विकसित समाजमा भुइँ चिप्लो भए पनि सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी दिन सूचना राखिन्छ । हामीकहाँ भने एउटै प्रकृतिका दुर्घटना बारम्बार भइरहँदा पनि त्यसबाट सिकेर जनधनको क्षति रोक्ने काम हुँदैन । सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्था हाम्रा सन्दर्भमा यस्तै नियमित बन्न पुगेको छ । त्रिशूलीमा शनिबार भएको भयानक दुर्घटनामा ३१ जनाको दुःखद मृत्युले फेरि हाम्रो मुटु नराम्ररी हल्लिएको छ । राजविराजबाट पर्व सकेर फर्केका सर्वसाधारणको दुःखद निधनले सबैलाई खल्लो पारेको छ । यस्तो पीडामा पर्नेलाई हुने अपुरणीय क्षतिले जिम्मेवार निकायलाई भने छोएको देखिएको छैन । तिनलाई छुन्थ्यो भने दुर्घटना नियमित आकस्मिकता बनेर आइरहने थिएन । ती दुर्घटनामा व्यक्त चिन्ता र चासोका आधारमा सरकारले छानबिन समिति पनि बनाउने गरेको छ । तर, छानबिनबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सरोकारवाला निकायलाई कहिल्यै भएको छैन । पछिल्लो दुर्घटनामा चालकको लापरबाहीले बस त्रिशूलीमा खसेको प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यथार्थमा ती चालक लापरबाहीका एक अंश मात्र हुन् । समग्रमा मुलुकको पद्धतिकै लापरबाहीका कारण यस्तो दर्दनाक घटनालाई पटक–पटक सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एउटै थलोमा यतिका धेरै नागरिकको मृत्यु हुँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । सरकार, बस व्यवसायी, उपभोक्ता हित संरक्षक कसैलाई पनि यसमा जवाफदेही बनाएको पाइँदैन। 

बस व्यवसायीले थोत्रा बस अदक्ष र थाकेका चालकबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई मौन दर्शक बनेर सरकारले हेरिरहने प्रवृत्ति यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट प्रणालीको दुष्चक्रबाहेक केही होइन । मुलुकले दश वर्ष लामो ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’बाट निकास पाउँदा कुल मृतक संख्या १५ हजार रहेको थियो । त्यस घटनाको असर अहिले पनि मुलुकले भोगिरहेको छ । सडक यातायात सुविधाका हिसाबले सर्वसाधारण नेपालीको ‘जनयुद्ध’ अझै सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा भएका १६ हजार ५ सय १५ सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ३ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएको कहालीलाग्दो तस्बिर मुलुकका सामु छ । प्रत्येक वर्ष हुने यो मृत्यु कुनै ठूलो महामारीभन्दा कम छैन । सडक निर्माणका नाममा पहाडी भूभागमा ‘ट्रयाक’ मात्र खोल्ने काम भएको छ । ती सडकलाई पूर्णरूपमा निर्माण नगर्दा ती आफैँमा मृत्युमार्गमा अनूदित भएका छन् । सडकको अवस्था खराब हुँदा र सवारी साधन थोत्रा हुँदा त्यो आफैँमा मृत्युको कारण बन्ने गरेको छ । दुर्घटनामा ३० प्रतिशत कारण यान्त्रिक र वातावरणीय हुने गरेको छ । पटक–पटक २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने धारणा सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दह्रो इच्छाशक्ति कतै पनि देखिँदैन । खासगरी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट र मुलुकभित्रको राजनीतिक सिन्डिकेटबीचको दह्रिलो तादात्म्यले अन्ततः सडकलाई अत्यन्तै घातक अवस्थामा पुर्‍याएको छ । सडकमा यात्रा गर्नु भनेको हत्केलामा हात राखेर हिँड्नु हो । यसै पनि कैयन् सडक भत्काएर छाडिएका छन्। 

सडक निर्माण र विस्तारका नाममा भइरहेको अत्याचारले सीमा नाघेको छ । राजधानी काठमाडौँकै सडकको अवस्था हेर्दा कहाली लाग्छ भने बाहिरका सडकबारे गुनासो गर्न सकिने अवस्था छैन । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक निर्माणका क्रममा भएको लापरबाहीको जति चर्चा गरे पनि कम हुन्छ । राजधानीकै थानकोट नाका सडकको दुरवस्थाबारे न सरकारको ध्यान पुगेको छ न सर्वसाधारण नै उठ्न सकेका छन् । राजधानीको जीर्ण सडकमा विभिन्न संक्रामक रोगको सिकार भइरहेका सर्वसाधारणले आफ्नो स्वास्थ्यबारे समेत आवाज नउठाएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । नागरिक सचेत नभई सरकारको ध्यान नपुग्ने रहेछ भन्ने देखिइसकेको छ । प्रत्येक ठूला दुर्घटनामा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा पनि ध्यान पु¥याउन नसक्ने सरकारका निकायको अकर्मण्यता नै यसको प्रमुख कारक हो । नियमित अनुगमन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही थाल्ने हो भने सुरक्षाका आधारभूत उपाय अपनाउने काम हुन्छ। लामो दूरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । न्यूनतम सुरक्षाका उपाय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको मात्र होइन नेपाल प्रहरीको ट्राफिक विभागको पनि हो । सवारी साधनको अवस्था जाँच गर्ने यन्त्र तथा उपकरण ल्याउन सरकारलाई केले छेकेको छ ? नेताको उपचार र सुविधाका निम्ति मुलुकले जति पनि खर्च गर्न सक्छ भने सर्वसाधारणको सुरक्षित यात्राका निम्ति यातायात सिन्डिकेट तोड्न सक्दैन ? सरकार र व्यवसायी दुवैथरीको गैरजिम्मेवार व्यवहारको अन्त्य नहुने हो भने मृत्यमार्गको हाम्रो यात्रा रोकिनेछैन।  

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०६:०० सोमबार