प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिबेला उत्तरको छिमेकी चीन भ्रमणमा छन्।उनको साथमा रहेका छन्– नेपाली उद्योगपति/व्यापारीहरू।प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै चीन पुगेका छन्।नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सदस्य पनि उनलाई भेट्न शुक्रबारै काठमाडौँबाट चीनतर्फ उडेका छन्।

नेपाली उद्योगपति/व्यापारी टोलीमा गजबको मिश्रण देखिन्छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बेलामा ३३ किलोग्राम सुन काण्डको छानबिन सोझिँदै गर्दा एक व्यापारीसम्म पुगेको थियो।उनी त्योबेला पनि चीन यात्रामा सँगै थिए।अहिले पनि ती व्यापारीलगायतको एउटा समूह साथमै चीन पुगेको छ।नेपाली सन्दर्भमा यो अनौठो मानिन छाडेको छ।त्यसमा पनि सरकार आफैँले रातो पासपोर्ट दिएर यात्रामा सरिक गराएपछि उपलब्धि हुने नै भयो।

प्रधानमन्त्रीले साथमा लिएर जाने व्यापारी र प्रतिनिधिमण्डल सदस्य जहिल्यै उही हुन्छन्।प्रतिनिधिमण्डलका यी सदस्य अहिले मात्र होइन, जंगबहादुर राणाको बेलायत यात्राका बेलामा पनि यस्तै थिए।नेपाली महाराजले शानसौकतका साथ बेलायत यात्रा गर्दा आफ्ना आसेपासे, भान्छे आदि लिएर जानुपर्ने बाध्यता थियो।त्यो यात्राको सिलसिला अहिले पनि टुंगिएको छैन।कति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल लिएर पुगियो भन्ने विषयलाई सबैभन्दा ठूलो विषय बनाउने गरिएको छ।

अहिले पनि जुनसुकै प्रधानमन्त्री हुन् वा राष्ट्रपतिका भ्रमणमा गति यही छ।देश जतिसुकै तन्नम होस् हाम्रो लावालस्कर उही छ।देखाउने ढाँचाढर्रा पनि उही छ।घरमा खान नभए पनि बाहिर हिँड्दा ‘टाइटफिटिङ’ भएर हिँड्नुपर्ने सुकुलगुण्डा प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा विद्यमान छ।अर्थतन्त्रको हालत पनि यस्तै छ।त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदैन।खर्च घटाउनुपर्ने आवाज उठ्छ तर आफ्नो रामरमाइलोका निम्ति यसमा कुनै कमी आउँदैन।

कठै नेपालबाट आएका उद्योगपति÷व्यापारी भनेर प्रधानमन्त्रीको टोलीका सदस्यलाई देखाउँदा के भन्ने ? तपाईँको उद्योगले कति रोजगारी दिएको छ भनेर कसैले सोधे जवाफ के हुने ? ‘इधरका माल उधर’ गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने व्यापारी वर्गले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।नेपालमा सुपारी फल्दैन तर तिनले गर्ने उद्योग भनेको तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारतमा पठाउने हो।यो त एउटा उदाहरण मात्र त हो।अझ केहीका त न उद्योग छन् न व्यापार।प्रतिनिधित्व भने त्यसैलाई गरिरहेका छन्।

आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग भ्रमणमा जाने उद्योगपति÷व्यापारीले गर्ने के हो ? न त्यहाँ गएर कुनै ठूला उद्योग/व्यापारसँग सम्झौता गर्ने अवस्था हुन्छ।न दुई देशको व्यापार÷व्यवसाय बढाउन कुनै छलफल हुन्छ।प्रधानमन्त्रीसँगै गएको भनेर केही दिन धाक लगाउनेबाहेक कुनै औचित्य देखिँदैन।

