नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेका छन्– ‘नेताको नियतमा मुलुकको नियति गाँसिएको हुन्छ।’ एउटा प्रशिक्षण क्रममा व्यक्त पुष्पलालको यो धारणा सदासर्वदा उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ। राजनीतिक संक्रमणबाट ग्रस्त हाम्रो मुलुकको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन सम्पन्न गरी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि छ । सबैभन्दा पहिला, राजनीतिक नेतृत्वमाथि तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसैले सबैले जिम्मेवारी र इमान्दार राजनीतिक चरित्र देखाउनुपर्ने बेला अहिले हो यो। तर क्षणिक आवेग, उत्तेजना र दलीय स्वार्थमा रुमलिएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम केही पक्षबाट हुँदैछ ।
इतिहास साक्षी छ, तराई मधेसले हरेक पटकको परिवर्तनको अगुवाइ गरेको छ । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसैले यसले हक अधिकार पाउनुपर्छ । तर अधिकार माग्ने पनि विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, निश्चित समय र माहोल पनि बन्नुपर्छ । अहिले त निर्वाचन सम्पन्न गरी ताजा जनादेशमार्फत संविधान कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउनुपर्ने बेला हो तर विडम्बना मुलुकमा स्थानीय तहकै निर्वाचन सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । अरु दुईवटा निर्वाचन कहिले हुने ? राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकर्ताको मनमा त्रास मिश्रित यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक नै हो । तर बाह्य प्रभावमा परेर मुलुकमा अशान्ति मच्चाउने समूहको क्षणिक स्वार्थको चक्रब्यूहमा समृद्धि, सुशासन र स्थायित्वको निर्वाचनरूपी लोकतान्त्रिक बाटो बन्द हुन पुगेको छ । मधेसका नाममा अहिले जे÷जति खेल रचिएका छन्, ती सत्तामा पुग्न गरिएका आडम्बरयुक्त प्रपञ्चमात्रै हुन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नाममा सत्ताका सदाबहार खेलाडीहरूले गरिरहेका गतिविधिको समीक्षा आगामी निर्वाचनमा राम्रैसँग हुनेछ ।
राजपाको नियत र मधेसको नियति
पहिलो चरणमा नभए पनि दोस्रो चरणमा त मधेसमा निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने आशमा आमनागरिक थिए। तर तराई मधेसका राष्ट्रवादी नागरिक त्यति बेला झस्किए, जति बेला सरकारले प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचनको मिति धेरै पर अर्थात असोज २ गतेका लागि सारिदियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यस्तो विरोधाभाषपूर्ण निर्णय किन गरे ? यसको जवाफ पक्कै विस्तारै आउला । तर समीक्षा गर्ने विषय अर्को पनि छ जुन राजपासँग सम्बन्धित छ ।
हो, राजपा मुलुकका जिम्मेवार नेताहरूको समूह हो । सो पार्टीका नेताहरू धेरै पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। अब त उनीहरूमा आदत नै बनिसकेको छ कि सत्ताबाट बाहिरिएपछि के गर्ने ?कसो गर्ने ? खुब ठूलो छटपटी सुरु भइहाल्छ । तर सबै नेता एउटै ड्याङ्का छैनन् । कोहीकोही निष्ठाको राजनीति गर्ने र मधेसी जनताको अधिकारप्रति आवाज उठाउने पनि छन् । त्यही समूहमा आफ्नै श्रीमती र नातागोतालाई सांसद र मन्त्री बनाउने पनि छन् । अब विश्लेषण गरौं कि यस्ता पदका भोक भएकाहरूबाट मधेसी जनताको अधिकार कसरी स्थापित हुन्छ ? जवाफ प्रष्ट छ– सत्ताप्रेरित राजनीति गरेका राजपाका नेताहरूको नियत मधेसी जनताको पक्षमा भन्दा कुर्सीका पक्षमा बढी केन्द्रित छ । निकट भविष्यमै यसको पुष्टि हुन्छ ।
निर्वाचन रोक्नु नागरिकको अधिकार रोक्नु हो । राजपाले साँच्चै निष्ठाको राजनीति गरेको थियो भने आफ्ना मुद्दा जनतामाझ लानुपथ्र्याे । आमनागरिकलाई प्रस्ट्याउनुपर्ने थियो । तर राजपालाई त्यो बाटो उचित लागेन । किनभने नागरिक राजपाका पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा सो समूहका नेतागणलाई प्रस्ट थाहा छ । उनीहरूको आन्दोलनमा आउने कार्यकर्ताको संख्याबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । अब मधेसका नागरिकले राजपाका कुरा पत्याउन छाडिसकेका छन् । निर्वाचनमा मतदान गर्न प्रतीक्षारत मधेसी नागरिकमाथि उनीहरूले गरेको कुठाराघात