सडक विभागमा कार्यरत हुँदादेखि नै भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर गोपालबहादुर खड्का अन्ततः बर्खास्त भएका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा निगमका इन्धन भण्डारण डिपोहरू बनाउनका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्दा अनुमानित १ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ अपचलन हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सरकारले खड्कालाई गत सोमबार पदमुक्त गरेको छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सचेत वर्ग, जनउत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ केही सांसद र आमजनताको एउटा ठूलो समूहबाट दिइएको निरन्तरको नैतिक दबाबका कारण सरकारद्वारा बाध्य भएर लिइएको खड्कालाई पदमुक्त गर्ने त्यो निर्णय स्वागतयोग्य त छ तर यस महामामिलामा अहिले जे÷जस्तो कार्बाही भएको छ त्यो बिलकुलै पर्याप्त छैन ।

बर्खास्त भइसकेपछि गोपाल खड्काले जग्गा खरिदमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएबाट सत्तामा भएका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रस्ट शब्दमा स्वीकार गरेका छन् ।

झण्डै पौने २ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको भयंकरतम् भ्रष्टाचारको यो मामिलामा धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । त्यस्ता प्रश्नमध्ये मुख्य छन्– सरकारी ओहोदाका आडमा गोपाल खड्काले गरेको अपचलन र भ्रष्टाचारको मुद्दा अब कसरी अगाडि बढ्छ ? उनीमाथि थप के कार्बाही हुनेछ ? भ्रष्टाचार भएको भनिएको त्यो विशाल अंकको रकम कलम उनबाट कहिले र कसरी असुलउपर गरिनेछ ? अथवा उनको पदमुक्तिलाई नै उनलाई दिइएको पर्याप्त दण्ड सम्झिएर मुद्दा फासफुस पारिनेछ ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर नआउन्जेलसम्म यो मामिलाको पटाक्षेप हुन सक्दैन । बर्खास्त भइसकेपछि प्रेसलाई दिएको एक बयानमा खड्का आफैंले पनि भनेका छन्– ‘जग्गा खरिद भ्रष्टाचारको यो मामिलामा म एकजनालाई मात्रै किन कार्बाही गर्ने ? नीतिगत निर्णयमा संलग्न सबैजनालाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ यसो भनेर खड्काले आफूले सत्तामा भएका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रष्ट शब्दमा स्वीकार गरेका छन् ।
उनले भने या नभने पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भ्रष्टाचारको यस महाकाण्डका देखिने अनुहार गोपालबहादुर खड्काको भए पनि नेपाली जनतालाई ज्युँदै मारेर त्यसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको जस्तो लाग्ने यसप्रकारको घृणित महाभोजमा हाम्रो सार्वजनिक जीवनमा रजगज गरिरहेका र हाम्रो वरिपरि सधैंँजसो देखिने धेरैजना सामेल छन् । ती सबैको अनुहारबाट मुकुण्डो नउतारुन्जेल र तिनलाई कठघरामा नठ्ड्याउन्जेलसम्म समसामयिक नेपाली निजामतको इतिहासकै भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो ठूलो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको मान्न मिल्दैन, हुँदैन । त्यसै पनि ठूलो रकम कलमका अनियमितता र भ्रष्टाचार फोकसमा आएको कुनै एउटा कर्मचारीको ह्याउबाट मात्रै भ्याइने मामिला हुन सक्दैन । माथिल्लो तहको राजनीतिक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको संलग्नताबिना करोडभन्दा माथिको घूसखोरी चल्न सक्दैन ।
त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ, सरकारलाई यो मामिला राफसाफ गर्न निकै गाह्रो परेको थियो । कैयौँ दिनको नानुकुरपछिमात्र बडो सकसका साथ सरकारले नेपाल आयल निगमका महसुर हाकिम खड्कालाई खोस्ने निर्णय गरेको हो । धेरै दिनसम्म त गोपाल खड्का नेपाल राज्यभन्दा वलिष्ठ हुन् कि झैंँ पनि देखिएको थियो । अखबारहरूले पनि खड्का बलियो कि सरकार ? भन्नेखालका शीर्षक राखेर समाचार छापिरहेका थिए । खड्का स्वयंले पनि आफूमाथि हुन लागेको कार्बाही रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनुका साथै चाप्लुसी र धम्की दुवैखाले हतियार पनि प्रयोग गरिरहेका थिए  । यिनको आत्मविश्वासको स्तर पनि उच्च नै थियो । त्यही अतिरिक्त आत्मविश्वासका बलमा  हुनुपर्छ, यिनले आफ्ना कर्तुतहरूको पोल खोल्ने अखबारमध्येको अग्रणी नागरिक दैनिकमाथि मानहानिको मुद्दा ठोक्दै करोडौँं रुपियाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी पनि गरे । मानहानि मुद्दाको त्यस प्रकरणमा अदालत पनि नराम्रोसँग चिप्लिएको देखियो । नेपालको कानुनमै नभएको करोडौंँ रुपियाँको क्षतिपूर्ति माग गर्दै यिनले गरेको दर्तै गर्न नमिल्ने फिराद दर्ता गरिदिएको थियो एउटा अदालतले । सोझै दरपीठ गरिदिनुपर्ने त्यो मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले नेपाली जनताको मनमा न्यायपालिकाप्रति बढिरहेको सन्देहलाई अझ घनीभूत बनाइदिएको छ ।
