चाहे स्थानीय होस् वा संघीय नै किन नहोस्, जुनसुकै निर्वाचनको घोषणापछि त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा समेत त्यसको सुनिश्चितताबारे प्रश्न उठ्ने र उठाउनुपर्ने जुन किसिमको परिस्थिति हाम्रो राजनीतिमा देखिँदै आएको छ, त्यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दिगो लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति निर्वाचन मेरुदण्ड नै हो तर यसको सुनिश्चिततामा जेजसरी प्रश्न उठिरहने अवस्था पटकपटक देखिएको छ, त्यसले यसका कर्ताको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठाउँछ नै, सिंगो पद्धतिलाई नै बदनाम गर्ने खतरा पनि देखिएको छ । आवधिक निर्वाचन नै सुनिश्चित हुन नसक्ने हो भने जनमानसमा पद्धतिप्रति भरोसा नै धर्मराउन सक्छ । हामीकहाँ भने जहिल्यै यसरी प्रश्न उठाइरहने अवस्था हाम्रा कर्ताहरूकै कारण सिर्जना भइरहेको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
आसन्न संघीय र प्रदेशिक संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी दुई दिन तोकिसकिएको छ । त्यसकै लागि बन्दसूची पेस गर्ने पहिलो चरणको कामसमेत भइसकेको छ । यस अर्थमा मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । यस वर्षका ठूला चाड तिहार र छठको समाप्तिसँगै मुलुक सम्पूर्णरूपमा निर्वाचनमय हुनेछ जसको व्यग्र प्रतीक्षामा जनता छन् । निर्वाचनप्रति व्यग्र प्रतीक्षित बनिरहेको अवस्थामा फेरि पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण यसको मिति सर्ला कि भन्ने जुन आशंका देखिन थालेको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो । त्यसैले पनि तय भइसकेको निर्वाचन मिति कुनै हिसाबले पनि सार्नु हुँदैन । यसरी बारम्बार निर्वाचनको मिति फेरिरहने अभ्यासको अन्त्य जरुरी छ । कुनै पनि बहानामा अब यी निर्वाचन सार्ने धृष्टता गर्नु भनेको भर्खर जरा गाड्न खोजेको लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउनु हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निम्ति पनि यो निर्वाचन चुनौतीको विषय हो । त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन गराएर उनले आफ्नो साख केही हदसम्म बढाएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको प्रसंग आउनासाथ उनीमाथि प्रश्न उठ्नेगर्छ । यसअघि दुईपटक मुलुकको राजनीतिमै खैलाबैलाको स्थिति आउँदा संयोगले उनी नै प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेला दुई–दुईपटक लोकतान्त्रिक शासनविरुद्ध चालेका कदमको दोष देउवामाथि लाग्दै आएको छ । ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै उति बेला देउवा सत्तामा पुगेको तर उनकै कार्यकालमा लोकतन्त्रको अन्त्य भएको सम्झना नेपाली जनमानसमा ताजा छँदैछ । अहिले पनि धेरैले आशंका गर्ने कारण विगतका यिनै घटना हुन् ।
दलहरूबीचको अविश्वासले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर निर्वाचन गराउनुपरेको इतिहास पनि ताजै छ । त्यतिमात्र होइन, त्यो घटनाले राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थासमेत धराशयी तुल्याएको महसुस सबैलाई भएकै हो तैपनि मुलुकको राजनीतिले गति पक्रिने अपेक्षाका कारण एकपटकका निम्ति औषधिका रूपमा मात्र त्यस किसिमको सरकारलाई अवलम्बन गरिएको हो । विगतमा जस्तो कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था अहिले छैन । संयोगले अहिले देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रयोजनको सरकार रहेको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैअनुरुप कदम अघि बढाउनुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र परिपक्व हुन आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा लिने गरेको मात्रै छैन, मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति निरन्तर संघर्षरत दलको नेताका हैसियतमा देउवामाथि पद्धतिलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनुपर्ने दबाबपूर्ण बाध्यता छ । कुनै क्षणिक लाभहानिका आधारमा निर्धारित निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च भयो भने त्यसले कालान्तरमा देउवाको मात्र होइन, कांग्रेसको विश्वसनीयता पनि घट्नेछ । माओवादी केन्द्रको सरकार छाड्ने तयारी एकाएक रोकिएको छ । सरकारबाट नफर्कनुको कारण सरकारले निर्वाचन सार्न लागेको भन्ने आधार दिन खोजिएको छ । जिम्मेवार मन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समयमै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । यसपटक तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नमात्र होइन, भविष्यमा पनि नियमित रूपमा यसको सुनिश्चितताका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । तबमात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्र संस्थागत बनाउनतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०४:५० बुधबार