प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कन नपाउँदै राष्ट्रवादको चर्को हल्ला सुनिन लागेको छ । देशको स्वार्थ ठूलो हुन्छ । सार्वभौमिक अस्मिता अखण्डित हुन्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि कसैले कुनै पनि अवस्थामा धावा बोल्न पाउँदैन । राष्ट्रको स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ । यो सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा यस सत्यलाई निजी सत्यका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । आफ्नो र पार्टीको स्वार्थका आधारमा व्याख्या गरिन्छ । मनोगत विश्लेषण र दिनचर्याका आधारमा नारा बनाइन्छ । देउवाको यो भ्रमणमा पनि यही परम्परा दोहोरियो ।
अरु केही नमिलेपछि संविधान संशोधनको विषयमा देउवाको अभिव्यक्ति राष्ट्रवादको मुद्दा बन्यो । देउवाले भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध केही नरम र न्यानो बनाए । विवादास्पद सन्धि÷सम्झौता गरेनन् । आठ बुँदे समझदारीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दैनिकी कार्य सम्बोधन गरेको छ । देउवाले अधिकांश मुख्य दलका नेतासँगका भेटमा नेपालको स्वार्थ र द्विपक्षीय हितका कुरा राखे । राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो अवस्था राख्न बिर्सेनन् । नेपालको संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए । एकपटक असफल भए पनि यसलाई आवश्यकता परेमा पुनः संशोधन गर्ने धारणा राखे । उनले संविधानप्रति भारतीय स्वीकृति लिन यस्तो धारणा राखेका हुन् भन्ने अर्थको पेटारो जबर्जस्त खुलेको छ ।
भारतले केही विषयमा चासो राख्दै संविधान घोषणा पर सार्न आग्रह गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षति र आमनागरिकले पाएको चरम यातना कथामा परिणत भएको छैन । करिव छ महिना नेपाली नाकाबन्दीमा परे । दर्जनौँ मानिसको ज्यान गयो । भोग्नेहरूले यो बिर्सन सक्दैनन् । तर मसिना विषयमा छिमेकीसँग अल्झिने र ठूला कुरा गुमाउने काम बुद्धिमानी मान्ने कि नमान्ने ? नेपालको प्रतिष्ठा र आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन तर हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हुँदैन । बितेका दुई वर्ष राजनीतिकरूपले असाध्यै चलायमान रहे । नेपालीमाझको सामाजिक सद्भाव धराशायी भयो । एकअर्कामा अविश्वासको गहिरो खाडल बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दा किनारा नलागेसम्म राजनीतिक अस्थिरता यथावत् हुने भयो ।
यसै कारण संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगेको थियो तर त्यो दुईतिहाइ मत नपुगेर असफल भयो । तर पनि मुद्दा जीवितै भएको राजपाले बताइरहेको छ । भलै राजपाले खेलको नियमका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । अहिलको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि मुद्दा जीवित छ भन्नुको अर्थ सबैलाई थाहा छ । यसैकारण देउवाले भारतमा संशोधनका प्रयास भविष्यमा समेत जारी रहने बताएका हुन् ।
नेपालीलाई थाहा छ– २०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव एक सयभन्दा बढी देशले समर्थन जनाउँदा पनि सफल भएन । समर्थकमा चीनदेखि महाशक्ति अमेरिकासमेत थिए । चीन नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षा छाता मानिँदै आएको छ तर उसले समेत समर्थन गरेको प्रस्ताव निरर्थक हुन पुग्यो किनकि त्यसमा भारत सहमत थिएन । भारतकै असहमतिका कारण अर्को महाशक्ति राष्ट्र तत्कालीन सोभियत संघसमेतले प्रस्तावको पक्षमा दिएको मत पनि फिर्ता गरेको थियो । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पनि नेपालको आन्तरिक मामला थियो । अहस्तक्षेपको नीतिद्वारा प्रेरित थियो । कुनै पनि छिमेकीसँग तटस्थताको सिद्धान्त हुनेमा आश्वस्त गराउँदै थियो । पञ्चशीलका सर्वमान्य सिद्धान्तका पक्षमा थियो । तर भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालको एक ऐतिहासिक सम्भावना खेर गयो । प्रजातन्त्रवादीहरूले आफूहरूलाई दमन गर्ने हतियारका रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई बुझ्दा नहुनुपर्ने परिणाम भयो । अहिले शान्ति क्षेत्रको महत्व बल्ल थाहा हँुदैछ । जतिसुकै आन्तरिक मामला भने पनि कठोर वास्तविकता के हो भने भारतको सहयोगबिना नेपालको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका विषयमा विवाद रहनु उपयुक्त हँुदैन । देउवाको प्रयत्न विवाद मिलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । उनले चुरो कुरो बुझेर नै भारतीय मित्रका सामु संविधान सर्वस्वीकार्यताको प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रवादको हल्ला नेपालको पुरानो राजनीतिक रोग नै हो । यो नारा नक्कली र आडम्बरपूर्ण हुने गरेकाले यसलाई