संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लाको मनोनयन उल्लासपूर्वक आइतबार सम्पन्न भएको छ । दुई महान् पर्व दसैं र तिहार सम्पन्न भएको लगत्तै र अर्को महान् पर्व छठको तयारीमा रहेका बेला मुलुक भने निर्वाचनको अर्को उल्लासमा प्रवेश गरिसकेको छ । मुलुकमा ६ महिनाअघिमात्र सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले करिब दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिको मुख देख्न नपाएका सर्वसाधारणमा आशा सञ्चार भएको छ । त्यसलगत्तै नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरी मुलुक यस प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यथार्थमा यो वर्ष मुलुकका निम्ति निर्वाचनको वर्षजस्तो बन्न पुगेको छ । निर्वाचनको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्र मुलुकको लोकतन्त्रले परिपक्व स्वरूप हासिल गर्छ । लोकतन्त्र आफैँंमा केही ढिलो प्रक्रिया हो । तानाशाही व्यवस्थामा मात्र एकजना व्यक्तिले भनेअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ । लोकतन्त्रमा विविध मनोभावना समेट्नुपर्ने हुनाले यो केही ढिलो भए पनि दिगो हुन्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको थालनीस्वरूप अघि बढेका यी प्रक्रियामा देखिएको परिपक्वताले भने जनमानसलाई आशावादी बनाएको छ । मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा निराशाका काला बादल मडारिए पनि लोकन्त्रले लय पक्रिन थालेको छ । यसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान मार्गप्रशस्त गर्छ ।
पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ सिटका लागि आगामी मंसिर १० गते निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको अर्को दश दिनपछि मंसिर २१ मा बाँकी स्थानको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ । नयाँ संविधानपछिको तेस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको समेत निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि ३ सय २० र प्रदेशसभाका लागि ४ सय ८२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रममा यो संख्या केही घट्न सक्नेछ । तर यसपटकको निर्वाचनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भन्नु नै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनको निर्माण र त्यसैका आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवार मैदानमा उत्रनु हो । यसअघिका निर्वाचनमा सबैजसो दलले उम्मेदवारी दिँदा त्यसको व्यवस्थापनमै ठूलो समस्याजस्तो देखिन्थ्यो । सीमित उम्मेदवारबाट छान्न पाउने भएका कारण मतदाताले उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्न सजिलो पर्छ । विशेषगरी यसपटकको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनको भिडन्त हुने देखिएको छ । त्यसमा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय फोरम, नयाँ शक्तिलगायतका दलबाट दिइएका सीमित उम्मेदवारीबाहेक अधिकांश दुई गठबन्धनअन्तर्गतका छन् । विवेकशील साझालगायतका केही दललगायतबाट भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारीले केही स्थानको प्रतिस्पर्धालाई अवश्य पनि नयाँ रंग दिनेछन् ।
अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवारीको ढाँचाले राजनीतिक वातावरण विस्तारै संग्लिदै जाने लक्षणसमेत देखाएको छ । निश्चय नै राजनीतिक दलका कामले धेरै आशावादी हुने अवस्थामा मुलुक र मुलुकबासीलाई नपु¥याए पनि आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकमा विद्यमान लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुने पक्षले सन्तोषको अनुभूति गराउँछ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सम्पन्न निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना भएको अनुभव छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि भएका संविधानसभाका दुई निर्वाचनका बेलाको अवस्था पनि त्यति सहज थिएन । मुलुकमा संक्रमणकालकै बेलामा भएका ती निर्वाचनका बेलामात्र होइन, परिणाम आएपछि पनि विवादको वातावरण देखिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला छिटफुट घटना भए पनि अबका दुई निर्वाचन चरण अत्यन्तै लोभलाग्दो गरी अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै पनि सर्वसाधारणमा निर्वाचनलाई महोत्सवका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति छ । सर्वसाधारणले शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाएपछि यसका कर्ता अर्थात् दलहरूले पनि आफूलाई तदनुकूल अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । संविधान जारी हुँदाका बखत देखिएको असजिलो अवस्थाबाट पनि मुलुक अघि बढिसकेको छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने विषयमा देखिएको असजिलोपनबाट अघि बढ्दै अहिले सबै दलले यसमा सहभागिता जनाउने अवस्थामा आइपुग्नु आफैँंमा सुखद् संकेत पनि हो । उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी दर्ताले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न हुने विश्वास बढाएको छ । यी दुई निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । अब पालो आममतदाताको छ । मतदाताले सही उम्मेदवार चयन गर्ने परम्परा बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ । लोकतान्त्रिक चरित्र भएका, विकासप्रेमी, भ्रष्टाचार नगर्ने उम्मेदवार जुनसुकै पार्टीका भए पनि फरक पर्दैन । हाम्राले होइन, राम्राले जित्ने परिपाटी बनाउनेबित्तिकै लोकतन्त्रले लय समात्नेछ । त्यसपछि मुलुकको लोकतन्त्र पनि परिपक्व हुनेछ ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:५५ मंगलबार