अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्तीमा आगो लगाइँदैछ। उठिबास गराइने क्रम पनि जारी छ। डोजर चलाउन पनि छाडिएको छैन। पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा यस्तो घटना हुनु दुःखलाग्दो विषय हो। राजधानीमै बिनाविकल्प नगर प्रमुख बालेन शाहकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस्ता वाग्मती किनारका सुकुमबासी बस्ती उठिबास गराउन भएका विभिन्न हर्कतले पनि स्थानीय सरकारहरू यो समस्याप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ।
अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नाो क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नका लागि जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्।
संघीयताको अभ्यास भइसकेको हाम्रो देशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारलाई नै बढी जिम्मेवारी बनाउन खोजिएको देखिन्छ। संघीय सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले मुलुकभर ६९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ।
२ वर्षपहिले गठन भएको वर्तमान आयोग क्रमशः स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ। यस अवधिमा आयोगमार्फत तीन हजार ७४८ परिवार भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। तर यो प्रगति काम सुरु भएको अवधि र खर्चिएको बजेटको तुलनामा अत्यन्तै कम हो।
देशभर करिव १३ लाख भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। ६९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी थप काम अघि बढाएको भूमि आयोगले हालसम्म नौ लाख १८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक विवरण आफ्नो सिस्टममा अद्यावधिक गरिसकेको देखिन्छ।
तीन वर्षको कार्य अवधि पाएको भूमि आयोगको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यसबीचमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल नआएमा अब, एक वर्षभित्र उसले आफ्नाो कार्यकाल सक्नुपर्छ र निवेदन पेस गर्ने भूमिहीनलाई कि त जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिनुपर्छ कि नयाँ ठाउँमा जग्गा व्यवस्थपन गरिदिनुपर्छ। तर लालपुर्जा वितरणको अहिलेको गति हेर्दा अबको एक वर्षभित्र अहिले निवेदन विवरण अद्यावधिक भइसकेका ९ लाख १९ हजार भूमिहीन एवं अव्यवस्थित परिवारले लालपुर्जा पाइसक्ने अवस्था देखिँदैन।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन (२०७६) मा गरी एकपटकका लागि भन्दै भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न खोेजेको देखिन्छ। भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि दुई पटक आयोग बनिसक्यो।
अहिले बनेको आयोगले संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न, भूमिहीन जनतालाई लामो समयदेखि पर्खाइ र अन्यायबाट न्याय दिलाउन गरेको अभियानलाई सदुपयोग गर्न सकेमा अधिकांश भूमिहीन परिवारको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। भूमिहीनहरू वर्षाैँदेखि बस्दै आएको जग्गा दर्ता हुनेछ। भूमिहीनको हातमा लालपुर्जा पर्नेछ। र, जग्गा धनी बन्नेछन्। जीवनमा लालपुर्जा कस्तो हुन्छ भनेर देख्न नपाएका नेपाली नागरिकले खुसी अनुभूति गर्नेछन्। यतिबेला आयोगप्रति सबैको अपेक्षा छ तर आयोग भने अपेक्षाभन्दा निकै पछि परेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासबिहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
यसैगरी धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा÷चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरू पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने नीति छ।
संविधानको यो व्यवस्थाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको देखिन्छ। तर भूमि आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारी, जनशक्ति र बजेट हेर्दा यो आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि थप पाँच–सात वर्ष पनि अपुग हुने देखिन्छ।
भूमि समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले यो कामका लागि बढी भार स्थानीय तहलाई मात्रै परेको देखिन्छ।
किनकि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा दर्ता एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि जे/जति व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हो त्यसको सबै भार स्थानीय तहलाई परेको हुँदा पनि यो कार्य ढिलाइ हुँदै गइरहेको आभास हुन्छ। लगत संकलन, लगत प्रमाणीकरण, लगत सत्यापान, लगतको व्यवस्थापन, लगत प्रविष्टीकरण, जग्गा नापी, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रकाशन आदि सबै कार्य स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दा खर्चसमेत धान्न गाह्रो परेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ। हुन् त आफ्नाो स्थानीय तहभित्र रहेका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो तर सीमित स्रोतसाधन मात्रै जाने स्थानीय तहलाई यो कार्य गर्न धेरै नै समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनको काम जति ढिलो गर्दै गइन्छ, यो त्यति नै जटिल हँुदै जान्छ। समस्या झन् बढ्दै जान्छ। सात दशकदेखि थाती रहेको भूमि समस्या समाधानको मुद्दा एक या दुई वर्षमा समाधान हुन सक्दैन भन्ने देखिँदै गएको छ। त्यसैगरी समन्वय र बजेटको पाटो पनि कमजोर देखिएको छ। पटक–पटक सूचना निकाल्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीनले तिनुपर्ने करको दर धेरै र झन्झटिलो हुनु जस्ता कारणले पनि भूमि समस्याले गति लिन नसकेको हो। राज्यले यो समस्यालाई किन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने यो एक त संविधानले नै महसुस गरेको विषय हो भने अर्कोचाहिँ यो सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ।
–लेखक भूमि अभियानकर्मी हुन्।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८० २३:५५ बुधबार