नेपालको संविधान, २०७२ घोषणापछि नेपालको दलित आन्दोलन पूूर्णरूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । दलित अधिकारका लागि क्रियाशील विभिन्न राजनैतिक दलका भ्रातृसंगठनहरू र दलित नागरिक समाजका केही कोठे छलफल, सेमिनार, गोष्ठीबाहेक अन्य राज्यलाई दबाब दिने खालका दबाबमूूलक गतिविधि केही देखिएको छैन । यदि कुनै अधिकार कागजमा लेखिन्छ तर त्यसको व्यवहारमा अभ्यास हुुँदैन भने त्यो अधिकार प्राप्त नभए सरह हो ।
नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले आफूूलाई जतिसुकै जनमुखी, लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर वकालत गरे पनि यिनीहरूले पार्टी संगठन र राजनैतिक विचारधारालाई विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अंगिकार गरेर निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । चाहे ती माक्र्सवादी विचारधारबाट निर्देशित पार्टी होऊन् या समाजवादी विचारधारबाट निर्देशित पार्टीहरू, ती हिन्दू जातिवादी दर्शन र संरचनाबाट मुक्त हुुन सकेका छैनन् । किनभने यी राजनैतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा मूूलधारमा रहेका जात या समुदायको वर्चस्व छ । परिस्थितिजन्य बाध्यताले सीमान्तीकृतहरूका मुुद्दा उठाउनुुपर्ने बाध्यता भए पनि उनीहरूको उपस्थितिले आफ्नो हैसियत कमजोर हुने डरले गर्दा नै संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएका हुन् भनेर दलित तथा सीमान्तीकृतहरूले बुझ्न जरुरी थियो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ दलित आन्दोलनले मूलधारको नेतृत्वमा रहेकाहरूको कूटनीतिलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन । संविधानमा उल्लेख भएपछि त ढिलोचाँडो कार्यान्वयन हुन्छ र हामीले अधिकार पाउँछाँै भन्ने मृगतृष्णामा अल्मलिएर दलित आन्दोलन खुम्चिएको छ ।
संविधानको घोषणासँगै मधेसले मूलधारको नेतृत्वले जारी गरेको मधेस विरोधी संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । असोज ३ गतेलाई मधेस विरोधी दिनकै रूपमा घोषणा ग¥यो । आन्दोलनमा मधेसी जनधनको ठूलै क्षति भयो । मधेसइतरका नेपालीहरूले समेत धेरै दुःख पाए । आन्दोलनले लामै समय लियो । करिब डेढ वर्ष चलेको आन्दोलनले उपलब्धि पनि राम्रै हासिल ग¥यो । आन्दोलनमा होमिएका मधेसवादी दलहरू आफ्नै बलबुतामा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए ।
अर्कोतर्फ दलित आन्दोलन भने संविधानको घोषणापछि मूल सुकेको कुवाजस्तै भयो । संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै समानुपातिक समावेशी प्रावधान हटाइएको विरुद्धमा राजनैतिक दलका दलित भ्रातृसंगठनहरू र नागरिक समाजको संयुक्त पहलमा प्रदर्शन भएको थियो । प्रहरीले गरेको दमन र लाठी चार्जका कारणले धेरै दलितहरू घाइतेसमेत भएका थिए । त्यतिबेला भएको निरन्तर सडक प्रदर्शनका कारण संसद् समानुपातिक समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएको थियो । समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सम्बोधन त भयो तर कार्यान्वयनको पक्षलाई कमजोर बनाइयो । यो पाटोलाई दलित अधिकारकर्मीले नबुझेका होइनन् । तर सशक्त र प्रभावकारीरूपमा यसविरुद्ध आवाज उठाउन भने सकेनन् । विभिन्न राजनैतिक पार्टीमा आबद्ध दलितहरूका मुद्दा साझा हुँदाहँुदै पनि सहकार्य गरेर संयुक्त संघर्ष गर्ने हैसियत राखेनन् । न त उनीहरूले संघर्ष गरे, न उनीहरूले दलितहरूलाई संगठित गरेर संगठन विस्तारमा जोड दिए । परिणाम स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले उनीहरूलाई खासै महत्व दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएनन् । दलित महिलाहरूको कोटा ऐनद्वारा नै सुुनिश्चित गरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति स्थानीयस्तरमा राम्रै भए तापनि यही बहानामा सक्षम दलित उम्मेदवारहरूले भने धेरै ठाउँमा पार्टीको टिकट पाउन सकेनन् । यसले स्थानीयस्तरमा दलितहरूको उपस्थितिलाई कमजोर बनाएको छ ।
समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारीतर्फ राजनैतिक पार्टीहरूलाई ऐनले जनसंंख्याको आधारमा उम्मेदवारी तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले दलित उम्मेदवारको पनि नामावली निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । तर प्रत्यक्षतर्फ भने त्यस्तो बाध्यकारी प्रावधान ऐनमा नभएकाले उनीहरूले औँलामा गन्न सकिने दलित उम्मेदवारहरूलाई मात्र टिकट दिएका छन् । खासगरी ठूला पार्टीहरू जसले निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँदा जित्ने सम्भावना धेरै छ ती पार्टीहरूले दलित उम्मेदवारलाई टिकट दिन कन्जुुस्याइँ गरेका छन् । साना दलहरू जसले जित्ने सम्भावना कम छ उनीहरूले त खोजीखोजी दलितलाई टिकट दिएका छन् । तर भोलिका दिनमा यदि यिनीहरूको अवस्था एमाले, कांग्रेसजस्तै भयो भने निश्चित छ, यिनीहरूले पनि दलित उम्मेदवारलाई टिकट दिने छैनन् ।
नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा दलितहरूको भूमिका अरूको भन्दा कम छैन । ज्यानको आहूति दिन पछि परेका छैनन् । संघर्षको मैदानमा अग्रपंक्तिमा बसेर लड्ने दलितहरूलाई जबजब सुविधा उपभोग गर्ने समय आउँछ, त्यतिबेला भने राजनीतिक पार्टीले उनीहरूलाई पाउने सुुविधाबाट वञ्चित गरेको इतिहास दोहरिइरहेको छ । यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । किनभने, नेपाली समाजले अहिले पनि दलितहरूको अस्तित्वलाई नागरिकको हैसियतमा पूर्णरूपमा स्वीकारिसकेको छैन । र राजनैतिक पार्टीमा जसको नेतृत्व त्यो यही समाजको उपज हो, दलितहरूमाथि विभेदकारी दृष्टिकोण राख्नु हो । समाजको संरचनाले दलितलाई अहिले पनि विभेदकारी नजरबाट हेरेको छ । दलितलाई समान हैसियतमा राख्नुु भनेको आफ्नो हैसियतलाई तल झार्नु हो भन्ने चेतना पूर्णरूपमा समाप्त नभई सकेकाले राजनैतिक पार्टीहरूले पनि उम्मेदवारीको टिकट नदिएका हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । आम जनतामा जातीय मनोविज्ञान अहिले पनि कायम छ र त्यसको प्रभाव राजनैतिक पार्टीमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
अर्को पक्ष भनेको अहिले जुन किसिमको संसदीय प्रणालीको नेपालमा अभ्यास भइरहेको छ त्यसले हँुुदा खाने होइन, हुने खानेको हैकमलाई नै पक्ष पोषण गर्छ । निर्वाचन लडेर जित्न कसरी उम्मेदवारहरूले कति पैसा खर्च गरिरहेका छन्, हाम्रै आँखा अगाडि दिनको घामझैँ छर्लंग छ । पैसा, बाहुबल र शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्य सत्तामा पुग्नुपर्ने राजनीतिक माहोलमा दलितहरू जसको आर्थिक र सामाजिक हैसियत नेपाली समाजमा सबैभन्दा पिँधमा छ, उनीहरू कसरी उम्मेदवारीको टिकट पाउन सक्छन् !
अहिलेको संसदीय प्रणाली कायम रहँदासम्म दलितहरूले राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा बलियो उपस्थिति जनाउन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने यो निर्वाचनमा मात्र होइन, आगामी दिनमा हुने धेरै निर्वाचनमा पनि दलितहरूको अवस्थामा खासै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । त्यसैले दलित अगुवाहरू जसले आफ्नो सारा जीवन राजनीतिमा समर्पण गरेका छन्, उनीहरूले सोच्न जरुरी छ ?
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७४ ०३:४२ शुक्रबार