राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मधेस यात्रामा संविधान संशोधनबिना दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्भव नभएको बताइरहँदा राजधानीमा पार्टीका शीर्ष तहकै नेताहरू निश्चित सर्तका साथ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन सहमतिपत्रको मस्यौदा कोर्दै थिए। सर्वोच्च अदालतको निर्णय र संसद् नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाइने प्रावधानका आधारमा देउवाकै पक्षमा मत उपयोग गर्न राजपा नेपाललाई सहमत तुल्याउन कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको यो आशातीत सफलता थियो।
सरकार गठनका लागि झन्डै दुईतिहाई मत पुर्याउन गृहकार्य गर्न सक्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि त्यो संख्या पुर्याउन नसकेकै हो। यो स्थिति भनेको सरकारमै रहेका दलको अन्य प्रक्रियामा साझेदारी तर संशोधनमा विमति भन्ने सन्देश हो।
उनले संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त, उचित र निर्णायक पहल नगरेको भन्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट असन्तुष्ट राजपा नेपालका नेताहरूलाई पूर्ववत् मानभाउमा कम समय खर्चेर बढी उपलब्धि हासिल गरे। र, अन्ततः देउवाको सत्तारोहण हुने प्रक्रियामा राजपा नेपाल पनि सामेल भयो। झट्ट हेर्दा झण्डै दुईतिहाईबाट प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा राजपा नेपालको समर्थनको संख्यात्मक अर्थ छैन। तर व्यवहारवादी राजनीतिमा यसको तत्कालीक र दीर्घकालिक दुवै प्रभाव छ। जसको लेखाजोखा र परिणाम विश्लेषण कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका सूत्रधार निधिले पहिल्यै गरिसकेका थिए। राजपा नेपालको समर्थनले मधेसमा स्थानीय तह निर्वाचनको बाटो निर्विघ्न नभए पनि सजिलो अवश्य भएको छ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र राजपा नेपालबीचको तीनबुँदे सहमतिपछि मूलभूतरूपमा दुईवटा तथ्य स्थापित भएका छन्। पहिलो, सदनभित्र कमजोर संख्यात्मक स्थितिमा ठूला पार्टी र खासगरी अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको भरोसा गर्नुबाहेक राजपा नेपालसँग विकल्प छैन। अर्को, स्थानीय निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दाको खतरा मोल्न राजपा चाहँदैन। सदनभित्रको उपस्थिति पनि आफैंमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा पक्षको रूपमा राजपा नेपाललाई चिह्नित गरिरहेको बेला यसका प्रक्रियामा सामेल हुनुले यो पार्टीले 'अधिकारको लडाइँ' लाई संसदीय विधिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउन खाजेको यथार्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राजपा नेपालको आफ्नै हित समूह मतदाता र कार्यकर्ता छन्। जसले सडक आन्दोलनको कठोर र क्रूर बाटो तय गरेका छन्। उपलब्धिबिहीन अवस्थामा पनि नैराश्य र कुन्ठा नपालिकन आन्दोलन तीव्र बनाउने आकांक्षा राख्छन्। तर त्यसभन्दा पनि यो पार्टीमा बलिया र प्रभावी छन् ती व्यक्ति जसले मधेस राजनीतिको मानक बुझेका छन्। अहिलेको सहमति मूलतः उनीहरूकै व्यवस्थापकीय हस्तक्षेपबाट भएको हो। यसमा सर्त पूरा हुने अदम्य चाहना वा गहिरो विश्वास छैन। बरु अहिलेको अलमलबाट सुरक्षित ढंगले जोगिने रणनीति प्रतिबिम्बित हुन्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धनकै रूपमा रहेको राजपा नेपालका लागि प्रधानमन्त्रीको चुनावले आफ्नै समर्थक समूहलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिने अवसर हुन सक्छ। एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा रूपान्तरित मधेस आन्दोलनको पछिल्लो स्वरूपले राजपा नेपालका नेतालाई यो सुविधा दिनेछ। ओली नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भएको तत्कालीन मधेसी दलको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको जिकिर बिर्सने बेला भएको छैन।
इतिहासको सर्वाधिक कठोर, गम्भीर र अन्तर्द्वन्द्वको क्षणमा मधेस आन्दोलन उभिएको बेला राजपा नेपालको यो निर्णयको पृष्ठभूमि खोस्रनुभन्दा यसबाट प्राप्त गर्न सकिने झिनो उपलब्धिको चर्चा गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ। अहिलेको सहमतिबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा अलमलिएका मधेसी नेताहरू 'नखाउँ्क भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ को स्थितिबाट गुजि्रएका छन्। ंमधेसी नेताका लागि एउटा स्पस्ट, सुझबुझपूर्ण र दूरदर्शी बाटो लिने आधारभूमि यसले प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैमा आन्दोलनका माग सेलाउने संशय घटेको छ। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई चिढाएर आन्दोलन घस्राउने चिन्ताफिकिरबाट पनि पार पाएका छन् मधेसी नेताले।
