सभासद् तारादेवी राई छोरा–छोरीको सट्टा सन्तान भनिदिए पुग्ने मान्यता राख्छिन्। महिला र पुरुष, छोरा–छोरी भनेर विभाजन आवश्यक छैन भन्छिन् उनी। लिङ्गीय विभेदका नाममा अहिले जागेका महिलावादी मुद्दाबीच राईको मानसपटलमा आएका यस्ता विचार उनका एक्ला होइनन्। ठूलो संख्याका अधिकारकर्मी यस्तै विचारका भेटिन्छन्। महिला–पुरुषबीच, छोरा–छोरीबीच समाजमा रहेका विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर प्रकृतिको लैंगिक विभाजन नै मेटिनुपर्ने तर्कहरूले भने ठाउँ पाउनुहुँदैनथ्यो तर नेपालमा त्यस्तै भइराखेको छ, विशेष गरेर पश्चिमा लगानीमा।
संसदीय अभ्यासमा समिति भनेका मिनी संसद् हुन् र तिनले तयार गरेका प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पूर्ण हाउसबाट अनुमोदन हुने गर्छन्। यसो भयो भने नयाँ मुलुकी कानुनमा छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बनाइएको कुरा लामो समय टिक्ने छैन।
संसद्को विधायन समितिमा सक्रिय सदस्य राईले चाहँदाचाहँदै छोराछोरीलाई सन्तान भन्नुपर्ने माग भने पृरा भएन। विधायन समितिमा अरू सदस्य र विशेषज्ञले ठाडै अस्वीकार गरेपछि राई जस्ता सभासद् सन्तान नभनेर छोरा–छोरीको लैंगिक भिन्नता स्वीकार्न बाध्य भएको देखिन्छ। निश्चय नै महिला र पुरुष समान नागरिक हुन्। उनीहरूबीचका सबै विभेद अन्य हुनुपर्छ तर उनीहरू एकै भने होइनन्, फरक फरक प्राणी हुन्। प्रकृतिको भिन्न रचना हो महिला र पुरुष। तर राजनीति र सामाजिक आन्दोलका नाममा शाश्वत मान्यतामाथि धावा बोल्ने काम हामीकहाँ भइरहेको छ। नजाँनिदो किसिमले हामी अधिकारवादी हुने नाममा कतिपय मूल्य/पद्धति कुल्चने चेष्टा गरिरहेका त छैनौं?
विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई आमूल परिवर्तन गर्दै बन्न लागेको देवानी र फौजदारी संहिता र ती संहितासँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा अहिले संसद्मा पुर्याएको छ। संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यसले वैधानिकता पाउनेछ र लालमोहरको औपचारिकतापछि लागु हुनेछ। नेपालको पहिलो र १६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापना गर्दै अस्तित्वमा आउने तरखरमा रहेका देवानी संहिता र फौजदारी संहिताहरू आमनागरिकका जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सम्बन्धित छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको अंशियार बनाइएको यो मस्यौदामा विवाह, बालबालिका, बूढाबूढीको लालनपालन, पारपाच्ुके, अंशबन्डा, अपुतालीलगायत अहिलेका कानुनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छन्।
संहितामा नागरिकका जिम्मेवारी र कर्तव्य तोकिएका छन्। जनताको दैनिकीसँग जोडिएको कानुनले अहिलेसम्मका कतिपय सामाजिक मान्यता भत्काएको छ। कतिपय नयाँ अभ्यासको परिकल्ना गरेको देखिन्छ। लैंगिक समानताका लागि गत वर्ष गरिएका कानुनको संशोधनहरूमै छोरीलाई अंशियार बनाइसकेको भए पनि मूल कानुन देवानी संहितामा त्यस्तो व्यवस्था हुनुले गहिरो अर्थ राख्छ। नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनहरूको दस्तावेज भएकाले संहिताको कार्यान्वयन गणतान्त्रिक नेपालमा आफँैमा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। महत्वपूर्ण यसकारण कि यसले महिलालाई अंशियार बनाएको छ र १८ वर्षपछि यस्तो अंशियारी खोस्ने प्रावधान छन् यसमा।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको प्रकाशन नागरिक परिवार म्यागेजिनको आवरण समाचार तयार गर्ने क्रममा भेटेका र कुराकानी गरेका सभासद्, कानुनवेत्ताहरूका विचारमा संहिता सहमति र सम्झौता गर्दै अन्तिम रूप धारणा गरेर संसद्को पूर्ण हाउसमा पेश भएको छ। हाउसबाट पास भएपछि कानुन बने पनि तुरुन्त लागु हुने छैनन्। कारण– नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने हैसियतको कानुन भएकाले संहिताहरू २०७५ साल भदौ १ देखिमात्र अस्तित्वमा आउनेछन्। नेपाली समाजको घर पारिवार, सामाजिक संरचना र कानुनी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने कानुन भएकाले करिव एक वर्ष व्यापक प्रचार गर्ने र जनस्तरमा संहिताबारे जानकारी दिने योजनामा सरकार र संसद् छन्।