प्रत्येक भ्रमणका बेला केही थान उद्योगपति÷व्यापारी बोकेर जानुभन्दा प्रधानमन्त्री वा अन्य यस्तै ठूला भ्रमणकर्ताले प्रेसका मानिस बोकेर गए हुन्छ।कम्तीमा तिनले त्यहाँ पुगेर केही काम भए÷नभएको अनुगमन गर्छन्।पहिले पहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सञ्चारकर्मीहरू पनि सँगै जाने गरेका थिए।अहिले त्यो संख्या एकदमै कम भएर गएको छ।ती साथमा गए पनि तिनले खासै गतिलो सूचना ल्याउन सक्दैनन्।भारत भ्रमणका बेलामा गएका पत्रकारको दिल्लीमा भएको बिचल्लीले पनि यसको पुष्टि गरिसकेकै छ।तिनका निम्ति भ्रमणदल सदस्यसम्मको हैसियत बनाइदिने काम हाम्रो राजदूतावासले गर्न नसक्दा त्यो बिचल्ली भएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला एअरफोर्स वानमा केही पत्रकारलाई सधैँ लिएर हिँड्ने गरेको पाइन्छ।तिनीहरूले राष्ट्रपतिका गतिविधिबारे निरन्तर लेख्छन्।यहाँसम्म कि अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालय मानिने पेन्टागनमा प्रेसका अफिस नै राखिएका हुन्छन्।हामीकहाँ भने प्रेसलाई पनि निजी र सरकारी भनी व्यवहार गरिन्छ।त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदा सरकारी प्रेस खोजेर लैजाने गरेको देखिन्छ।निजी प्रेसले जान चाहेमा आफ्नै खर्चमा प्रधानमन्त्रीसँग जान सक्छन् तर भने जति सूचनामा पहुँच पाउन मुस्किल हुन्छ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले यस्ता भ्रमणका बेलामा कस्तो प्रतिनिधिमण्डल लैजाने ? कसरी व्यवहार गर्ने ? यसका उपलब्धि के हुने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।भ्रमणमै सरिक गराइएका व्यक्तिहरू उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति कति आवश्यक छन् भन्ने ध्यान पुगेको छैन।अझ भ्रमण टोलीमा सरिक व्यक्तिहरूका कारण सरकारमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मा परेको आरोप लाग्ला कि भन्नेमा ध्यान पनि पुग्नु आवश्यक हुन्छ।

कतिपय मुलुकमा जहाजमा सँगै सिट परेका कारणसमेत राजनीतिक व्यक्तिले राजीनामा गर्नुपरेका घटना छन्।नेपालमा भने यस्तो अवस्थालाई खासै अनौठो मानिन्न।बरु व्यापारीले राजनीतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्ध सकेसम्म सार्वजनिक गर्ने र त्यसैलाई उपयोग गर्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तारको साधन बनाउने गरेका देखिन्छ।पछिल्ला दिनमा देखिएका ठुल्ठूला काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता सार्वजनिक भएको छ।त्यस्तो संलग्नतामा राजनीति र व्यापारी सँगसँगै देखिएका छन्।यसबाट पनि तिनीहरूबीचको सम्बन्ध उजागर भइरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने ? कसरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने ? र, कसरी आफ्नो निकटताका आधारमा अर्थतन्त्रलाई दुरूपयोग हुनबाट जोगाउने भन्नेमा पुग्न सकेको छैन।जनतालाई पहिलो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्न सक्ने राजनीतिले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ।सरकारले कस्ता व्यापारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? भन्ने पक्षले यसप्रतिको मूल्यांकनको आधार दिन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले केहीअघि सम्पादकहरूसँगको भेटमा आफूले कतिपय विवादास्पद व्यक्तिलाई पहुँच दिन नचाहे पनि कतै न कतैबाट तिनीहरू आफूसम्म आइपुग्ने स्वीकार गरेका थिए।कतिपय विवादास्पद व्यक्तिलाई भेट्न हुन्न भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि आफन्त वा यस्तो सहयोगीका कारण तिनले भेटिरहेका हुन्छन्।वास्तवमा व्यावसायिक व्यक्तिलाई आफ्नो सहयोगी नबनाएपछि त्यसले दिने परिणाम यही हो।आफन्तजनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने तिनकै माध्यमबाट यस्ता अप्ठ्यारा व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको नजिकमा पुग्छन्।

हाम्रो विडम्बना के भने जहिल्यै एकथरी बिचौलिया वर्गले बालुवाटार छाड्दैन।त्यहाँ जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर पुगे पनि तिनले आफ्नो प्रभाव पारिहाल्छन्।त्यसैले बालुवाटारमा अनुहार फेरिन सक्छन् तर त्यसबाट फाइदा लिने वर्ग उही हुन्छ।मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएकै तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ।तर, यस्ता व्यक्तिहरूको अनुहार उही छ।बरु तिनको आकार निकै ठूलो भइसकेको छ।राजनीतिमा अब तिनलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था छैन।बिस्तारै स्वार्थ समूहले मुलुकको राजनीति र आवश्यक अन्य केन्द्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा गएका प्रतिनिधि उद्योगपति÷व्यापारीबाट यसपटक कुनै उपलब्धि भयो भने अहिलेसम्मको अवस्थामा सुधार आएछ भन्ने महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ।तर कुनै उद्योग, व्यवसाय नभएका र कतिपय प्रसंगमा बदनाम भएका पात्र बोकेर विदेश भ्रमण गर्दा भने उपलब्धीभन्दा बढी त्यसले आलोचनालाई नै ठाउँ दिनेछ।आशा गरौँ, यसपटकको भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री र मुलुकका निम्ति थप उपलब्धी हासिल हुनेछन्।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ०१:०५ आइतबार