मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल यतिबेला देशभर नै देख्न सकिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिँदै सम्पन्न हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रक्रियाबाट सांसद चुनिनेछन् । आआफ्ना दलबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउन निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र नेतालाई निकै धौ धौ परेको प्रस्ट देखियो । आकांक्षी धेरै हुने हुँदा चुनावको दौरान दलहरूलाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन विगतका निर्वाचनमा पनि सकस पथ्र्यो नै, झन् यसपालि दुईवटा ठूला गठबन्धनका कारण यो विषय झन् पेचिलोरूपमा प्रस्तुत भयो । दुवै चरणको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको चरण समाप्त भइसकेको छ । साथै दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीलाई निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक १७ गते सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ । सूची सार्वजनिकरणसँंगै अब दलहरूले त्यसमाथि थपघट र हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था छैन । तर बन्द सूचीमा प्रकाशित नामावलीउपर दाबी विरोध गर्न पाइने व्यवस्था भने छ जसअनुसार कात्तिक १८ देखि २४ सम्म सूचीमा समाहित उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोधको निवेदन दिन सकिने र परेका उजुरीउपर छानबिन गरी अन्तिम नामावली मंसिर ३ गते प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ।
दुवै गठबन्धनमा सामेल विभिन्न दलका शीर्ष तथा अघिल्लो पंक्तिका नेताका लागि नै निर्वाचन क्षेत्रको भाग पु¥याउन हम्मे परेको देखियो । जसका कारण महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारीको यथोचित स्थान पाएनन् । संविधानले तोकेबमोजिम संसद्मा ती समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक पद्धतिमा मात्र उनीहरूको नाम समाविष्ट गरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी लगभग ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो भने अन्य समुदायको हालत पनि योभन्दा मािथ उठेको देखिएन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनेगरी ८८ राजनीतिक दलले आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेशसभातर्फ ५३ दलले उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएको आधारमा ६ हजार ९४ जना समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
पार्टीभित्र बृहत् छलफल गरेर सबै वर्ग, समुदाय, जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकीकृत नामावली समावेश हुनुपर्ने हो तर आफू पक्षधर नेताहरूलाई सूचीमा संलग्न गर्नका लागि भएका कसरतले समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म आत्मसात नगरेको देखिन्छ ।
समानुपातिकतर्फका यी उम्मेदवारी प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १० र सातवटा प्रदेशसभाको लागि २ सय २० गरी कुल ३ सय ३० सिटका लागि परेको हो । निर्वाचन आयोगसमक्ष समानुपातिक उम्मेदवारीको नामावली पेशको सिलसिलामा दलका परम्परागत कमजोरी पनि प्रशस्तै देखिए । समयको उचित ख्याल गर्न नसक्ने कमजोरी सबै दलको साझा समस्याका रूपमा देखियो । आयोगले आफ्ना सबै कार्यतालिका पहिल्यै निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी यथासमयमा दललाई दिने गरे तापनि दलहरूले दुवै पटकको सूची अन्तिम मितिको रातिमात्र पेश गर्नुले विगतदेखिकै समस्यामा सुधार नभएको देखिन्छ । अझ दोस्रो पटकको संशोधनसहितको अन्तिम नामावली बुझाउने क्रममा त दलहरूले आधा रात नै लगाएका थिए।
समयको सुविधाजनक मूल्यांकन गर्न नसकेकोमात्र हैन, दलका अरु पनि धेरै पक्ष उजागर भएका छन् समानुपातिक सूची पेशको सिलसिलामा । आ–आफ्ना दलका संसदीय कार्यालयमा टुंगो लगाउनुपर्ने अन्तिम उम्मेदवार नामावली निर्वाचन आयोगका विभिन्न कक्षमा सम्पन्न गरिए । सूची तयार गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तको मूल आशय र मर्मलाई जसरी दल र नेताहरूले आत्मसात गर्नुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । सूची तयारीका क्रममा कतिपय पार्टीभित्र फरक गुट र नेताहरूको भागबन्डामा प्रतिशत छुट्याई समानुपातिक सूची तयार गरिएका खबर पनि बाहिर आएका छन् । पार्टीभित्र बृहत् छलफल गरेर सबै वर्ग, समुदाय, जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकीकृत नामावली समावेश हुनुपर्ने हो तर आफू पक्षधर नेताहरूलाई सूचीमा संलग्न गर्नका लागि भएका कसरतले समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म आत्मसात नगरेको देखिन्छ । अझ रोचक पक्ष त के छ भने एउटै दलभित्र नेताविशेषका गुटले तय गरेको