सिंगो नेपालको मानचित्रमा एक महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको तराई मधेसका ८ जिल्लालाई एउटा प्रदेश बनाइयो। पहिचान र अधिकारको आवरणमा निरन्तर आन्दोलनले धक्का खाइरहेको यो क्षेत्र जहाँ मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरूको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको थियो। निरंकुश र केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको कारण राज्यबाट स्थानीय भूगोल र समुदायले न्याय पाउन सकेन र त्यसको बढी अनुभूति मधेसमा भयो। एक मधेस एक प्रदेश र पछि दुई प्रदेेशसम्म मान्ने तहमा पुगेकालाई चित्त बुझाउनका लागि उनीहरूकै असहमतिका बाबजुद यो प्रदेश बनाइयो। प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई समस्या एकातर्फ केन्द्रित गरेको रूपमा लिए भने मधेसकेन्द्रित दलले आफ्नो सधैँ प्रभुत्व स्थापित हुने हिसावले लिए। तत्कालका लागि अंकका आधारमा नाम राख्ने क्रममा संयोगले यो प्रदेश २ नम्बर बन्न पुग्यो। आज सबै हिसावले यो प्रदेश २ नम्बरकै बन्दैछ। वास्तवमै प्रदेश नं. २ सामर्थ्यताको हिसावले कमजोर र बहुआयामिक अन्तरविरोधहरूका कारण विकास, समृद्धि र न्याय पछि पर्दैछ।
राजपाका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र मधेसी जनता स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा छन। अहिले कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय नेता/कार्यकर्ता एमालेलगायत दलमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ।
कमजोर सामर्थ्य
नेपालमा सामर्थ्यताको प्रमुख आधार जल ऊर्जा हो। यो प्रदेशमा पहाडी जिल्ला समावेश नहँुदा सामर्थ्यका हिसावले सबैभन्दा कमजोर छ। ५४ लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको यो प्रदेशको आयले उनीहरूको जीविका र सामाजिक समृद्धिको पर्याप्त आधार बन्न नसक्ने अवस्था छ। पर्याप्त समथर खेतीयोग्य जमिन भए पनि कृषिकर्म केवल निर्वाहमुखी छ। उद्योग व्यापार भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। जसले यहाँको समृद्धिलाई उचाइ दिन नसक्ने अवस्था छ।
निरन्तर आन्दोलन
२०६३/०६४ देखि नै मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु यही क्षेत्र बन्न पुग्यो। सिरहाको लाहानबाट सुरु भएको आन्दोलनको राप धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा हँुदै पर्साको वीरगन्ज एक महत्वपूर्ण केन्द्रविन्दु बन्यो। मुलुकको दुईतिहाई बाह्य व्यापारको रक्सौल वीरगन्ज लाइफलाइनको विकल्प खोज्ने स्थिति बन्यो। भीषण हडताल र नाकाबन्दीलाई केही हदसम्म मलमपट्टी लाउन सफल सुनौली भैरहवा एक महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा खडा भएको छ। जबकि यहाँको सम्भावना र समृद्धिसँग जोडिएको आर्थिक राजधानी र लाइफलाइनको विकल्प खडा हुनु सुखद थिएन।
संविधान संशोधन
संविधान घोषणापछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले निरन्तररूपमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरुकै मागबमोजिम संविधानको पहिलो संशोधन पनि भयो। त्यो संशोधनलाई स्वीकार र स्वामित्व लिन उनीहरू तयार भएनन्। खासगरी मधेसलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायत विभिन्न विषयमा उनीहरूको संशोधन माग निरन्तर रह्यो। संविधानका सन्दर्भमा मधेसमा अनेक भ्रम प्रायोजितरूपमा चलाइए। राज्य र राजनीतिक दलहरूले संविधानका विशेषता मधेसी जनताबीच प्रभावकारीरूपमा पुर्याउन सकेनन्।
एमालेका कारण संविधान संशोधनमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले दुईतिहाई पुर्याउन सकेनन्। त्यसैले मधेसकेन्द्रित दल भर्सेस एमाले भन्ने अवस्था मुलुकमा सिर्जना भएको छ। एमालेले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रियता, सद्भाव र समृद्धिका कारण यतिखेर जनमत एमालेकेन्द्रित बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एमालेलाई मधेसविरोधी फ्लेबर दिनका लागि मधेसकेेिन्द्रत दल उद्यत छन्। र, त्यसमा अप्रत्यक्ष साथ कांग्रेस–माओवादीको पनि छ।
