राज्यको मियो मानिएको राजनीतिले दिन/प्रतिदिन नयाँ फड्को मारिरहेको देख्दा कतै देश दुर्घटनामा पर्ने त होइन ? शंका उब्जिरहेछ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्नभन्दा वर्तमानमा राजनीतिक दलहरू आफूखुसी पार्टीका निहित स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छन् । देशमा अमनचयनको खाँचो परिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको अभाव एकातिर देखिँदैछ, अर्कोतिर चाडवाडको मुखैमा खाद्यान्नको महँगी चुलिँदैछ । कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूको व्यापार सरकारकै अगाडि फस्टाइरहेको देखिन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न अभावले नागरिक पिरोलिएका छन् । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बाजुरा, बझाङमा चामलको अभाव देखापरेको जानकारी आइरहेको छ । यतातिर संघ र प्रदेश सरकारले के/कति जिम्मेवारी लिइरहेकाछन् ? जनताको सुसूचित हुने अधिकारको हेक्का सरकारले राखे जस्तो लाग्दैन ।
पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक विषय किन घिनलाग्दो बनिरहेछ ? कैयौँ पटक मत खसालेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका मतदाता राजनीतिदेखि वाक्क भएका छन् । उनीहरूलाई सरकार जुनसुकै दलको नेतृत्वमा निर्माण होस्, जुनसुकै मन्त्रिमण्डल निर्माण होस्, अब चासोको विषय रहेन । उनीहरू आफ्नो दैनिकी सुचारु होस्, कालोबजारी रोकियोस्, खाद्यान्न अभाव नहोस्, भ्रष्टाचारमा कमी आओस् भन्ने चाहन्छन् । कृषिप्रधान देश भएर पनि अधिकांश खाद्यान्न, सामग्री भारतबाट महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्य छ ।
स्वदेशी र विदेशीको कालोधन्दाको अखडा बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दलबलसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगे । महासभामा उनले सम्बोधनका क्रममा नेपालको सन्दर्भका केही चर्चा त सुनाए तर गहिरिएर नेपालबारे चासो र चिन्ता लिने फुर्सद कसलाई भयो होला र ?
हो, १० वर्षसम्म माओवादी ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका तत्कालीन विद्रोही र पछि शान्तिमार्गमा हिँडेका प्रचण्डको परिचय सदस्य राष्ट्रका प्रमुखले पाए तर सैद्धान्तिक बहसमा उनीहरूको ‘लाइन’ भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायत अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुखले लोकतन्त्रप्रतिको हार्दिकता नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता दुई ठूला एसियाली मुलुक चीन र भारतका बीचमा रहेको सानो देशबारे द्विपक्षीय मुलुकबीच आवश्यक हितका विषयमा के÷कति चर्चा भए, सोबारे बौद्धिक र कूटनीतिक बहस हुनु जरुरी छ ।
यसैगरी अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा पुगेका प्रचण्ड भ्रमण दलका सदस्यहरूले राजनीतिक भ्रमण गरे । विविध विषयमा १२ बुँदे सम्झौतामा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हस्ताक्षर भएको जानकारी पनि दिए । तर कुनकुन विषयमा नेपालले लाभ पाउने गरी हस्ताक्षर भए ? नेपालले एक भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित राष्ट्रका नाताले पारबहन, वाणिज्य क्षेत्र, सडक सञ्जाललगायतका विषयमा चीन सरकारबाट प्रत्यक्षरूपमा के/कति सहयोग दिनेबारे ठोस परिणाम आयो ? जनता जान्न चाहन्छन् । जसमध्ये एउटा विषय भारतीय साथै नेपालका धेरै तीर्थयात्रीले कैलाशमानसरोवर पुग्न यातायातको सजिलो र भरपर्दो मार्ग पाएका छैनन् । हुम्लाको हिल्सा र बझाङको उर्रै भञ्ज्याङको मार्ग सरकारले नखोलेसम्म कठिन र महँगो छ कैलाश मानसरोवरको छोटो यात्रा ।
प्रचण्डसहित उनको भ्रमणदलका ठूलै पंक्ति विदेश गएका बेला शिक्षकहरूले राजधानीमा हड्ताल पनि गरे । २०६२/६३ सालको नागरिक आन्दोलनको झल्को दिने राजधानीकेन्द्रित शिक्षकको उपस्थिति अहिलेसम्मकै ठूलो थियो । अस्थायी र राहत शिक्षकका बारेमा पनि सम्बोधन गर्दै पाँच र सात बुँदामा हस्ताक्षरका साथ सरकार र शिक्षकबीच सहमति जनाएर हजारौँ शिक्षक अहिले जिल्ला फर्किसकेका छन् । जुन खुसीको विषय हो । आफूखुसी सरकारले शिक्षकको विषयमात्र होइन, अन्य विषयमा पनि विधेयक संसद्मा लगेर पास नगरोस् भन्ने चेतावनी पनि हो शिक्षकहरूको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन ।
