नेपाल बायोटेक्नोलोजी केन्द्र, आणविक प्रविधि केन्द्र, अन्तरिक्ष प्रविधि केन्द्र, न्यानो मेटेरियल अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने तयारी गरेर प्रतिवेदन दराजमा राखेको पनि दुई/चार वर्ष भइसक्यो । तर ती निकायको गठन आदेश र ऐन तर्जुमा हालसम्म हुन सकेको छैन।
अमृत साइन्स कलेज स्थापना भएको साइत पारेर असोज १ गते विज्ञान दिवस मनाइने गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा परिणाममुखी काम गर्ने उद्देश्य राखेर विगत पाँच वर्षदेखि यो दिवस मनाइँदै आए पनि शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा यसले परिवर्तनको आभास दिन सकेको छैन । देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका नाममा जति सेमिनार, कार्यपत्र वा योजना प्रस्तुत भए पनि हालसम्म अधिकांश विद्यालयहरूले प्रयोगात्मक ज्ञानविनाको अधुरो विज्ञान पढाइरहेका छन् । केही वर्षदेखि कक्षा १० मा १०० पूर्णांकको विज्ञान विषय अनिवार्य गरिएको छ । र, त्यसमा २५ नम्बर प्रयोगात्मक परीक्षालाई छुटाइएको छ । तर प्रायः विद्यालयमा विज्ञानको प्रयोगशाला नै छैन । विद्यार्थीले प्राक्टिकल नगरी र परीक्षा पनि नदिई त्यसै सितैमा २५ नम्बरमा २४ पाउँछन् एसइई परीक्षामा । यसमा तत्काल सुधार गर्न गाडीमा ‘मोबाइल प्रयोगशाला’ चलाउन सकिन्थ्यो, तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन।
विश्वविद्यालयहरूले पनि विज्ञानलाई अनुसन्धानमूलक र रोजगारमुखी बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ । देशको पहिलो उच्चशिक्षाको धरोहर त्रि–चन्द्र कलेजमा जो कोहीले सजिलै देख्न सक्छ, ४० सिट क्षमता भएको प्रयोगशालामा डेढ सय जनाले प्राक्टिकल गरिरहेका हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक कलेजमा विज्ञानका प्रयोगशाला अत्यन्त जीर्ण र स्तरहीन देखिन्छन् । यति मात्र होइन, उच्चशिक्षालयमा विज्ञानका शोधग्रन्थको गुणस्तर मापनमा पनि त्यतिकै कमजोरी झल्किन्छ । विद्यार्थीले न सुपरभाइजरलाई समयमा भेट्न सक्छन्, न प्रयोगशालामा सामग्री र उपकारण नै । थेसिस डिफेन्स त गर्छन्, तर कर्मकाण्डी किसिमले प्रक्रिया पु¥याउन मात्र । शोधग्रन्थ वा थेसिसको डिजिटल अभिलेख राख्ने व्यवस्था नहुँदा विज्ञानका प्रयोग र विधिमा दोहोरोपन तथा तथ्यांक चोरीको काम रोकिएको छैन।
विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता वा वैज्ञानिकहरूको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ, उनीहरूले पनि ‘निजामती’ पद चिह्न पछ्याइरहेका छन् । वर्षौंसम्म एउटै शोधलेख प्रमुख लेखकको हैसियतमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्स जर्नल’मा प्रकाशन नगरे पनि उनीहरूको जागिर धरापमा परेको सुनिएको छैन । खासमा उनीहरूलाई त्यति अनुत्पादक हुन मौजुदा कानुन र नियमावलीमा उल्लिखित ‘सेवाको सर्त र प्रमोसनको आधार’ले नै प्रेरित गरेको हो।
सरकारले विज्ञान क्षेत्रलाई यति उपेक्षा गरेको छ कि हालै गठित ६५ सदस्य ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’मा समेत यसको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून (दुई–तीन जना) छ ।
कमजोर अनुगमन
