राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफू पनि भाग नलिने र निर्वाचन नै हुन नदिने जुन रणनीति लिएको छ, त्यो सर्वथा गलत छ। राजपाका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन बिथोल्नका लागि मधेस झर्ने भनी जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वका लागि सुहाउने विषय होइन।
राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने भनी अहिले जुन नीति लिएको छ, त्यो अविलम्ब सच्याउन आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार रहन्छ तर अरूलाई पनि सहभागी हुन नदिने निषेधको राजनीति भने गर्न पाइँदैन।
राजनीतिक दलका नेताहरू जनतावीच जानुपर्छ तर निर्वाचन बिथोल्न होइन, जनताबाट परीक्षण भई प्रतिनिधिका रूपमा चुनिनका लागि। तर, राजपाले भने त्यसको ठीक विपरीत आफू पनि जनताबीच नजाने र अरूलाई पनि जान नदिने जुन रणनीति तय गरेको छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि दुभार्ग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले पनि राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने भनी अहिले जुन नीति लिएको छ, त्यो अविलम्ब सच्याउन आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार रहन्छ तर अरूलाई पनि सहभागी हुन नदिने निषेधको राजनीति भने गर्न पाइँदैन। अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई निषेध गर्ने र निर्वाचन नै हुन नदिने हर्कत कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले गर्नै सक्दैन।
पछिल्लो समय राजपाले शृंखलाबद्ध हिसाबले मधेसमा निषेधको राजनीति गर्दै आएको छ। जेठ २७ गते सिरहा गोलबजारको धमिनीचोकमा एमालेले नगरस्तरीय कार्यक्रम गर्न लाग्दा राजपा कार्यकर्ताले अवरोध मात्रै गरेनन्, गोलबजारचोकमा चुनाव प्रचारका लागि एमालेले राखेको झन्डा हटाउनसमेत उर्दी जारी गरे। राजपाको यस किसिमको व्यवहारले त्यहाँ भिडन्तकै स्थिति आउने देखेपछि एमालेले कार्यक्रम मात्रै रोकेन, झन्डा हटाउन बाध्य भयो। त्यसो त राजपाले सुरुवाती समयमा आफ्नो क्षेत्रमा एमालेलाई तारो बनाए पनि पछिल्लो समय निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएपछि अन्य सबै राजनीतिक दलका कार्यक्रममा बाधाव्यवधान खडा गर्न थालेका छन्। जेठ २८ गते संघीय समाजवादी फोरम, नेपालद्वारा सर्लाहीको मधुवनगोठमा आयोजित कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा जान लागेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई रोक्न राजपाले गरेको कदमलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको नयाँ रोड बरहथवा हुँदै कार्यक्रमस्थल मधुवनगोठ बजार जान लागेका यादवलाई राजपा कार्यकर्ताले कालो झन्डा देखाउनुका साथै फोरम कार्यकर्ता चढेको गाडीमा ढुंगा प्रहारसमेत गरे। राजपा कार्यकर्ताको ढुंगा प्रहारबाट एउटा गाडी क्षतिग्रस्त भए पनि प्रहरीले तत्कालै राजपा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका कारण थप क्षति हुन पाएन।
त्यति मात्र होइन, जेठ २९ गते पर्साको बहादुरामाई गाउँपालिकाको भँवराटारमा संघीय समाजवादी फोरमको जेठ ३० गते हुन लागेको चुनावीसभाका लागि तयार पारिएको मञ्च नै राजपा कार्यकर्ताले जलाइदिए। जसरी पनि फोरमको चुनावी कार्यक्रम बिथोल्ने उद्देश्य राखेका उनीहरूले त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम तथा अन्य दलका चुनावी कार्यक्रम कुनै हालतमा पनि गर्न नदिने जुन 'फरमान' जारी गरेका छन्, त्यो अलोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको चरम अभ्यास हो। यस हिसाबले पछिल्लो समय तराई–मधेसमा चुनावी गतिविधि बढाएका राजनीतिक दलहरूप्रति उनीहरू आक्रामक हुँदै आएका छन्। यसअघि एमालेले तराई–मधेसमा राजनीतिक जागरण अभियान चलाउने क्रममा समेत उनीहरूले निषेधको राजनीति गरेको जगजाहेर छ। उतिबेला एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने नाममा राजपाका कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गर्दा प्रहरीसँग झडप मात्रै भएन, प्रहरीको गोली प्रहारबाट आन्दोलनकारीको मृत्यु हुनेसम्मको दुःखद घटना भएको थियो। अहिले फेरि राजपाले शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै चुनावमा सहभागी हुन लागेका राजनीतिक दलहरूलाई निषेधको राजनीति गरेर झडपको स्थिति निम्त्याउने जुन वातावरण निर्माण गर्दैछ, त्यो आलोच्य विषय हो।
