प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कन नपाउँदैदेखि राष्ट्रवादको चर्को हल्ला सुनिन लागेको छ । देशको स्वार्थ ठूलो हुन्छ । सार्वभौमिक अस्मिता अखण्डित हुन्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि कसैले पनि कुनै पनि अवस्थामा धावा बोल्न पाउँदैन । राष्ट्रको स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ । यो सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा यस सत्यलाई निजी सत्यका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । आफ्नो स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थका आधारमा व्याख्या गरिन्छ । आफ्नो मनोगत विश्लेषण र दिनचर्याका आधारमा नारा बनाइन्छ ।
देउवाको भर्खरैको भ्रमणमा पनि यही परम्परा दोहोरिन पुग्यो । राष्ट्रवादका लागि कुनै अतिरिक्त मुद्दा नमिलेपछि संविधान संशोधनको विषयमा देउवाको अभिव्यक्ति मुद्दा बन्यो । देउवाले भारतसँग विगतमा चिसिएको सम्बन्धलाई केही नरम र न्यानो बनाउने काम गरे । विवादास्पद सन्धि सम्झौता गरेनन् । आठ बुँदे समझदारीले नेपाल र भारतसँगका सम्बन्धमा दैनिकीलाई सम्बोधन गरेको छ।
देउवाले अधिकांश मुख्य दलका नेतासँगको भेटमा नेपालको स्वार्थ र द्विपक्षीय हितका कुरा राखे । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो अवस्थालाई राख्न उनले बिर्सिएनन् । नेपालको संविधानलाई सबैका लागि स्वीकार्य बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए । एकपटक असफल भए पनि यसलाई आवश्यक परेमा संशोधनमार्फत पुनः प्रयास गर्ने धारणा राखे । उनले नेपालको संविधानमा भारतीय स्वीकृति लिन यस्तो धारणा राखेका हुन् भन्ने अर्थको पेटारो अहिले जबर्जस्त खुलेको छ।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधानको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुनसकेको छैन । भारतले केही विषयमा चासो राख्दै संविधान घोषणालाई केही दिन पर सार्न आग्रह गरेको थियो । त्यस आग्रहको सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक क्षति र आम नागरिकले पाएको चरम यातना कथामा परिणत भएको छैन । करिब छ महिना नेपालीहरू नाकाबन्दीमा परे । दर्जनौँ मानिसहरूको ज्यान गयो । मानिसहरूले जसरी पनि सहे । यो बिर्सन सकिँदैन । तर मसिना विषयहरूमा छिमेकीसँग अल्झिने र ठूला कुरा गुमाउने कामलाई बुद्धिमानी मान्ने कि नमान्ने ? नेपालको प्रतिष्ठा र आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । तर हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हुँदैन ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका विषयमा विवाद रहनु उपयुक्त हुँदैन । देउवाको प्रयत्न विवाद मिलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । उनले चुरो कुरो बुझेर नै भारतीय मित्रहरूसामु संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ।
बितेका दुई वर्ष राजनीतिक रूपले असाध्यै चलायमान रहे । नेपालीहरूमाझ रहेको सामाजिक सद्भाव धराशयी भयो । एकअर्कामा अविश्वासको गहिरो खाडल बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाको किनारा नलागेसम्म राजनीतिक अस्थिरता यथावत हुने भयो । यसैकारणले संविधानको दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पुगेको थियो । तर त्यो दुई तिहाइ मत नपुगेर असफल भयो । प्रस्ताव असफल भए पनि मुद्दा जीवित छ भनेर राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले पनि भनिरहेको छ । भलै राजपाले खेलको नियमका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । अहिलेको समस्या समाधान भएजस्तो देखिन्छ । तर मुद्दा जीवित भन्ने यो भनाइको अर्थ सबैलाई थाहा छ । यसैकारण देउवाले भारतमा पुगेर संशोधनका प्रयास भविष्यमा समेत जारी रहने विचार प्रकट गरेका हुन्।
