दुई वर्षभन्दा केहीअघिको मात्र कुरा हो, भूकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको बेला पीडितहरूलाई अस्थायी बसोवासका निम्ति ठूलो परिमाणमा पालको माग हुन थाल्यो । तत्कालीन गृहमन्त्रीले राहतका निम्ति अत्यावश्यक पाल सरकारसँग अति सीमित परिमाणमा मात्र रहेको भने । गत साता तराई प्रलयकारी बाढी आएपछि उद्धार र राहतको अभियानका लागि डुंगाको माग हुँदै छ । गृहमन्त्री भन्दैछन्, राहतका लागि आवश्यक डुंगा अति कम मात्र छन् ।
बाढीले झन्डै सय जनाको ज्यान लिइसक्यो, हज्जारौँ घरबारविहीन भइसके । गाउँका गाउँ जलमग्न भइसके । तर बाढीभन्दा डरलाग्दो छ, हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारीपना । नेपालको दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्नुको कारण कोसी र गण्डक ब्यारेजमा पर्याप्त संख्यामा ढोका नखोल्नु मात्र होइन । भmापादेखि मोरङ, सुनसरी र सप्तरी हुँदै बाँके र बर्दियासम्मै तराईका अधिकांश जिल्लामा बाढीले ताण्डव मच्याएको छ । तर विगतका वर्षहरूदेखि नै कतिपय इलाकामा डुबानको एउटा कारण हाम्रा नदीको बहावमा भारतीय नियन्त्रण नै रही आएको छ । त्यसैले यसपटक गण्डकी र कोसीको चाबी खोज्ने रुचि सस्तो लोकप्रियताका निम्ति व्यक्त गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदो समयमा अवश्य खोजिनेछ । हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिको हेक्का बाढीको पानी घटिसकेपछिका दिनमा पनि राख्न सक्लान् ? अबका दिनमा नेपाल र भारतबीच जलसम्पदाको उपभोगसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता दुवै पक्षको हितका निम्ति हुन सक्ला ?
बाढीले झन्डै सय जनाको ज्यान लिइसक्यो, हजारौँ घरबारविहीन भइसके । गाउँका गाउँ जलमग्न भइसके । तर बाढीभन्दा डरलाग्दो छ, हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारीपना । नेपालको दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्नुको कारण कोसी र गण्डक ब्यारेजमा पर्याप्त संख्यामा ढोका नखोल्नु मात्र होइन ।
आउने केही महिना सरकारले तीनवटा कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । गाँस–बासबाट वञ्चित बाढी पीडितमाझ तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी बाढीले संरचनामा पु¥याएको क्षतिका कारण हुन सक्ने कालाबजारीको नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अनि बाढीको पानी घटेपश्चात् फैलन सक्ने महामारी रोकथामका निम्ति विशेष पहल गर्न सक्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालका सामु तीभन्दा जरुरी अर्को काम छ । आफ्नो जलसम्पदाको उपभोग राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल गर्न सूचना र तथ्य–तथ्यांकमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग हकको दाबी गर्दै नयाँ उचाइमा समझदारी कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
बाढीले सन्त्रास फिँजाएका बखत नेपाली नेताहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा बनेका ब्यारेजहरूको चाबीको खोजी गरे । सबैभन्दा बढी चर्चा कोसी ब्यारेजकै भयो । यो ब्यारेज मेचीदेखि महाकालीसम्मको एक हजार किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको संवेदनशील सेतू हो । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तराईमा डुबानका कारण जनधनको थप क्षति हुन नदिन कोसी ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोल्न भारतीय दूतावासमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको जनाए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न माग ग¥यो । एमालेले सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भारतले एकतर्फी ढंगले बाँधेका बाँधका कारण तराईका विभिन्न भूभागमा वर्षेनि क्षति भइरहेको जनाउँदै दीर्घकालीन समाधानका निम्ति कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक ग¥यो ।
मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनाका आधारमा सरकारले पहिल्यै भारतीय पक्षसँग ब्यारेजका ढोका खोल्न आवश्यक पर्नसक्ने विषयमा परामर्श गर्न सक्थ्यो । प्रभावकारी उद्धार व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो । तर सरकार र प्रतिपक्षले डुबान र बहावको भय सर्वव्यापी भएपछि मात्र ब्यारेजका ढोका सम्झिए । त्यसैले सर्वसाधरणको आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न मात्र ब्यारेजको चाबी खोजिएको हो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले बाढी साम्य भइसकेपछि पनि आफ्नै मागको स्मरण गर्छन् भन्ने विश्वास स्थापित हुन बाँकी छ । सर्वसाधारणबीच सरकारमा पालैपालो पुग्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सम्बन्धमा यस्तो मनोभाव उत्पन्न हुनुका केही जायज कारण छन् ।
सबैलाई थाहा छ, ६३ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न कोसी सम्झौता नेपालको स्वार्थमा थिएन । राणा शासनको अन्त्य र आधुनिक युगको सुरुआतसँगै सन् पचासको दशकमा भएका कोसी र गण्डक सम्झौता क्षेत्रीय सहयोगको बृहत् लक्ष्यबाट अभिप्रेरित थिएनन् भन्ने भारतीय विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । ती दुवै सम्झौता र त्यस बमोजिमका संरचनाको परिकल्पना मूलतः भारतका आवश्यकता पूरा गर्न वा समस्या समाधान गर्नका लागि थिए । कोसी सम्झौता मूलतः बिहारको बाढीको समस्याको व्यवस्थापन वा बहाव नियन्त्रणको सुनिश्चिताका लागि गरिएको थियो । त्यसैका लागि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा ब्यारेजको निर्माण गरियो । नदीको दुवै किनारमा बाँध पनि बाँधिएको छ । बेलाबेला ठूला–ठूला बाढी आउँदा दुवै देशमा यो बाँधका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । नौ वर्षअघि आएको यस्तै बाढीले भारतमा ३० लाख र नेपालमा ५० हजार मानिसलाई बेघर तुल्याएको थियो । त्यसबखत नेपालपट्टिको एउटा तटबन्ध फुटेको थियो र दुई देशबीच त्यत्रो क्षति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । यही बेला तराई मधेसमा आएको बाढीपछिको डुबानका कारण भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्ध सतहमा तैरिएको छ । दुई देशबीचको एकनासको तनाव डुबानका क्रममा प्रस्फुटित भएको छ । तर दुई देशबीच पहिले भएका सम्झौता र सन्धिहरूको कार्यान्वयन अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा हाम्रो सरकारले नै सोधखोज गर्ने चासो देखाएको छैन । काम भएको छैन भने किन, के–कति कारणले काम भएको छैन भन्ने सोधीखोजी पनि आवश्यक ठानिएको छैन ।
नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बग्ने पानीले त्रिपक्षीय सम्बन्ध गाँसिदिएको छ । त्यसैले जलसम्पदा र नदीको बहाव नियन्त्रणबाट आपसी लाभ हासिल गर्ने विषयमा दुवैले भारतसँग हकको दाबी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने गरिएको हो । तर भारतसँगको राजनीतिक निकटता वा तिक्ततालाई पानीको मुद्दामा थोपरिने गरिएको छ । भारतमा गंगा नदीको वार्षिक बहावको ४५ प्रतिशत पानी नेपालका चार हिमनदी महाकाली, कर्णाली, कोसी र गण्डकीबाट आपूर्ति हुने गरेका छन् । सुख्खा याममा गंगाको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी पानी यिनै नदीबाट बग्छ । तर छ हजारभन्दा बढी साना–ठूला नदीनाला भएको जलसम्पदाको धनी हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व तुलनात्मक राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रस्ट सहमति कायम गराउने सामथ्र्यसाथ देखिएकै छैन ।
भारतले सन् १९५१ मा बंगलादेशको सीमाभन्दा ११ किलोमिटर वर फरक्का ब्यारेज बनाउन सुरु ग¥यो । आफ्नै सहयोगमा बंगलादेशको स्थापना गराएको चार वर्षपछि नै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको त्यो ब्यारेजले गंगाको पानी हुग्ली नदीमा पु¥यायो र भारतको जल यातायात अनि बन्दरगाहसम्मको पहुँचमा सुधार ग¥यो । नजिकका राज्यहरूमा सिँचाइ र खानेपानीको सुविधा पनि बढ्यो । तर त्यसले बंगलादेशतर्फ बग्ने पानीमा भारतको नियन्त्रण बढायो । बंगलादेशको सधैँको गुनासो छ, भारतले बढी पानी छोड्ने भएकाले यसको सीमावर्ती इलाकामा वर्षा याममा सधैँ बाढी आउँछ । तर सुख्खा याममा बंगलादेश सुख्खाको मारमा पर्ने गरेको छ । दुई देशहरूबीच जलसम्पदाका सम्बन्धमा दुई–दुईवटा सम्झौता भएका छन् । तर हित भारतको मात्रै हुँदै आएको गुनासो बंगलादेशमा व्याप्त छ ।
कोसी होस् वा गण्डक दुवै सम्झौतामा हामीलाई बाढीमा डुबाउने वा जोगाउने ढोकाको चाबी हाम्रा अग्रजहरूले भारतलाई नै सुम्पेका छन् । दुई असमान देशहरूबीच जलसम्पदाका उपयोगका विषयमा भएका ती दुवै सम्झौता असमान थिए । गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी र पश्चिमी नहरबाट उत्तर प्रदेश र बिहारका लागि पानी लगेको छ । नेपाली भूभागमा हुने डुबान र कटान नियन्त्रणको जिम्मा भारत सरकारलाई नै दिइएको छ । वस्तुतः सुरक्षा चासोका अतिरिक्त भारत नेपालमा बृहत् जलविद्युत्को सम्भावना देख्छ । त्यसैले बितेका तीन–चार दशकदेखि भारत वर्षा याममा गंगाको मैदानमा बाढीको व्यवस्थापन र सुख्खा याममा सिँचाइको जोहो गर्न नेपालको उच्च भागमा ती नदीहरूमा बाँध बाँध्ने योजना बनाइरहेको छ । तर भारतले नेपालसँग गरेको सन् १९२७ को शारदा बाँध सम्झौतादेखि, कोसी र त्यसको चार वर्षपछि गरिएको गण्डक सम्झौता, अनि सन् १९९६ को महाकाली सन्धिसमेत असमान सन्धिकै रूपमा परिचित छ । देशभित्रै व्यापक असन्तुष्टि हुँदाहुँदै भारतसँग त्यो सन्धि भयो, तर आज त्यो मृत दस्तावेजका रूपमा रहेको छ ।
नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले यी कुनै पनि सम्झौतालाई देशको बृहत् स्वार्थ होइन, भारतसँगको आफ्नो तत्कालीन सम्बन्धका आधारमा व्याख्या गर्दै आएका छन । वस्तुतः नेपाल र भारतबीचको पानीको उपभोगसम्बन्धी नीति प्राकृतिक अवस्था र एकअर्काप्रतिको सहानुभूतिबाट होइन राजनीतिक स्वार्थबाट निर्धारित हुँदै आएको छ । अनि पानीका मुद्दाबाट राजनीतिक मुद्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । नेपालले पर्याप्त सूचनाका आधारमा कुनै पनि किसिमको आग्रहबाट मुक्त भएर निर्भीकतासाथ आपसी हितको लक्ष्य अघि सारेर भारतसँग संवाद गर्न सक्नुपर्ने हो । तर यदाकता देखिने अपवादबाहेक नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू भारतसँगको संवादमा नेपालको हितको मामिला बिर्सन पुग्छन् ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०२:३२ बुधबार