सरकारले राजपाको अनुरोध र दबाबमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न लागेको हो। र, राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउनकै लागि प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ को चुनाव तीनपटकसम्म सार्ने काम गरेको हो। त्यसका साथै राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउनकै लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत संशोधन गरेको हो। त्यति मात्र होइन, राजपाको माग सम्बोधन गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता गराएको छ भने अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ। राजपाको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्यामा बढोत्तरीसमेत गरेको हो। यस हिसाबले भन्ने हो भने राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन स्थानीय तहको संख्या वृद्धिदेखि ऐनकानुनमै संशोधन गर्ने काम भएकै हो। तर, राजपाले उनीहरूले भनेअनुसार संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जाने नत्र नजाने जुन हठ देखाएको छ, त्यो गलत छ। राजपाले तत्कालै यो हठ त्याग्नुपर्छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन वार्ताको ढोका खुला राखेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यता राजपाले पनि वार्ताको ढोका खुला राखेको जनाउँदै राजधानीमा भने दोस्रो तहका नेताहरू रहने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राजपाका शीर्ष नेताहरूले राजधानीमै रहेर वार्ता गरी छिटोभन्दा छिटो यो विषय सल्टाएर निर्वाचनमा जान आवश्यक छ। तर, वार्ताका नाममा राजपाका नेताहरूले सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई अलमल्याउने मात्र होइन, आफ्नो प्रस्ट धारणा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। अहिले उनीहरूले फेरि पनि निर्वाचन हुन बाँकी चार प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ र ५ मा निर्वाचन सार्नुपर्ने जुन तर्क गरेका छन्, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले पनि वार्तामा लचक हुने नाममा निर्वाचनलाई अन्तहीन हिसाबले सार्दै जानु उचित हुन सक्दैन। त्यसमाथि प्रदेश नम्बर २ र ५ को मात्रै निर्वाचन सार्दा त्यसको सन्देश गलत जान सक्छ जसप्रति सरकार सजग हुनैपर्छ।
त्यसैले राजपा र सरकार दुवैले चुनावका विषयमा आफ्नो रोडम्याप प्रस्ट पानुपर्ने बेला आइसकेको छ। अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचन नगर्नु भनेको चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको विकास बजेट खर्च नगर्नु हो। किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको स्थानमा स्थानीय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा त्यस्तो बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। कुनै क्षेत्र विशेषको निर्वाचन रोकेर त्यहाँको विकास निर्माणलाई ठप्प राख्नु त्यहाँको जनताको हित र भावनाविरोधी काम हो। त्यसैले आफूलाई मधेसको अधिकारको वकालत गर्ने भनेर दाबी गर्दै आएको राजपाले निर्वाचन नै हुन नदिएर मधेसी समुदायको जनताको हित र भावनाविपरीत जान हुँदैन/सक्दैन। अब राजपाले निर्वाचनमा भाग लिई आफ्ना अजेन्डा जनतामाझ लैजान ढिलाइ गर्न हुँदैन। निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने पनि कम्तीमा अन्य राजनीतिक दलमाथि निषेधको राजनीति गर्ने अहिलेको रणनीतिलाई भने राजपाले बन्द गर्नैपर्छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०३:५५ मंगलबार