कोभिड महामारीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तसँग भौतिक सम्पर्कबाट केही वर्षको अलगावपश्चात चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई तेज गतिमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको देखिन्छ। अक्टोबरको १७ र १८ तारिखमा राजधानी बेइजिङमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बिआरआई मञ्चमा यो विश्वव्यापी परियोजनाको कार्यान्वयनमाथि छलफल मात्र हुने छैन, बरु परियोजना कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पुगेको मेसोमा अहिलेसम्मको यात्राको गम्भीर सिंहावलोकन पनि हुनेछ।

सन् २०१३ को मार्चमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘साझा भविष्यका लागि विश्व समुदाय’को अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा आर्थिक रेशम मार्ग र अक्टोबरमा एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशम मार्ग प्रस्ताव गरेका थिए। ती दुवै परियोजनालाई समयान्तरमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाइयो। राष्ट्रपति सीले बिनाआधार सस्तो लोकप्रियता कमाउन वा  विश्वव्यापी हैसियत बनाउन ती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिएनन्। वास्तवमा घटनाक्रमले ती दुवै प्रस्ताव समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहिरो अध्ययन÷अनुसन्धानपश्चात संसारसमक्ष ल्याइएको बझ्न सकिन्छ। अक्टोबर १० मा चीनको राज्य परिषद्को सूचना कार्यालयले प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रमा बिआरआई परियोजनाबारे यसबीच उठेका अनेकन अस्पष्टता र भ्रम चिरिएको छ।  

श्वेतपत्रमा भनिएको छ– यो परियोजना चीनको कुनै सहायता कार्यक्रम होइन न त यो भूराजनीतिक अस्त्र नै। बरु यो साझा विकासको सहकार्यमूलक प्रयत्न हो। धेरैलाई बिआरआई चीनको पैसाले विकास गर्ने अनुदान सहायता परियोजना हो कि भन्ने भ्रम अद्यपि बाँकी छ। विशेषतः विदेशी अनुदान र सहायताबाट विकास निर्माणका काम गर्ने बानी लागेका विकाशील र अल्पविकासशील देशका नेता र जनतामा यस्तो भ्रम छ। तर बिआरआईको सन्दर्भमा चीनको भनाइमा कुनै पनि दुविधा छैन। यो सहकार्यमा आधारित विकास परियोजना हो जसमा दुवै पक्षले लगानी गर्छ, मिलेर काम गर्छ र प्रतिफल पनि आपसमा मिलेर लिन्छ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव, भौगोलिक विकटता, प्राविधिक पछौटेपना, कच्चा पदार्थको उपयुक्त ढंगले उपयोग गर्ने असमर्थता र त्यस कारण बजारको पुग्दो विकास नहुनु, फलतः आर्थिक पछौटेपना र विपन्नता भोग्न बाध्य देशको निम्ति बिआरआइ उपयुक्त परियोजना हो। चीनसहित दुई वा त्यो भन्दा बढी देशको लगानी, परामर्श, सामूहिक निर्णय, सहकार्यमूलक कार्यान्वयन र प्रतिफल सिर्जना गर्ने बिआरआई परियोजनाले विकासको चहकिलो पथमा हिँड्न चाहेर पनि  वशमा नभएका विभिन्न पक्षका कारण हिँड्न नसकेका देशहरूका लागि विकासको पथमा अघि बढ्न यसलै मद्दत गर्ने देखिन्छ।

चीनले यसलाई चिनियाँ जनताको कठिन संघर्षपश्चात प्राप्त सम्पन्नता संसारसँग बाँड्ने चाहनामा आधारित परियोजना पनि भन्दै आएको छ। चीन कुनैबेला पश्चिमा देशको उपनिवेश थियो। शताब्दियौँसम्म चिनियाँ जनताले गरिबी, विपन्न र अभावको अनुभव बटुल्यो। विशेषतः सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि त्यो देश क्रमशः विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्यो। आज चीन संसारकै तेज गतिमा विकासको बाटोमा हिँडिरहेको देश बनेको छ। आफ्नै देशमा पराई हुनुपरेको तिक्ततादेखि आजको समृद्धिसम्मको यात्रामा चिनियाँ जनताले अनेक रंगका अनुभव बटुलेको छ। अविकसित, गरिब र विपन्न हुनु र त्यसैकारण शक्ति देशको हेपाइमा पर्नुको अनुभवले चीनलाई आफ्नो विकासको फल एक्लै मात्र खाने स्वार्थी देश हुनबाट जोगाएको छ।