रोगका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । भारत विरोधी राष्ट्रवादको जगमा यो नारा उद्भव भएको छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको जगमा नभएर एउटा छिमेकी देशविरुद्ध लक्षित हुनाले यो नारा घातक देखिन्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्र विरोधीहरूले राष्ट्रवादको नारालाई लोकतन्त्रवादीविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रविरुद्ध बाँकी सबै समर्थकका रूपमा राष्ट्रवादको नारा लाग्दै आएको छ । ७ सालको क्रान्तिमा पराजित राणा समर्थक र सहभागी नभएका साम्यवादीहरूको समवेत स्वरका रूपमा आएको यो नारा निर्दलीय निरंकुशतन्त्रको मूल औजार नै बन्न पुगेको थियो ।
२००७ मा भारतको सहयोगमा परिवर्तन भयो । यद्यपि त्यसबेला भारतीय भूमिका विवादास्पद रहेको मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि बिपी कोइरालासमेतले उल्लेख गरेका छन् । तैपनि राणा शासन अन्त्यका लागि उसको सहयोग महत्वपूर्ण भयो । यसबाट क्रुद्ध राणा समर्थक र परिवर्तनमा उभिन नचाहेकाले दिल्ली सम्झौताविरुद्ध लगाएको नारा नै राष्ट्रवादको जगमा देखिन्छ । कुनै दिन बिपीलाई पनि अराष्ट्रिय तŒव भनिन्थ्यो । राष्ट्रियताका लागि घाँटीमा सातोटा फाँसीका फन्दा झुण्ड्याउँदै नेपाल आउन साहस गर्ने उनीबारे हल्ला चलाइए र राष्ट्रवादको नारा उराल्नेले प्रहार केन्द्रित गरे । त्यसैको निरन्तरता अहिले देउवामाथि हुन पुगेको छ । यद्यपि देउवाले संविधानका विषयमा कुनै चर्चा नगरेको भए पनि आकाश खस्ने थिएन । तर राजनीतिको चुरो बुझेका देउवाले भोलिका दिनमा समेत विवाद मेटाउन प्रयास गर्ने सुनाएर छिमेकीलाई आश्वस्त पार्ने काम गरे ।
शंका गरिरहेका भारतीय नेताले स्थानीय सरकारको निर्वाचनको प्रशंसा गर्नुप¥यो भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तयारीलाई समर्थन गर्नुपर्ने भयो । यसबाट कुनै नेपालीले शिर निहुराउनुपर्ने देखिँदैन । नेपालको घोर राष्ट्रवादको नारा दिएर दश वर्षसम्म सशस्त्र हिंसा चलाएका पुष्पकमल दाहालसमेतले देउवाको भारत भ्रमण सफल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पुराना समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइएकाले पनि विवाद देखिएन । अरु मुद्दा केही नभेटिएपछि देउवाको भनाइमा विवाद केन्द्रित गरिँदैछ । संविधानबारे भारतीय मित्रहरूसामु केही उच्चारण गर्नुहँुदैन भन्नेहरूले आफ्नो कार्यकालमा अनुमोदनका लागि चारबुँदा वनाएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिल्ली पठाएको भुसुक्क बिर्सिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अनुमोदनका लागि पठाएको चारबुँदे पत्र बोकेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेको सबैलाई थाहा छ । सिंगो संविधान अनुमोदन गर्ने बाटो खोल्नु थियो त्यो पत्रको आसय । त्यस समय देशको शीर निहुरेको अनुभव कसैलाई भएन । पत्र बोक्ने कमल थापा र पत्र पठाउने ओली सबैको शिर ठाडै थियो । बाँकी नेपालीको शिर पनि झुकेन । अहिले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयास गर्नेछौँ भन्ने देउवा अभिव्यक्तिले शिर निहुरेको हल्ला चलिरहेको छ ।
एमालेका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन पुगेर संघीयता आफ्नो अजेन्डा नभएको स्पष्टीकरण दिँदा नेपालको शिर निहुरिनु आवश्यक परेन । जबकि संघीयता नेपाली राजनीतिक प्रणालीको एउटा हिस्सा बनिसकेको थियो र छ । अब नेपालमा संघीयताविरुद्ध जनमत जाने अवस्था छैन । त्यसमा पनि सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनले संघीयताको जग मजबुत गराइदिएको छ । विगतको कुरा गर्ने हो भने टनकपुर सन्धिलाई राष्ट्रघात ठह¥याउँदै महाकाली एकीकृत परियोजनाको सन्धि गर्ने एमालेले त्यस परियोजनाबाट नेपाललाई प्रत्येक वर्ष अरबौँ फाइदा हुने तर्क गरेको थियो । यही तर्कका आधारमा शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५३ मा संसद्ले अनुमोदनसमेत गरेको थियो । यही निहुँमा एमाले विभाजनसमेत हुन पुग्यो । तर त्यो अरबौँको फाइदा नेपालले कहिल्यै पनि पाएको छैन । त्यो राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात ? २०४८ मा अरुण ३ को योजना आउँदा राष्ट्रघात भएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चलाउनेहरूले २५ वर्षसम्म देशलाई अन्धकारमा राख्नु राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात ? यस्ता अनेक विषय छन् जसलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नारा बनाउन सजिलो हुन्छ । राजनीतिका लागि नारा लगाउनु र यथार्थमा राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो भिन्नता छ । सस्ता नाराले आफँैलाई तेजोवधमात्र गर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०१:५९ बुधबार