पछिल्लो अवस्थामा एकपछि अर्को राजनीतिक अवस्थाले डरलाग्दा घटनाहरू देखाइरहेछ। जसरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, डोटीमा गत असोज १६ र १७ गते गएको भूकम्पले भौतिक क्षति गर्यो। सुदूरपश्चिमपछि एक महिना नपुग्दै कर्णाली प्रदेशका रमणीय जिल्लाहरू जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गत शुक्रबार राति आएको भूकम्पका कारण १५३ जनाको दुःखद निधन हुन पुग्यो। जसमा ६० जनाभन्दा बढी बालबालिका छन्।
२०० भन्दा बढी मानिस अंगभंग भएका छन्। सयौँ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। तर दिनमा गएका कारण सुपका पहाडी जिल्लाहरूमा भने भूकम्पको प्रभावबाट सयौँ मानिस जोगिए। घरहरू धेरैजसो बस्न लायक छैनन्।
बझाङका तलकोट, मष्टा, खप्तडछान्ना, जयपृथ्वी नपालगायतका बस्तीमा पंक्तिकार पुगेर फर्किँदा लाग्छ, प्रकृतिको दुखद चपेटामा मानिस काल पर्खिरहेका छन् । बझाङमा १२ हजार घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन्, आकाशमुनि रात बिताउन मानिस बाध्य छन्।
जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पले मानिसलाई सोतर बनायो। घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका दुखद खबर आइरहेछन्। यी सबै भूकम्पपीडित क्षेत्रहरूमा सरकारको उपस्थिति तत्कालै देखापर्यो। प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेर मृतकका परिवारलाई केही आर्थिक रकम, घाइतेहरूलाई उपचार र क्षतिग्रस्त परिवारलाई केही आर्थिक सहायता वितरण गर्ने काम पनि भयो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, हेल्प नेपाल, सेफ द चिल्ड्रेन आदि जस्ता संस्थाले पाल, कम्मल, औषधि लगायतका सामग्री तुरुन्त वितरण गरेर मलमपट्टी लगायो। बझाङका भूकम्पपीडितलाई हेल्प नेपाल संस्थाका संस्थापक अरूणसिंह बस्नेत र सदस्यहरूले राहत सामग्री र नगद रकमसमेत उपलब्ध गराएर पीडितलाई राहतको अनुभूति दिलाए। यो देखेर जनतामा सरकारको उपस्थिति छ, संघसंस्थाहरूमा करुणा भाव जागेको रहेछ भन्ने भरोसा तत्काल देखायो। तर वास्तविक पीडितलेभन्दा पहुँचवाला र राजनीति भागबन्डाका कारण ‘कसैलाई माथामाथ कसैलाई पुर्पुरोमा हात’ भन्ने नेपाली कथन पनि देखा पर्दैछ। गाउँगाउँमा राजनीति व्यवहार यति तल्लो स्तरसम्ममा देखिन्छ कि मानौँ त्यहाँ मानवीय व्यवहार मानिसले गर्न जानेका छैनन्।
एकातिर देश आर्थिक संकटमा छ। अर्थमन्त्रीको आर्थिक सुधारको आश्वासन पत्याउन लायक देखिँदैन। कतिपय संघसंस्थाका कर्मचारीहरूले तलब खान नपाएका गुनासा सुनिँदैछन्। आर्थिक मन्दीका कारण कतिपय कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा रहेको अर्थविद् र यस क्षेत्रका विज्ञ बताइरहेछन्।
अर्कोतिर राजनीतिका कारण प्रान्तीय सरकारहरू अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा परेको देख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के हुने भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता देखा परेको छ। कोसी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था केही सुल्झेको देखा परे तापनि वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल भएको भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ।
केही महिनापहिले कर्णाली प्रदेशको अस्थिर राजनीतिका कारण केन्द्रसम्म तरंग पैदा गरेको घटना ताजा छ। हरेक प्रान्तमा संघीय सरकार अस्थिर देखापर्नुलाई समाजले रुचाएको छैन। आखिर यस्तो किन त? सर्वत्र चिन्ता र चासो छ। हालै राजधानीको एक कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था देखेर चिन्ता व्यक्त गरे। देशको वर्तमान व्यवस्था ठीक छ तर सञ्चालन गर्ने विधि ठीक भएन। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको इमानदारितामा कमीका कारण राष्ट्रमा अस्थिरता देखा परेको हो, डा. यादवको कथन थियो।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति उत्तरदायित्व बोध त गरायो। सगँसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि बढायो। परिणाम, भूकम्पका बेलाको संवेदनशीलतालाई भुलेर उनीहरू राहत सामग्रीमा पनि मपाइँत्वको खेल खेल्न थाले।
एउटा पाल र कम्मल वितरणमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीचको झगडा झाँगिएर विवाद गाउँपालिका र वडासम्ममा छताछुल्ल भई पोखिएको देखियो। यस्तो अवस्थामा एउटै गाउँका बासिन्दामा बोलचालसम्म बन्द हुने अवस्था देखा परिरहेछ।
एउटै धाराको पानी पिउने, एउटै बाटोमा हिँड्ने, दसैँ÷तिहार जस्ता राष्ट्रिय पर्वहरू मिलेर मनाउने परम्परामा रमेका गाउँबासीहरू भूकम्पका राहत सामग्री वितरणपछि बोलाबोलसमेत बन्द अवस्थामा देखिन्छन्। किन यस्तो भइरहेछ? हरेक अवस्थामा प्रश्न खडा छ। यस्तो गन्धा राजनीतिका कारण एउटै डुङ्गामा सयर वर्तमान राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ता के सफल गन्तव्यमा पुग्न सक्लान्? विदेशी रेमिट्यान्सले धानिरहेको वर्तमान सरकारले राखेको ‘गठबन्धन राजनीति’ सफल होला?
