स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बिनाधरौटी जेल चलान (जेल विदआउट वेल) को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा जेजसरी देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प बनाइएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण घटना हो । शुक्रबार सुरु भएको हडतालका कारण लाखौं बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । हडताल सुरु हुनु केही दिनअघिदेखि नै संघ र सरकारका प्रतिनिधिबीच औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता र सहमतिका लागि पहल भइरहेका थिए । तर वार्तामा न सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्यो, न चिकित्सक नै गम्भीर देखिए । अन्ततः स्वास्थ्यजस्तो जीवनमरणसँग सम्बन्धित सेवा ठप्प भएको छ । यसरी चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेर जेजसरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, त्यो अत्यन्त अशोभनीय विषय हो ।
स्वास्थ्यसेवामा हडताल गर्नेजस्तो अवस्था आइपर्ने सन्दर्भ हेर्दा अझै यो परिस्थितिको जड र कारकहरू आफंैमा दुःखद लाग्छन् । घटनाको सुरुवात असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको हो । सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा डाक्टरको चरम लापरबाहीका घटना जताततै सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषी पाइए डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानुन बनाउने निर्णय भएको बताए । त्यसका लागि कानुन बनाउन स्वास्थ्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसमेत गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि संघले ७२ घन्टाभित्र निर्णय फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । चिकित्सक संघको अल्टिमेटमपछि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफू सो दिनको मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित नभएको मात्रै बताएनन्, आफूले त्यस्तो प्रस्ताव नै नलगेको जिकिरसमेत गरे । एक हिसाबले भन्ने हो भने डाक्टरको चेतावनीपछि सरकार पछि हट्यो र विज्ञाप्तिमार्फत त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिन पनि बाध्य भयो ।
शुक्रबार हडताल सुरु गर्ने घोषणा भएपछि बिहीबारै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यस्तो नभएको भनी सरकारले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि डाक्टरहरूले आन्दोलन रोकेनन् । शुक्रबारै विज्ञप्तिमार्फत सरकारले ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारणले बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बिमा र क्षतिपूर्तिलगायतका आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भन्ने निर्णयमात्रै भएको सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हडतालको तयारी पूरा गरिसकेको संघ नेतृत्वले आन्दोलन रोक्ने तत्परता र लचकता नदेखाईकनै एक कदम अगाडि बढेर विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे । डाक्टरमाथि आक्रमण गरेरमा तत्कालै बिनाधरौटी जेल चलान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित डाक्टरहरू हडताल उत्रिए जुन अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । बिरामीलाई दिने सेवा रोकेर डाक्टरहरूले पेसागत स्वार्थका अन्य मागसमेत एकपछि अर्को गरेर थप्दै हडताल लम्ब्याउँदैछन् । उनीहरूले चिकित्सकको अनिवार्य अवकाश समय ६५ वर्ष पु¥याउनुपर्ने, ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वस्थ्य सेवा कर खारेजी गर्नुपर्ने मागसमेत जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।
चिकित्सकले भनेजस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नसमेत सरकार तयार भइसकेको छ तर संघ तत्कालै संसद्मा त्यस्तो संशोधन दर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । नजिकिँदो दसंैलगायतका परिस्थितिले ऐन संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न तर दसंैपछि संशोधन गर्ने भन्ने सरकारी भनाइले समेत डाक्टरहरूको चित्त बुझेको छैन । पेसागत रूपमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण नहुँदा जति डाक्टरहरूलाई मर्का परेको छ त्यसको क्षतिपूर्ति अहिले तीन दिनदेखि लाखौं बिरामीले पाएको पीडाबाट हुनै सक्दैन ।
नेपालमा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमण र तोडफोडका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । जे भए पनि लापरबाही भए÷नभएको निर्धारण भीडले गर्ने परिस्थिति बनेको छ । अर्कोतिर डाक्टर र अस्पतालका सेवाप्रतिको बिरामी एवं तिनका आफन्तको भरोसा पनि भत्किँदैछ । चिकित्सा क्षेत्रमा यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । जुन रूपमा समस्या बढ्दैछ त्यो आधारमा चिकित्सक संघ र सरकार यो परिस्थिति अन्त्यका लागि संवेदनशील देखिएको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चिकित्सक संघले निःसर्त रूपमा हडताल रोकेर जारी तनावको परिस्थिति अन्त्यका लागि पहल गर्न जरुरी छ । अहिले कतिपय अवस्थामा डाक्टरको मनोविज्ञान हेर्दा हामीबाट गल्ती नै हुँदैन भन्ने देखिन्छ । राम्रो स्वास्थ्य सेवाका लागि डाक्टरको सुरक्षाजस्तै बिरामीको डाक्टरप्रतिको भरोशा र विश्वास पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण पाटो हो । डाक्टरलाई मात्रै होइन बिरामीलाई पनि अन्याय पर्दा संरक्षण गर्ने किसिमको कानुन हुनुपर्छ । यो कानुनी व्यवस्थाको धरातल निर्माणका लागि सरकार पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७४ ०४:५८ सोमबार