सरकारले बितेको एक वर्षमा मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ पहुँचवाला नेतालाई बाँडेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण आश्चर्यचकित भएका छन् । एकातिर शिक्षा÷स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएर सर्वसाधारणले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पहुँच छ भने नयाँ वा पुरानो जुनसुकै सत्ताका व्यक्ति भए पनि सजिलै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट स्वास्थ्यलाभको सुविधा लिने व्यवस्था छ । सत्तामा पात्र परिवर्तन भएका छन्, प्रवृत्ति भने हिजो जस्तो थियो त्यस्तै छ । हिजो राज्यस्रोतमाथि दरबारियाहरूको पहुँच थियो । तिनले आफ्नै पुर्खाले आर्जेको सम्झेर ढुकुटी ढुट्याउँथे, जनताले बोल्न पाउँदैनथे । अपारदर्शी शासन व्यवस्था भएका कारण धेरै विषय सार्वजनिक जानकारीमा समेत पुग्दैनथ्यो । आजको नेतृत्व वर्गले फेरि मौकामा चौका हान्दै जथाभाबी गरिरहेका छन् । फरक यत्ति हो, हिजो जे गरे पनि थाहा पाइँदैनथ्यो, आज ढिलो–चाँडो यस्तो विषय बाहिर आउँछ । थाहामात्र हुँदैन, त्यसको विरोध पनि हुन्छ । एकै वर्षमा झन्डै एक अर्ब बराबरको रकम खर्च गर्न सक्ने सरकारले मुलुकभित्रैका स्वास्थ्य संस्थामा गरिबको समेत पहुँच स्थापना हुने गरी सशक्त बनाउने पहल भने गरेको छैन । धेरै सर्वसाधारणले बाँच्नका लागि सहयोग याचना गरिरहेका छन् । तिनको कुनै स्रोत छैन । सत्तामा तिनको पहुँच भएको भए स्वाभाविक रूपमा नेताहरूले जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी लाभ लिन सक्ने थिए ।
सबैभन्दा पछिल्लोपटक कामचलाउ बनिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र मास्दै सुरु गरेको प्रत्यक्ष शाही सत्ताका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । उनीसँगै ७० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने नेतामा पूर्वसभामुख एवं कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाटसमेत छन् । उपचार सबैले पाउनुपर्छ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन । त्यसमा पनि मुलुकलाई योगदान दिएका व्यक्तिको कदर अवश्य हुनुपर्छ । तर यो सुविधा पहुँचवालामै सीमित हुनुहुँदैन । पछिल्ला वर्षमा विधि र प्रक्रियाअनुरूप स्वास्थ्योपचारका निम्ति रकम उपलब्ध गराउने भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर आफूले इच्छ्याएका व्यक्तिलाई रकम दिने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आवश्यकताअनुसार यस्ता प्रस्ताव लगेर पारित गराउने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिएपछि त्यसमा कसैले जबाफदेही हुनु नपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक बिल÷भर्पाईसमेत पेस गर्नु नपर्ने चलन चलाइएको छ । स्वास्थ्योपचारका नाममा दिइने रकममा भइरहेको बेथिति नियन्त्रणका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने प्रावधान अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् आफैंंले मिच्दै आएको छ । अझ यसबारे प्रश्न उठेपछि मुख्य सचिवले सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेर पन्छिने काम भएको छ । आफूले गरेका निर्णयको जबाफदेही सरकार हुनुपर्छ ।
यस्ता काम÷कारबाही हेर्दा अहिलेको सरकार र तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारमा कुनै फरक देखिँदैन । त्यो बेला राजाकी काकी हेलेन शाहका लागि एक करोडभन्दा बढी रकम उदारतापूर्वक तत्कालीन सरकारले टक्र्याएको थियो । राजाकी काकीलाई पहुँचका भरमा दिइएको त्यो सुविधालाई लिएर चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा के कांग्रेस, के एमाले वा माओवादी केन्द्र, सबैले आफूखुसी राज्य ढुकुटी लुटाउने काम गर्दै आएका छन् । अहिले अरुलाई गुन लगाए भविष्यमा आफूले पनि त्यस्तै सुविधा पाउने बाटो सुनिश्चित गरेको देखिएको छ । मुलुकका स्वास्थ्य केन्द्र र सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था ध्वस्त पारिएको छ । सर्वसाधारणले सुविधा लिने यी निकायमा कुनै सुधार गरिएको छैन । स्कुललाई स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने नाममा राज्यबाट जाने सुविधा कटौती भएका छन् । गुणस्तरयुक्त शिक्षाका लागि शिक्षकको व्यवस्था, सुविधा वृद्धि र शैक्षिक वातावरणका लागि पर्याप्त बजेट दिएको देखिँदैन । गरिब र निमुखाले उपयोग गर्ने सार्वजनिक विद्यालय, उनीहरूकै निम्ति अपरिहार्य सरकारी स्वास्थ्य निकायको अवस्था गए÷गुज्रेको छ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि व्यवस्था गर्ने भने पनि तिनलाई अभावैअभावको स्थितिमा राखिएको छ । सार्वजनिक संस्था डुबाउने र पहुँचवालालाई भने सीधै राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएपछि सुधार हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । जनआन्दोलन २०६२÷६३ यता अर्बौं रकम यसरी खर्च गरिएको छ । तर यसरी खर्च गरिने रकम व्यवस्थित पारेको भए सबैले उपचार र शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने थिए । पहुँचवालाले मात्र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सुविधा पाउने अहिलेको परिपाटी बन्द नहुने हो भने सर्वसाधारणमा थप निराशा पैदा हुनेछ ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०४:०६ मंगलबार