हरेक वर्षझैँ नेपाल राष्ट्र बैैंकले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। व्यापारी र बैंकरको प्रतीक्षा बजेट भाषणमा भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा धेरै हुनाले यसको चर्चा पनि बढी हुन्छ। हरेक वर्ष ब्याजदर, विदेशी मुद्रा परिचालन, मुद्राप्रदाय, आयात–निर्यातका विभिन्न प्रावधान खुकुलो पार्ने वा कस्ने पक्ष मौद्रिक नीतिमार्फत तय हुन्छ। त्यतिमात्र नभई सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीति हेरेर सरकारका कतिपय लक्ष पूरा हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। यो वर्ष सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग नपुग्न सक्छ।
गत वर्ष सरकारको कुनै विशेष नीतिका कारणले नभई राम्रो वर्षा, बन्द हडतालमा आएको कमी र व्यापारीको उच्च मनोबलले भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई यो वर्ष पनि इन्द्र भगवानकै अनुकम्पामा छाडिएको छ।
देश संघीयतामा गइसकेको, स्थानीय निर्वाचनका दुई चरण समाप्त भई परिणाम घोषणा भइसकेको, तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भई अब प्रदेश र आमनिर्वाचनको तयारीमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले ती पक्षलाई समेट्ने अपेक्षा सबैमा थियो। साथै उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउन हुनुपर्ने सुधारको अपेक्षा पनि सबैले गरेका थिए। यसका लागि साथै चालु आर्थिक वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तथा सानो अंकको मुद्रास्फीतिका सम्बन्धमा मुलुकको वित्तीय सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट खाका आउनेमा पनि सबै पक्ष ढुक्क थिए। तर विभिन्न कारणले यो पटकको मौद्रिक नीति पुरानै बोतल, पुरानै रक्सीमा सीमित हुन पुगेको छ।
पहिलो ब्याजदर, चालु वर्षमा विभिन्न कारणले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढ्यो। अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा त अल्पकालीन प्रकृतिका निक्षेप र बचत खाताको ब्याजदर समान हुनुपर्ने प्रावधानका कारण लामो समयदेखि न्यून रहेको बचत खाताको ब्याजदरसमेत बढ्न थाल्यो। त्यसको असर आगामी वर्षदेखि पर्नेछ जुन कुराको हेक्का मौद्रिक नीतिले राखेको पाइएन। बचत खाताका पैसा मुद्दती खातामा सार्न बैंक र ग्राहक दुवैको होडबाजीले बजारलाई प्रतिकूलतातर्फ लैजाने थाहा हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिले त्यसैमा जोड दिएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको हड्बडका कारण गत वर्ष कुल निक्षेपको ४४ प्रतिशत रहेको बचत निक्षेप यो वर्ष ३६ प्रतिशतमा झरेको छ भने गत वर्ष कुल निक्षेपको ३० प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेप यो वर्ष ४३ प्रतिशत पुगेको छ। यो क्रम अझै बढ्दै देशको कुल निक्षेपको २५ प्रतिशतमात्रै बचत रहने देखिन्छ। सामान्यतया हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेपको ४० प्रतिशत रकम बचत खातामा हुनुपर्छ। बैंकको निक्षेप लागत बढ्ने मुख्य कारण पनि यही हो। निक्षेप लागत बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर त कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने नै भयो।
कर्जा प्रवाहतर्फ गत वर्षसम्म व्यावहारिकरूपमा करिब १० प्रतिशत ब्याजदरको हाराहारीमा पाइने कर्जा अहिले १४ प्रतिशतमा पाउन कठिन छ। यो उछालको असर आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले पर्नेछ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर मुद्रास्फीतिमा पर्नेछ। तसर्थ अबका दिनमा चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा मुद्रास्फीति राख्न सम्भव हुन्न। बजार भाउदेखि लिएर पुँजीको लागतसम्म बढाउने ब्याजदरलाई त्यो अंकमा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। साथै १४ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर भएको स्थितिले पुँजी निर्माण कठिन हुनुका साथै पुँजी पलायनको सम्भावनासमेत रहन्छ। यो मौद्रिकनीति बचत खाताको निक्षेपको ब्याजदर करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा, एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा र असल कर्जाको ब्याजदर करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न मद्दत गर्ने हुनुपर्थ्यो जुन हुन सकेन। यसले सरकारले आगामी वर्षका लागि लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
