नेपाल प्रहरीको क्षमतालाई नियालिरहेको सचेत वर्गले प्रहरी संगठनलाई हाल सकारात्मक दृष्टिले हेरिरहेको छ। ‘वास्तविक बिरालो त्यो हो, जसले मुसा मार्न सक्छ’ भन्ने आख्यानलाई प्रहरीको सन्दर्भमा जोडेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ–प्रहरी त्यो हो, जसले अपराधीलाई समातेर न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्छ।
अपराधी पक्रन नसक्ने वा नचाहने बर्दीधारी राज्यकोषमा पालिएको ढोकेभन्दा तात्विक भिन्न देखिन सक्दैन। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले हाल चर्चित संगठित अपराधविरुद्ध जस्ता ठूला अपरेसन यसभन्दा अघि चलाएको शायद थिएन।
नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी राज्यविरुद्धको संगठित अपराध र भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई धमाधम पक्रिरहेको कार्यले देशभरि सकारात्मक हलचल र कौतुहलता जगाएकै थियो। त्यसमाथि ललिता निवासको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा राज्यशक्ति लगाएर कीर्ते, जालसाँजी र नक्कली कागजातका आधारमा हडपेका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान चलाइरहेकोले आमजनतामा प्रहरीप्रतिको धारणामा निकै परिवर्तन आउन थालेको मान्नु अत्युक्ति हुँदैन।
जसको हातबाट आइजिपी (प्रहरी संगठनका प्रमुख) ले दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि मात्र पदभार ग्रहण गर्न पाउँछन्, त्यस्तो बहालवाला गृहसचिवलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। राज्यको आत्मा र संवेदनशीलता मानिने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको मन्त्रालयका बहालवाला सचिवलाई पनि अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउने निर्भीकता प्रहरीले देखाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् वा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार वा उच्च ओहोदा सम्हालिसकेका अधिकारीहरू, यतिबेला न्यायिक कारबाहीको दायरामा प्रहरीले तानिरहेको छ। हिजोसम्म आफूले सलाम ठोकेका एक पूर्वगृहमन्त्रीसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नमा नेपाल प्रहरीले साहसिक कदम चलाएर समाजमा सुशासन स्थापनाको आभासले आशा र उत्साह सञ्चार गराएको छ।
नेपाल प्रहरीको क्षमतालाई नियालिरहेको सचेत वर्गले प्रहरी संगठनलाई हाल सकारात्मक दृष्टिले हेरिरहेको छ। ‘वास्तविक बिरालो त्यो हो, जसले मुसा मार्न सक्छ’ भन्ने आख्यानलाई प्रहरीको सन्दर्भमा जोडेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ–प्रहरी त्यो हो, जसले अपराधीलाई समातेर न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्छ।
अब शंकाको सुविधा दिने केही प्रश्न मात्र नागरिक समाजमा रहेको छ–प्रहरीको यस्तो कारबाही अन्तिम हो कि यो सुरुवात मात्र हो? सुशासनका लागि केही गरेरै छाड्ने अठोटको गृहमन्त्री परेकाले प्रहरी शक्ति पनि सोहीअनुरूपको भएको हो कि गृह मन्त्रालयमा जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व आओस् वा जाओस् तर नेपाल प्रहरीले विधिको शासन स्थापनाका लागि, दण्डहीनताको अन्त्य, अपराधविरुद्धको निर्मम न्यायिक कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निरन्तरताको यो केवल सुरुआत हो? कानुनको सर्वोपरि स्थान कायम गर्न प्रहरीले जनस्तरबाट उठेका यस्ता प्रश्नलाई निरन्तर कारबाहीद्वारा सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा लिँदा निश्चय पनि उसको छवि उत्तरोत्तर उज्ज्वल हुँदै जान्छ।
