देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटान्सले धानेको छ। त्यसैले रेमिटान्स आउँदा सरकार खुसी हुन्छ। तर त्यही रेमिटान्स पठाउने नेपाली कामदारको लाश आउँदाचाहिँ सरकार दुःखी हुँदैन। अझ नेपाली कामदारले विदेशमा भोगेको दुःख र पीडामा त सरकारको ध्यान–दृष्टि पुगेकै छैन। किन ? प्रश्न गम्भीर छ।
कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा दर्दनाक दृश्य देखिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली पुरुष र महिला कामदारहरूले आफू समस्यामा परेको र छिटो उद्धार गरिदिनोस् भनेर रोइकराइ पुकार गरिरहेको दृश्यले छाती नै चिरिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैध–अवैध जुनसुकै माध्यमबाट विदेशमा पुगेका र समस्यामा परेका भए पनि नेपाली नागरिक भएका नाताले सरकारले उनीहरूप्रति आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्नैपर्छ। तर सरकारले यस्तो दायित्वबोध गर्नमा पनि निकै कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ। ज्यानै जोखिममा परेका वा ठूलो समस्यमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार अथवा अन्य आवश्यक सहयोगमा सरकारको उदासीनता खेदजनक छ। रेमिटान्स आउँदा खुसी हुने सरकारले त्यही रेमिटान्स पठाउने नेपाली कामदार समस्यमा पर्दा तुरुन्त आवश्यक सहयोगका लागि तत्परता देखाउनै पर्छ। ज्यानै जोखिममा परेका कामदारको उद्धार पनि समयमै गर्नुपर्छ। यो राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व हो।
नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गन्तव्य मुलुकहरूमा करारपत्रसँग सम्बन्धित समस्या, व्यवसायजन्य सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्यालगायत, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, कारावास सजाय, बेपत्ता हुने वा हराउने आदि विषयमा अनेक समस्या भोग्ने गरेका छन्। प्रक्रियाको सुरुवात र प्रस्थानविन्दुदेखि नै समस्या भोग्ने नेपाली कामदारको संंख्या ठूलो छ। काममा ठगिने, ज्यालामा ठगिने, करारपत्रमा ठगिने, रोजगारदाता मालिक वा कम्पनीद्वारा हिंसामा पर्ने विषय सामान्यजस्तै भएका छन्। तर यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारको तत्परता देखिएको छैन।
नेपाली नागरिक जहाँ रहे÷बसे पनि ऊ नेपाली नै हुन्छ। जुनसुकै नेपाली जहाँ र जे÷जस्तो समस्यामा परे पनि अथवा जे र जुनसुकै कारणले मरे पनि उसप्रति बिनाभेदभाव राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यले उपेक्षापूर्ण अथवा विभेदपूर्ण व्यवहार ग¥यो भने नागरिकहरूमा राज्यप्रति असन्तुष्टि जन्मिन्छ। यही असन्तुष्टि विस्तारै आक्रोशमा बदलिन्छ। अनि त्यो आक्रोश विरोधमा परिणत हुन्छ। अन्ततः त्यो विरोध फेरि विद्रोहमा परिणत हुन्छ र त्यो विद्रोह राज्यका लागि ठूलो चुनौती साबित हुन पुग्छ।
राज्य आफ्ना सबै नागरिकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छ भने हरेक दिन आउने रातो बाकसलाई पनि उही नजरले हेर्न सक्नुपर्छ र तिनका आफन्तका पीडामा उस्तै पीडाको महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अनि विदेशमा समस्याको भूमरीमा परेर भौतारिरहेका अथवा रोजगारदाताको कठोर नियन्त्रणको चौघेराभित्र उकुसमुकुसमा परेका नेपाली कामदारको मुक्ति र उद्धारका लागि पनि राज्यले उस्तै पहल गर्नुपर्छ। तर राज्यले पीडित नागरिकको मौन चित्कारलाई कहिल्यै सुन्ने चेष्टा गरेको छैन। उसलाई हल्ला र आन्दोलनको बानी परेको छ। त्यसैले उसले सधैँ हल्ला र आन्दोलनलाई मात्रै सुन्छ र त्यसैलाई सम्बोधन गर्छ। तर मौन आवाज र मौन चित्कारलाई सुन्ने चेष्टासम्म नगर्ने सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा आपत्विपत्मा परेका अथवा ज्यानै जोखिममा परेका नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्ने र उसको उद्धार गर्ने काममा सधैँ सुस्त कार्यशैली र उदासीनता अपनाउँदै आएको छ। रेमिटान्स कसले पठाइरहेको छ भन्ने यथार्थलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आभास हुन्छ। सरकार हदैसम्मको कृतघ्न छ।
राज्यले गर्ने बेवास्ताले पीडित नागरिकमा पर्ने असरलाई महसुस गरेकै छैन सरकारले। वास्तवमै यस्तो व्यवहारको असर निकै घातक हुन्छ र यसको असर निकै दूरगामी हुन्छ। राज्य सञ्चालनको एउटा महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारी र त्यसका लागि विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारप्रति उपेक्षित व्यवहार गर्ने सरकारको रवैयाले सरकार कसको हो र कसको होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। देशको अर्थतन्त्र चलाउन सघाउने नेपाली कामदारले आफ्ना लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्। यस्तो विडम्बनाको अन्त्य जरुरी छ।
रोजगारीका लागि जुनसुकै मुलुकमा पुगेको भए पनि धेरै नेपालीले जोखिम मोलेरै काम गरिरहेका छन्। कतै काम गर्ने वातावरण नै असुरक्षित छ भने कतै काम नै खतरनाक छ। यही कारण अहिले पनि रातो बाकसमा कोचिएर दिनहुँ सरदर तीनवटा लाश आइरहेको तथ्यांक छ। तर त्यसरी आउने रातो बाकसमा घोप्टिएर मृतकका परिवारका सदस्य धुरुधुरु रुनुबाहेक अरू निकाय र राज्यलाई त्यसको वास्ता भएको देखिएको छैन। यसरी दिनमा तीनवटाका दरले नेपाली कामदारको लास आइरहेको भनिएकै अवस्थामा रोजगारीकै सिलसिलामा विदेशी भूमिमा विविध कारणले मृत्युवरण गरेका धेरै नेपाली कामदाहरूको लास अझै पनि विदेशमै अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। यसको पीडा स्वदेशमा बस्ने आफन्तले लामो समयदेखि भोगिरहेका छन्। सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक हारगुहार गर्दा पनि कुनै सहयोग नपाएर निराश भएका पीडित आफन्तहरूको मनस्थितिले पक्कै पनि राज्यप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सक्दैनन्।
नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह नगरे कानुन लाग्छ तर राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह नगर्दा पनि हुने अहिलेको स्थितिले नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि मात्रै जगाइरहेको छ। यस्तै असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा आक्रोशमा परिणत हुने हो। अनि यही आक्रोशको फलस्वरूप नागरिकले राज्यप्रति विरोध जनाउने हुन र विद्रोह गर्ने हुन।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ००:१७ बुधबार