कुनै पनि देश कति विकसित छ भन्ने हेर्न त्यो देश आर्थिकरूपमा कत्तिको सामथ्र्यवान छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ। आर्थिकरूपमा सामथ्र्यवान हुन देशको अर्थव्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। अर्थव्यवस्थालाई बलियो पार्ने आधार भनेको त्यस देशको भौतिक, मानवीय र प्राकृतिक पुँजी परिचालन गर्नका लागि के÷कस्ता प्रबन्ध गरिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। भौतिक तथा मानवीय पुँजीको विकासका लागि देशले के÷कति स्रोत परिचालन गरेको छ वा गर्ने सामथ्र्य कस्तो छ भन्ने पक्ष हेर्ने गरिन्छ। यहाँनेर स्रोत भन्नाले देशको खर्चका लागि संकलन हुन सक्ने आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता पक्ष बुझिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यी तीनवटा मुख्य स्रोतबाहेक विप्रेषण आयलाई पनि देशको स्रोत परिचालनको आधारकारूपमा लिने गरेको छ।
हाम्रो आन्तरिक राजस्वले सरकारको नियमित प्रशासकीय खर्च पनि धन्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालले दशैकौँदेखि आफ्नो विकास आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। आर्थिक सहयोगमा पनि अनुदान र वैदेशिक ऋणलाई लाई मुख्य स्रोत मानिन्छ। यसरी परिचालन गरिएको स्रोतले देशलाई परनिर्भरताको बाटोमा डो¥याउने जोखिम हुन्छ। सोही कारण वैदेशिक सहायता परिचालनले मात्र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियालाई बलियो बनाउन नसक्ने भएकै कारण विभिन्न मुलुकले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आफ्नो देशको राष्ट्रिय नीति सोही अनुकूल बनाएका हुन्छन्।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था
युनाइटेड नेसन्स् कन्फरेन्स अन टे«ड एन्ड डेभलपमेन्ट (अंकट्याड) द्वारा प्रकाशित वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट–२०२३ अनुसार सन् १९९० मा
२५० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन् २०२० मा १.५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। विगत ३० वर्षमा विकासशील मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०२० मा विश्वव्यापी एफडिआइको आधाभन्दा बढी हिस्सा यिनीहरूले ओगटेका देखिन्छ। यसमा पनि एशिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तिकर्ता हो, त्यसपछि उत्तर अमेरिका र युरोप पर्छन्। अमेरिका विश्वमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता हो, त्यसपछि चीन, हङकङ र संयुक्त अधिराज्य आउँछन्। अमेरिका पनि एफडिआइमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बाह्य लगानीकर्ता हो, त्यसपछि जापान, जर्मनी र चीन पर्छन्।
यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा एफडिआइ प्रवाह तुलनात्मकरूपमा कम छ। अतिकम विकसित मुलुकहरूमा कुल विश्वव्यापी एफडिआइ प्रवाहको
२ प्रतिशत जतिमात्र प्रवाह हुने गर्छ। एलडिसीमा सन् १९९० मा ७.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको एफडिआइ आप्रवाह सन् २०२० मा बढेर ३१.३ अर्ब डलर पुगेको छ। दक्षिण एशियामा एफडिआइ प्रवाह निकै राम्रो भए पनि यसको अधिकांश हिस्सा भारतले ओगटेको छ। दक्षिण एशियामा एफडिआइ प्रवाहमा नेपालको हिस्सा तुलनात्मकरूपमा न्यून छ र सन् २०२० मा यो ०.५ प्रतिशत मात्र छ। नेपालमा एफडिआइ सन् १९९० मा २ करोड अमेरिकी डलर रहेको एफडिआइ सन् २०२० मा बढेर ३० करोड डलर पुगेको देखिन्छ।
नीतिगत कमजोरी
नेपालले सन् १९९१ यता अपनाएको खुलाबजार अर्थनीतिअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यहाँ पनि सोहीअनुसारका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए। यसका बाबजुद नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको माथिको विवरणले देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालमा एफडिआइ जति प्रतिबद्धता प्राप्त हुन्छ, त्यसको आधा हिस्सा पनि आउन नसकेको देखिने गरेको छ। हामीले परम्परागत ढाँचाबाट देशको बजारीकरण गरेर अथवा प्रवद्र्धन गरेर वैदेशिक लगानी आउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा यो विगत ३ दशकको अनुभवले पनि देखाएको छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध भए पनि विदेशमा लगानीका लागि तत्पर भएर बसेका सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न सक्ने वातावरण तयार पार्न नसकिएकै कारण वैदेशिक लगानीको अवस्था कमजोर भएको हो। अझ यसलाई दश वर्षे सशस्त्र माओवादी ‘जनयुद्ध’ र लामो तथा स्थिर प्रकृतिको राजनीतिक अस्थिरताले मलजल गरेको छ।