नेपालीहरू सबैलाई थाहा छ, ०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव एक सयभन्दा बढी देशको समर्थन पाउँदा पनि सफल भएन । यसरी समर्थन गर्नेमा चीनजस्तो विशालकाय छिमेकीदेखि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासमेत थिए । चीन नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षा छाता मानिँदै आएको छ । तर उसले समेत समर्थन गरेको प्रस्ताव निरर्थक हुन पुग्यो । किनकि त्यसमा भारत सहमत थिएन । भारतकै असहमतिका कारण अर्को महाशक्ति राष्ट्र तत्कालीन सोभियत संघ समेतले पहिले प्रस्तावका पक्षमा मत दिए पनि पछि फिर्ता गर्न पुगेको थियो ।
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पनि नेपालको आन्तरिक मामिला थियो । अहस्तक्षेपको नीतिद्वारा प्रेरित थियो । कुनै पनि छिमेकीसँग तटस्थताको सिद्धान्त हुनेमा आश्वस्त गराउँदै थियो । पञ्चशीलका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूका पक्षमा प्रस्तुत थियो । तर भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालको एक ऐतिहासिक सम्भावना त्यसै खेर गयो । प्रजातन्त्रवादीहरूले आफूहरूलाई दमन गर्ने हतियारका रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई बुझ्दा नहुनुपर्ने परिणाम भयो । अहिले शान्ति क्षेत्रको महत्व बल्ल थाहा हँुदै छ । जतिसुकै आन्तरिक मामला भने पनि कठोर वास्तविकता के हो भने भारतको सहयोगविना नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका विषयमा विवाद रहनु उपयुक्त हुँदैन । देउवाको प्रयत्न विवाद मिलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । उनले चुरो कुरो बुझेर नै भारतीय मित्रहरूसामु संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रवादको हल्ला नेपालको पुरानो राजनीतिक रोग नै हो । यो नारा नक्कली र आडम्बरपूर्ण हुने गरेको हुनाले यसलाई रोगका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । भारतविरोधी राष्ट्रवादको जगमा यो नाराको उद्भव भएको छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको जगमा नभएर एउटा छिमेकी देशविरुद्ध लक्षित भएको हुनाले यो नारा झन् घातक देखिन्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्र विरोधीहरूले राष्ट्रवादको नारालाई लोकतन्त्रवादीहरूविरुद्ध निरन्तर प्रयोग गरिरहेका छन् । एकप्रकारले लोकतन्त्रविरुद्ध बाँकी सबै समर्थकका रूपमा राष्ट्रवादको नारा लाग्दै आएको छ ।
००७ सालको क्रान्तिमा पराजित भएका राणा समर्थकहरू र सहभागी नभएका साम्यवादीहरूको समवेत स्वरका रूपमा आएको यो नारा निर्दलीय निरंकुशतन्त्रको मूल औजार नै बन्न पुगेको थियो । ००७ मा भारतको सहयोगमा परिवर्तन भएको थियो । यद्यपि त्यस समयमा भारतको भूमिका विवादास्पद रहेको कुरा क्रान्तिका अधिनायक मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि क्रान्तिका योजनाकार बिपी कोइराला समेतले आफ्ना कृतिहरूमा उल्लेख गरेका छन् । तैपनि राणा शासनको अन्त्यका लागि भारतको सहयोग महत्वपूर्ण हुन पुग्यो । यसबाट क्रुद्ध राणा समर्थकहरू र परिवर्तनमा उभ्याउन नचाहेकाहरूले दिल्ली सम्झौताविरुद्ध लगाएको नारा नै राष्ट्रवादको जगमा देखिन्छ । कुनै दिन बिपी कोइरालाजस्ता नेतालाई पनि अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो ।
