काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचित भएलगत्तै सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सूची नै सार्वजनिक गरे पनि त्यस अवधिमा एउटा कामबाहेक अन्य कुनैमा नतिजा देखिने गरी प्रगति नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । मेयर शाक्यले गरेको प्रतिबद्धतामध्ये ‘सरकारले दिँदै आएको वृद्धभत्तामा महानगरले दुई हजार थप्ने’ निर्णयबाहेक नतिजा देखिने गरी काम भएको पाइँदैन । यसरी चुनाव प्रचारका क्रममा होस् वा निर्वाचित भएपछि उनले गरेका प्रतिबद्धता झुटा आश्वासन मात्रै रहेको कुरा बुझ्न अब गाह्रो छैन । मेयर पदको उम्मेदवार हुँदा शाक्यले महानगरवासीसँग जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यही आधारमा महानगरबासीले उनलाई मत दिई विजयी बनाए । तर, अहिले भने शाक्यले आफ्ना मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधि आएपछि सुधार होला भन्ने आसमा बसेका महानगरवासी निराश भएका छन्।
शाक्य मेयरमा चुनिनुअघि महानगरका सडकमा जे जस्तो धुलो, धुवाँ, ट्राफिक जाम, खाल्डाखुल्डीलगायतका विभिन्न किसिमका बेथिति थिए, ती अहिले पनि उस्तै छन् । महानगरवासीले जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको महसुस गर्न पाएका छैनन् । त्यसो त मेयर शाक्यले कार्यभार सम्हालेयता ६ पटक मात्रै नगर कार्यपालिका बैठक गराएका छन् जसमा २७ निर्णय भएका छन् । तर, यसरी भएका/गरिएका निर्णयमध्ये कतिपय विवादित भए भने कतिपय खासै महत्त्वका छैनन्। पहिलो कार्यपालिका बैठकले महानगरमा ‘क्लिन काठमाडौं’ अभियान थालनी गर्ने निर्णय गरेको थियो जसअनुसार सूर्योदयअगावै फोहोर विसर्जन र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो । तर, महानगरले निर्णय गरेअनुसार सूर्याेदयअगावै फोहर उठ्न त परै जाओस्, त्यही दिनदेखि सडकका फोहोरसमेत उठ्न सकेको छैन, जसले गर्दा महानगर झनै दुर्गन्धित बनेको छ ।
मेयर पदको उम्मेदवार हुँदा शाक्यले महानगरबासीसँग जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यही आधारमा महानगरबासीले उनलाई मत दिई विजयी बनाए । तर, अहिले भने शाक्यले आफ्ना मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता नै बिर्सिएजस्तो देखिन्छ ।
ठाउँठाउँमा थुप्रिएका फोहोरको डंगुरले महानगरपालिका कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको निर्णयलाई नै गिज्याइरहेको छ । कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमार्फत जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेट खरिदका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजारको व्यवस्था गरियो तर व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई सच्याउनु पर्यो र तेस्रो बैठकले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ग¥यो । मेयरलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद प्रकरण पनि चर्चामा आयो । यस हिसाबले महानगरपालिकाका कार्यपालिकाले गरेका निर्णय या त विवादमा परेका छन् या कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । त्यसभन्दा पनि मेयर आफैँले प्रतिबद्धता गरेका कामतर्फ त पाइला चाल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा महानगरवासीको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास नै धर्मराएको छ । यतिसम्म कि साउन ८ यता त काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नै हुन सकेको छैन । बैठक राख्न नसकेपछि केही निर्णय एकलौटी गरिरहेको आरोप अन्य जनप्रतिनिधिले मेयर शाक्यमाथि लगाउन थालेका छन्, जुन आफंैमा राम्रो संकेत होइन।
त्यसो त स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण नभएकाले स्थानीय सरकारले गति लिन नसकेको भनी तर्क गर्ने गरेको देखिन्छ । यो तर्कको पछि सत्यता नभएको भने होइन । त्यसमाथि स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुन नबनेको भन्दै बेलाबखतमा स्थानीय सरकारलाई जारी गर्ने परिपत्र पनि बाधक नभएको होइन । त्यसका बाबजुद पनि स्थानीय सरकार आफैँले पनि त्यसका लागि दबाब दिनेदेखि आफ्नै बलबुँताले कतिपय काम अघि बढाउन नसकिने होइन । यस हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका हैसियतले शाक्यले केही नमुना काम अघि बढाई उनी अन्य स्थानीय सरकारका लागि रोलमोडल बन्न सक्नुपथ्र्याे । अर्काेतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखले केन्द्रीय सरकारदेखि नीति निर्माण गर्ने संसद्लाई दबाब दिन पनि देशभरिका स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई गोलबद्ध गर्न सक्नुपथ्र्याे । एक हिसाबले भन्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखका हैसियतले शाक्यले स्थानीय सरकारको सवालमा नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्याे । तर, शाक्यले त्यो अवसर गुमाएका छन् । उनले देशभरिका स्थानीय सरकारलाई बाटो देखाउन त सकेनन् नै, काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि सही ढंगले हाँक्ने क्षमता देखाउन सकेनन् । त्यसैले पनि शाक्यले आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूपका काममा केन्द्रित भई अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा, जनताको नजरमा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुँदै जानेछ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०४:१९ बुधबार
