पुँजीवाद एकतन्त्रीय तानाशाही शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमा विकास हुन्छ, विश्वमा पुँजीवाद र लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र प्रवर्धनवाट सबै प्रकारका असीमित समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ। समाजवादी शासन प्रणाली पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समझदारी हुन पुग्छ। लोकतन्त्रमा पुँजीवाद विश्वभर फैलिँदै गएको अवस्था छ। लोकतन्त्र र पुँजीवाद एकअर्काका परिपुरकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। यी दुवै प्रणाली एकैसाथ विकसित हुँदै जाने अर्थमा समेत अध्ययन गर्न थालिएको छ।
लोकतन्त्र र पुँजीवादबीचको विसंगति
लोकतन्त्र सरकारको प्रकार र राजनीतिक प्रणाली हो तर पुँजीवाद शासनको एक प्रकार र आर्थिक मोडेल हो। लोकतन्त्र आमजनताको पक्षमा काम गर्छ, जनताद्वारा सिर्जित वातावरणमा राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गर्छ। तर पुँजीवादको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र पर्छ। पुँजीवाद निजी क्षेत्रका लागि अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्नका लागि सञ्चालित आर्थिक र बजार प्रणालीको एक ढाँचा हो। व्यक्तिगत अधिकार र निजी सम्पत्तिलाई पुँजीवादले संरक्षण गर्छ। व्यक्तिले नाफा लिइ फाइदा गर्नका लागि तयार पारिएको शक्तिशाली सिद्धान्तका रूपमा पुँजीवादलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तर लोकतन्त्र र पुँजीवादका बीच मौलिकरूपमा भिन्नता छ।
आधुनिक लोकतन्त्रले समताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै समानताको गन्तव्य निर्धारण गर्छ। पुँजीवाद विस्तार भएको देशमा सम्पत्ति र अधिकारको असमान वितरणका बीच समान राजनीतिक र नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्दै नाफामूलक प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वजन हितायका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समझदारी वा बहुमतका आधारमा निर्णय लिइन्छ तर पुँजीवादमा व्यवस्थापनमा रहनेहरूलगायतका मर्यादाक्रमका आधारमा प्रभावी बनी निर्णयहरू लिइन्छन्। ती निर्णयले अमुक व्यावसायिक संस्थाको हितलाई मात्र सर्वोपरि प्राथामिकता दिएको हुन्छ।
केही उदाहरण
एक अनुसन्धानअनुसार प्रथमपटक डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दाको अवस्थामा भएको निर्वाचन खर्चको कहालीलाग्दो विवरण प्रस्तुत हुन आएको छ। राष्ट्रपतिका लागि १ अर्ब, सिनेटरका लागि १ करोड, प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बराबर खर्च भएको रहेछ। उच्च वर्गका लगानीकर्ता, व्यापारी र उद्योगीहरूवाट प्रभावित अमेरिकी राजनीति ठूलो असहज अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। विस्तारै यस देशको राजनीति भ्रष्ट बन्दैछ।
चीनमा राजनीतिक अधिकार र लोकतन्त्रको अभावमा पुँजीवाद लादिएको छ। असमानताको खाडल साम्यवादी देशमा बढ्दैछ। विरोधका आवाज दिन सक्ने अवस्था जनतासँग छैन। राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको अवलम्बनबाट चीनले पुँजीवादका आधारमा समृद्धिको गन्तब्य निर्धारण गरेको छ। आर्थिकरूपमा सफल देखिएका रसियादेखि मेक्सिकोसम्मका देशमा पुँजीवाद विस्तारित हुँदै गर्दा जनताका हकहितका विषय छायाँमा पर्दै गएका छन्।अमेरिका, जापान, युरोपमा शासकहरूभन्दा लगानीकर्ताहरू धेरै सशक्त देखिएका छन्।
