प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा जे जसरी सिद्धान्तको राजनीति हराउँदै गएको र त्यसको स्थानमा जातीयता, पैसा र भोजभतेर हाबी हुँदै गएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । जब राजनीति दूषित हुन्छ तब निर्वाचन परिणाममा जातीय ध्रुवीकरण, पैसा, मदिराजस्ता तŒवले प्रभाव पार्ने गर्छन् । अहिलेको निर्वाचनका क्रममा यो टड्कारो देखिन थालेको छ । विशेष गरी प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा जातीयताको नारा हाबी हुँदै गएको छ भने पैसा र मदिराको प्रयोग पनि निर्वाचन जित्न सहयोगी हुन थालेको छ । यसै कारण निर्वाचनका क्रममा विकासका मुद्दा हराउन थालेको छ । उम्मेदवार आफैं मतदातासमक्ष भोट माग्दा अजेन्डाको कुरै गर्दैनन् । उनीहरुले जातीयताको सामीप्यता खोज्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, मत माग्ने उम्मेदवारहरु स्वंय सिद्धान्तको कुरा गर्दैनन् बरु पैसा र भोजभतेरको प्रबन्ध गर्ने गर्छन् । र, यो अभ्यास पछिल्लो समय जेजसरी बढ्दै गएको छ, त्यसले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउँदै लगेको छ । त्यसो त दलहरु आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार हुने गरेका छैनन् । बरु, प्रत्येक चुनावमा झूटा आश्वासन बाँड्ने गर्छन् । र, आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा ध्यान दिन त परै जाओस्, अनुत्तरदायी व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । त्यसो त यस्तै सिद्धान्तविहीन र अनुत्तरदायी राजनीतिकै कारण जातीयतादेखि पैसा र शक्तिको बोलवाला बढ्दै गएको हो ।
हामीकहाँ छिमेकी मुलुक भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यबाट जातीय राजनीतिको हावा छिरेको देखिन्छ । विहारमा लालुप्रसाद यादव, रामविलास पासवानको राजनीति होस् वा उत्तर प्रदेशमा मुलायमसिंह यादव र मायावतीको राजनीतिक अजेन्डा जे जस्तो थियो, त्यसको बाछिटास्वरुप नेपालको तराईमधेसमा जातीयताको राजनीति हाबी भएको देखिन्छ । र, त्यस किसिमको राजनीतिक अहिले मुलुकको सबैतिर देखिन थालेको छ । विगतमा माओवादीले जे जसरी जातीयताको चर्काे नारा उराल्यो, त्यसले पनि निर्वाचनका क्रममा जातीयताको अजेन्डालाई मलजल गर्न योगदान पु¥याएको देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुले जातीयताको नारा उराल्ने भन्दा पनि पछाडि परेका जाति र समुदायको उत्थानका लागि दलहरुले नीतिगत तहमा तत्परता देखाउन आवश्यक छ । तर, जातीयताकै अजेन्डामा राजनीति गर्दै जाने हो भने यसले पिछडिएका समुदायको भलो होइन, समाजमा विद्वेषको बिउ मात्रै रोप्नेछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु आवश्यक छ । राजनीतिमा जातीयता प्रवेश ग¥यो भने विवेकपूर्ण निर्णयको अन्त्य हुनेछ ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, निर्वाचन जित्न सरकारमा रहेका दल र व्यक्तिले पनि आचारसंहिताविपरीतका जे जस्ता कामहरु ग्रिरहेका छन्, त्यो आफंैमा गलत छ । निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा गृह मन्त्रालयमार्फत एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गर्नु राज्यस्रोतको दोहन हो । जनताले कर तिरेको पैसामा यसरी जथाभाबी गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । त्यसमा पनि निर्वाचनअगाडि जे जसरी रकम वितरण गरिएको छ, त्यो चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्नकै लागि हो भन्ने बुभ्mन कठिन छैन । सरकारमा जो पुग्यो त्यसले राज्य ढुकुटीको दोहन गर्ने लाइसेन्स पाएको ठान्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई रकम दिने निर्णयको कुनै अर्थमा पुस्ट्याइँ हुँदैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता असोज २४ गतेबाट लागू भएको थियो । सरकारले कात्तिक ६ गते ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले असोजमा मात्र आर्थिक सहायताका नाममा ८ सय ७८ कार्यकर्तालाई ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौमा पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९० जनालाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो, जुन रकम अर्थले तुरुन्त गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।
त्यसो त दलहरुले कार्यकर्तालाई यसरी आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्यलाई एउटा प्रचलन नै जस्तो बनाएका छन् जुन पूर्णतः गलत छ । त्यसमाथि निर्वाचनअगाडि यसरी रकम बाँड्ने कार्यमा सरकार जे जसरी लागिपरेको छ, त्यसले पनि निर्वाचनमा पैसा महŒवपूर्ण आयाम हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यसअघिको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनका मुखमा करोडौं रुपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० महिनामा सरकारले आफ्ना सयौं कार्यकर्तालाई ७५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको छ । कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गर्न केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उत्तिकै भयो । जे होस्, पछिल्लो समय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार, राजनीतिक दलदेखि सरकारसम्मले जुन हिसाबले पैसा वितरण गरी निर्वाचन जित्ने विश्वास लिएका छन्, त्यसले आममतदाताकै अवमूल्यन भएको छ । र, जोसँग पैसा र शक्ति छ, त्यसैले निर्वाचन जित्ने किसिमको जे जस्तो किसिमको पद्धति स्थापित हुँदैछ, त्यो चिन्ताको विषय हो । र, यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पनि अवमूल्यन हुँदै जानु हो । यसप्रति सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०४:०१ आइतबार