मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण हुन थाले पनि त्यसमा मौन रहन रुचाउनेहरूको संख्या ठूलो देखिन थालेको छ । विभिन्न दलले निर्वाचनका बेला हावादारी योजना प्रस्तुत गर्दा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त हुने गरेको छैन । भूपरिवेष्टित मुलुकले महासागरमा जहाज चलाउने सपना हुन् वा डाँडैडाँडामा रेल कुदाउने आश्वासन हुन्, यस्ता कुरा सुनेर मतदाताले हास्यरसपान गरेको महसुस गरिरहेका छन् । यही स्थितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले भने नेपालको तराईमधेस एउटा छुट्टै राज्य भएको व्याख्या गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ । यसलाई पनि यस्तै मनोरञ्जनपूर्ण अभिव्यक्तिका रुपमा लिइएको भए बेग्लै हो, तर यसले उठाएको अवधारणा अत्यन्तै खतरनाक छ । मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्न पाइन्छ÷पाइन्न ? र, यसलाई लिएर प्रमुख दलले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् जुन आफैंमा आश्चर्यलाग्दो विषय हो । अहिलेको समयमा सदीयौंदेखि एक भएर रहेको मुलुकलाई बहुराष्ट्रका रुपमा चित्रण गर्नुको उद्देश्यमाथि कतैबाट पनि प्रश्न उठाइएको छैन । यस किसिमको अभिव्यक्तिले संघीयतामा गएपछि मुलुक विभाजित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बढ्ता बल पु¥याउनेछ । तराईमधेस कहिल्यै पनि नेपालको उपनिवेश भएर रहेको छैन । तर, त्यसलाई उपनिवेशका रुपमा चर्चा गर्ने काम विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । त्यसो गर्दा भविष्यमा आफ्नो निहित राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठानिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्न पाइन्छ/पाइन्न ? र, यसलाई लिएर प्रमुख दलले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् जुन आफैंमा आश्चर्यलाग्दो विषय हो।
राजपाले गत बिहीबार महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘एक राज्य एक राष्ट्र हुनैपर्छ’ भन्ने धारणा आदर्शवादी भए पनि व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ । उसले बडो चतु¥याइँपूर्वक नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय देश भन्न पुगेको छ । निश्चय पनि नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । तर, यो ‘बहुराष्ट्रिय’ देश भनेर नेपाली राष्ट्रियतालाई खण्डित गरिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम आदिमा बस्ने खसभाषी हुन् वा नेपालमा बस्ने खसभाषी संस्कृति, विचार एवं चालचलका आधारमा एकै राष्ट्र हुन् तर तिनको देश फरक हो भनिएको छ । अझ यसमा एक कदम अघि बढ्दै नेपालको दक्षिणतिरको समथर भूमिमा बस्ने मधेसी, थारु, दलित, जनजाति र मुस्लिम शतप्रतिशत नेपाली हुन् तर तिनलाई सामूहिक रुपमा आफैंमा एक राष्ट्रका रुपमा चित्रण गरिएको छ । देशका कुनै भूभागमा बस्दा, त्यहाँको भाषा बोल्दा वा सांस्कृतिक अभ्यास गर्दा त्यसलाई छुट्टै राष्ट्रका रुपमा चित्रण गर्न सकिँदैन । ती एउटै राष्ट्रभित्रका विविधता हुन् । नेपाल राष्ट्रले यी बहुआयामिक पक्षलाई स्वीकार गरेको छ । त्यही स्वीकारोक्तिका कारण आज यो मुलुक संघीयतामा जान पनि तयार भएको हो । भारतमा बसेका नेपालीलाई जोडेर ‘ती नेपाली राष्ट्र हुन्’ भनेर आफूलाई भारत राष्ट्रसँग जोड्ने प्रयास गर्नु उचित हुन्न । भारतमा बसेका नेपाली भारतीय हुन्, तिनलाई नेपालसँग जोडेर नेपाली राष्ट्र भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
राजपा घोषणापत्रका यी अन्तर्वस्तुमा दलभित्रै पनि सहमति नभएको देखिएको छ । मधेसलाई छुट्टै राष्ट्रका रुपमा चित्रण गर्नु उचित नभएको अभिव्यक्ति पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरुबाट आएको छ । एउटै राष्ट्रभित्र बहुराष्ट्र खोज्ने अभ्यास ती ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ, जो विभिन्न राष्ट्र मिलेर संघ बनेका छन् । युरोपेली संघ विभिन्न मुलुक मिलेर बनेको हो । तर, नेपाल राष्ट्र विभिन्न राष्ट्र मिलेर अहिले बनेको होइन । नेपाल राष्ट्रको उन्नयनका निम्ति संघीयता अपनाएपछि राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित तुल्याउन खोज्ने यस्तो प्रयासको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । भर्खरै स्पेनको क्याटालान प्रान्तले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेर पनि मान्यता पाउन सकेन । आज त्यहाँका नेताहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ । त्यस प्रान्तमा केन्द्रीय शासन सुरु भएको छ । हाम्रोजस्तो संघीयताको अभ्यास भर्खर गर्दै गरेको मुलुकले यस किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । अहिले घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रको अवधारणा राख्ने र भोलि त्यसैका आधारमा समस्या खडा गर्ने प्रयास हुन सक्छ । केही वर्षयता तराईमधेसलाई छुट्टै क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि दस्ताबेज बनाउने, त्यसैका आधारमा तर्क गर्ने र अन्त्यमा अहिले भइरहेको भन्दा भिन्न व्यवस्था कायम गराउन खोज्ने प्रयास हुनेछन् । संघीयताको अभ्यास नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका निम्ति अवश्य पनि भएको होइन । यो खुलापन र अवसरलाई दुरुपयोग गर्न दिनु उचित हुँदैन । राजपा आफैंले पनि यो प्रसंगलाई फिर्ता लिनुपर्छ । सरकार यसमा मौन बस्न मिल्दैन । दलहरूले पनि यो सवालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०३:५७ बुधबार