आदित्यमान श्रेष्ठ\द्वारिकानाथ ढुंगेल
यसभन्दा अघिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिएका कारणहरूबाट नेपालको संविधान, २०७२ का प्रमुख तत्व भनिएका विषयहरू नै गम्भीर मुद्दाका रूपमा देखापर्न थालेको स्पष्ट छ । जस्तैः धर्म निरपेक्षता— हिन्दू राज्यको दबाब बढिरहेको बेलामा यो कति दिन टिक्ने हो ? थाह छैन । त्यस्तै प्रकारले संघीयता खारेज गर्ने र कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सीधा निर्वाचित गराउने कुरा उठ्न थालिसके । विवादित विषय जनमत संग्रहबाट निराकरण गर्ने आवाज निस्कँदै छन् ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको भावना जगाउन नेपालका सबै बालिगहरूलाई कम्तीमा एक वर्षको सैनिक तालिम दिइनुपर्छ ।
संविधान निर्माताहरू नै संविधानमा परेको आफ्नो कलमको मसी सुक्न नपाउँदै भन्न थालेका छन् : हामीले अपनाएको शासकीय व्यवस्था ठीक देखिँदैन, यसलाई फेर्नुपर्ने भयो । धर्म निपेक्षता कसले थोपरिदियो थाह भएन । देशले धान्न नसक्ने गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएछ । साथै, संविधान अव्यावहारिक, नसुहाउँदा र नचाहेका बुँदाहरूले भरिएको छ । संविधानको जन्मदेखि नै यो विवादित भएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधान कालान्तरमा व्यवहारमा आउन पनि सक्दैनन् । यसकारण यो संविधानको अन्त हुने निश्चित छ । साथै वर्तमान संविधान, २०७२ पनि आफ्नै अन्र्तद्वन्द्वबाट समाप्त हुने मात्र समय हुँदैमा सोचिएन भने देश पनि अर्को द्वन्द्व फसेर यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पुग्नबाट देशलाई बचाउन तथा भाग १ मा हामीले वर्णन गरेका कुराहरूका आधारमा हाम्रो विचारमा राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, मुलुकबासीको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधार गर्न र मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अझ सशक्त रूपमा स्थापित गर्न हाम्रो विचारमा देहाएका व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न ः
१. जहाँसम्म राजनैतिक व्यवस्थाको सवाल छ, २००७ सालदेखि अपनाई आएको भारत हुँदै नेपाल छिरेको बेलायती शासनशैलीले नेपाललाई फाइदा हुँदो रहेनछ । त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थामा खिचडी बनाएर लादिएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि तथा समानुपातिक पद्धतिको समिश्रणले स्थायी सरकार दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारमा स्थायित्व ल्याउनका लागि कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । केन्द्रमा एउटा मात्र व्यवस्थापकीय सभा गठन गर्ने, मन्त्रीहरू संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुतिm गर्ने प्रथा अपनाउनु उचित हुन्छ । सभामा विभिन्न जाति, जनजाति, दलित वर्ग, महिला वर्ग र ख्यातिप्राप्त विज्ञ व्यक्तिहरू समाविष्ट गरिनुपर्छ । साथै, आम जनताको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग भइसकेका स्थानीय निकाय÷सरकारलाई सशक्त बनाइनु पनि त्यतिकै आवश्यकता छ । बीचको प्रान्तीय सरकारको कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन ।
२. संविधानबाट धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नेपालमा रहेका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूलाई परम्परागत रूपमा मान्दै आएको धर्म मान्ने पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने, कसैले पनि मानिआएको धर्म जबर्जस्ती वा प्रलोभनद्वारा परिवर्तन गराउन नदिने र त्यस्तो गर्नेउपर कठोर सजायको व्यवस्थासहित मुलुकको पहिचान बनिसकेको हिन्दु राज्य घोषणा गर्दा नेपालको र यसका जनतालाई सामूहिक लाभ नै हुन्छ ।
३. राजसंस्था पुनःस्थापना गरी यसलाई पूर्ण संवैधानिक र राष्ट्रियता तथा नेपाली एकताको प्रतीकका रूपमा रहनुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहनुपर्छ । यो पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ । राजदरबारको सुरक्षा, सम्पूर्ण व्यवस्था र खर्चको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । मुलुकको समसामयिक राजनीति र सञ्चालनबारे नियमित रूपमा जानकारी लिने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आमसहमति कायम गराउन पहल गर्ने र संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्ने मात्र हुनुपर्छ । उत्तराधिकारी कानुन र नयाँ राजा घोषणा गर्ने अधिकार संसद्मा हुनुपर्छ ।
