नेपाल घुम्न आउने विदेशीले सिकेका केही सांस्कृतिक र भाषिक पक्ष हुन्छन्। तिनले यहाँ आएपछि भर्खरै सिकेका केही पक्षमध्ये एउटा वाक्य निश्चित रूपमा हुन्छ, त्यो हो–के गर्ने?
खासमा ‘यो के गर्ने?’ भन्ने कुरा केही गर्ने बाटो खोजेर व्यक्त गर्ने गरिएको होइन। अन्यमनस्क भाव उत्पन्न हुँदा हामी यसो भन्ने गर्छौं। ‘के गर्ने? यस्तै छ, आदि/इत्यादि’ प्रायः हामी यसै भन्छौँ।
वास्तवमा नेपालको अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यही छ। बाटो कतै देखिँदैन। कुहिराको काग भएका छौँ। एकपछि अर्को ठूलो काण्ड सार्वजनिक भएको छ। यी काण्डको कतै निकास देखिएको छैन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलमाथिको सुन भन्सारको नेटो काटेपछि जफत भएयता सबैको ध्यान तस्करीतिर गएको छ। हाम्रो भन्सारबाट नियमित रूपमा तस्करी हुन्छ। तर यसपटक किन हो सुन समातिएको छ। यति पनि नसमातिएको भए, सुन आइरहेकै हुन्थ्यो, धन्दा चलिरहेकै हुन्थ्यो। हाम्रो चेतना पनि यसरी जागृत हुने थिएन।
हाम्रो मुलुकमा तस्करीबाट कति सुन आउँछ, धेरैको अनुमानबाहिर छ यो विषय। जानकारहरूका अनुसार यो नियमित प्रक्रिया हो। यहाँ नियमित सुन तस्करी भइरहे पनि राज्यका निकायले यसमा रोक लगाउने ल्याकत राख्दैनन्। यसपटक कसरी यो सुन समातियो भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा धेरैको टाउको घुमाउन पर्याप्त छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलमाथिको सुन भन्सारको नेटो काटेपछि जफत भएयता सबैको ध्यान तस्करीतिर गएको छ। हाम्रो भन्सारबाट नियमितरूपमा तस्करी हुन्छ।
विमानस्थलमा भन्सार, राजस्व, नेपाल प्रहरीलगायत ३५ भन्दा बढी निकाय सक्रिय छन्। तर यी सबै निकायको जानकारीबेगर सुन र अन्य वस्तु सहजै बाहिरिन्छ। तस्करीजन्य समस्याको समाधान के हो? अहिले मुल प्रश्न यो हो। यो स्थितिमा सुधार कसले ल्याउन सक्छ?
यो अवस्थामा सुधार ल्याउन मुलुकका प्रधानमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्री छन्। बितेका केही महिनायता मात्र पनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन देशमा भित्रिसकेको छ।
यो सत्य हुन पनि सक्छ। जुन मुलुकको भन्सार कटाएर बाहिर निकालिसकेको क्विन्टलमाथिको सुन जफत हुन्छ, त्यहाँ यो भन्दा धेरैपटक आएको छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। प्रहरीहरू नै भन्छन्, आगमनतर्फ हामी भन्सार र अध्यागमनका कर्मचारी जति पनि हैसियत राख्दैनौं। हामीलाई कर्मचारीले छिर्नै दिँदैनन्।
यो मुलुकमा २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंशनाश भयो। राजपरिवारका १० जना एकै ठाउँमा मारिएको उक्त घटनापछि नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले भनेको थियो, ‘राजदरबारको सुरक्षाको जिम्मा सेनाको होइन।’
विमानस्थलको आगमनतिरका प्रहरीको अवस्था पनि त्यही रहेछ। कुनै शंकास्पद वस्तु कसैले ‘सेटिङ’ मा बाहिर निकाल्ने गरेका छन् भने प्रहरीले अतिरिक्त सक्रियता भए मात्र पक्राउ पर्न सक्छ। यदाकदा कुनै प्रहरी वा तिनका हाकिमले चाहेका बेला मात्र यस्ता सामान समाउने सफलता प्राप्त भएको छ। अन्यथा, धन्दा निर्वाध चलिरहन्छ।
यो मुलुकमा २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंशनाश भयो। राजपरिवारका १० जना एकै ठाउँमा मारिएको उक्त घटनापछि नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले भनेको थियो, ‘राजदरबारको सुरक्षाको जिम्मा सेनाको होइन।’
अहिलेको क्विन्टल सुनको कुरा मात्र होइन, यसअघि ई–सिगरेट (भेप) मार्फत ल्याइएको करिब ९ किलोग्राम सुनका हकमा पनि त्यस्तै भएछ। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले त्यो सुन बेचेर खाइसकेपछि मात्र ध्यानाकर्षण भएको हो। केही कर्मचारीले मिलेर यो तहको अपराध गर्न सम्भव छ भने हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न हो।
