संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षका औपचारिकताहरू पूरा भएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वले संविधान जारी भएको दिन सम्झँदै जनतालाई आश्वासन बाँडेका छन् । छरछिमेक र विश्व समुदायबाट संविधान कार्यान्वयनका शुभकामनाहरू आएका छन् । यी सबै राजनीतिक, कूटनीतिक विषयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरौँ । संविधान जारी हुनु र कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो । निश्चयनै संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानको कार्यान्वयलाई लिएर प्रश्न उठ्नुनपर्ने हो । तर हामी अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्दैछौँर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दैछौँ ।कारण, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा प्रशस्त अवरोध थिए र छन्, ती समाप्त भएका छैनन् । यत्तिमात्र हो, अवरोधहरू अहिलेका लागि साम्य हुँदै गएका छन्, नियन्त्रणमा छन् ।
शासनलाई आजकाल विशेषण थपेर सुशासन भन्ने चलन छ । राम्रो शासन भनेको आफैँमा सुशासन हो, यसलाई विशेषण चाहिन्न ।
संविधान कार्यान्वयनको एउटा पक्ष राजनीतिक स्थायित्व हो । अर्को पाटो सुशासन, आर्थिक, भौतिक विकास र आपसमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो । राजनीतिक पाटोमा नेपाल केही अगाडि बढेको हो । हिजो संविधान जारी हुँदा त्यसको विरोधमा तराई मधेसमा नाकाबन्दी र आमहडताल थियो । आज यी पंक्ति लेखिरहँदा त्यहाँ स्थानीय तहको चुनावका परिणामहरूबारे छलफल भइरहेको छ । राजनीतिमा माग गरेजति सबै पाइँदैन, यसको हेक्का राजपाका स्वनामधन्य नेतालाई थाहा भएको हुनुपर्छ । तीन तहको हाम्रो राजनीतिक संरचनामा स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग भएर बसेको छ र त्यसमाथि प्रदेश अनि केन्द्रीय सत्ता स्थापित हुन्छ । यी तीनवटै तह आफैँबीच अन्तर्सम्बन्धित छन् र आफैँमा स्वायत्त र स्वतन्त्रपनि ।सहअस्तित्वमा आधारित भएपनि स्थानीय तहलाई हामीकहाँ विकेन्द्रीकरणको चश्माले हेर्ने र हिजोको निकायको हैसियतमा व्यवहार गर्ने सिंहदरबारिय सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यी राजनीतिक, प्रशासनिक अड्चन सङ्लिँदै जाने विश्वास गरौँ ।
संविधान कार्यान्वयन भनेको राजनीति आफ्नो कोर्समा हिँड्न सक्नुमात्र होइन । संविधान अधिकारै अधिकारले सम्पन्न र नेपालीलाई समुन्नतिको बाटोमा लग्ने प्रशस्त आश्वासनहरूले भरिएको छ । यस्ता लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ ।तर राजनीति आफैँमा साधनमात्र हो, साध्य होइन । समृिद्धको पथमा अगाडि बढ्नशासन व्यवस्थामा आमूल सुधार आवश्यक छ । शासनलाई आजकाल विशेषण थपेर सुशासन भन्ने चलन छ । राम्रो शासन भनेको आफैँमा सुशासन हो, यसलाई विशेषण चाहिन्न । शासन भनेको त्यहाँ जनसेवा हुनुप¥यो, भौतिक विकासका काममा कुनै प्रशासनिक अड्चन आउन भएन । सेवाभावका साथ सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा जनतालाई राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गहिरो चासो रहँदैन । तर, हामीकहाँ समस्याको जरो सुशासनको हो । सुशासनले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्थामा निराशा बढ्दै जान्छ र जनता राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सडकमा ओर्लन्छन् । सात सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक आरोह अवरोहले यही भनिरहेको छ । नेपालमा शासनको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार मानिन्छ । भ्रष्टाचार, भ्रष्टआचरण नेपाली समाजका अनिवार्य तŒव बनेका छन् । भ्रष्टाचारले समाजिक मान्यता पाएको अवस्था