भ्रष्टाचारले हरेक गाउँपालिका अछूतो छैनन्। कमाउ धन्दामा लागेका उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न खेलकुदका नाममा, उपचारका नाममा, भैपरी आउने खर्चका नाममा लाखौँ रकम खर्चिरहेछन्।
विकासका हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा भ्रष्टाचारका केन्द्रविन्दु बनेका देखिन्छन्। जनता र समाजप्रतिको उतरदायित्वको कमी प्रत्येक जनप्रतिनिधिमा देखा पर्दैछ। बिपी कोइरालाले सुकिलामुकिलाहरूको अन्त्यका लागि पार्टीभित्र र बाहिर पनि एकपटक संर्घष गर्नैपर्छ भनेका कुरा अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ, हाम्रो समाजमा।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सभ्य समाज निर्माणका लागि हो। सभ्य समाजबाट राजनीति पारदर्शी हुन्छ। त्यही पारदर्शितामा समाजको विकास हुन्छ। जुन समाजमा भ्रष्टाचार गरिन्न त्यहाँ हरेक पार्टीमा भाइचाराको सम्बन्ध रहन्छ। समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता पर्छ।
राजनीतिक गुरु डा.लोकराज बरालले भन्नुभएझैँ राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रका ऐना हुन्, आँखीझ्याल हुन्। जसबाट समाज सफल र असफल भएको प्रष्ट देखिन्छ। हो, हामीलाई राजनीतिक दलहरू चाहिन्छन्। राजाको जस्तो निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना हाम्रो देशमा अब त गर्न पनि सकिन्न। तर पार्टी र पार्टीका हरेक नेताहरू बेलैमा सच्चिनुपर्यो, इमानदारिता कायम गर्न सक्नुपर्यो भन्ने चौतर्फी माग रहेको छ। गाउँगाउँमा विकास नभएका होइनन्। आठ नौ घण्टाको पैदल यात्रा आजकाल गाडीमा दुई घण्टामा नै गन्तव्यमा पुगिन्छ, अन्धकार बस्तीहरूमा बत्तीको उज्यालो देखिन्छ, घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता आजकाल बालबालिकालाई छैन।
गाउँ नजिक विद्यालय स्थापना गरिएका छन्। स्वास्थ्य चौकीहरू प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थापना गरिएका छन्। नदीहरूमा साँघु तर्दा ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्थाको कमी भएको छ। एकल महिला र वृद्धवृद्धालाई भत्ता वितरण गरिने सरकारको कार्य प्रशंसनीय छ।
ससाना कामका लागि पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेकाले नागरिकता, जन्मदर्ता, बसाइँ सराइ आदि जस्ता आवश्यकीय कामको सिफारिस वडा र गाउँपालिकाबाट नै हुने हुँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको भरोसा जनतामा देखापरेको छ। ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर सहरमा ससाना जुलुस निकाली यातायात अवरुद्ध गर्ने, संसद्मा अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने, धर्म, जाति र वंशका नाममा राजनीति गर्न चाहनेहरूले एकपटक सहिदको रगतको मूल्य बुझ्नु यतिखेर जरुरी छ।
इमानदारिता लोकतन्त्रको जननी हो। नागरिक इमानदार छन्। नेपाली समाज परोपकारी छ, ‘अतिथि देवो भवः’ मा विश्वास गर्छ। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताभन्दा बढी इमानदार हुन जरुरी छ। पटकपटक देशमा संकट देखा परिरहेछन्, तैपनि नेपाली जनतामा धैर्य गुमेको छैन। नेपालीको इमानदारिता, बहादुरीपन र नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रशंसा हालै नेपालको भ्रमण गरेर फर्केका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले त्यसै गरेका होइनन्। यो कुरा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ००:३३ बिहीबार