यसकारण पनि मुलुकको तस्करी रोक्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भूमिका हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने यस्तो अपराध सम्भव छैन। देशको कुनै एक पदाधिकारी जिम्मेवार हुनासाथ अहिलेको जस्तो विकृति र विसंगति दोहोरिन सम्भव छैन।
एकपटक भारतकै कर्मचारीतन्त्रलाई हेरौँ। कर्मचारीतन्त्रलाई त्यहाँको लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बामध्ये एक मानिन्छ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले हामीकहाँ जस्तो बेथितिलाई बढावा दिन सम्भव छैन। हामीकहाँ पनि कर्मचारीतन्त्रले दह्रो खुट्टा टेकेर यो यो काम गर्न सकिन्न र यसो गर्नु कानुन विपरित हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।
जबसम्म ‘सेटिङ’ मा भन्सार र अन्य कमाउ कार्यालय र निकायमा कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया रहन्छ, तबसम्म मुलुकमा देखिएका अहिलेका अनियमितता रोकिँदैनन्। जिम्मेवारी दिँदा पनि कुनै ढंगले नजिक र टाढा नगर्ने र कर्मचारीले पनि विवेकका आधारमा काम गर्न थालेका दिन तस्करी गर्न सम्भव छैन।
यसकारण प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मुलुकको शुद्धीकरण अभियान थालनी हुनुपर्छ। र, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि यही किसिमको परिपाटी विकास गर्न सक्नुपर्छ। आज किन सबै प्रधानमन्त्रीका दाबेदार प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू बदनाम भएका छन्? ती कसैले पनि मुलुकमा बेथिति रोक्न सकेनन् भन्ने नै अहिलेको गुनासो हो।
देशमा अहिलेको सुनकाण्ड, यसअघिको नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, सुरक्षण मुद्रण खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट जग्गा काण्ड जस्ता अनेकन काण्ड अहिले सतहमा छन्। ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ भने जस्तो गरी प्रत्येक नयाँ काण्डले पुराना काण्ड बिर्साइरहेका छन्। सबै काण्डको सहीसत्य छानबिन हुन थालेपछि मात्र अहिले देखिएका समस्या समधान हुन थाल्छन्।
आज देशमा कसैलाई पनि बस्न मन छैन। योग्यता र आर्थिक क्षमता हुने अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशमा जान र उतै बस्न चाहन्छन्। न्यून आर्थिक स्थिति र पढाइ भएका व्यक्ति खाडी मुलुक जान चाहन्छन्। ‘खाडीमा भेटौँला’ यस्तै परिस्थितिको उपज हो। देशमा भइरहेका काण्डहरूमा कसैलाई पनि कारबाही हुन नसक्ने अवस्था रहनु भनेको यो प्रक्रियालाई थप गतिशील बनाउनु हो।
जबसम्म ‘सेटिङ’ मा भन्सार र अन्य कमाउ कार्यालय र निकायमा कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया रहन्छ, तबसम्म मुलुकमा देखिएका अहिलेका अनियमितता रोकिँदैनन्।
यहाँ गलत गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। अहिले सुनकाण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्डमा जुन गतिमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। केही समयपछि यी सबै काण्ड सामसुम हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यही भएर यहाँ केही हुन्न भन्ने भावको विकास भइरहेको छ। कोही भएर पनि केही हुन्न भन्ने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
हाम्रो मुलुकलाई अहिलेको जस्तो यता न उताको अवस्थामा राखिएको छ। यसले निराशा मात्र उत्पादन गरिरहेको छ। यहाँ केही हुँदैन, दण्डहीनता मात्र छ भन्ने भावनाको विकास पनि उत्तिकै भइरहेको छ। अब के गर्ने भन्नेभन्दा पनि यसो गर्ने भन्ने निकास खोज्ने बेला आइसकेको छ। त्यसका निम्ति मुलुकका प्रमुख दल र यसका अग्रणी राजनीतिक व्यक्तिहरूले गम्भीर हुने बेला भइसकेको छ। तर शक्ति उन्मादले यस्तो केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। यो स्थितिमा सुधार नहुने हो भने हामी सबै अन्योलमा पर्ने भयौँ। के गर्ने?
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ००:४३ आइतबार