नेपाल प्रहरीले आज सुशासनको दिशामा जुन स्तरमा योग्यता, दक्षता र निर्भिकता देखाइरहेको छ, यति मात्रामा यसअघि किन देखाउन सकेन? प्रसंगवश यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, कानुनको पालना गराउन, अपराध अनुसन्धान गर्न, विपद् उद्धार गर्न, सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न, जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउन, महिला, बालबालिका र असहाय समुदायलाई यथाशक्य सेवा दिन, राष्ट्र संघको शान्ति मिसनका निमित्त विदेशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न जस्ता यावत् कार्यमा नेपाल प्रहरी एक सक्षम र सम्पन्न संगठन हो। माओवादीको देशव्यापी हिंसात्मक वा आततायी गतिविधिकविरुद्ध २०५२ देखि २०५८ सालसम्म प्रथम विश्वयुद्धकालीन राइफलको भरमा पनि यो शक्ति लडेको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् वा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार वा उच्च ओहोदा सम्हालिसकेका अधिकारीहरू, यतिबेला न्यायिक कारबाहीको दायरामा प्रहरीले तानिरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई विगतमा राजनीतिक नेतृत्वका अनेकौँं कुकृत्यद्वारा हस्तक्षेप गर्ने, ३५ दिनमै आइजिपी परिवर्तन गरेर वा वरिष्ठता मिचेर नियुक्तिहरूमा मनपरि अपनाएर चेन अफ कमान्ड र वृत्ति विकासको सोपान भत्काइदिने, सुडान शान्ति मिसनका लागि हतियार र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता जस्ता राजनीतिक तहमा सिर्जित भ्रष्टाचारका काण्डहरू यहाँभित्र हुल्ने, राजनीतिक तथा चुनावी स्वार्थपूर्तिका लागि प्रहरी शक्तिको दुरूपयोग गर्ने जस्ता सत्तामुखी राजनीतिका अनैतिक र फोहोरी गतिविधिको दूषित असर विगतमा प्रहरी संगठनभित्र नलादिएको होइन तर प्रहरी संगठनले यस्तो क्रियाकलापको प्रतिरोध किन गर्न सकेन?
२०४६ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरी सशक्त र सक्षम सुरक्षा संगठन बनिसकेको थियो। सशस्त्र प्रहरी जन्मेको थिएन, ‘दङ्गा प्रहरी महाशाखा’ को रूपमा यसैभित्र रहेको थियो। पञ्चायतकालमा प्रहरी संगठनको संरचना र कार्यप्रणालीमा नै गम्भीर असर पार्नेखालको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्नथ्यो। २०४६ सालपछि आएर प्रजातन्त्रका नाममा शासनसत्ताको दुरूपयोग अनियन्त्रितरूपमा बढ्दै गयो।
प्रहरीका सामग्रीको खरिद लगायत, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, यहाँसम्म कि अपराध अनुसन्धानमा हस्तक्षेप तथा थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छुटाउन दिइने दबाब आदि पाइला–पाइलामा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतीकरणले यो संस्थालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्त किसिमले काम गर्न गम्भीर बाधा–अड्चन तेर्स्याउने काम गरियो। त्यसमाथि प्रहरीका कतिपय उच्च अधिकारीहरू पनि शक्तिकेन्द्रमा धाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने मौकामा रमाउन थाल्दा यो संगठनको स्वायत्तता र सामथ्र्यमा गम्भीर क्षति पुगेकै हो।
२०४६ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरी सशक्त र सक्षम सुरक्षा संगठन बनिसकेको थियो। सशस्त्र प्रहरी जन्मेको थिएन, ‘दङ्गा प्रहरी महाशाखा’ को रूपमा यसैभित्र रहेको थियो।
सत्ताका त्यस्ता हर्कतबाट केही मुक्त हुनेबित्तिकै स्थापित संस्थाले आफ्नो कर्तव्य पालनाका गतिविधि देखाउन थाल्छ भन्ने उदाहरणका लागि प्रहरीले भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको अपराधउपर चलाएको हालका अपरेसनलाई लिन सकिन्छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको दिशामा देखाएको इच्छाशक्तिलाई सकारात्मकरूपमा बुझ्नु न्यायोचित होला। गृहमन्त्रीको रूपमा पदबहाली गरेकै दिन उहाँले सुराकीका नाममा बर्सेनि भइरहेको करोडौँ रकमको चरम अपव्ययलाई रोकेर उत्साहजनक सन्देश दिनुभयो।
