शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक संसद्ले जेजस्तो प्रावधान राख्दै पारित गरेको छ, त्यसले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड मात्रै गरेको छैन, शिक्षा क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति प्रवेश गर्ने बाटोसमेत रोकेको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैंले मंगलबारको संसद् बैठकमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको भावनाविपरीत विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संसद्ले पारित गरेको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै विद्यार्थीको भविष्यमात्र अन्धकार भएको छैन, शिक्षा सेवामा भविष्य देखेका योग्य जनशक्तिसमेत पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यो विधेयक पारित भएसँगै विद्यार्थीको भविष्यमात्र अन्धकार भएको छैन, शिक्षासेवामा भविष्य देखेका योग्य जनशक्तिसमेत पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विज्ञहरूले पहिलेदेखि नै दिँदै आएको सुझाव भनेको योग्य र नयाँ पुस्तालाई शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि आठौं संशोधनमा रहेको ४९ र ५१ प्रतिशत सहभागितालाई अझ फराकिलो बनाउँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षा सेवामा प्रवेशको संख्या बढाउनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूले सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठले भने त्यसविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई २५ प्रतिशतमा खुम्च्याएर आन्तरिकतर्फबाट ७५ प्रतिशत पदपूर्ति व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्बाट पारित गराएका छन् । यससँगै शिक्षा क्षेत्रमा भविष्य खोज्ने चाहनासहित अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका चार लाख जनशक्ति खुम्चिनुपर्ने भएको छ ।
विधेयकमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरिसकेका १० हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकलाई समेत एक साताभित्र दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चाहना नभएकालाई पनि जबरजस्ती परीक्षामा सहभागी गराउन खोज्ने प्रयास उदेकलाग्दो छ । त्यसो त शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावले अस्थायी शिक्षकप्रति सहानुभूति राखेजस्तो देखिएको छ । अर्थात् एक हिसाबले भन्ने हो भने अस्थायी शिक्षकको दबाबका कारण यस्तो निर्णय भएको देखिन्छ । तर, यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई भने अन्धकार बनाउनेछ । र, यससँगै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि हुँदै आएको बहसमा समेत पूर्णविराम लागेको छ, जुन आफंैमा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।
त्यति मात्र होइन, यो कदमपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न भनी गठन गरिएको आयोगको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । आयोग गठन गरेको दुई साता नबित्दै आयोगका प्राज्ञिक सदस्यद्वय केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले राजीनामा दिइसकेका छन् भने आयोगका अन्य सदस्यले समेत पारित विधेयकमाथि विमति जनाएका छन् । यसरी आयोगमा रहेका सदस्यले नै साथ छाडेपछि आयोगको कुनै अर्थ नहुने देखिएको छ । यद्यपि आयोग गठनलाई नै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बताउँदै आएका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा शिक्षा क्षेत्रमा जेजस्तो लथालिंग अवस्था देखिएको छ, त्यसले भविष्यमा झन् अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
अझ अनौठो विषय त के भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्दै बहस गरेर नथाक्ने सांसदहरुले समेत विधेयकमाथि बहस नै नगरी पारित गरिदिए । यसले सांसदहरू पनि स्वार्थ मिल्दा एउटै कित्तामा उभिन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यो अवस्थामा साँच्चै शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने यो निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पारित विधेयकमाथि पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न सक्छ । र, यसरी तयार पारेको संशोधन प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै यसलाई सच्याउन सकिन्छ । त्यसैले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो सवालमा सरकार र संसद् दुवै गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०६:०१ बिहीबार