राष्ट्रियताका लागि आफ्ना घाँटीमा फाँसीका सातवटा फन्दा झुन्ड्याउँदै नेपाल आउन साहस गर्ने ती नेता बिपीका विषयमा अनेक हल्ला चलाइए र राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरूले प्रहार केन्द्रित गरे । त्यसैको निरन्तरता अहिले देउवामाथि हुन पुगेको छ । यद्यपि देउवाले संविधानका विषयमा कुनै चर्चा नगरेको भए पनि आकाश खस्ने थिएन । तर राजनीतिको चुरो कुरो बुझेका देउवाले भोलिका दिनमा समेत विवाद मेटाउन प्रयास गर्ने कुरा सुनाएर छिमकीलाई आश्वस्त पार्ने काम गरे । शंका गरिरहेका भारतीय नेताहरूले स्थानीय सरकारको निर्वाचनको प्रशंसा गर्नुप¥यो भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तयारीलाई समर्थन गर्नुपर्ने भयो । यसबाट कुनै नेपालीले शिर निहुराउनुपर्ने देखिँदैन ।
नेपालको घोर राष्ट्रवादको नारा दिएर दश वर्षसम्म सशस्त्र हिंसा चलाएका पुष्पकमल दाहाल समेतले देउवाको भारत भ्रमण सफल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पुराना समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हुनाले पनि कुनै विवाद देखिएन । अरु मुद्दा केही नभेटिएपछि देउवाको भनाइमा विवादलाई केन्द्रित गरिँदै छ ।
संविधानका विषयमा भारतीय मित्रहरूसामु केही पनि उच्चारण गर्नुहुँदैन भन्नेहरूले आफ्ना कार्यकालमा अनुमोदनका लागि चार बुँदा बनाएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिल्ली पठाएको भुसुक्क बिर्सिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अनुमोदनका लागि पठाएको चार बुँदे पत्र बोकेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेको सबैलाई थाहा छ । सिंगो संविधानलाई अनुमोदन गर्ने बाटो खोल्नु थियो, त्यो पत्रको आशय । त्यस समय देशको शिर निहुरेको अनुभव कसैलाई भएन । पत्र बोक्ने कमल थापा र पत्र पठाउने केपी ओली सबैको शिर ठाडै थियो । बाँकी नेपालीहरूको शिर पनि झुकेन ।
अहिले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयास गर्नेछौँ भन्ने देउवा अभिव्यक्तिले शिर निहुरेको हल्ला चलिरहेको छ । एमालेका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन पुगेर संघीयता आफ्नो एजेन्डा नभएको स्पष्टीकरण दिँदा नेपालको शिर निहुरिनु आवश्यक परेन । जब कि, संघीयता नेपाली राजनीतिक प्रणलीको एउटा हिस्सा बनिसकेको थियो र छ । अब नेपालमा संघीयताविरुद्ध जनमत जाने अवस्था छैन । त्यसमा पनि सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनले संघीयताको जग मजबुत गराइदिएको छ ।
विगतको कुरा गर्ने हो भने टनकपुर सन्धिलाई राष्ट्रघात ठह¥याउँदै महाकाली एकीकृत परियोजनाको सन्धि गर्ने एमालेले त्यस परियोजनाबाट नेपाललाई प्रत्येक वर्ष अर्बांै फाइदा हुने तर्क गरेको थियो । यही तर्कका आधारमा शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०५३ मा संसद्ले अनुमोदनसमेत गरेको थियो । यही निहुँमा एमालेको विभाजनसमेत हुनपुग्यो । तर त्यो अर्बाैंको फाइदा नेपालले कहिल्यै पनि पाएको छैन । त्यो राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात ? ०४८ मा अरुण ३ को योजना आउँदा राष्ट्रघात भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चलाउनेहरूले पच्चीस वर्षसम्म देशलाई अन्धकारमा राख्नु राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात ? यस्ता अनेक विषय छन् जसलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नारा बनाउन सजिलो हुन्छ । राजनीतिका लागि नारा लगाउनु र यथार्थमा राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो भिन्नता छ । सस्ता नाराले आफैँलाई तेजोवध मात्र गर्छ ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०४:१६ बुधबार