सन् २००५ मा देउस ब्याङ्कले ८७ प्रतिशत मुनाफा आर्जन गर्यो तर ६४०० कामदारले रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाए। १२०० श्रमिकलाई न्यून ज्यालादर भएका अन्य देशमा पठाउने काम भयो। जापानको एक कम्पनीमा गैरजापानी प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत आएपश्चात १० हजार श्रमिक (कुल श्रमिक संख्याको ७ प्रतिशत) कटौती गरियो। लगानीकर्ताहरू फाइदामा देखिए तर श्रमिकहरूले रोजगार गुमाए। सामाजिकरूपमा जापानी नागरिक पुँजीवादबाट दण्डित भए। यी उदाहरणबाट पुँजीवादले कसरी लोकतन्त्रमा संकुचनको अवस्था सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ।
प्रतिस्पर्धा–मैत्री सरकारी हस्तक्षेप
लोकतान्त्रिक देशहरू सबैतिर पुँजीवादबाट सिर्जित जटिलता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन्। आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्याप्त हुदै गर्दा राजनीतिलाई बजार व्यवस्थासँगै समायोजन गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। पुँजीवादकै कारण विशुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको स्थिति छ। प्रशस्त चुनौती थपिँदै गर्दा पुँजीवादले लोकतन्त्रलाई गौण बनाएको छ। लोकतन्त्र विस्तारै धनीतन्त्रमा परिणत हँुदै गएको छ। समानता र असमानताको विवाद यस परिस्थितिमा वृद्धि हुने नै भयो।
आधुनिक विश्वमा पुँजीवादले आफ्नो प्रभावकारिता वृद्धि गरिराखेको छ तर लोकतन्त्रले भने यथास्थितिमा रहन संघर्ष गर्नु परिराखेको छ। पुँजीवादले आर्थिक असमानताको अवस्था सिर्जना गर्छ। रोजगारीको सुरक्षा हुन सक्ने अवस्था छैन। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरू देखिँदै गएका छन्। लोकतान्त्रिक देशहरूले पुँजीवादका नकारात्मक पक्षहरूलाई प्रभावकारीरूपमा ग्रहण गर्दै गएका छन्। वृद्धि र समतालाई अहिलेको अवस्थामा साथसाथै निरन्तरता दिन सकिएको छैन। कर्पोरेसनहरूलाई वर्तमान अवस्थामै जस्तो आक्रामक तवरले बजारमा लागानी गर्न दिँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस अवस्थामा उपभोक्ता र लागानीकर्ताहरूले प्रशस्त फाइदा लिने र नागरिकहरू प्रताडित बन्दै जानेछन्।
सन् १९९० पश्चात करिव २०० व्यापारिक क्षेत्रीय सम्झौताहरू विश्वभरमा सम्पन्न भइसकेका छन्। यसको उद्देश्य पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सञ्जाल संसारभर व्यवस्थित गर्नु हो। युरोपियन युनियनका सदस्यहरू, ओपेक,साप्mटा र बिआरआई मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा छन्। नेपालसमेत यी सम्झौताबाट प्रभावित छ। क्षेत्रीय पुँजीवादका आधारमा समेत विश्व अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गएको स्थिति छ।
अहिलेको अवस्थामा कर्पोरेसनहरू आमनागरिक, राजनीतिक अभिव्यक्ति नै सम्पत्ति, स्वतन्त्र र खुला बजार भनेकै लोकतन्त्र, राजनीतिक समानता र लोकतान्त्रिक सच्चरित्रता भनेको असंवैधानिक व्यवधानले स्रोतसाधन र सम्पत्तिका नाममा देखिएको राजनीतिक अवरोध हो। यस स्थितिमा सुधार गर्दै सन्तुलित अवस्था कायम गर्न मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरिएको छ।प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै न्यून सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्छ। पुँजीवादलाई विश्वले आत्मसात गरिराखेको छ। यसका प्रशस्त फाइदा पनि छन्।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८० ०१:५६ मंगलबार
