संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी मधेसका माग राजनीतिक छन् । वैधानिक पनि छन्। यसमा कसैले असहमति जनाएको छ भने त्यो एमाले र उसको नेतृत्वमा रहेका केही साना दलमात्र हुन्। संविधानले कसैलाई भेदभाव गर्न हँुदैन । त्यस्तो कमजोरी भएमा सच्याउनुपर्छ । त्यो मधेसका हकमा मात्र होइन, अरु नागरिकका हकमा समेत भएका कमजोर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधान लहडको विषय होइन, आज कसैले परिवर्तन चाहोस् र भोलि त्यो परिवर्तन भइहालोस् । नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँमा संविधान संशोधन लहडको विषय बन्दैन । यसका प्रक्रिया हुन्छन् । संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले यसको परिवर्तन राजनीतिक विश्वासका आधारमा गरिन्छ । एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर गरिन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा संविधान चाहनेले नागरिक विश्वास जित्नुपर्छ। नागरिक मान्यता एकातिर र माग अर्कातिर हुँदा त्यसको वैधानिक विकल्प भनेको नागरिकलाई ती मागमा विश्वास दिलाउने हो ।
नेपालको संविधान २०७२ एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट बनेको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको बनोट र दोस्रो संविधानसभाको बनोट फरक रह्यो । मतदाता तिनै हुन्, दल लगभग तिनै हुन् । तर नागरिक मत बदलियो । संविधानसभामा पहिलो दलबनेको माओवादी तेस्रो दल बन्न पुग्यो । मधेसका नाममा खडा भएका राजनीतिक दल कमजोर बने । दरवारिया दक्षिणपन्थी दलले मधेसी दललाई पछाडि धकेलिदिए । आधाभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्ने मधेसका नागरिकले मधेसीभन्दा अरु दललाई विश्वास गरे । कुनै दल अघि आउनु वा पछि पर्नुका आफ्ना व्याख्या/विश्लेषण हुन सक्लान् तर नागरिक जनमतले एउटा परिणाम दियो ।
यो संविधान महाराजले गठन गर्ने गरेका जस्तो संविधान आयोगले बनाएको होइन । कुनै दलको एकाधिकार कायम गरेर बनेको पनि होइन । यो नेपाली कांग्रेसले चाहेजस्तो बनेको छैन । माओवादीले चाहे जस्तो त झनै छैन । एमालेले चाहे जस्तो पनि होइन । अर्थात यो कसैको स्वेच्छामा बनेको होइन । आमनागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै दलहरूले सहमतिमा बनाएका हुन । र, यसलाई संसद्को ९० प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको हो । संविधान घोषणाको प्रक्रियामा दुनियाँको कुनै लोकतन्त्रले औंला ठड्याउने स्थिति रहेन । समेटिएका विषयवस्तुका आधारमा पनि दुनियाँका राम्रा संविधानमध्ये यो गणना भएको छ ।
यो सत्य हो, यो संविधान घोषणा हँुदै गर्दा मधेसी दलहरु संविधानसभाबाहिर बस्न रुचाए । आफूले भनेका विषय समावेश भएन भनेर संविधानसभाबाट निस्किए । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् उनीहरूले आज पनि छाडेका छैनन् । संविधान घोषणा गरेर संविधानसभाबाट निस्कँदै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि यो अधूरो र अपूरो रह्यो भन्ने लाग्यो । मस्यौदाका हरेक प्रक्रियामा नेतृत्व गरेका भट्टराईले तत्काल यस्तो टिप्पणी गर्नु कति नैतिक हुन्थ्यो, त्यो अर्को प्रश्न हो । तर उनलाई असहमति राख्ने अधिकार यही संविधानले दिएको छ । आज मधेसी नाममा असहमति जनाइरहेका दललाई पनि असहमति राख्ने अधिकार यही संविधानले दिएको हो ।
मधेसी एकताका नाममा बनेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले जे माग उठाएको छ, मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि संसद्मा रहेका ६५ प्रतिशत दल र सांसदले सहमति नै जनाएका छन् । मधेसी दलका लागि योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही हुन सक्दैन । मुद्दामा भन्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाउने नाममा यो सहमति जुटेको हो । मधेसी दलका सम्पूर्ण माग जायज र पूरा गर्नैपर्ने भएका कारण बनेको सहमति होइन । राजपा यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यो निर्विवाद छ, मधेसी दल खासगरी राजपाले मात्र संसद्मा फेरि पनि ६५ प्रतिशत उपस्थिति जनाउने सम्भावना छैन । अरु दल अर्कातिर उभिँदा मधेसको माग नारामात्रै बन्नेछन् । संसद्मा यो विषयले प्रवेश पाउला तर छलफलसमेत नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले मधेसले यो उपलब्धिलाई राजनीतिक सफलताका रूपमा लिन सक्नुपथ्र्यो। त्यो उदारता मधेसी दल राजपा र एकताका नाममा समानान्तर नेतृत्व गरिरहेका यसका नेताले देखाउन सकेनन् ।
