सरस्वती सुब्बा/हंशराज जोशी
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गरी नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनले क्रमशः ८४ पाना र ३० पानाका घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि तिनमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे दुई लाइन पनि लेखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको घोषणापत्र विशेषगरी अहिलेसम्म भएका राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धिहरू र अबको संकल्प गरी दुई भागमा तयार गरिएको छ । पहिलो खण्डमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधार तथा प्रगतिका कुराहरू राम्रोसँग उल्लेख गरिएका छन् । सामान्यतया सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, बादी, चेपाङ, राउटे लगायतका मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएको छ जुन गैससका मुद्दाहरूसँग मेल खाने छन् तर यस्ता मुद्दाहरूमा विगतमा गैससहरूले के योगदान गरेका थिए र आगामी दिनमा सम्भावित साझेदारी तथा सहकार्यको कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यी दुईवटै महत्वपूर्ण समयमा गैसस तथा नागरिक समाजसँग राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर विभिन्न मुद्दाहरूमा जसरी सँगै हिँडिरहेका छन्, त्यो योगदान घोषणापत्रमा कहीँ पनि देखिँदैन ।

आरक्षित पदहरूमा निर्वाचित भएका महिला, दलित तथा जनजाति प्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै गैसससँग जोडिएका छन् ।

यस घोषणापत्रले काटीकुटी गैससलाई सम्बोधन गरेका कुरा दुइटा छन् । एउटा प्रथम खण्डमा आगामी दिनमा नागरिक समाजलाई एकाकार गर्दै लिएर जाने कुरा उल्लेख छ भने अन्तिमतिर प्रदेश नम्बर ४ को चुनौतीका रूपमा रहेको बाल मृत्युदर घटाउनमा गैससहरूको भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसबाहेक पहिलो खण्डमा प्रस्तुत गरिएका विषय जस्तैः दोस्रो जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, समावेशीकरण र अन्तरिम संविधानमा यसको मूल प्रवाहीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, नाकाबन्दी र त्यसको प्रतिकार लगायतका मुद्दाहरूमा नेपाली कांग्रेसले गैससहरूको पनि योगदान रहेको कुरालाई नस्वीकारीकन आफ्नो एकल अगुवाइ रहेको थियो भन्नु गैससहरूको भूमिकाप्रतिको अन्याय हो । यस खण्डको राष्ट्रिय पुनर्जागरण शीर्षकमा आधुनिक नाम चलेका सबै विकासे शब्दहरू जस्तैः लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समृद्धि, वैभव, आधुनिक नेपाल, विविधता, समावेशीकरण, सशक्तीकरण, न्यायपूर्ण समाज स्थापना आदिको प्रयोग प्रशस्त गरिएको छ । यी शब्दलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा होस् वा जकडिएर रहेका सामाजिक कुरीतिहरूलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा गैससहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी नर्कान मिल्यो ? अब यसो भनौँ, यो घोषणापत्र तयार गर्ने टोलीलाई कि त यो विषयमा ज्ञान भएन कि महत्वपूर्ण लागेन ।
नेपाली कांग्रेस तथा वाम गठबन्धन दुवैको घोषणापत्रको दास्रो खण्डले जुन अबको संकल्प र समृद्धिको कुरामा केन्द्रित छ, विशेष गरी कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगार, सहकारी, सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, यातायात, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, आधुनिक सहर, विशेष पूर्वाधार, स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, संविधानमा उल्लेख गरिएका आयोगहरूलाई क्रियाशील गराउने, खेलकुद, स्वच्छ राजधानी, प्रेस स्वतन्त्रता र स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउने लगायत यतिका विषयबारे चर्चा हुँदा गैससलाई अबका दिनमा पार्टीहरूले कसरी हेरेका छन् र राष्ट्रको समृद्धिमा गैससहरूको योगदान के हुन्छ, संघीयताको नयाँ संरचनामा गैससहरू कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको पहिलो भाग आफ्नो गठबन्धन तथा समाजवादी व्यवस्थाको पुस्ट्याइँ गर्नमा केन्द्रित छ । नेपाली कांग्रेसजस्तै यस घोषणापत्रले सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, लोकतात्रिक पद्धति तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । यी मुद्दाहरू गैससहरूका पनि प्राथमिकताका मुद्दा भएकाले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले बोल्नु सकारात्मक भए तापनि यी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिने साथ सहयोग तथा सहजीकरणको भूमिका गैससको पनि हुनेछ भन्न नसकेकै हुन् । वाम गठबन्धनले भए जतिका आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरू जस्तैः भूमि व्यवस्थापन, सम्पन्न किसान, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, हवाइ यातायात व्यवस्थापन, पर्यटन, उद्योग र खनिज, शिक्षा, पूर्वाधार हुँदै प्रेस स्वतन्त्रतासम्मका विषयहरूलाई समृद्ध बनाउने संकल्प प्रस्तुत गरेको देखियो ।
एउटा सफल राज्य सञ्चालनमा राज्य व्यवस्था तथा राज्य सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसारका तीनवटा निकायः राज्य, बजार र नागरिक समाजको जसरी भिन्दाभिन्दै तर एक अर्काका परिपूरकको भूमिका रहेको छ, यी घोषणापत्रले राज्य व्यवस्था र बजार (निजी क्षेत्र) लाई भरपुर समेटेको तर नागरिक समाजबारे बोल्न तथा यसको भूमिकाको प्रक्षेपण गर्न निकै कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ ।  
समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक अनुसार नेपालमा दर्ता भएका गैससको संख्या करिब ४६ हजार रहेको छ भने समाज कल्याण परिषद्सँग कार्यक्रमको अनुमति लिएर कार्य गर्ने संस्थाहरू करिब ७०० सय रहेका छन् जसको अर्थ यी संस्थाहरू सक्रिय रूपमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् भन्ने पनि हो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघमा आबद्ध भएका संस्थाहरू १४३ छन् । यिनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा संगठन विकास, सचेतना, सहकारिता, सशक्तीकरण जस्तो अतुलनीय योगदान पु¥याएका छन् । रोजगारी सिर्जना र युवाहरूको पलायनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थाहरूले सामाजिक समावेशीकरण तथा सशक्तीकरणमा पु¥याएको योगदानले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गैससको अभियानमा जोडिएका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका निकै धेरै उदाहरण छन् । अझ ढुक्कसँगले के भन्न सकिन्छ भने आरक्षित पदहरूमा निर्वाचित भएका महिला, दलित तथा जनजाति प्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै गैसससँग जोडिएका छन् ।
यसरी राष्ट्रका समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा विगतदेखि वर्तमानसम्म गैससको यति धेरै सहभागिता र चासो हुने कुरा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु गम्भीर विषय हो ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०३:२० सोमबार