टिस्टा नदी भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ जिल्लामा पर्छ। यो नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि नेपालमा पथ्र्यो भन्ने यो गीतांसले भन्छ-‘पश्चिममा किल्ला कांगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ?’ पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला कांगडा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चन पुग्यो। भलै हामीले ग्रेटर नेपालको गीत गाइरहे पनि राष्ट्रियतालाई फगत सत्ताको भर्याङ बनाइरह्यौँ। यो र त्यो नाममा हाम्रा सुन्दर हिम नदीहरू बिजुली बेच्ने सपनामा साटिरह्यौँ।
विशालकाय छिमेकीहरू जसलाई विश्वको आधा ऊर्जा चाहिन्छ उनीहरूको बढ्दो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)लाई कायम गर्न त्यही अनुपातमा चीनले संसारकै बढी २७.५१ प्रतिशत र भारतले ६.४३ प्रतिशत गरी विश्वको कुल ३३.९४ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। तिनको प्रभाव हाम्रो जनजीवन, हाम्रा अग्ला हिमाल, पहाड र सुन्दर पर्यावरणमा परिरहेको छ।
खोइ हामीले सकेको त्यो वातावरणीय विनासको क्षति छिमेकीहरूसँग माग्न? त्यसैले नेपाल ऊर्जाको भूराजनीतिक चपेटामा परिरहेको सत्य हामी सबैलाई थाहा छ।
जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादनमा लम्किरहँदा भारतको हिमाली राज्यहरूमा देखिने हरेक वर्षका डरलाग्दा विनासहरूको सूक्ष्म अध्ययन अहिलेको यथार्थ हो।
हिमालयको देश नेपाल, जलस्रोतको देश नेपाल, ६ हजारभन्दा बढी हिमाल पग्लेर बग्ने हिम नदीहरूको देश नेपाल, जलस्रोतको अथाह भण्डारलाई दोहन गरेर धनी बन्ने सपना देखाइएको देश नेपाल, नवीकरणीय ऊर्जाका भण्डारहरूले भरिपूर्ण नेपाल, जलविद्युत् मात्र होइन, तीन सय दिन घाम लाग्ने आकास भएको नेपाल, तीव्र गतिको हावा बहने अग्ला डाँडाकाँडाले वेष्ठित नेपाल, कृषिप्रधान देश नेपाल, बायोमासको ठूलो सम्भाव्यता बोकेको देश नेपाल।
किन भइरहेको छ विनाश?
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललगायत चीनको तिब्बत र भारतका कम्तीमा ४७ वटा हिमताल बिस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
उक्त अध्ययनले पहिचान गरेका ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमतालमध्ये २ हजार ७० वटा नेपालमै पर्छन्। प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ, जसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ।
भारतको स्वामित्व भएको नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसन (एनटिपिसी) को बहुचर्चित विष्णुगढ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलगायत दर्जनौँ अन्य हाइड्रोपावर निर्माणका लागि लागि सुरुङ खनिएको हुनाले नै आज भारतको हिमाली क्षेत्रमा यो सर्वानाश भइरहेको तथ्य घाम जस्तै छर्लंग छ। टिस्टाको विनासमा पनि त्यस्तै हिमताल फुटेको तथ्य बाहिरिएको छ। फ्ल्यास फ्लडदेखि चीनको तिब्बतमा गरिएको क्लाउड ब्रस्टसमेतको हल्ला फिँजिएको छ।
उत्तराखण्डको सुरुङ दुर्घटना
टिस्टाको दुर्भाग्यको आलो घाउ नसुक्दै हिन्दु मात्रको ठूलो चाड दीपावली मनाइरहँदा गत साता उत्तराखण्डको सुरुङमा ४० जना कामदार अचानक सुरुङ कोल्याप्स भएर भित्रै थुनिए। हप्ता दिन धेरै हुँदासमेत तिनलाई सकुशल उद्धार गर्न सकिएको छैन।
उत्तराखण्ड सरकारले सुरुङको खण्ड भत्किनुको कारणबारे छानबिन गर्न ६ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ। घटनालगत्तै उद्धार कार्य सुरु गरियो। नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स, स्टेट् डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स, प्रहरी प्रशासन सबै लाग्दा पनि उद्धार भइरहेको छैन।
कामदारहरूका पीडित परिवारले सुरुङ बाहिर आवाज उठाइरहेका छन्। अर्कातिर कोही सुरुङबाहिर मन्दिर बनाएर भगवानको प्रार्थना गरिरहेका बताइन्छ। हिन्दुहरूको पवित्र चार धामलाई जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा बनाइएको यो सुरुङले सडक सञ्जालको २० किमि दूरी छुट्याउने भनेर ४.५ किमि लामो सुरुङ बनाइँदै थियो।
उत्तराखण्ड ल्यान्डस्लाइड मिटिगेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टरका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिल्क्यरा सुरुङ भत्कनुको कारणबारे अध्ययन गर्नेछ । उद्धार टोलीले सन् २०१८ मा थाइल्यान्डको थाम लुआङ गुफाबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गर्ने टोलीसँग सम्पर्क गरेको छ।
अनुसन्धानको कमी
केही महिनाअघि हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड यस्तै प्राकृतिक आपदले रोइरहेका थिए। हिमाली क्षेत्रमा किन यस्ता आपद्विपद् दोहोरिइरहेका छन्? किन मानव जीवन हाम्रा संरचनाहरू विनासको संघारमा मडारिइरहेका छन्? हामी सबैले बुझने/गम्ने बेला भएन र? एउटै प्रकृतिको भूबनावट भएको हिमाली क्षेत्रको त्यो भयाबह ताण्डवबाट नेपालले के सिक्ने? कहिले चेत्ने?
