आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्नें राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे नेपालको संविधानले दृढता दर्शाएको छ ।
दलैपिच्छेका कर्मचारी राजनीतिले गर्दा सरकारले भनेको बेलामा कामै लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब यस्तो जर्जर प्रशासनयन्त्र कति समय लाग्ने हो विगतको अवस्थामा पूर्ववत्रूपमा सञ्चालन हुन ।
मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आमजनतालाई सुशासन अनुभूति दिलाउन जनआवाजको कदर र उत्तरदायित्व बोध गरी कानुनसंगत राज्य स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि असल शासन प्रणालीका आयामलाई जोड दिने भनियो तर व्यवहारमा पटक्कै उतार्न सकिएन । सरकारमै रहेका मन्त्रिमण्डलका सदस्यले असल शासनको अनुभूति दिलाउन सकेनन् । विगतमा सरकार परिवर्तनसँंगै सुशासनबारे पटकपटक कुरा उठ्ने गरेकै हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैले भोगेकै हुन् ।
मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन मजबुत हुन नसकेको, कानुनको परिपालनामा उच्चस्तरीय पदाधिकारीको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको, राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च प्रशासनिक स्तरमा दृढताको अभाव भएको, नागरिक समाजको अनुगमन नरहेको, भ्रष्टाचारका लागि हुने दण्ड सजाय फितलो रहेको, नेतृत्व तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म रहने पदाधिकारीको नैतिकता तथा आचरणमा ह्रास आउनु, हाम्रो सामाजिक परिवेश र प्रवृत्तिमा सुधारोन्मुख हुन नसक्नु आदि कारण जिम्मेवार छन् । फलस्वरूप पूरै मुलुकको राज्य सञ्चालन प्रणाली नै करिव असफल हुन गएको कुरामा कसैको दुई मत नरहला । अहिले मुलुकमा योग्यता, इमान्दारिता र नैतिकताको अर्थहीन अवस्था छ । विकृति र विसंगति जताततै वढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू जनतासामु ठूलाठूला कुरा गर्न पछि पर्दैनन् । राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा लोकतन्त्रका नामबाट एक किसिमको कब्जा जमाएको अवस्था छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देश र जनताको दैनिक अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दल जनतालाई एक किसिमले भुलाउने खेलसरह भएको छ । हाल करिव पाँच दर्जनको हाराहारीमा मन्त्री छन् । संसद् अन्त्यसंँगै प्रत्येक सांसदले करोडौँ रुपियाँ लिएका छन् । यो एउटा राज्य कोषको व्रह्मलुट नै हो । अब भोलि निर्वाचन जितेर आउनेलाई कति दिने हो ? स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न हुन नपाउँदै जनप्रतिनिधिले आप्mनो सेवासुविधा बढाएको कुरा व्यापकरूपमा सार्वजनिक हुन पुग्यो । तर राज्यकोषको स्रोत परिचालन गर्नेबारे शीर्ष नेतादेखि ठूला पार्टीसम्म कोही पनि बोल्न चाहँदैनन् ।
चाहे कर फछ्र्यौट आयोगका कुरा होस् वा करिव आधा खर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको कुरा किन नहोस् । यी प्रसंग नेपाली मिडियामा लामो समय बहसको विषयसम्म बन्न पुग्यो । तर कुनै जनप्रतिनिधि भन्नेहरूले सार्वजनिकरूपमा राज्यलाई फाइदा हुने कुरामा अडान राख्न सकेनन् । सरकारमा रहनेहरूले सरकार परिवर्तनसंँगै आफ्ना दल निकट रहनेहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम बाँड्ने गर्छन् । यस्तो काममा कुनै सरकार पनि पछि परेका छैनन् । अर्कोतर्फ संसद्को क्रियाशीलता हेर्ने हो भने यसलाई न्यून मान्दा नै हुन्छ । झण्डै चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन, बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षासहितका १९ विधेयक संसद्को कार्यकाल समाप्तिसँगै स्वतः निष्क्रिय बन्न पुगेको छ । यसतर्फ सासंदहरूले कुनै चासो दिएनन् ।
जापान, अमेरिका र युरोपियन मुलुकमा पाँच वर्षका लागि १५, २० जना मन्त्रीले मुलुक हाँक्छन् भने हामीकहाँँ चार वर्षको अवधिमा चारवटा सरकारमा गरी १ सय ७८ जना मन्त्री भए । मन्त्री बन्दा मन्त्रीमात्रको कुरा हँुदैन, उनीहरूका स्वकीय सचिव र अन्य कर्मचारी हिसाव गर्ने हो भने अझ कति कति ? सबैले सरकारी सुविधासँग सरोकार राख्छन् । यति धेरै मन्त्रीबाट मुलुकमा कति विकास प्रशासन भयो त । भइरहेका राष्ट्र्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून अवस्थामा छ र लागत खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो अनुपातमा छ । नयाँ काम देखाउने कुरा त परै जाओस् । प्रशासनमा सुशासनको कुरा गर्नुपर्दा जनताले पाउने सेवा ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ । दलैपिच्छेका कर्मचारी राजनीतिले गर्दा सरकारले भनेको बेलामा कामै लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब यस्तो जर्जर प्रशासनयन्त्र कति समय लाग्ने हो विगतको अवस्थामा पूर्ववत्रूपमा सञ्चालन हुन ।