संविधानमा मधेसी दलको सहमति र स्वीकार्यता बढाउँदै जाने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत संविधानलाई संस्थागत गर्दै जाने प्रयत्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर मधेसी दलहरू बिहान एक कदम पछाडि हट्ने र साँझ दुई कदम अघि बढ्ने प्रवृत्तिले समाधान दिइरहेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव पछि सार्न पहिलो माग गर्ने राजपा नै हो । अनि चुनाव सर्दा अराजकता फैलाउने पनि उही हो । आमनागरिकको सम्झना शक्तिलाई त्यति कमजोर ठान्ने गल्ती गरिरहँदा मधेसमा नै राजपा कमजोर बन्दै जाँदैछ ।
संविधान विप्लवलाई पनि मान्य छैन । सिके राउतलाई पनि मान्य छैन । उनीहरूको नमान्ने बाटो अलग छ । चुनाव विप्लवले पनि बहिष्कार गरेको छ । उसले पनि सकेका ठाउँमा बल प्रयोग गर्ला । तर ऊ चुनावको प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ । चुनावमा बाहिर बसेका कारण उसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने राज्यले आफ्नो नीति बनाएको होला । तर मधेसी दल खासगरी राजपालाई वैधानिक बाटोबाट आउँछ भन्ने विश्वासका आधारमा राज्यले सद्भावपूर्ण व्यवहार गरेको छ । हुनेसम्मका वैधानिक बाटा खोलेको छ । संविधानभन्दा बाहिर न राज्य हुन सक्छ, न कुनै दल । संविधान नमान्ने अधिकार संविधानले दिँदैन । राज्यविद्रोहबाहेक संविधानविपरीत जाने अधिकार कसैलाई हँुदैन । संविधान नमान्ने भनेको संविधान मान्नेहरूको अधिकार कटौती गर्न पाइने छुट होइन । राजपालाई चुनावमा जान मन छैन भने ऊ नजान पाउँछ । बहिष्कार गर्न छुट छ । बहिष्कारका पक्षमा जनमत बनाउने पनि छुट छ । संविधान संशोधनका पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाइन्छ । तर मत हाल्न आतुर नागरिकमाथि र उनीहरूको चाहना पूरा गर्न निर्वाचनमा खटेका अधिकारीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने छुट छैन ।
२०४७ सालको संविधानमा सुरुमा आलोचनात्मक समर्थन गरेर राजनीति थालेको एमाले पछि त्यही संविधानमा र, पूर्णबिराम पनि हटाउनुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यो संविधान संशोधनमा कसैले बहस गरेन । बरु संविधान नै फाल्ने अभियानमा माओवादी नै लाग्यो । आज संविधानमा असहमति जनाएर संविधान संशोधन गर्ने जनमत बनाउन राजपालाई कसैले रोकेको छैन । उसकै शब्दमा, हामी मधेसको अधिकार स्थापित गर्ने लडाइँमा छौं, हामीलाई मत देऊ भन्ने अवसरबाट ऊ आफैं पर भाग्दैछ । राजनीतिका नाममा अराजनीतिक संस्कारको पक्षपोषण गरिरहेको छ । हिजो दलहरूलाई बाहिर राखेर महाराजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराए । दलहरूले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरे । नागरिक मत हाल्न गएनन् । यसका लागि दलहरू हिंसामा उत्रनु परेन । न कुनै निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न प¥यो, न कुनै निर्वाचन अधिकृतको टाउको फुटाइएको थियो । आज चुनावमा जाने अवस्था उनीहरूका लागि नबनेको हो भने बहिष्कार गरेर चुनावलाई अमान्य बनाउने तागत राजपाले राख्नुपर्छ । यो पनि होइन र त्यो पनि होइन भन्ने तर दुवै हातमा लड्डु खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसको नागरिकले प्रतिकार गर्ने अवस्था आयो भने मधेसका यी नेताले टाउको लुकाउने ठाउँ फेला नपार्न सक्छन् ।
समाधानको हरसम्भव उपायमा सरकार र एमालेबाहेकका राजनीतिक दल एउटै कित्तामा उभिएका छन् । यो अवसर सधँै नआउन सक्छ । यसका लागि महन्थ ठाकुर जस्ता राष्ट्रिय नेताले सिके राउतको नेतृत्व गर्ने सपना देख्न छाड्नुपर्छ । समाधानको बिन्दु त्यहीँबाट मात्र फेला पर्न सम्भव हुनेछ।
प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:१४ सोमबार