नेपालमा विज्ञानका प्रयोगशालामा हुने अनुसन्धान वा वैज्ञानिक परीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकन र अनुगमन भएको पाइँदैन । ती क्षेत्रमा हुने विसंगति र विकृतिलाई सम्बोधन गर्न र गुणस्तर निर्धारण गर्न एक स्वतन्त्र अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक पर्ने रहेछ, हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले दुई सयवटा लोपोन्मुख वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणका लागि डिएनए बारकोडिङ गर्न एक विदेशी संस्थाबाट करिब पाँच करोड आर्थिक सहयोग लिएको समाचार दुई वर्षअघि छापामा आयो । तर पछि त्यसमा के कस्तो अनुसन्धान भयो, कतै सुनिएको छैन । र, अनुगमनको अभाव र नीतिगत कमजोरी खट्किएका अन्य थुपै घटना छन् । पश्चिम नेपालका २० हजार थारुमा सिकलसेल एनिमिया रोगको डिएनए लेभलमा जेनेटिक परीक्षण गर्न छ महिनाअघि ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला’ले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट करिब पाँच करोड लिएर काम गर्ने सहमति भयो । तर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग यसको विवादका कारण उक्त परियोजना हाल अगाडि बढ्न सकेको छैन।
हाल नेपालबाट जर्नल प्रकाशन गर्ने क्रम बढेको छ तर शोधलेखको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्यांकन नगरी रचना प्रकाशन गरेर डिजिटल कपी इन्टरनेटमा राख्दा त्यसले देशको बदनाम हुने निश्चित छ । यस विषयमा पनि राष्ट्रिय अनुगमन भएको पाइँदैन । विश्वमा विज्ञानका अनुसन्धान दिनप्रतिदिन अन्तर्विषयक हँुदै छन् तर नेपालमा अनुसन्धानलाई विषयगत रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने परिपाटी अझै छ । जसलाई बदलिँदो समयको मागअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । र, वर्तमान स्थितिमा सुधार गर्न विदेशका ख्यातिप्राप्त प्रयोगशालामा अनुसन्धानरत नेपाली वैज्ञानिक समेतको सहभागितामा ‘उच्चस्तरीय अनुसन्धान परिषद्’ गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक मितव्ययिताका लागि त्यस्तो निकाय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा ‘नास्ट’अन्तर्गत राख्न सकिन्छ।
कानुनको आवश्यकता
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमावलीको दफा ७ अनुसार देशमा उच्चशिक्षाको गुणस्तर सुधार्न निर्देशन त दिन सक्छ तर कानुनतः त्यस्तो निर्देशन बाध्यकारी हुनेछैन । दक्षिण एसियाका अन्य अनुदान आयोगले पाए सरहको अधिकारसमेत नेपालको अनुदान आयोगलाई दिइएको छैन । जसकारण यसले उच्चशिक्षामा विज्ञानलाई लक्षित अन्य सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त ऐन संशोधन गरेर यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ।
त्यस्तै देशको विज्ञान तथा प्रविधिको ठेकदारी संस्था ‘नास्ट’ पनि त्यस्तै कमजोर कानुनी धरातलमा उभिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ६ ले यसलाई नेपाल सरकारको विज्ञान सल्लाहकार मात्र बनाएको आभास हुन्छ । विदेश पठाउने विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी सामग्री आदानप्रदान गर्न ‘अनुमति वा स्वीकृति’समेत कानुनअनुसार नास्टले दिन सक्दैन । ‘विज्ञान तथा प्रविधि’सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश नास्टले अन्य निकायलाई दिन सक्दैन, कानुनअनुसार।
अमेरिकाको ‘नेसनल साइन्स फाउन्डेसन’ले अनुसन्धानका लागि अनुदान दिन्छ । यस्तै, चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सले अनुदान, अनुसन्धान र शैक्षिक उपाधिसमेत दिन्छ । सीमित अधिकार दिइएको नास्टबाट ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान’ अपेक्षा गर्ने हो भने पहिला यसको वर्तमान ऐनमा आमूल परिवर्तन गरेर ‘शैक्षिक उपाधि’ (अनुसन्धानमा आधारित पिएचडी) समेत दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । ताकि त्यहाँ कार्यरत पिएचडी गरेका करिब तीन दर्जन विज्ञको सही व्यवस्थापन पनि होस्।