मुलुकी कानुन आफैँमा ठूलो अर्थ राख्छ र यसको आयाम पनि व्यापक छ। यसै कारणले हुनसक्छ, यसको प्रारम्भिक मस्यौदाको काम सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ जस्ता उपल्लो दर्जाका विज्ञहरूबाट सम्पन्न गराइयो। रेग्मी संयोजकत्वको टिमले देवानी संहिताको मस्यौदा तयार गरेको हो भने श्रेष्ठ संयोजकत्वको टिमले फौजदारी संहिताको मस्यौदा तयार गरेको हो। मुलुकका विभिन्न अदालत र राजधानीका सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार भएको दाबी गरिन्छ। के देखिन्छ भने दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशले तयार गरेको मार्गचित्रका आधारमा सरकारले तयार गरेका विधेयकका ठेलीहरू २०७१ मा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद्मा पेश गरेका हुन्। संसद्को पूर्ण हाउसमा पेश भएका ती विधेयक विधायन समितिमा पठाइयो र त्यहाँ ३ वर्षसम्म भएका संघन छलफल र निचोडपछि विधेयक फेरि पूर्ण हाउसमै पुगेको छ।
४४ सदस्यीय समितिमा सभापतिसहित १४ जना महिला छन् बाँकी पुरुष। यी सबै कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका सदस्य हुन्। तर विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा महिला र पुरुष सभासद् विभाजित अवस्थामा रहेर गम्भीर बहस भएका अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्। सदस्यहरू आफ्नो राजनीतिक पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्देशनका पालक हुन्छन् नै, त्यो स्वाभाविक पनि मानिन्छ तर यहाँ उनीहरू अधिकारवादीका एजेन्टको भूमिका खेल्न्ो हैसियतमा पुगेका देखिन्छ। फलस्वरूप आपसी सहमतिमा कतिपय कानुनी प्रस्तावहरू पास भएको उनीहरू स्वीकार्छन्। आपसी सौदाबाजीमा कतिपय काम भएका छन् जसको संशोधन सहज छैन। संसदीय अभ्यासमा समिति भनेका मिनी संसद् हुन् र तिनले तयार गरेका प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पूर्ण हाउसबाट अनुमोदन हुने गर्छन्। यसो भयो भने नयाँ मुलुकी कानुनमा छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बनाइएको कुरा लामो समय टिक्ने छैन। विधेयक कानुन बनेर लागु भएपछि अर्थात २०७५ भदौ १ मा १८ वर्षपछि अंशबन्डाको प्रावधान निस्त्रिय हुनेछन् र त्यसैबेलादेखि इच्छापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। इच्छापत्रको व्यवस्था भनेको नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफूखुसी गर्नसक्ने व्यवस्था हो। जहाँ सम्पत्तिवालाले आफ्नो अंश छोरा/छोरीका नाममा नदिएर अरु कसैलाई दिन सक्नेछन्। त्यस्तो अधिकार अहिले छैन।
बालिग भइसकेका छोराछोरीले अंश हकदाबी गर्नसक्ने अधिकार छ अहिले। तर देवानी संहिताअनुसार '१८ वर्ष पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनेगरी एकतर्फीरूपमा लिखत गरिदिएमा इच्छापत्र गरेको मानिनेछ।' इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा कतिपय महिला सभासद्को फरक धारणा भए पनि त्यस्ता धारणा अन्तिम समयमा सहमतिमा टुंगो लगाइयो। संहिता लागु हुने अवधिबारे महिला अधिकारकमर्ीै र कतिपय महिला सभासद् सहमत छैनन्। उनीहरू इच्छापत्रका प्रावधान ३० वर्ष, ५० वर्षपछि लागु हुनुपर्ने जिकिरमात्र गरिरहेका छैनन्, समितिबाट अनुमोदित दस्तावेज संशोधन गर्ने लबिङ पनि उत्तिकै छ। अधिकारकर्मीहरू महिला राजनीतिकर्मीमा सुझबुझको कमी औल्याउँदै उपचारको खोजीमा रहेको बुझिन्छ।
कतिपय मामला समितिका सदस्यबीच आपसी सहमति वा मिलेमतोबाट अघि सारिएका छन्। जस्तो– सहमतिमा कानुन लागु भएको १८ वर्षपछि इच्छापत्र स्वीकारियो उता वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा पारपाचुके गर्नसक्ने र अंश दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तारादेवी राई १८ वर्षपछिको इच्छापत्र व्यवस्था सहमतिमा स्वीकार गरिएको स्पष्टीकरण दिन्छिन्। उता समितिका अर्का सदस्य एवं राधेश्याम अधिकारी परिस्थितिजन्य दबाबमा वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा महिलाले पारपाचुके गर्नसक्ने र अंश दाबी गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको बताउँछन्। यस्ता कथनले संकेत गर्छन्– सभासद् दबाबमा कानुनका मस्यौदा कोर्दैछन्। मिलेमतोमा तयार गरिएका विधेयक भोलिका दिनमा कानुन बनेर आउने र लागु हुनेछन्। त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक एक्टिभिज्मबाट टाढा रहन सक्नुपर्छ। हामीकहाँ जताततै एक्टिभिज्मले जरा गाडेको अहिलेको अवस्थामा मुलुकी कानुन जोगिएको मान्न सकिन्न।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:४५ बिहीबार