चीन एक्लै विकासको पथमा हिँड्ने पक्षमा छैन। बरु संसारका विपन्न र गरिब देशलाई पनि आफूसँगै विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन खोजिरहेको छ।तर संसारमा ‘फुट गर र राज गर’ को नीतिले लामो समयदेखि रजगज चलाइरहेका शक्ति देशहरूले बिआरआईको बढ्दो प्रभावलाई निको मानिरहेका छैनन्। उनीहरूले यसलाई हिजो आफूले अपनाउँदै आएको मोर्चाबन्दीको रणनीतिकै चिनियाँ संस्करणका रूपमा बुझिरहेका छन्। उनीहरू विश्वमा  प्रभुत्व खोस्न चीनले अघि बढाएको रणनीतिका रूपमा बिआरआईलाई अथ्र्याइरहेका छन्। राज्य परिषद् सूचना कार्यालयको श्वेतपत्रले त्यस्ता सबै गलत बुझाइको खण्डन गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, बिआरआई कुनै सैनिक मोर्चा बनाउन लक्ष्यबाट निर्देशित छैन। राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, विकासको अवस्था, विचारधारा वा धार्मिक आस्थाको आधारमा कुनै अन्तर त्यहाँ हुने छैन जबसम्म त्यहाँ विकासका प्रयास हुनेछन्। बरु बिआरआईले संरक्षणवाद, एकपक्षता र प्रभुत्वको विरोध गर्छ।  

हिजोका उपनिवेशवादी शक्ति देशहरूले  देशको विकास र समृद्धिका लागि एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाबाट प्राकृतिक र अन्य स्रोतमाथि लुट मच्चायो। कहिल्यै पनि उनीहरू ती देशहरूलाई आफूसँगै विकास र समृद्धि पथमा सँगै हिँडाउन खोज्दैनन्। बरु कुनै देशले स्वाधीन तरिकाबाट विकास र समृद्धिको बाटो खोजे त्यहाँ उनीहरूले हिंसा, उपद्रव र दमन चलाएका मनग्य उदाहरण छन्। पश्चिमा विश्व वास्तवमा आज पनि यो चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेको छैन। उपनिवेशवादको युगान्तपछि पनि उनीहरू विभिन्न देशमा नयाँखालको उपनिवेश कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। त्यसकारण संसारमा आज पनि गरिबी, युद्ध, अशान्ति कायम छ। तर, उपनिवेश हुनुका हजार प्रहार खेपेकोचीनले विश्वको यो नियतिमा हेरफेर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। बिआरआई त्यसैको सिलसिला हो।  

सन् २०१३ मा पहिलोपटक अघि सारिएको एक क्षेत्र एक बाटो (वान बेल्ट वान रोड) अवधारणा सन् २०२३ अर्थात एक दशकयता आउँदा धेरै परिमार्जन र परिपक्व भइसकेको छ। आज यो अवधारणाले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बिआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजनाले पर्यावरणीय हानि पुग्न नहुने प्रावधानलाई पूर्वसर्त बनाइएको छ। सूचना प्रविधिको उच्च विकाससँगै आज बिआरआईले विद्युतीय रेशम मार्ग बनाउने गुणात्मक फड्को मारेको छ। बिआरआईले वित्तीय व्यवस्थापन, अनुसन्धानमुखी लगानी, पूर्वाधारको सञ्जाल, अन्तरिक्ष प्रविधिको विकास र अनुसन्धानले बिआरआईलाई बृहत् र सर्वव्यापी विकास प्रक्रिया बनाएको छ।  

फलतः आज संसारका केही देशले राजनीतिक संकीर्णतावश बिआरआईमा सहभागी नबने पनि यसको लोकप्रियता भने उनीहरूले चिताएभन्दा बढ्दो छ। चीनसँग विकासमा साझेदारी गरेर युगौँदेखि गरिबीको मार झेल्दै आएका देशले  नियति बदल्न खोजिरहेका छन्। तर बिआरआई प्रस्तावक देश हुनुको नाताले चीनले यसको ढोका सबैका लागि खुला हुने बताउँदै आएको छ। चिनियाँहरू भन्छन्– बिआरआई सबै हिँड्न मिल्ने सार्वजनिक बाटो हो, यो कुनै एउटा पक्षको स्वामित्वमा रहेको निजी बाटो होइन।  

बिआरआई र नेपाल

नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर ग र्‍यो। उतिबेला पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रकाशशरण महत अहिले अर्थमन्त्री छन्। उतिबेला जस्तै कांग्रेस र माओवादी नै सरकारमा छन्। तर बिआरआईको कार्यान्वयन भने अझै अनिश्चित छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपश्चात जारी वक्तव्यले बिआरआईको कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह मेट्न सकेन।

बिआरआई अहिलेको नेतृत्वका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक नैतिकताको विषय पनि बन्नुपर्ने हो। आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नखोज्नु अनैतिकता हो। यसबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्व शक्ति देश, विशेषतः पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको बुझ्न धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन। बिआरआई कार्यान्वयन हुन दिन नेपाली राजनीतिमा एमसिसीले प्रवेश पायो। आज एमसिसी पारित गर्नु र बिआरआई कार्यान्वयनमा अलमलले नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।  

कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो। तर एउटा देशसँग भएको सम्झौता कमजोर बनाउन अर्को देशसँग अर्को सम्झौता गर्नु खतरनाक भूराजनीतिक खेल र कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन सक्छ। कार्यान्वयन नगर्ने कहिल्यै नभन्ने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै अघि नसर्नु बेइमानी हुन जान्छ।

तसर्थ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले समदूरीमा आधारित असंलग्न विदेश नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहन बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ।  

प्रकाशित: ३० आश्विन २०८० ००:०१ मंगलबार