उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पत्रिकासँग सूचना माग गर्न प्रहरीलाई बाटो खोलिदिएपछि मुलुकभित्र प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने आशंका हुन थालेका छन् । कुनै पनि पत्रकार र प्रेसलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न सकिँदैन भन्ने मान्यता पनि यो आदेशपछि कमजोर भएको छ । प्रहरी अनुरोधका नाममा आएको यो मागले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र परिपाटीलाई समेत कुण्ठित, नियमन, बन्देज वा कटौती गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको आधार दिँदै अदालतले आदेश दिएको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा केही अनलाइन पत्रिकासँग सूचना र स्रोत दुवै प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा माग गरेको देखिन्छ । यसरी प्रहरीले सूचना माग गर्न पाउने भएपछि भविष्यमा जुनसुकै संस्थाले अनुसन्धानका नाममा स्रोत खुलाउन आग्रह गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अपराध अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले सूचनाको स्रोत मागेझैं अन्य निकायले समेत माग्न सक्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धानका विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, वनका विषयमा वन कार्यालय तथा अन्य विभिन्न निकायले अनुसन्धानका नाममा पत्रकारलाई स्रोत खोलेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै किसिमकिसिमका दबाब आउने वातावरण तयार भएको छ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । त्यस्तै एउटा चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर पेसागत आचरणका कारण पनि डाक्टरका लागि उक्त कार्य सम्भव हुँदैन । पत्रकारिता पेसा राज्यकै पद्धतिभित्रका व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सूचना र जानकारीमा निर्भर गर्छ । पत्रकारिताको भाषामा स्रोत भनिने यस्ता व्यक्तिले दिएको सूचनाकै आधारमा संसारमा ठूल्ठूला काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । तर स्रोत खुलाउनुपर्ने अवस्थाले त्यस्ता काण्ड ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा ठूलो काण्डका रुपमा चिनिएको ‘वाटरगेट काण्ड’ हो जसले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको राजीनामासम्ममा पु¥याएको यथार्थ सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो । त्यसपछि पनि संसारभर नाम बताउन नचाहने सूत्रले दिएको भरमा ठूलाठूला काण्डहरु मिडियामा प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका छन् । सूचनाको स्रोत गोप्य राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सन्दर्भमा समेत संसारमा अहिले पनि छलफल र विवाद भइरहेको छ । अदालतले नै माग्दा पनि पत्रकारले आफ्नो स्रोत नखुलाएका अनेकांै उदाहरण छन् । कतिपय अवस्थामा अदालत पत्रकारको अधिकारको पनि संरक्षक भएकाले स्रोत खोल्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । संवाददाता र प्रेसले यस्ता सूचनादाताको परिचयलाई गोप्य राख्नु आचारसंहिता पालनाकै एउटा अभ्याससमेत हो । आफ्ना समाचार स्रोतबारे जानकारी गराउनु भनेको प्रेसले आफ्नो धर्म पालना नगर्नु हो । पत्रकार आचार संहिता, २०७३ को दफा ८ ले पत्रकारलाई आफ्ना गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ भने संविधानको धारा १९ (२) ले राज्यलाई समेत कुनै प्रकाशन सामग्री वा सूचना प्रकाशित वा प्रसारित गरेकै भरमा पे्रेस वा छापाखाना बन्द वा जफत गर्न नपाइने वा प्रमाणपत्र खारेज गर्न नसक्ने सुनिश्चितता गरेको छ । यसको अर्थ सूचना वा स्रोत जफत गर्न पाइन्छ भन्ने होइन ।
पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले मंगलबार सूचनाको स्रोत माग्न पाउने बाटो खुला गरेपछि यो प्रश्न पक्कै मिडियाको मात्र चासोको विषय होइन । तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारे प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित कागजात महानगरीय प्रहरी परिसरले माग गरेपछि सुशासन न्युज डटकम र मूलधार न्युज डटकम स्रोतको रक्षाका निम्ति अदालतको शरणमा गएका थिए । सिलवालले किर्ते गरेको भन्ने मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने नाममा सञ्चारमाध्यमसँग सूचनाको स्रोत माग गर्नुले संविधान प्रदत्त प्रेसका अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन सरकारी निकाय उद्यत हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । त्यसो त अदालतले ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी प्रेषित पत्र’ ले प्रेसका अधिकार कुण्ठित नगर्ने भनेको छ । तर, कालान्तरमा यस्तो प्रचलनको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा बढेको छ । यसै पनि राज्यका विभिन्न अंगलाई प्रेसका अधिकार बढी भएकोमा टाउको दुखाइ भएको छ । नेपाली प्रेसले कसैको दयामायामा यी अधिकार प्राप्त गरेको होइन । विगतमा प्रजातन्त्रका लागि भएका प्रत्येकजसो आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएर र निरंकुशताविरुद्ध डटेर उभिएकै कारण प्राप्त भएका हुन् । एउटा जीवन्त प्रजातन्त्र प्रेसका अविच्छिन्न अधिकारबिना दीर्घजीवी हुन सक्दैन ।
सूचनाको स्रोत गोप्य राख्नुका पछाडि पत्रकारको आफ्नै सुरक्षा र सूचनाको स्रोतको सुरक्षाजस्ता मुख्य दुई कारण छन् । स्रोत खोल्न लगाइने कार्यले बिस्तारै डरका कारण पत्रकारलाई सूचना दिने र सूचना माग्ने संस्कार बन्द हुँदा एक दिन सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रत नै संकटमा पर्ने र अन्ततोगत्वा प्रजातान्त्रिक संस्कारमै प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले नै प्रेसका अधिकारलाई कुण्ठित हुनबाट रोक्नुपर्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोज्दा अदालतले नै प्रेसका अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । आज प्रेसका अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्दा भोलि आफ्नै स्वतन्त्रता हनन् हुने परिपाटी आउन सक्छ भन्ने हेक्का सबैलाई हुनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०५:५५ बिहीबार