दक्षिणी छिमेकी भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मैतेयी र कुकी जातिबीच द्वन्द्व भड्किइरहँदा आफ्नै केटाकेटीले अफ्रिकी राष्ट्र रुवान्डाको विश्वविख्यात सिनेमा ‘होटल रुवान्डा’ हेर्न सुझाए। त्यो फिल्म के हेरिएको थियो, त्यसले मन मस्तिष्कलाई नै दुःखी अनि क्षत्विक्षत् बनायो। जातीय द्वन्द्व कतिसम्म क्रूर, अमानवीय, हिंसक, नृशंस र ज्यानमारा हुने रहेछ भन्ने रुवान्डामा दुई दशकअघि भएको आमहत्याले उजागर गर्यो।
५० लाख जनसंख्या भएको देशका १० लाख मानिसको आमहत्या तीन महिनाभित्रै हुन्छ। हुतु र तुत्सी जातीबीचको त्यो नरसंहार सबैको आङ सिरिङ पार्न कुख्यात रहेछ। यो शताब्दीकै त्रासदी घटना हो, जसको जतिधेरै निन्दा गरे पनि सकिँदैन। विदेशी शक्तिले रुवान्डाका नागरिकबीचको काटमारमा आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थका रोटी चोपीचोपी खाइरहे। त्यो रक्तकुण्डमा रुवान्डाका जातिवादी नेताहरू सत्ताको पौडी खेलिरहे। अन्ततः रुवान्डामा मानवता पराजित भयो।
होटल रुवान्डाको अवस्थामा भारतीय राज्य मणिपुर पुगिसकेको त छैन तर कतिखेर धार्मिक जामा ओडेको जातीय हिंसा भड्किने हो केही अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्था रहिरहेको भारतीय र विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गरिरहेका थिए। अवस्था भयावह, स्थिति सम्वेदनशील। त्यति नै बेला जातीय राज्यको माग भैरहेको कोसी प्रदेशका जातीयतावादीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरे, गएको चुनावमा हामीलाई हराउनुभयो। अर्को चुनावमा हामीलाई जिताउनूस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौँ–दिन्छौँ। यस्तो जातीय भड्काउको अभिव्यक्ति दिने देशका कार्यकारी प्रमुखलाई एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा देऊ।
जातीय भड्काउको अभिव्यक्ति दिने देशका कार्यकारी प्रमुखलाई एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि धरानमा गोपाल मन्दिरअगाडि बनाइएको चर्च र गोरु काटेर खाएको जस्ता उत्तेजना बढाउने गतिविधि गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजियो। राष्ट्रिय जनावर खाने उत्तेजनाकारी घटनाले ८० प्रतिशत बढी हिन्दुहरू रहेको, अहिंसक बुद्धमार्गी उल्लेख्य भएको नेपालमा गौ हत्या र धर्म परिवर्तनको आगोमा घ्यु हाल्ने गतिविधिलाई विदेशीहरूको धाप र योजनामा झन् बढावा दिन थालियो। सामाजिक सञ्जालमा गोरुको काटेको टाउको प्रदर्शन गर्ने, सिंगै टाउको टोक्ने जस्ता संविधान, ऐन कानुन र सामाजिक मूल्य÷मान्यता सौहाद्र्धता बिगार्नेखालका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेर मुठभेडलाई आमन्त्रण गरियो।
एक जातिलाई अर्को जातिका विरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी गर्न हौस्याइयो। सरकार यी गतिविधिलाई देखेको नदेख्यै गरिरह्यो। हेर्दाहेर्दै जातीयतालाई प्रज्वलनशील पदार्थका रूपमा दुरूपयोग गर्ने उपद्रो सुरु भयो। हिंसालाई सिधै ललकार्न सामाजिक सञ्जालहरूमा बनावटी कथा बुन्न थालियो । उनीहरूका विरुद्ध कसैले बोलेदेखि मटियामेट पार्ने मनगढन्ते घटनाहरू बनाएर सौहार्दपूर्णरूपमा बसिरहेका बासिन्दालाई झन् उक्साउन थालियो। देशभर यो आगो फैलाउने धम्कीको लहर चलाइयो।
यसले देशव्यापी आक्रोश उत्पन्न गर्नु स्वाभाविकै थियो। क्रिया प्रतिक्रिया, जुलुस, सभा, मार्च आयोजना हुनथाले। अब के हुने हो, सर्वसाधारण आतंकित भए। समाजलाई अस्थिर बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूले मनगढन्ते अफवाह फैलाइरहे। हेर्दाहेर्दै स्थिति यति भयानक बन्यो कि कुनै पनि बेला मुठभेड हुनसक्ने षडयन्त्रको अन्धकार छाउन थालिहाल्यो।
नेपालमा जातिवादी राज्यको कुत्सित अवधारणाको सुरुवात नै प्रचण्डको पार्टीले गरेको हो। आदिवासी दिवसमा प्रचण्डले भनेकै हुन्– आउने चुनावमा हामीलाई बहुमत दिनूस्, हामी जातिवादी राज्य दिन्छौँ।
सद्भाव चाहने स्थानीयको सल्लाहमा डरलाग्दो अवस्थाबाट पार पाउन जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारीगर्यो। यो जटिल अवस्थामा स्थानीयरूपमा राजनीतिक दलका गम्भीर र जिम्मेवार, तिनका कार्यकर्ता यस्तोबेला पनि केही नगर्ने हो भने समाज र देश खरानी हुन बेर लाग्ने छैन भन्ने महसुस गरी स्थानीय संघ÷संस्था, नागरिक समाज, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख उपप्रमुख र सद्भाव सहिष्णुताका पक्षपाती आमजनताले हातेमालो गरे। आफूलाई सशक्त पारे। छलफल, विचार विमर्श र आपसी
सद्भाव अभियान नै थाले। जसको सकारात्मक प्रभाव पर्यो। जो जसले जहाँबाट सक्छ ऊ त्यहीँबाट सक्रिय हुने अभियान चल्यो। यो अभियानले उत्तेजना फैलाउनेहरूलाई हतोत्साही मात्र पारेन, त्यस्ता गतिविधिबाट आक्रोशित मासलाई पनि प्रभावकारी संबोधन गर्यो। यसका लागि जो लागे ती प्रशंसा र सराहना गर्नुपर्ने पात्र सावित भए। सलाम धराने समझदार नागरिकहरूलाई !