दोस्रो सूचना प्रविधि, बदलिँदो संसारको आर्थिक मानचित्र, व्यापार विविधीकरण, ब्याजदर र विनिमयदरका सयौंका संख्या र प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण, सम्पूर्ण संसार डिजिटल प्रणालीमा जाँदै गरेेको अवस्थामा ती सबैजसो पक्षलाई मौद्रिक नीतिले पूर्णतया उपेक्षा गरेको छ। कमसेकम विश्व बजारमा चलेका मौद्रिक उपकरण र सूचना र प्रविधिलाई मात्रै भए पनि यसले समेट्नुपर्ने थियो। यसो नहुँदा हामी फेरि नगद अर्थतन्त्रमै रमाउने हुन पुगेका छौं। आजको आवश्यकता १० लाख रुपियाँभन्दा माथिको कारोबारमा चेक प्रयोग गर्ने नभई १ लाख रुपियाँसम्म डिजिटल रकमान्तरबाहेक चेक वा नगद केही पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने हो। यस्ता पक्षको विकासका लागि कुनै कदम अघि बढाउन यो मौद्रिक नीति सहयोगी भएन।
तेस्रो विदेशी विनिमय, यथास्थितिवादी यो मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा कारोबारमा सानातिना र सामान्य व्यापारीले फाइदा लिन सक्ने कुनै व्यवस्था परिवर्तन गरेको छैन। जसको फलस्वरूप नेपाली रुपियाँको स्वरूप फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्ताको तस्तै रहनेछ।
चौथो संघीयतामा बैंक, यो वर्ष सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अंगीकार गरेको संघीयता हो। सबै सात प्रदेश हेर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका शाखा तोकिनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बाध्य पार्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। ७ सय ४४ स्थानीय निकायमध्ये करिब ४ सय स्थानीय तहमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नभएको अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउनु अपरिहार्य छ। बैंक शाखा पुर्याउँदा कम्तीमा दुईवटा बैंकको शाखा खोल्न लगाउने र स्थानीय तहका शतप्रतिशत आर्थिक कारोबार बैैंक शाखाबाट गर्न लगाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक नै संघीयतामा गइसकेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो सांगठनिक ढाँचा संघीयताअनुरूप बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ। आशा गरौं, अर्को वर्षदेखि प्रदेशको आवश्यकता र आर्थिक स्थिति हेरेर कर्जा र निक्षेप अलग बनाउन पाइने नियम आउँछ।
पाँचौँं कर्जा प्रवाह, यो मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई कुनै सहयोग गर्दैन। जबसम्म १४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर रहन्छ र विभिन्न शीर्षक भन्दै कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाइन्छ कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ। यस्ता प्रावधानले अनौपचारिक बैंकिङलाई बढावा दिने डर हुन्छ। यसै त बैंकिङ कारोबारको ठूलो हिस्सा अनौपचारिकरूपमा हुने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढ्दै जाँदा कर्जाको गुणस्तरमा कमी आउन जान्छ। गाडी र व्यक्तिगत कर्जामा गरिएको खुकुलोपनले अर्थतन्त्रलाई कुनै सहयोग गर्दैन। यसले अझ बैंकहरूको अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बढाउनेमात्र काम गर्ने हो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर करिब २० प्रतिशत नभई ७ प्रतिशत र सोभन्दामाथिको वृद्धिदर टिकाइरहन असम्भवप्रायः हुन्छ।
छैठौं सेयरबजार, आठ अर्बको चुक्ता पुँजीको चाप सकिनै लाग्दा ओरालो लाग्न थालेको सेयर बजारलाई थाम्ने कुनै उपाय मौद्रिक नीतिले नगर्दा फेरि एकपटक सेयर बजार धराशायी हुने डर उत्पन्न भएको छ।
सातौं, देशको संविधानमा समेत अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा उल्लिखित सहकारी प्रतिदिन सीमित व्यक्तिहरूको सहयोगी र अधिकांश नेपालीको टाउको दुखाइ बन्दै गएकामा दुई मत छैन। धेरै संख्या, सञ्चालन गर्नेहरूमा प्राविधिक र व्यावहारिक ज्ञानको शून्यता, ठूलो परिमाणमा रकम परिचालन, सञ्चालनमा चरम राजानीतीकरण र भरपर्दो नियामक निकायको अभावमा यो क्षेत्रले निकट भविष्यमा भयंकर दुखद परिणाम ल्याउने निश्चित छ। साथै बैंक खाता सञ्चालनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ र कर्जा लिन सजिलो भएका कारण धेरै ग्राहक त्यता मोडिन थालेका छन्। यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ। यस्तो क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको छ।
यीबाहेक उल्लेख्य राम्रा/नराम्रा व्यवस्था नभए पनि मौद्रिक नीति वक्तव्यका अधिकांश हरफमा 'यथावत राखिएको छ' भन्ने वाक्यले यो कुन रूपको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। समग्रमा भन्दा यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जसरी गत वर्ष सरकारका कुनै विशेष नीतिका कारणले नभई राम्रो वर्षा, बन्द हडतालमा आएको कमी र व्यापारीको उच्च मनोबलका कारण भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई यो वर्ष पनि इन्द्र भगवानकै अनुकम्पामा छाडिएको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०३:४७ बिहीबार