उम्मेदवारको नामावली एकको अर्कोले थाहा पाउने स्थितिमा समेत सूची आयोगसमक्ष पेश भएको बुझियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न जनस्तरका सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय जुटेको थियो । त्यसैगरी ०६२÷०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नोतर्फको योगदान नदिने कुनै वर्ग, समुदाय र क्षेत्र बाँकी रहेन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न जसरी सबैको साथ र सहयोग जुटेको थियो त्यसको कदरस्वरूप नीति निर्माण तहमा ती सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज निरन्तर बुलन्द हुँदै आयो । परिणामस्वरूप संविधानसभा गठनको दौरान पनि मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएर समानुपातिक प्रक्रियाद्वारा संविधानसभालाई समावेशी बनाइएको थियो । संविधानसभा समावेशी भएकै कारणले नयाँ संविधानमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको हो । तसर्थ, संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र न्यूनतम प्रतिनिधित्व भएका वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिलाई समेट्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था भएको हो।
तर दुवै सभाको समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्त पूर्णरूपले अंगीकार गर्नेभन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पर्न नसकेका नेतालाई शीर्ष स्थानमा राखेर सूची तयार गरेको बुझिएको छ । उदाहरणका लागि, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसहित कार्यसमितिका १४ सदस्य समानुपातिक सूचीमा पारिएका छन् । प्राथमिकताका आधारमा नेताहरूकै नाम अग्रपंक्तिमा राखेर सूची तयार गरिएको हुनाले अरु वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन आयोगले बढी नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अझ, विगतमा दुई पटकसम्म समानुपातिक पद्धतिबाट संसद् पुगिसकेका व्यक्तिसमेत सूचीभित्र समाविष्ट हुनुले समानुपातिक कोटामा पनि नाम चलेकै नेताहरूको वर्चस्व नहोला भन्न सकिन्न।
एमालेको स्थायी समितिका ३ जना सदस्यलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरिएको छ । उक्त दलले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीमा कन्जुस्याइँ गरेकाले समानुपातिकतर्फ महिलाको संख्या बढी हुने गरी सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा आइपुगेको हो । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले महिलाको ६० प्रतिशत नामावली राखेर सूची पेश भएको जनाएका छन् । तर विडम्बना के भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्ने सामथ्र्य भएका शीर्षस्थ महिला सबै समानुपातिककै कोटामा सूचीकृत गरिए । समानुपातिक प्रतिनिधित्वबमोजिम सूचीमा महिला ५० प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशतको अनुपात मिलाउनुपर्ने पछिल्लो जनगणनाबमोजिमको जनसांख्यिक अवस्था छ।
एउटा निश्चित संख्याभित्र सबैको भावना, आकांक्षा, मागदाबी समेट्ने कुरा दलहरूका लागि पनि चुनौतीकै विषय हो । उम्मेदवारी टुंगो लगाउने यही कसरतका लागि लामो रस्साकस्सी र लेखाजोखामा तल्लीन हुनुपरेपछि नेताहरूमा प्रेसर पर्नु अस्वाभाविक होइन । समानुपातिकतर्फको नाम सच्याउने र प्रत्यक्षतर्फको नामको टुंगो लगाउन बसेको एमाले पार्टी बैठककै दौरान नेताहरूले रक्तचाप उच्च भएको महसुस गरे, बैठककै बीचमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सबै नेताहरूको स्वास्थ्य जाँच गरियो । जाँच सकिएपछि बैठक पुनः चालु भयो तर नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन निर्वाचन आयोगभित्रको एक कक्षमा राति १२ बजेसम्म पनि नामावलीकै कसरतमा जुट्नुको नेताहरूसँग विकल्प रहेन । पार्टीभित्र एउटा निश्चित प्रक्रिया र बृहत् छलफलपछि टुंगो लगाउनुपर्ने यो महŒवपूर्ण विषयलाई एकाध नेताले रात÷विरात काम सक्ने चटारोबीच गर्ने प्रवृत्ति नै गलत देखिन्छ । भाषण र नारामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी सिद्धान्तलगायत नारा घन्काउन कुनै पनि दल पछि परेको कहिल्यै देखिन्न तर कार्यान्वयनको कसीमा भने अहिलेसम्म दल र नेता पटकपटक चुक्दै आएका छन् । सक्षम र सामथ्र्यवान महिला, दलित, आदिवासीलगायत व्यक्तिका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको दायरा बढाएको भए समानुपातिकतर्फको काममा दललाई नै सजिलो हुने थियो । कानुनले गर्नैपर्ने भनेर तोकिदिएको अवस्थामा बाध्य भई गर्ने तर स्वतस्फूर्त ढंगबाट संविधान, कानुनको भावना र मर्म आत्मसात गर्न पछि परेको अवस्था दलमा देखिएको छ । त्यसको सुधारमा जतिसक्दो छिटो लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०३:११ बुधबार