अनि, दैलोसम्मै आइपुगेको भिडन्त अहिलेलाई टर्यो। हिंसा, भड्काउ र उत्तेजनाविरुद्ध सडकमा निस्किएका समाजका विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिले पनि संयम प्रदर्शन गरेर धरानमा शान्ति, सद्भाव र अमनचैन कायम गर्न विवेकपूर्ण व्यवहार देखाए। प्रहरी प्रशासनले पनि बेलामा व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्यो।
देशमाथि आइपरेको विपत्ति अहिलेलाई टरेको छ। मुलुक र जीवन जोगिएको छ। तर देशको भाग्यमाथि लागेको कालो बादल हटिसकेको छैन, मडारिइरहेको छ। यो जिम्मेवारीको अनुभूति अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई होला ? धेरैले शंका गर्दैछन्।
माओवादीसँग सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका प्रतिपक्षी नेता डा. शेखर कोइरालाले धरान घटनाको संघारमा ‘स्टेट्सम्यानसिप’ प्रदर्शन गरेर प्रचण्डको ओठमुख सुकाइदिएका छन्। उनले किन्तु परन्तु केही नभनी प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, संविधानले कुनै पनि धर्मको बाहुल्य नस्वीकारे पनि त्यसमा लेखिएको कुरालाई देख्या÷नदेख्यै गर्न सकिँदैन। संविधानबाहिर गएर सद्भाव खल्बल्याउने काम हुनुहुँदैन। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले चुनावमा बहुमत दिए जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिनु सरासर गलत हो। यस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकलाई अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याउने भएकाले आफू त्यसविरुद्ध लाग्ने कठोर दबाब सिर्जना गरेका छन्।
पत्रकार राजेश मिश्रले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– यो डिस्ट्रयाक्सन अर्थात् ध्यान भंग गर्ने राजनीतिको चोर तरिका हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देउवा–आरजुलाई तातो पिँडालु भएको छ। सुन प्रकरणमा महरालाई छोयो कि पोल्यो अवस्थामा छन् अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। नेपालमा जातिवादी राज्यको कुत्सित अवधारणाको सुरुवात प्रचण्डको पार्टीले गरेको हो। भर्खरै आदिवासी दिवसमा प्रचण्डले फेरि कालो जिब्रो फट्कारेर भनेकै छन्, आउने चुनावमा हामीलाई बहुमत दिनूस्, हामी जातिवादी राज्य दिन्छौँ।
कुनै बेला माओवादी नेता प्रचण्डबाट मुलुकमा परिवर्तनको अपेक्षा पूरा हुने आशा गरेका पर्यटन व्यवसायी ज्योति अधिकारी हिजोआज प्रचण्डबाट वाक्क र दिक्क बनेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना सटिक अभिव्यक्ति कवितात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिरहन्छन्, ‘भंग गर माओवादी दल। कम्तीमा १० वर्षको उथलपुथलको साख जोगिन्छ। लोकतन्त्रको प्राण हरण हुन नदिन, सबै पुराना दलका युवा एक हुनैपर्छ। दल र दलका सरकारमा बारम्बार सपरिवार तरमार्नेहरूलाई अल बिदा भन्नुपर्छ। मठ, मन्दिर, मस्जिद या चर्च...सयवर्षयताका सबैलाई अवैधानिक घोषणा गर्दा हुन्छ। परम्परा जोगाउने, प्रगतिपथमा (उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शिक्षालय र अस्पताल हाम्रो युगका मन्दिर हुन्) लम्कने यी मात्र उत्तम विकल्प हुन् ! जो जोे जातीय राज्य खोज्छन्,’ ज्योति अधिकारी लेख्छन्, ‘त्यो त्यहीँ त्यहीँ बस्नुपर्ने शर्तमा जातीय राज्य बनाउने हो भने मुलुकको तर मारेर राजधानीमा बसिरहेकाहरू ती ती राज्यमा बस्न जान्छन् ? उनी प्रश्न गर्छन्। आफ्ना छोराछोरी र परिवारलाई त्यहाँ लैजान्छन् ? सहर बजारमा बसेर, नोकचाकर राखेर सुख सुविधा भोगिरहेकाहरूको जातीय राज्य बनाउने भनाइ सत्तामा टिकिरहने स्वार्थ मात्र हो।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ००:३५ बुधबार