३.१. पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि राजसंस्था पुनःस्थापना गराउनका लागि भारतको नयाँ दिल्ली र चीनको बेइजिङतर्फ लबिङ गर्ने गलत सोच लिएका देखिन्छन् । उनले यो कुरा बुभ्mनुपर्छ कि नेपालीहरू नयाँ दिल्ली वा बेइजिङ वा दुवैबाट पुनःस्थापित राजा मान्न तयार छैनन् । साथै ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा पारसलाई मान्न पनि तयार छैनन् । गणतन्त्र आइसकेपछि राज्य सञ्चालन गर्नेको आफ्नै गल्ती कमजोरी तथा लामो समयसम्म अनेक राजालाई पाल्नुपर्ने स्थिति देशले बेहोर्नुपरेको मुख्य कारण नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता हो । यसलाई हामीले मानिरहनु पर्दैन भन्ने भावना जनतामा बढ्दो छ । त्यसैको प्रतिफल उनीहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको वंशका सदस्यलाई अधिकारविहीन नामका राजासम्म मान्न तयार हुन थालेको आभास पाइन थालिएको छ र त्यसतर्फ जनमत बन्दै गएजस्तो देखिन्छ ।
४. भारतसितका सम्बन्धलाई समयानुकूल, वस्तुपरक र अग्रगामी बनाउने र त्यसका लागि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ र समय सान्दर्भिक सन्धि वा सन्धिहरूद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने हो । खुला सिमानालाई नियमित गर्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताको खयाल गरी राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै गरी संसारकै एक शक्तिका रूपमा उभिएको उत्तरी छिमेकी चीन र त्यहाँ भइरहेको विकासको गतिबाट अत्यधिक फाइदा लिनेगरी ऊसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हो । साथै, विज्ञान र प्रविधिको विकासले ल्याएको परिवर्तन र आधुनिकीकरणलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नै विशिष्ट सांस्कृतिक, भौगोलिक र हावापानीको सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र आफ्नो सामथ्र्य र एकताका आधारमा विश्वका विकसित राष्ट्रहरूसँग स्मार्ट सञ्चार र उपयुक्त सक्षम यातायात साधनका आधारमा सम्बन्ध बढाउनुपर्ने हो । दुई ठूला र उदयीमान विश्व शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाली भूमिबाट सुरक्षा खतरा महसुस हुन नदिने तथा राष्ट्रहरूद्वारा स्वीटजरल्यान्डको स्वतन्त्रता, अखण्डता र तटस्थतालाई उसका छिमेकी राष्ट्रहरूले सुनिश्चित गरिदिएझैँ हाम्रो स्वतन्त्रता, अखण्डता र तटस्थतालाई पनि दुवै छिमेकीबाट सुनिश्चित गराउने काम गराइनुपर्छ । यस प्रकारको सुनिश्चिता कायम गराउने काममा संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनको सद्भाव र सहयोग परिचालन गराइनुपर्ने हुन्छ । राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सही प्रस्ताव भए पनि गलत समय र गलत तरिकाबाट ल्याइनाले भारत रुष्ट हुन पुगेको थियो र अन्ततः तुहाइदियो । यसबाट पाठ सिकेर हाम्रो स्वतन्त्रता, अखण्डता र तटस्थतालाई सुनिश्चित गराउने काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
५. देशको विकास दु्रतगतिमा लैजान राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि प्राथमिकरूपमा आफ्नै आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत, पुँजी, श्रम र सीपलाई परिचालन गर्ने र विदेशी पुँजी र प्रविधि स्वीकार गरी यिनलाई राष्ट्रको आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत, पुँजी, श्रम र सीपलाई अझ स्तरीय रूपान्तरण गर्ने सहयोगी साधनका रूपमा लिई राष्ट्रको स्वावलम्बी विकासलाई उच्चतम मान्यता दिइनुपर्छ । भूमण्डलीकरणबाट फाइदा लिने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर औद्योगिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जलस्रोतको विकासका सम्बन्धमा नयाँ धारणा बनाउने, यसको पहिलो लक्ष्य नेपालको मागपूर्ति गर्ने र नेपालको विकासका लागि प्रयोग गर्ने हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र छिमेकी मुलुकहरूलाई जलविद्युत् वा पानी बेच्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय हित हुने गरी मात्र प्रोत्साहन गर्ने, विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने र सोका लागि तिनलाई स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्वदेश र विदेशमा काममा जाने सबै नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर र सम्मान बढाउन उनीहरूलाई आवश्यक कामका लागि योग्य बनाउनु र नेपालका नागरिकहरूको रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनेछ । यस सन्दर्भमा योग्य नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत तहमा विश्वको सुरक्षा बजार लगायत अरू सेवा र इलमका क्षेत्रहरू खोल्न राज्यले प्रयास गर्नु, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रको विकासमा सर्वाङ्गीणरूपमा परिचालन सँगसँगै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निमित्त आवश्यक अनुगमन गर्नु र नियमनकारी व्यवस्था पनि गर्दै रणनीतिक सेवा र वस्तुमा बाहेक निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