अहिले चर्चित दुई महाभ्रष्टाचार काण्डमा पनि उहाँले यसलाई न्यायसंगत टुङ्गोमा पुर्याएर मात्र छोड्ने र दोषी जतिसुकै ठूलोठालु भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दृढता प्रायः दिनहुँ व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। कदाचित यो कारबाहीलाई ठूलै शक्तिको दबाबमा अनुसन्धानमाथि हस्तेक्षप गरेर तुहाउने कोसिस भयो भने उहाँलाई त्यसले जीवनभरि पिरोल्ने अवगाल मात्र दिने खतराप्रति उहाँ पक्कै सचेत हुनुहोला।
निहित स्वार्थका कुख्यात दबाब सामना गर्ने र आवश्यक पर्यो भने दबाबकर्तालाई उदाङ्ग बनाइदिने हिम्मत पनि प्रहरीले राख्नुपर्छ।
दण्डहीनता वा भ्रष्टाचार र सुशासन एकसाथ जान सक्दैनन्। दुईमध्ये कुनै एउटा अस्तित्वमा हुनुको अर्थ अर्को मासिनु हो। नेपालमा आज नीतिगत तहमै भ्रष्टाचारको जगजगी भएकाले सुशासन छैन। नीतिगत तहको भ्रष्टाचारमा मुछिएको भ्रष्टले मातहतको कार्यान्वयन निकायलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउने हिम्मत राख्दैन। दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुको अर्थ सुशासनको आधार तयार हुनु हो। यसका लागि कानुनको पालना गराएर विधिको शासन स्थापना गराउने राज्यको मेरुदण्ड भनेको नै जनपद (नेपाल) प्रहरी हो।
सुशासनको वास्तविक अवस्था भने दुईटा कुराले मात्र ल्याउँछ–पहिलो, राज्यमा बलिया संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्छ। दोस्रो सशक्त संस्थाहरूलाई जनमुखी कानुन चाहिन्छ। संस्था र कानुनको सक्रियताले प्रजातन्त्रलाई पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। यस कार्यमा प्रहरीको भूमिका अद्वितीय हुनेगर्छ। भारत स्वतन्त्र भएपछि तीन सय वर्षसम्मको ब्रिटिस शासनको ह्याङ्ओभरलाई हटाउनमा पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संस्था र कानुन स्थापनामा जोड दिए। नेपालमा राजा महेन्द्रले पनि संस्था र कानुनको सशक्तीकरणलाई विशेष महत्व दिएर आधारभूतरूपमा विधिको शासन स्थापित गरे। विधिको शासनका लागि सबल संस्था र कानुन सँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिका र निहित स्वार्थको हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वायत्त प्रहरी संगठन मुख्य हुन्।
विधिको शासनका लागि सबल संस्था र कानुन सँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिका र निहित स्वार्थको हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वायत्त प्रहरी संगठन मुख्य हुन्।
अपराध अनुसन्धान गरेर मात्र प्रहरीको छवि उज्ज्वल र कर्तव्य पूर्ण हुँदैन। यसको प्रादेशिक संरचना र भूमिका तय गर्न बाँकी छ। उसले आफैँभित्रको शुद्धीकरण अभियानलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हाँक्नु जरुरी छ। राजनीतिक तह वा सत्ताबाट आउने निहित स्वार्थका कुख्यात दबाबलाई सामना गर्ने र आवश्यकता पर्यो भने दबाबकर्तालाई उदाङ्ग बनाइदिने हिम्मत पनि देखाउन सक्नुपर्छ।
संघात्मक राज्य प्रणाली अपनाएपछि सोहीअनुरूपको संगठनात्मक संरचनाको आवश्यकता पर्न आएको देखिन्छ। यद्यपि संघात्मक प्रणालीका आवश्यकता र औचित्य प्रदेशहरूले देखाउन सकेनन्। तर पनि सुशासनका लागि प्रहरी परिचालनको उच्चस्तरीय निकाय गठन गर्ने, प्रहरी संगठनलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त, कानुनद्वारा स्वतः सञ्चालन हुन सक्ने स्वायत्त संगठन बनाउने, प्रहरी महानिरीक्षकको सट्टा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिर्देशक पदस्थापन गर्नु समयसापेक्ष हुन सक्छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ००:४० बिहीबार