कानुनकै अभाव खट्किएको अर्को पक्ष हो, विज्ञानका प्रयोगशालाको भौतिक अवस्था, सुरक्षा र सञ्चालन कार्यविधि । प्रयोगशालामा प्रयोग हुने प्राणघातक रसायन, माइक्रोअर्गानिज्म र रेडियोकिरणको प्रयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘राष्ट्रिय प्रयोगशाला व्यस्थापन ऐन’ नै छैन, हालसम्म नेपालमा । जसको अभावमा विज्ञानका प्रयोगशाला थप समस्याग्रस्त भएका छन् । हुनत २०४५ सालमा गुणस्तर विभागले ‘रासायनिक प्रयोगशालाका लागि सुरक्षात्मक संहिता’ बनाएको रहेछ तर कतै त्यो संहिता पालना गरेको देखिँदैन।
विगत दुई दशकदेखि राजनैतिक संक्रमणमा बितेको नेपालमा विज्ञान क्षेत्रका समस्या यति विकराल छन् कि स्थापनाको २१ वर्षसम्म पनि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आधुनिक ‘विज्ञान–प्रविधि नीति’ बनाउन सकेको छैन । यसले नेपाल बायोटेक्नोलोजी केन्द्र, आणविक प्रविधि केन्द्र, अन्तरिक्ष प्रविधि केन्द्र, न्यानो मेटेरियल अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने तयारी गरेर प्रतिवेदन दराजमा राखेको पनि दुई÷चार वर्ष भइसक्यो । तर ती निकायको गठन आदेश र ऐन तर्जुमा हालसम्म हुन सकेको छैन।
अहिले अनुसन्धानमा बौद्धिक चोरी विश्वमा नै विकराल समस्या बनिरहेको छ । र, यस पक्षलाई पनि नेपाली कानुनले विज्ञानलाई सही किसिमले समेट्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २ (९) ले ‘वैज्ञानिक लेख रचना’को बौद्धिक चोरीलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । यस ऐनमा प्रयोगशालामा हुने अनधिकृत अनुसन्धान, जैविक वस्तुको अपचलन, अनुसन्धान विधिको (प्रोटोकल) चोरी लगायतका घटनामा हुने दण्ड सजायसमेत समावेश गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
कानुनकै अभावमा पछि परेको अर्को पक्ष हो, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य । सन् २०१२ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार क्यानाडाका उद्योगहरूले ३८ प्रतिशत अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ । अमेरिकालगायत अन्य विकसित मुलुकमा पनि उद्योगहरूले विश्वविद्यालयमा गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा यस किसिमको सहकार्य शून्यप्रायः नै छ । जसको अभावमा नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित नयाँ प्रविधि प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । हाल विज्ञान पढेका हजाराँै युवाहरू बेरोजगार हुनुको कारण पनि यही हो । अतः उद्योगहरूले आम्दानीको निश्चित रकम अनिवार्य रूपमा उच्चशिक्षामा आधारित वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने सर्तसहितको नयाँ कानुनको आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाट मात्र नेपालमा विज्ञानको दिगो आधारशीला तय हुन सक्छ ।
राजनैतिक महत्वका ऐन–नियम तर्जुमा गर्दा सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र पेसागत संस्थालगायत सबैको ध्यान जाने गरेको देखिन्छ तर विज्ञानसँग सम्बन्धित ऐन–नियम ड्राफ्ट गर्दा केवल सरकारी कर्मचारीले होमवर्क गर्ने र संसद्ले त्यसैलाई हुबहु पास गर्ने परिपाटीले पनि विज्ञान क्षेत्रको कानुनी धरातल यति कमजोर भएको हो । अतः यसमा तत्काल सुधार गर्न माथि चर्चा गरिएका ऐन–नियम परिमार्जन गर्न ‘विज्ञान विषयका विज्ञ टोली’को सुझाव लिइयोस् । र, यसले विज्ञान क्षेत्रमा पक्कै पनि नयाँ रक्तसञ्चार गराउनेछ । र, यसैमा विज्ञान दिवस मनाउनुको सार्थकता देखिन्छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०३:११ आइतबार