६. हरेक नेपाली नागरिकका लागि फोटो औँला छापसहित क्रमबद्ध नम्बर रहेको एउटा चिनारी कार्डको व्यवस्था गरी यही कार्डलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र, निर्वाचन र अन्य सेवा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । हरेक मन्त्रालयसँग नीतिगत विकल्प छनौटमा सहयोग गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको एउटा पूर्णकालीन अनुसन्धान मञ्चको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
प्लस टुसम्मको शिक्षा देशव्यापीरूपमा अनिवार्य गराउने, स्वास्थ्योपचारमा निःशुल्क र बिमाको व्यवस्था गर्ने, महिलाप्रति रहेको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी विभेद अन्त्य गर्ने कदम चालिनु
पर्छ । दलित, उत्पीडित वर्ग, जनजाति समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवा र अन्य रोजगारमा विशेष सहुलियत दिने, अपांग, वृद्ध र बालबालिकाको हेरचाहका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
७. सैनिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अनुशासन, तन्दुरुस्ती र अभिरुचि भएका सबै योग्य नागरिकलाई सेनामा प्रवेश गर्न ढोका खुला राखिनुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्ने र देश र जनताप्रति बफादार गराउने लक्ष्य राखिनुपर्छ । वैदेशिक आक्रमण, आन्तरिक विद्रोह र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेना विषयमा सेनाको परिचालन गर्नुको साथै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको भावना जगाउन नेपालका सबै बालिगहरूलाई कम्तीमा एक वर्षको सैनिक तालिम दिइनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
उल्लिखित कुराहरूमा गणतन्त्र, संघीयता, र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीबाहेक अन्य विषयहरूमा राजनीतिक वृत्त र नेपाली समाजमा कुनै मत भिन्नता होला जस्तो लाग्दैन । तर यी तीन कुराहरूको खारेजीमा मत भिन्नता हुन सक्छ । जस जसको स्वार्थमा यी कुरा थोपरिएका हुन्, उनीहरू आफ्ना बच्चाहरू कुुनै पनि हालतमा नमरून् भन्ने चाहन्छन् नै । तर, उल्लेख गरिसकियो कि आम नेपाली र नेपालको हितको दृटिकोणबाट सोच्दा विवादित विषय धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र उपर्युक्त तीनवटै विषय खारेजीतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । यस परिवेशमा राम्रो हुन्छ कि वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा खेलाडीका रूपमा देखापरेकामा मुलुकको हित सबैको सदस्यता, सहभागितामा निर्भर गर्छ तथा सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीमा सहमति हुन राम्रो हुन्छ । तर उनीहरूलाई उल्लेख गरिएका विषयको खारेजीका लागि संविधानमा सोझै खारेजीको प्रस्ताव संसद्समक्ष गर्न हिच्किचाहट हुन्छ भने जनताकै इच्छाअनुसार देशको शासन व्यवस्था निर्धारण गराउने पद्धति सबभन्दा उत्तम पद्धति हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व वर्गले लाज मान्नु हुँदैन । र उक्त तीनवटै विषय नेपाली जनताकै इच्छाअनुसार निक्र्याेल गराउन सक्नुपर्छ । जनताकै इच्छाअनुसार मुल मुद्दा निक्र्योल गराउने उत्तम माध्यम भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आयोजित जनमत संग्रह नै हो । यसमार्फत उल्लेख गरिएका विषय निक्र्याेल गरिनुपर्छ । जनमत संग्रहको विश्वसनीयतामा शंका उपशंका उत्पन्न हुन नदिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा जनमत संग्रह गराउनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समावेश भएको अन्तरिम सरकार गठनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व वर्ग तयार हुनुपर्छ ।
(यस लेखको पूर्वभाग हिजो असोज ८ गते आइतबार छापिएको थियो)
प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०६:३५ मंगलबार