अबको जनप्रतिनिधि संसद् प्रतिनिधिसभा १६५, प्रदेशसभा ३३० निर्वाचनबाट र समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभा सात प्रदेशमा २२० चुनिनेछन् । त्यसैगरी माथिल्लो सभाका लागि ५९ जना निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय निकायहरूमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । अब प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन हुनेछ भने केन्द्रमा हाल रहेको सरकार र प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ । हालको सरकारी खर्चका तुलनामा अब सात प्रदेशमा हुने खर्च झन् विकराल बन्नेछ । हालको वर्तमान अवस्थामा लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भने तापनि सरकारी अनियमित बेरुजु अंक खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अबको खर्चको विकराल आकार र त्यसउपरको खर्च नियन्त्रण प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुनै सोच स्पस्ट छैन ।
मुलुकमा हालको प्रशासनिक खर्च आन्तरिक राजस्वबाट बेहोरिआएको अवस्थामा अबको खर्च स्रोत राजस्वले थेग्ने अवस्था छैन । यस स्थितिमा कहाँबाट स्रोत जुटाई खर्च गरिने हो सोचनीय हुन आउँछ । उदाहारणका लागि एउटा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई गाडी खरिदका लागि १०÷११ करोड अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको छ भने यी चुनावबाट आउने राजनीतिक पदाधिकारीलाई कुन स्रोतबाट प्रदेशैपिच्छे सवारी साधन व्यवस्था गर्ने हो ? त्यसैगरी संसद्को अन्त्य भएर हिँडने समयमा ३ महिने अवधिको आ.व.लाई लिँदा १० अर्ब सांसंदका नाममा बाँडनुपर्ने भोलि स्थायीरूपले आएपछि यी सांसदलाई कुन स्रोतबाट रकम दिने हो । अहिले भएको सरकारले आर्थिक सहायता मन्त्रिमण्डल फेरिए नै पिच्छे करोडौँ बाँड्ने गरेको छ भने भोलि सात प्रदेशमा कुन स्रोतबाट यस्तो रकम बाँड्ने हो ।
कुनै पनि समाजको आर्थिक चरित्रलाई त्यस मुलुकको शासन व्यवस्थाले धेरै मात्रामा निर्धारण गर्छ । त्यसैगरी शासन व्यवस्थालाई राजनीतिक निर्णयले मूलरूपमा निर्देशित गर्छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति आवश्यक छ र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिका लागि आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापनका दृष्टिले पारदर्शी राजनीतिक दलको जरुरत पर्छ । राजनीतिक दलहरूले कस्तो आर्थिक स्रोतमात्र उपयोग गर्न मिल्ने हो यस कुराको निर्धारण राष्ट्रिय कानुनले गर्नुपर्छ । कानुनले स्रोत निर्धारण, स्रोतको पारदर्शिता, खर्चको विधि र व्यवस्था एवं राजनीतिक पार्टीभित्र त्यसको सार्वजनिक प्रस्तुतिका विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्छ । आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक परिवर्तन र कानुनी राज्य पूर्ण पालना हुने प्रजातान्त्रिक संस्कार र पद्धतिको विकास जरुरत पर्छ । साथै राजनीतिक दलहरूमा नितान्त स्वच्छता खाँचो पर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आन्तरिक प्रजातन्त्र र समानतामा आधारित कार्यशैली र अर्कोतर्फ दलको आर्थिक हिसावकिताब पारदर्शी र लेखापरीक्षण हुने पद्धतिको विकाससमेत आवश्यक छ ।
राज्यप्रणाली र सार्वजनिक हितका क्रियाकलापको यथार्थ अवस्था आमजनतामा पु¥याउने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम नै हो । संसद्, सार्वजनिक निकाय, अदालत र अन्य निकायमा हुने गतिविधि निर्णय तथा नीति निर्माणमा आमजनताको चासो रहन्छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि विशेषखालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र जनता सुसूचित हुन पाउँछन् । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गनें अर्को सर्वोत्तम उपाय नैतिकताको प्रवद्र्धन नै हो । नैतिकता भन्ने कुरा उच्च ओहोदा तथा राजनीतिक पदाधिकारीमा अझ बढी दरकार पर्छ । किनकि सामान्य पदाधिकारी अनैतिक भएमा त्यसको प्रभाव थोरैमात्र पर्छ भने राजनीतिक पदाधिकारी नैतिकहीन हुँदा सिंगो राज्य व्यवस्था नै विचलन हुन पुग्छ ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:४७ मंगलबार