प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणाम आएका छन् । वाम गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याएको छ । पार्टीगतरूपमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी भएका छन् । एमाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा भारी संख्याका साथ उपस्थित छ । तर कतिपय प्रदेश संसद्मा एकल बहुमत भए पनि संघीय संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीमात्र बनेको छ । कांग्रेस प्रदेश र संघीय दुवै संसद्मा निकै मत अन्तरमा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको छ । संसद्मा संख्यामा निकै कमजोर देखिएको कांग्रेस पपुलर मतमा भने एमालेको हाराहारीको तर दोस्रो पार्टी भएको छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा झण्डै दोब्बर सिट जित्दा पनि समानुपातिक मतमा उसको आकार स्थानीय निर्वाचन भन्दा घटेको छ । मधेसकेन्द्रित मानिँदै आएका तर मधेस नाम फेरेका दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बराबर संख्यामा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा यी दुई पार्टीको प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था छ ।

तोकेको समयमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने विधिबारे दल र सरकार र निर्वाचन आयोगसमेतले सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पराजय अवश्यम्भावी हुने देख्दादेख्दै पनि निर्वाचन गरायो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पार्टी हारेको कारण गरिएको चौतर्फी हमलाका बाबजुद कांग्रेसले प्राप्त गरेको सफलता यही हो । संविधानले निर्देश गरेअनुरूप माघ ७ गतेभित्रै सबै तहका निर्वाचन गराउनु कांग्रेस र देउवाको मात्र सफलता नभई संविधानको पनि सफलता हो । निर्वाचन नभएको परिस्थिति हुन्थ्यो भने त्यसबेलाको नेपालको राजनीतिको रूप कस्तो हुन्थ्यो भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसलाई सम्हाल्ने अवस्था नरहन पनि सक्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न किन पनि सहज छ भने निर्वाचन बिथोल्न हिंसात्मक घटना गराउने भगिरथ प्रयत्न अन्तिम समयसम्म पनि भइरह्यो । त्यो अराजकताको आकांक्षा विप्लव नाममा भयो होला तर गराउनेहरूमा अति उग्रपन्थी र अति दक्षिणपन्थीहरू सामेल थिए भन्नु अन्यथा हुने छैन । निर्वाचनलाई आफ्ना पक्षमा पार्न पनि केही हदमा चुनावमै रहेका दलहरू पनि यसमा सहभागी भएको शंका गरिएकै हो ।
चुनाव परिणामबारे हार्ने र जित्नेका आआफ्ना मूल्यांकन चलिरहेका छन् । अझ जित्नेले भन्दा हार्नेले बढी समीक्षा गर्न चाहन्छ । चोट लागेपछि तत्काल उपचार खोज्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर यो निर्वाचनमा विश्लेषण गर्नुपर्ने पक्ष यसमा लाग्ने खर्च र नागरिकले अभिव्यक्त गरेको मतको उचित प्रतिनिधित्वको हो । यसपटक एकैसाल तीनखालका निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रह्यो । सबै तहका निकायको पदावधि एउटै बनाइएकाले फेरि पाँच वर्षपछि उस्तै समस्या आउने देखिन्छ । तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय र प्रदेश तहको एक पटक र संघीय संसद्को अर्को पटक गर्न सकिन्छ वा सुरुमा दुई निकायको पदावधि चार वर्ष र पछिल्लोका पाँच वर्ष गरेर पनि एउटा सिंगो वर्ष नै चुनावमा रुमल्लिने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ । अब स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने भएकाले पनि संघीय संसद् फरक समयमा गराउन सकिन्छ ।
तीनवटा निर्वाचन गराउँदाको निर्वाचन आयोगको खर्च अहिले आइसकेको छैन । खरबको अंकमा भएको यो खर्च मुलुकको ठूलो आयोजना कार्यान्वयनको बजेट हो । हरेक पाँच वर्षमा मुलुकमा सयौं मेगावाट बिजुली वा हजारौं मानिसले रोजगारी पाउने सक्ने आयोजना बनाउन पुग्ने रकम निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यसबाहेक निर्वाचनमा दल र उसका उम्मेदवारले गर्ने खर्च निर्वाचन आयोगले गर्नेभन्दा सानो छैन । यस अर्थमा निर्वाचन एउटा महँगो प्रक्रिया बनेको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य तŒव हो । एउटा निर्वाचनबाट पचास वर्ष शासन गर्ने कल्पना गर्न त छुट छ तर त्यस्तो शासन अबको एक्काइसौं शताव्दीमा असम्भव पनि छ । त्यसैले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने विधिबारे दल र सरकार र निर्वाचन आयोगसमेतले सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ । पहिलो हुनेले जित्ने र मतअनुसारका आधारमा दलका प्रतिनिधि रोजिने । यो दुई किसिमको निर्वाचन भए पनि दुईपटक गराउनुपरेको छैन । तर पहिलो हुने जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा अब राजनीतिक उम्मेदवारहरू पाउन कठिन हुने देखिएको छ । निर्वाचनमा रकम नै वितरण गरेर मत किन्ने, निर्वाचन अवधिभर कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नुपर्ने, मतदातालाई समेत खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आमसभा र ¥यालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता प्रत्यक्ष ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था छ । यसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्तालाई भन्दा व्यापारी र कालो धन थुपारेकालाई टिकट दिनुपर्ने दलको बाध्यता प्रस्टै देखिन थालेको छ । यद्यपि, करोडौँ खर्च गरेरमात्र चुनाव जितिने होइन रहेछ भन्ने केही उदाहरण यो निर्वाचनमा नदेखिएका होइनन् तर यो अपवादमात्र हो । पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू धेरैचाहिँ हारेकै छन् ।
पहिलो हुने विजयी हुने प्रणालीमा जति धेरै उम्मेदवार हुन्छन्, त्यति कम मतमा निर्वाचित हुने अवस्था रहन्छ । कहिलेकाहीँ ८० प्रतिशत हार्ने र २० प्रतिशत ल्याउने जित्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यसपटक निर्वाचित केही अपवादका नाममात्र छन् जसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए । दुई दल मिलेका कारण तुलनात्मकरूपमा राम्रै मत ल्याएको पाइएको छ । तर जनमतको बहुमतचाहिँ हार्ने अवस्था नै रह्यो । अझ प्रत्यक्षतर्फको कुल सदर मतमा बहुमत ल्याएको पार्टी संख्यात्मक आधारमा निकै कमजोर प्रतिपक्ष बन्ने अवस्था रह्यो । यद्यपि यो निर्वाचन प्रणाली नेपालले मात्र अवलम्बन गरेको होइन । हामी अरुभन्दा फरक अभ्यास गर्ने कुरा त्यतिबेला मात्र गर्छौंँ जतिबेला त्यो आफ्ना अनुकूल हुन्छ । समावेशी र सहकार्य हाम्रो उद्देश्य हो भने समानुपातिक निर्वाचनका आधारमा मात्रै प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली युरोपमा प्रचलनमा छ । जर्मनी यसको एउटा उदाहरण हो । पार्टीले उम्मेदवारका लागि मत माग्दैन । केवल पार्टीका लागि माग्छ जसरी हामी समानुपातिक निर्वाचन गराइरहेका छौँ । पार्टीले बन्द सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने र उम्मेदवारको आवश्यकताका आधारमा होइन, सुरुमा बनाइएको सूचीमा हेरफेर नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसको दुइटा फाइदा छ । पहिलो, पार्टी चुनाव लड्ने भएकाले व्यक्तिले चुनावका लागि छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसो हुँदा चुनापव लड्नका लागि मतका आधारमा राज्यले नै रकम उपलब्ध गराउन पनि सक्छ । बाह्य चन्दा वा अनुदान रोक्न यो उपाय हुन सक्छ । अर्को, उम्मेदवारका कारण अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको मानसिकतामा यसले परिवर्तन ल्याउनेछ । अर्थात् नेता÷कार्यकर्ताले दलका विरुद्ध गर्ने अन्तर्घात घटेर जानेछ । तर यसको बेफाइदा भनेको पैसा हुनेले पार्टी किन्ने खतरा रहन्छ । तर यसरी पार्टी नै किन्नेहरू फेरि पनि अपवादमा मात्र हुन्छन् जुन अहिले पनि देखिएको छ । पहिलो संविधानसभामा गोल्छा, चौधरी, ज्योति, खेतानहरू सभासद भएकै हुन् । अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । खर्च घट्ने भएपछि व्यापारी वा काला धनवालासँग पार्टीले कुम जोड्नुपर्ने बाध्यता पनि घटेर जानेछ । यसको राजनीतिक फाइदा भनेको कुनै पनि दल संसद्भन्दा बाहिर रहनुपर्दैन । सबै विचार र दर्शनका पार्टीले संसद्मा प्रवेश पाउने छन् । बहुलवादमा आधारित संसद्को गठन हुनेछ । कसैको अधिनायकवाद वा तानाशाहीको त्रास रहने छैन । साथै, नागरिकले दिएको मतको पूरापूर उपयोग हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा सहमति गरेर सांसदहरू समानुपातिक आधारमा छान्ने निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्नु अल्पविकसित मुलुकका चुनावगत विकृति समाप्त पार्ने उपाय हुन सक्छ । फेरि पनि न्यूनतम थ्रेस होल्ड राख्न भने जरुरी छ । यसले लहडमा पार्टी खोल्ने र सांसद हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ । किनकि दुई चार सिट जित्ने पार्टीले संसद्मा गएर कुनै ताŒिवक अन्तर ल्याउन सक्दैनन्, केवल राजनीतिक विकृतिमात्र बढाउँछन् ।
यो बहस आजबाटै किन नथाल्ने ? कमसेकम अर्को चुनावमा पुग्दासम्म यसले दलहरूलाई निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्ला कि ?

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०४:०५ सोमबार