क्षम्य छैन । मधेसलाई बन्धक बनाएर राजपाले नागरिकमाथि गरेको ज्यादतिलाई सरकारले पनि सघाएर अर्को गल्ती ग¥यो । अर्कोतर्फ पर्दापछाडिबाट नेपालमा अस्थिरता निम्त्याइरहने कुत्सित मनसाय बोकेका अदृश्य दूतका प्रतिनिधि बनेर नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेका राजपाका नेताहरूको नियत नसुध्रिएसम्म मुलुकको हित र नागरिकको अनुकूल हुने कार्य उनीहरूले गर्छन् वा गरिरहेका छन् भनेर सोच्नु बेकार छ । जबसम्म उनीहरूमा राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध हुँदैन, संविधानका जुनसुकै धारा जति पटक संशोधन गरे पनि निकास निस्किँँदैन।
‘मधेस मुद्दा’ को भित्री यथार्थ
गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ आमनागरिकको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिले निर्माण गरेका हुन् । नेपालीको ठूलो त्याग, तपस्या र समर्पणबाटै संविधान निर्माण भएको छ । हो, यो संविधान पूर्ण छैन । यसमा मेरा पनि विमति छन् । यो संविधान सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेज भएकाले अहिले पाएका उपलब्धि रक्षा गर्ने र अरु असन्तोष समयसापेक्ष सम्बोधन÷संशोधन गर्दै जानुपर्छ । तर मधेसमा देखिएको विचलन यो पक्षमा छैन । विशेषगरी, राजपाका नेताहरूमा देखिएको विचलन समाधानको बाटोमा छैन । समस्यालाई अझै बढाउने मार्गमा उनीहरू तल्लीन छन् । उनीहरूमा मधेसकै निमुखा नागरिकले आफ्नो भाग खोसिदिने हुन् कि भन्ने पीडा छ ।
तराई मधेसमा मिश्रित बसोबास छ । विशेषगरी तीन तहको बसोबास रहेको मधेसमा तीनवटै वर्गको बसोबास छ– रैथाने मधेसी समुदाय, पहाडबाट बसाइँँ सरी आएका समुदाय र अंगीकृतधारी समुदाय । रैथाने मधेसी समुदाय मधेसका धर्तीपुत्र हुन्, मधेसका संस्कृति र सम्पदा हुन् । पहाडबाट आएका समुदायले मधेसको कला, संस्कृति र संस्कारलाई अझै फराकिलो बनाउन सहयोग गरेकाले पनि पहाड र मधेसको मित्रवत् सम्बन्ध युगौंदेखि चिरस्थायी छ । अंगीकृतधारी समुदाय भने वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपछि तराई मधेसबाट पहाडे समुदायलाई विस्थापित गरेर आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने कार्यमा लाग्दै आएको छ । मधेसका रैथाने मधेसी पनि अंगीकृतको निशानामा छन् । अहिले त मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा लगानीदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच स्थापित गर्न यो समूह सफल भएको छ । र, राजपा तथा अन्य केही राजनीतिक पार्टीले ‘भोट ब्याङ्क’ का रूपमा यो समुदायलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा विवादित अंगीकृतधारी व्यक्तिको प्रवेश राष्ट्रव्यापी बहसको विषय बनेको थियो । अर्कोतर्फ अघिल्ला निर्वाचनहरूमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता मूलधारका पार्टीले पाएको मत र क्षेत्रीयताका पक्षपाती पार्टीले पाएको मत विश्लेषण गर्दा पनि राजपालाई निर्वाचनसँग कति ठूलो त्रास छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
सरकार र प्रमुख दलको दायित्व
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव प्रदेश नम्बर एक, पाँच र सातमा हुँँदैछ । मधेसका नागरिकको अपेक्षा भनेको चाँडै आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न पाउँ भन्ने नै हो । समय लम्ब्याएर बाह्यशक्तिलाई खेल्ने मौका दिनुहुँँदैन । राजपाको आन्दोलनले नै निर्वाचन सारेर राज्य ज्यादै कमजोर छ भन्ने सन्देश दिनु लज्जाको विषय हो । निर्वाचनमा भाग लिने÷नलिने राजनीतिक पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा कोही कसैले अवरोध गर्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राज्य स्वतन्त्र छ । तर त्रासदीको बहानामा निर्वाचन सार्दा लोकतान्त्रिक विधिमै आक्रमण हुन्छ । दोस्रो चरणमै निर्वाचन गर्ने साहस देखाएको भए मधेसी नागरिकले पनि लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने थिए । सरकारप्रति अनुग्रहित हुने थिए । त्योभन्दा धेरै त राजपा जस्ता सीमित स्वार्थमा रुमलिएका समूहविरुद्ध मधेसी नागरिक चट्टान भएर उभिने थिए । आगे सरकारको मर्जी ।
केन्द्रीय सदस्य, एमाले
प्रकाशित: ७ असार २०७४ ०३:५५ बुधबार