गोपालबहादुर खड्काको बर्खास्तगी सुशासन परिचालनका दृष्टिले निकै कमजोर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मटमैलो छविमा थोरैमात्र भए पनि उज्यालोको किरण छर्न सफल भएको छ । यसबाहेक यो चर्चित मुद्दाका सन्दर्भमा जसरी सारा देशको प्रबुद्ध वर्ग राजनीतिक मतान्तरलाई एकातिर थन्क्याएर एउटै ठाउँमा उभिएको देखियो त्यसलाई भने हाम्रो समाजको एउटा उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । भ्रष्ट मनोवृत्ति, पैसा र राजनीतिक पहुँचले पैदा गर्ने अवाञ्छित अहंकारका प्रतीक बन्न पुगेका गोपाल खड्काका गलत कामका विरुद्ध राजधानीबाट छापिने सबैजसो प्रमुख अखबार र धेरैजसो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले एकताबद्धरूपमा जसरी सूचना संप्रेषण गरे त्यो अद्भूत थियो । मिडिया कभरेजले समाजका अरू वर्गका मानिसलाई पनि विशाल आयतनको यो मुद्दाप्रति आकर्षित ग¥यो, उत्सुक बनायो र भ्रष्ट मनोवृत्तिविरुद्ध आक्रोशित पनि ।
तिनै मिडिया रिपोर्टस् अनि उनका विरुद्ध दायर गरिएका केही उजुरीका आधारमा सम्बन्धित संसदीय समितिहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायहरूले ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारको यो मामिलामा रुचि देखाएर अनुसन्धान र छानबिन सुरु गरेका थिए । आफ्नो र आफ्नो दलको निहित स्वार्थबाहेक राष्ट्रहितका कुनै विषयमा पनि मतलब नराख्ने सांसदहरूको बहुमत भएको यो निराशाजनक समयमा पनि केही सांसदले आयल निगममा चलिरहेको खुला लुटतन्त्रको कडा विरोध गरेर घना कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने कुरा चरितार्थ गरे । चौतर्फी दबाबपछि नेपाल आयल निगमको तालुकी निकाय आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अभूतपूर्व परिमाणमा घोटाला गरिएको जग्गा खरिद काण्डको आन्तरिक छानबिन गराएको थियो । यी सबै घटनाको समग्र परिणाम थियो गत सोमबार भएको खड्काको बर्खास्तगी ।
नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन र निवारणका क्रममा गोपाल खड्काको बर्खास्तगी पहिलो कदम हो र निकै ठोस पनि । सरकारलाई यो कदम उठाउनबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयत्न भएकै हो । तर लोकतन्त्रमा जनमतको जुन सामथ्र्य हुन्छ त्यसको अवहेलना गर्ने साहस भोलि जनतामा जानुपर्ने कुनै पनि नेताले गर्न नसक्ने हुनाले देउवा प्रशासनले मसक्क आँटेर खड्कालाई घरको बाटो देखाइदिएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । यसपछि सरकारको दृष्टिकोण र उसले चाल्ने कदम धेरै हदसम्म गोपाल खड्का स्वयं कुन ढंगमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले निर्धारण गर्नेछ । साथै खड्काले अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिका विषयमा सरकारले कस्तो धारणा राख्छ त्यसले पनि यो मुद्दाको भावी गति र दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
जसरी आजको नेपालमा अदालत हरप्रकारका ठग, घुस्याहा र असामाजिक तŒवका लागि राहत र आशाको केन्द्र बन्न पुगेको छ र वकालत जस्तो पेसा अपराधीहरूको तारनहार, पैसाको छेलोखेलो भएका गोपाल खड्काको नजर त्यतातिर नपर्ने कुरै भएन । यिनले अवश्य पनि देशका होनहार वकिलहरूको कालो कोटको फेर समातेर छिट्टै नै अदालतको ढोका घच्घच्याउनेछन् । अदालतले न्यायका नौमध्ये कुन सिङ समातेर न्याय सम्पादन गर्नेछ कसैले भन्न सक्दैन । यस प्रसंगमा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त शासनप्रणाली हुनुपर्छ भन्ने कामना गरिरहेका हामी नेपाली जनता ताप्केबाट खसेको माछो भुंग्रोमा परेजस्तै हुन बेर छैन । केही दिनअघिमात्र भ्रष्टाचार गरेको कुल रकमको हिसाबले गोपाल खड्काका च्याप्जु भन्न मिल्ने चूडामणि शर्मालाई देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतले दिएको राहत सबैको स्मृतिमा ताजै छ, मलिनसम्म पनि भएको छैन ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:५९ बिहीबार