नेपालले आफ्नो भूमिलाई वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरेको ३ दशकमा हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूले हामीभन्दा निकै बढी अनुपातमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो विदेशी लगानीनीतिलाई यति छिटो छिटो परिवर्तन गरेको छ कि यहाँ लगानी आकर्षित गर्न चाहिने कानुनी र व्यावहारिक पूर्वाधार बढाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैछ। अंकट्याडका अनुसार सन् १९९० मा भारतले २३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबर एफडिआइ भित्र्याएकामा सन् २०२० मा यो राशि ४९ अर्ब ३५ करोड५० लाख डलर बराबर पुग्यो। र, त्यहाँको एफडिआइ प्रवाह त्यसपछि पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने नसक्ने भनेको होइन यहाँको कानुनी सुधार जत्तिको भएको छ, नीतिगत व्यवस्था जतिका भएका छन्। यसअनुसार सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुगेर यसको सही जानकारी प्रवाह गर्न नसक्दा हाम्रो कमजोरी देखिएको हो। यसमा एकले अर्कोलाई दोष देखाएर कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट बच्नसक्ने अवस्था छैन।
एनआरएनको पहलकदमी
यो हामी सबैको देश हो, यसको उन्नयनको जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर बितेको २ दशकदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानीका लागि सम्भाव्यताको ढोका खोल्दै आइरहेका छन्। अहिलेसम्म करिब डेढ खर्ब रुपियाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ भने एनआरएनहरूको सामूहिक लगानी कोष बनाएर बृहत्तर लगानी गर्ने पहलको थालनी पनि भइसकेको छ। बृहत्तर लगानीको अर्थ ऊर्जासहितका पूर्वाधार परियोजनाहरू, सिमेन्ट उद्योग, पर्यटन परियोजनालगायत नेपाललाई तत्कालै आर्थिक विकासका लागिआवश्यकता पर्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्नुपर्छ।
नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने कारण यो हामी सबैको मातृभूमि हो। विभिन्न देशमा विभिन्न तह र तप्काबाट उद्यम व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रका उच्चतम पदहरूमा रही आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई यो मातृभूमिको सेवाका लागि छुट्याइ त्यसको परिचालन गर्दा देशलाई पनि फाइदा उनीहरूलाई पनि प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। यो हाम्रो मातृभूमिको कर्जा चुकाउने अवसर पनि हो। कतिपय गैरआवासीय नेपाली साथीभाइबाट भावनामा मात्रै बगेर हुँदैन, त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूतिको कुरा रहन्छ भन्ने गरेको सुनिएको छ। यो प्रश्न स्वाभाविक पनि हो। हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने तत्व के हो भने नेपालमा जुनसुकै क्षेत्र पनि लगानीका लागि उपयुक्त छ। दुईवटा प्रमुख दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका देश हुन्। विभिन्न कारणले गर्दा दुवै देशले आफ्नो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने वा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यसरी हेर्दा नेपालले उनीहरूको अवस्थाबाट निकै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिको मुलुक हो। यहाँको जातजाति, धर्म÷संस्कृतिको विविधता अन्य मुलुकमाभन्दा निकै भिन्न छ। प्रत्येक जातजाति, धर्म, संस्कृतिको आफ्नै रहनसहन, खानपिन र बसोबास छ। गैरआवासीय नेपाली कुनै न कुनै फरक समुदाय वा संस्कृतिबाट आएका भए पनि एकापसमा जोडिएका छन्। विभिन्न सहरको विकास हेर्ने हो भने कुनै न कुनै गैरआवासीय नेपालीको बसाइ संस्कृतिबाट विकास भएका स्वरूपमा देखिन्छन्। यसरी हेर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पनि नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग आवश्यक छ र त्यसले पार्ने प्रभाव पनि अतुलनीय देखिन्छ।– केसी गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८० ०२:०७ मंगलबार