स्थानीय निर्वाचन
मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन र विरोधका बाबजुद पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गएको वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ। उनीहरू कहिले समर्थन गरेजस्तो गर्छन्, कहिले विरोध। उनीहरूकै मागबमोजिम प्रदेश नं. २ लगायत चार प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन सारियो र पछि असार ९ हुँदै असार १४ गते पुग्यो। २० वर्षपछि सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनले त्यहाँका जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए। निवर्तमान स्थानीय निकायभन्दा धेरै हिसावले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले आमनागरिकसमक्ष राजधानी र सदरमुकामको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउँदैछ।
तर आफूलाई संघीयताको जननी मान्ने र मधेसी जनताको अधिकारको वकालत गर्ने स्वयम् मधेसकेन्द्रित दल स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा उभिन सकेनन्। आफनो प्रतिबद्धताविपरित निर्वाचन भाँड्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरे। उपेन्द्र यादवको संघीय फोरमले निर्वाचनमा भाग लिने गरी अभियान अघि बढायो। निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक भए पनि शेरबहादुर देउवा सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने पक्षमा उभिए। मनोनयनको दुई दिनअघि सरकारले उनीहरूको असन्तुष्टिको बहानामा यो प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते सारेको छ। फेरि पनि उनीहरूले यो निर्वाचन स्थगन वा सार्ने कुराको स्वामित्व भने लिइरहेका छैनन्।
वितृष्णा र अतिवादको भय
मधेस अर्थात प्रदेश नं. २ सबै हिसावले पछि पर्दैछ। राजपाका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र मधेसी जनता स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा छन। अहिले कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय नेता/कार्यकर्ता एमालेलगायत दलमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरेर पनि अन्तिम घडीमा आएर निर्वाचन बहिष्कार र भाँड्ने पक्षमा पुग्नु दुःखदायी छ। यो अवस्थाले राजपा विभाजित र कमजोर हुनेछ।
उपसंहार
प्रदेश नं. २ मा तेस्रो चरणमा भए पनि स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ। मधेसका न्यायोचित असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राज्य र प्रमुख राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ। मधेसकेन्द्रित दल पनि आफ्नो निहित स्वार्थ वा अमूक निर्देशन पालना गर्नेभन्दा पनि मधेसको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न तयार हुनुपर्छ। मधेस र मधेसी जनता शोषण र हिंसाको बहुआयामिक प्रभावमा परेको सत्य हो। एकातर्फ राज्य मधेसका झुपडबस्तीहरूमा पुग्न सकेन भने अर्कोतर्फ मधेसका मठाधीश र सामन्तहरूको शोषणको सिकार बनेका छन्।
मधेसमा वर्षौंदेखि विद्यमान अशिक्षा, शोषण, दहेज जस्ता प्रथा, चरम छुवाछूत आदि विषयमा मधेसकेन्द्रित दलका नेता बोल्दैनन्। उनीहरू केवल राजनीतिक अधिकारको आवरणमा मधेसलाई प्रभाव र दबाबमा राख्न चाहन्छन्। आर्थिक र विकासका मुद्दा सम्बोेधन नभएसम्म मधेसमा विद्यमान विभेद अन्त्य सम्भव छैन। यसैले उनीहरूमा विद्यमान अर्घेल्याइँको अन्त्य र विकास र न्यायका मुद्दासहित निर्वाचन र वातावरण निर्माणमा सरिक हुनुको विकल्प छैन। निर्वाचनले दिएको ताजा जनादेशअनुरूप अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। प्रदेश नं. २ लाई दुई नम्बरी मानसिकताबाट मुक्त गर्दै समानता, समृद्धि र न्यायको पथमा अघि बढाउने अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ।
प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०३:५२ सोमबार