य स्रोतका हिसाबले पनि पहाड र तराईको विविध किसिमको उब्जनी तथा स्रोतसाधनले प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड थप बलियो हुन जान्छ । पर्यापर्यटनका दृष्टिकोणले तराईदेखि अपी, साइपाल हिमाल तथा खप्तडसम्मको पर्यटन कोरिडोर निर्माण गर्ने प्रशस्त अवसर छन्।
संविधानमा नौवटै जिल्ला मिलाएर ७ नम्बर प्रदेश निर्माण भइसकेको अवस्थामा र भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामअनुसार पनि यो संरचनामा फेरबदल हुने देखिँदैन । प्रदेश राजधानी तोक्नुअगाडि एकपटक सबैले सोच्नुपर्ने विषय भनेको कसरी पहाडको विकट ठाउँका नागरिकलाई सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने नै हो।
कैलाली र कञ्चनपुरमा तुलनात्मक रूपमा आधारभूत सेवा–सुविधाका लागि संरचनाहरू तयार भइसकेका छन् । त्यहाँका नागरिकका लागि सेवा–सुविधा पाउन पहाडका नागरिक जति कष्ट सहनु पर्दैन । साथै राजधानी तोकिनु भनेको सो ठाउँमा नयाँ विकास निर्माणका संरचना तयार हुनु पनि हो । यसरी नयाँ निर्माण हँुदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र आधारभूत सेवा–सुविधामा पनि पहुँच वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ । यसरी हेर्दा सेवा–सुविधाबाट आजसम्म वञ्चित भएको विकट पहाडी भेगमा बसोवास गर्ने समुदायका लागि पहाडी जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने पहिलेको सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायल नै उपयुक्त देखिन्छ । केही आवश्यक पूर्वाधार पनि भएको र सबै जिल्लाहरूको मध्यभाग पनि पर्नु अर्को सबल पक्ष हो।
विकेन्द्रीकरण र विकासको सिद्धान्तलाई पनि मनन गर्दै यदि पहाडको समृद्धिको चाहने हो र आवश्यक छ भन्ने हो भने पहिलो काम पहाडलाई दुई ठूला सहरको चेपुवाबाट मुक्त गराउनु र दोस्रोमा प्रदेश राजधानी पहाडमै तोक्नु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानि हुनेछ । तराईका दुई जिल्ला उत्पादन, सेवा–सुविधा, संरचनाका हिसाबले बाँकीका सात जिल्लाभन्दा अग्रस्थानमा रहेकाले यी जिल्लाहरूको समृद्धिमा भन्दा विकासका लागि समताको सिद्धान्तका आधारमा पहाडी जिल्लाहरूको समग्र विकासमा ध्यान दिनु न्यायसंगत हुनेछ । र फेरि पनि यी समृद्ध जिल्लाहरूलाई नै पोस्ने काम गरियो भने अबको केही वर्षमा पहाड पूरै रित्तिनेछ, तराईको खेतीयोग्य भूमि सबै घडेरीहरूमा परिणत हुने कुरा समग्र प्रदेशका लागि घातक सिद्ध हुनेछ।
प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०३:३४ आइतबार