ऊर्जा, वातावरण र पर्यावरणलाई जीवनका आधारहरू अनुसन्धानमा आधरित भएर हामीले कहिले सुरु गर्ने?
हाम्रा इञ्जिनियरिङ्ग क्याम्पसहरूमा पढाइने स्नातक र स्नातकोत्तरका कोर्सहरूमा सस्टेनेबल टेक्नोलोजी र अनुसन्धान पद्धतिको व्यवस्था कहिले हुने? ब्याचलरका छात्रको अन्तिम प्रोजेक्टमा सस्टेनेबिलिटी र इभारोन्मेन्ट असेस्मेन्टको कुरा सिकाउने कहिले?
बिजुली बेचेर देश धनी हुने स्वार्थको रोटी बेचिरहँदा हिमाल पर्वतमा भोलि हुन सक्ने र हरेक वर्ष बढ्दो तापक्रम, जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने जनधनको अपार क्षति, वातावारण, पर्यावरण र जैविक विविधताको विनाशमा हुने क्षतिको निष्पक्ष अध्ययन अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो। कर्मकाण्डीय अध्ययनले हामीलाई मेलम्ची बनाउँछ। आज टिस्टा, अरूणाचल र उत्तराञ्चलले भोगेको नियति दोहोर्याउँछ।
जलवायु परिवर्तन
विश्वको बढ्दो तापक्रमले गर्मी बढाएको छ भने ठूला बाढीपहिरोका घटना हरेक वर्ष देखिएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम १.२ डिग्रीले बढ्दा अत्यधिक गर्मी मौसममा २.८ गुणाले तापक्रम वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै, १.९ डिग्रीले बढ्दा त्यो अनुपात ४.१ हुनेछ।
यसरी वैश्विक तापमान वृद्धि भएसँगै त्यसले निम्त्याउने ठूलो वर्षा र चरम खडेरीका घटना नाटकीयरूपमा बढिरहेको तथ्य हामीले भोगिरहेका छौँ। यसले विश्वको जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा अकल्पनीय र अपरिवर्तनीय जलवायु क्षति निम्त्याउने देखिन्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा (०.०२ प्रतिशत) नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा संसारको सबैभन्दा कमजोर भूधरातलमा उभिएको राष्ट्र हो जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११औँ र बाढीमा १३औँ स्थानमा छ।
‘जर्मनवाच’ द्वारा प्रकाशित ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स–२०१९’ का अनुसार सन् २०००–१९ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्रमुख दश देशको सूचीमा नेपाल दश स्थानमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभरि ४,७५,००० भन्दा बढी व्यक्तिले जीवन गुमाए।
उक्त अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रले २.६६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (पिपिपीमा) को नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो। ११,००० भन्दा बढी त्यस्ता घटनाका कारण प्रत्यक्षरूपमा त्यति ठूलो क्षति भएको थियो। हामी जलवायु परिवर्तनजन्य संकटलाई रोक्न/छेक्न जति ढिलो गर्छौँ, बोझ त्यति नै थपिनेछ र भविष्यमा बढ्दो रूपमा यस्ता दैवी विपत्तिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाई पाठ
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्बाट अति प्रभावित देशहरूको सूचीमा ‘टप टेन’ मा परेको, त्यसबाट कुल जिडिपीको ०.३९ प्रतिशत क्षति बेहोरेको, २३३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर क्षति झेलेको र विगत २० वर्षमा १९१ पटक त्यस्ता ठूला विपत् सामना गरेको नेपालले यसबाट अझै पाठ सिकेको छैन।
एसियाली विकास बैंकले हालै गरेको अध्ययनमा नेपाल अति जोखिममा छ। नेपालले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक जिडिपीको २.२ प्रतिशत उक्त घाटा बेहोर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ जसअनुसार सन् २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित श्रमले देशको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन र जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा छ भन्ने स्वीकारेको छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ००:४५ आइतबार