कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि दुई चरणको निर्वाचन भई मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेलगत्तै नया“ संघीय सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । यस सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेछ भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ५८ एवं ६० र नेपालको संविधानको धारा ७६, ८३, ८४, ८६ तथा ९३ को प्रावधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको गठन कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विवाद हुन  सक्दैन ।

राष्ट्रपतिले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गरी निकास दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति दलगत विवादमा अल्झिनु उपयुक्त होइन ।

के छ कानुनमा ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ ले गरेको छ । निर्वाचन परिणाम कसले घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५८ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको १६५ जनाको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतले सबैभन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र  प्रमाण पत्र दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी  सो ऐनको दफा ६० ले समानुपातिक निर्वाचन हुने ११० सदस्यको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको परिणाम घोषणा गर्दा दलको तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिका निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था दफा ६० उपदफा ४ ले गरेको छ ।
सोही उपदफा (४) को स्पष्टीकरणमा “संघीय संसद्” भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनुपर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको उक्त प्रावधान संविधानको धारा ७६, ८३, ८४ र ८६ अनुसार नै गरिएको छ । संविधानको धारा ८४(८) ले संघीय संसद्मा (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कुनै दलको कम्तीमा एक तिहाइ महिला नपुग्ने भएमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलको महिला सदस्य संख्या यकिन गर्न नसक्ने र महिला सदस्य संख्या यकिन नभई दलको एक तिहाइ महिलाको संख्या थाहा हुन नसक्ने, सो थाहा नभएसम्म दलका लागि समानुपातिकतर्फ एक तिहाइ महिलाको संख्या तोक्न नसक्ने, एक तिहाइ महिला नतोकी समानुपातिकतर्फ निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको गठन सम्भव हँुदैन ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति
संविधानको धारा ७६ अनुसार नया“ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधि सभाको गठन हुनु अनिवार्य सर्त हो । प्रतिनिधि सभा गठन हुन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको गठन नै हुन सक्दैन । प्रतिनिधि सभाको गठन नभई नया“ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन ।
यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन राष्ट्रिय सभा आवश्यक नभए तापनि प्रतिनिधि सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएकै हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको जन्म हुनुअघि राष्ट्रिय सभाको जन्म हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गठन नभई तत्काल नया“ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्भव देखिँदैन ।
संसद्को पहिलो अधिवेशन  
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिन भित्र (प्रतिनिधि सभा र रािष्ट्रय सभा) संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९३(१) ले गरेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने भनी सोही धारा ९३(१) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी नया“ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संसद्को अधिवेशन मात्र हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाको एकल अधिवेशन हुन सम्भव छैन । अनुमानित निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्रतिनिधि सभाका अधिवेशन प्रारम्भ नभई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा ह“ुदैन । तसर्थ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गठन नभई संसद्को अधिवेशन पनि हुन नसक्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।
राष्ट्रिय सभाको गठन
संविधानले व्यवस्था गरेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न कानुन बनेको छैन । कानुन नबनी निर्वाचन हुन सक्दैन । कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हो । हाल संसद् छैन । यस स्थितिमा संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संविधानको धारा ६६ र ११४ अनुसार राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ८६(६)ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेको छ । संविधानले नै निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय भनी किटान गरेन । कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार संसद् वा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमा जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि संविधानसँग बाझिएको मानिँदैन । त्यसकारण अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु ठीक होइन ।
राष्ट्रपति
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान दिएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको धारा ६१ ले तोकेको छ । दलगत राजनीतिको झमेलामा राष्ट्रपति पर्नुहुँदैन । साधारणतया राष्ट्रपतिको विवेक भनेको मन्त्रिपरिषद्को विवेक हो । धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपति आफैँले कुनै पनि कार्य गर्नु हु“दैन । राष्ट्रपतिले कुनै निकायको सिफारिसमा काम गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रपतिको कार्यको जिम्मेवार र जवाफदेही पनि सिफारिस गर्ने निकाय नै हुन्छ । हाल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले संविधानको संरक्षण पालनामा अवरोध गरेको देखिँदैन ।  
निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म नया“ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैनन् । नया“ प्रधानमन्त्री बन्न–बनाउन राष्ट्रिय सभा आवश्यक नभए पनि राष्ट्रिय  सभाको गठन नभएसम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलको महिला सदस्य संख्या यकिन गर्न सक्दैन । दलको तर्फबाट निर्वाचित हुने महिला सदस्य संख्या यकिन नभई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न सक्दैन । तसर्थ नया“ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम घोषण हुनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि रािष्ट्रय सभाको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन कानुन आवश्यक छ । हाल संसद् छैन र संसद् नभएको अवस्थामा कानुन बनाउने एक मात्र उपाय अध्यादेश नै हो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी नगरे निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गरी निकास दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति दलगत विवादमा अल्झिनुभन्दा पनि संविधान र कानुनको मार्ग अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०३:३७ शुक्रबार