एकातिर छ भनेअर्कोतर्फ राजनीति गर्नेहरूलाई प्रशस्त पैसा चाहिने भएकाले मुलुकको स्रोत, साधनमा उनीहरू लिप्त हुन्छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारमा राजनीति गर्नेहरू, सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतो हुने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाइरहेको हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विषयमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट लोकमानसिंह कार्की बर्खास्त भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनको मूल्यमा विवादास्पद लोकमानलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति दिने राजनीतिक शीर्षहरू उनीमाथिको महाअभियोगको आरोपमा खुट्टा कमाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य साबित गरिदिएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । मुद्दा लोकमानको योग्यता–अयोग्यतासँगै संवैधानिक नियामक निकायको सर्वोच्च आसनबाट भए गरेका भ्रष्ट आचरण, आदेश, निर्णयहरूसँग सम्बन्धित थियो । लोकमानले अख्तियारको हतियार चलाएर गरेका भ्रष्टाचार उनको पद समाप्तीसँगै सेलाएको देखिँदै छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक चूडामणि शर्मा जसलाई लोकमानको हतियारका रूपमा लिइन्थ्यो, उनी पनि अहिले कारबाहीमा छन् । शर्मामाथिको कारबाहीको निरूपण कसरी टुंगो लाग्ने हो, त्यसको अहिल्यै अनुमान नगरौँ । अहिले आएर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का बर्खास्तमा परेका छन् । खड्काको बर्खास्तीका पछाडि संशयपूर्ण प्रश्न छन् । छानबिन गर्ने, स्पष्टीकरण सोधेरमात्र अन्त्यमा बर्खास्त गर्नुपर्ने आधारभूत काम गरिएका छैनन् । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएपछि त्यसैअनुसार राजनीति गर्नेहरू चल्न सक्नुपर्छ र आरोपितले ठाउँ पाउने अवस्था छोड्नु हुँदैन । खड्काले प्रत्येक प्रदेशमा आयल निगमको डिपो खोल्ने भन्दै खरिद गरेका जग्गा पछिल्ला विवाद हुन्, केही महिनायताका अखबारका पाना विशेष गरेर नागरिक दैनिकले यसको फेहरिस्त दिँदै आएको छ । खड्काले नाकाबन्दीको समयमा कालो बजारी प्रोत्साहन गर्न निगमको खाताबाट पैसा दिएको, पेट्रोलपम्प खोल्ने लगायतका आरोप छन् ।र, एक साता अघिसम्म उनी राजनीतिक कवच धारणा गरेको विश्वासमा थिए, सायद । त्यसैले हुनसक्छ,मिडियाको आलोचना गर्ने र संसदीय समितिमा चनाखो भएर प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । मिडियाको दबाब, संसदीय समितिका निर्णय, नागरिक समाजमा राजनीतिका शीर्षप्रतिको जागेको आक्रोशले खड्काको जागिर खोसियो । प्रश्न, खड्का आयल निगममको कार्यकारी भइरहने वा नहुनेमात्र होइन । उनले कार्यकारीको हैसियतमा गरेका काम कारबाहीको छानबिन गरेर उनी लगायतलाई कानुनी कारबाही आवश्यक थियो । खड्काले आफ्ना हितैषी बिचौलियाबाट आयल निगमका लागि अत्यधिक महँगोमा किनेका जमिन के हुने ? आयल निगम पूर्ण सरकारी संस्था भएकाले जग्गा खरिदमा राज्यकोषको पैसा गएको छ । के अब जमिनदारलाई जग्गा फिर्ता हुन्छ ? जग्गा बेच्नेले निगमलाई पैसा फिर्ता दिन्छन् ?सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरेको वाहवाह कमाउन बर्खास्ती भयो र सँगसँगै खड्कालाई बचाउने र आफूहरूले खाएको पचाउने काम गरियो । जग्गा खरिद प्रकरणको नालीबेली केलाउँदै जाँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जने स्थिति बनेपछि सर्वदलीय सहमतिमा बर्खास्तीको सुरक्षित बाटो अख्तियार गरेको देखिँदै छ । लोकमान, चूडामणि र गोपालमाथिका कारबाहीबाट भन्न सकिन्छ, नेताहरू पानीमुनिका ओभाना ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:५४ बिहीबार