अब केही चर्चा हालै सम्पन्न काँग्रेस केन्द्रीय समितिको गरौँ । काँग्रेसका संस्थापक नेताहरू बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर र गणेशमान सिंहको नाममा संघर्षका माला जपेर आफू निहित स्वार्थका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुसी पार्न संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू कहिले धुम्बाराहीस्थित देउवा निवासमा जम्मा हुने गर्छन् त कहिले पार्टी कार्यालय सानेपामा । संस्थापन इतर केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति देउवाको कडारूपमा विरोधका शब्दहरू खर्चेर छापाहरूमा आफ्नो औकात देखाइरहेका छन् ।
यता सभापति देउवा थोरै बोलेर रिक्त केन्द्रीय सदस्य पदमा केही पुराना र केही नयाँ अनुहारलाई मनोनीत गर्ने गर्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघमा पनि यिनै कुरा दोहोरिन्छन् । पार्टीमा अनुशासनको कमी देखिन्छ । आडम्बरी भाषा र शैलीले छाडेको छैन । बरु पार्टी दुर्घटनामा परे परोस्, सभापति देउवालाई गुमराहमा पारी आफ्नो दुनो सोझ्याउने पक्षमा वर्तमानमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलगायतका व्यक्ति देखिन्छन् ।
लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताका पक्षमा सीमित केन्द्रीय सदस्यबाहेक अधिकांशले आपसी विवादका राजनीतिक बिस्कुन सानेपामा सुकाए । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जुन विषय आवश्यक छैन । समाजवादी पार्टी, सामन्तवादी मार्गमा हिँडिरहेको आभास एकातिर देखिँदैछ भने अर्कोतिर परिवर्तनका लागि २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसम्म निरन्तर संघर्ष गरेको ठूलो पंक्तिलाई अवसर नदिँदा पार्टीलाई मानसिकरूपमा ठूलो क्षति भइराखेको छ । शिव कंगाल जस्तै धेरै पुराना कार्यकर्ताको हविगत गाउँ, सहरमा देखिँदैछ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा आन्दोलन दबाउन, तत्कालीन व्यवस्थाको समर्थन जनाउँदै प्रतिकार समितिमा रहेर काम गरेका र २०६२/६३ सालको जनक्रान्तिमा घरमा बसेर रमिता हेर्नेहरूको ठूलै भीड वर्तमानमा पार्टी नेतृत्व पंक्तिसम्म रजाइँ गरेको देख्दा लाग्छ, काँग्रेस दूध दिइरहने घर पालुवा गाई हो । दूध दिन छाडेपछि गाईलाई घरबाट बाहिर निकालिन्छ । यो पार्टीमा लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान कार्यकर्ताको कमी छैन, विद्वान्–विदुषीको पनि कमी छैन । तर विडम्बना, उनीहरू पार्टीमा छड्के किनाराका साक्षी मात्र छन्, अवसरबाट सदैव वञ्चित छन् । देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो यो ।
पार्टी अहिले सरकारमा सामेल छ तर बत्तीमुनिको अँध्यारोमा छ । अर्थमन्त्रीको आलोचना धेरै केन्द्रीय सदस्यले गरेका सुनियो । कतिपयले त सरकारबाट अलग हुनुपर्नेसम्मका विचार राखे ।
संघर्षको शिक्षा सिकाए, बिपी र गणेशमानले, नैतिक र आदर्शको पाठ पढाए किसुनजी र सुशील कोइरालाले, निडरताको मन्त्र फुके गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । तर लाखौँ कार्यकर्ता वञ्चित भए, वर्तमानमा यी आदर्श, संघर्ष, निडरताका पाठहरूबाट । बाध्यतावस संसद्मा तेस्रो दलको नेतृत्व स्वीकारिरहेको छ, काँग्रेसले ।
संसदीय शासन प्रणालीको नियमका अगाडि राजनीतिक सौदाबाजी हाबी भएको भनेको यही हो ।
काँग्रेसमा वर्तमान अवस्थामा जस्तो नैतिक संकट साायद कहिलै परेन होला । ‘तिम्रो मनमा काम गर्दा द्विविधा उत्पन्न भए देशको माटो हातमा लेऊ, मनन गर, तिम्रो अन्तरआत्माले जे निर्णय दियो, त्यही गर’ भन्ने नैतिक शिक्षा दिने बिपी कोइरालाका लाखौँ अनुयायीका अगाडि नैतिक प्रश्न उब्जिरहेछ यतिखेर ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ००:२८ आइतबार