मधेसी नेताहरू आफ्नै चर्का बोली र उग्र व्यवहारको परिबन्दबाट मुक्त भएका छन्। चुनावमा जानुपर्ने आधारक्षेत्रको मजबूत जनमतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सकस सकिएको छ। ऊर्जाका अजस्र स्रोतसँग सम्बन्ध बिगार गरेर दुब्लाउन चाहने तनाव पनि कम भएको छ। सहमतिको आवरणमा सकारले वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन्नौं भन्ने सुँगारटाइको नैतिक आधार सकिएको छ। केही प्राविधिक तयारीपछि निर्वाचनमा जानैपर्ने स्थिति बनेको छ। यसो गरुँ कि उसो गरुँ भन्ने दुर्बलता र निरीहताबाट एक कदम अघि ल्याएको छ।
अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरू यसअघि नै व्यावहारिक राजनीतिक यथार्थ बुझेर वा यसको दबाब थेग्न नसकेर सरकार र सदनबाटै मधेस समस्या समाधान हुने विश्वासअनुरूप अघि बढेपछि मधेस आन्दोलनको मूल प्राधिकार बोक्न पुगेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग अहिले पनि मधेस आन्दोलनको दशा र दिशा तय गर्ने सुविस्ता छ। त्यो भनेको न्यून क्षतिमा बढीभन्दा बढी प्राप्ति हो। जसको सुरुवात पछिल्लो सहमतिलाई मान्न सकिन्छ। यद्यपि सहमतिअनुरूप काम नहुँदासम्म राजपा नेपाल सुरक्षित अवतरण र फेस सेभिङ गरेको मानिँदैन। यो समस्या उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारसँग पनि छ। तर उनीहरू आन्दोलनको सडक स्वरूपबाट हटी चुनावी राजनीतिक यात्रामा निकै अघि बढिसकेकाले मधेसमा आन्दोलनको 'मुड' परिवर्तन गराउने जिम्मा राजपा नेपालकै छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हुने कुनै पनि उपद्रोको जिम्मेवारी राजपा नेपालले नै लिन सक्नुपर्छ। मौजुदा सत्ता निर्माणको एउटा घटकको हैसियतले पनि यस्तो जिम्मेवारी लिनबाट पछि हट्न गाह्रो छ।
सहमतिमा मूलतः तिनै विषय अटाइएको छ जसलाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन नै भाँड्ने गरी राजपा नेपालले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। सहमतिमा सीमांकन आयोग गठन, संविधान संशोधन, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च, अपाङ्गको व्यवस्थापन कार्य प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तहको सीमा र संख्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय हुने उल्लेख छ। अर्थात् सहमतिमा कुनै नयाँ कुरा समावेश छैन। यी माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रचण्ड सरकारले पनि पटकपटक गरेकै थियो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जग बसालिने बेलामा पनि तीनबुँदे सहमतिको अन्तर्य पनि यही नै थियो। अर्थात् विषय पुरानै तर नयाँ कागजबाट विश्वासको नवीकरण भएकोमात्र हो।
सहमति हुँदैमा सबैथोक प्राप्त भइहाल्ने स्थिति छैन। यसअघि भएका पटकपटकको सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनुले पनि पछिल्लो तीनबुँदे सहमति तत्काल हुने आकलन गर्नु वस्तुपरक हुँदैन। स्थानीय तहको सीमा र संख्या बढाउने विषयमा राजनीतिक सहमतिलाई आधार मानिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोध रहिरहँदासम्म यसमा बृहत् राजनीतिक सहमति तत्काल जुटाउन सम्भव देखिँदैन। सीमा बढाउने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर पुनरावलोकनमा जानुभन्दा कानुनको छिद्रान्वेषण गरेर स्थानीय तहको स्तरोन्नति गर्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले दुईवटा कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ। एक, स्थानीय तहको सीमा र संख्या पुनरावलोकनमा चासो छ तर यो विषय प्राथमिक होइन। सैद्धान्तिक सहमति हुँदैमा सरकारका लागि यो प्राथमिक हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने छैन। दोस्रो, यससम्बन्धी सर्वोच्चको व्याख्याबाट ऊ सहमत छ अर्थात् आपत्ति छैन। त्यसैले स्थानीय तहको वातावरण बनाउन सरकारले फेरि पनि कुनै कानुनी प्रावधानको अनुकूलताबाट स्थानीय तहबारे निर्णय गर्न सक्छ। यसभन्दा बढी र 'अग्रगामी' छलाङ लगाउने कुरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। सरकारसँग राजपा नेपालले बढी आशा गर्नु आफैँलाई छल गरेर आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो।
संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यलाई अहिलेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले सरकार बन्नुअघि नै तीनबुँदे सहमतिको आवरणमा सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहालको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणले यो स्वीकारोक्ति समाप्त हुने स्थिति देखिँदैन। नयाँ सरकारमा गठबन्धनका मधेसी नेताको पनि भरोसा गर्ने लायक कांग्रेसी नेता विमलेन्द्र निधि सदस्य नहुँदाको अवस्थामा यो प्रक्रियामा बल पुग्न सक्छ। सरकार संविधान संशोधनको मुद्दालाई रातारात थाँती राख्ने स्थितिमा छैन पनि। विगतमा संशोधनका लागि भएका सरकारी प्रयासमा भएका कमजोरी औंल्याएर अघि बढ्न सक्छ। तर, सदनको असुविधाजनक र असहयोगी संख्यात्मक स्थितिले संविधान संशोधनको माग पूरा गराउन सरकार अक्षम भएको बुझ्न त्यति सारो गारो पर्दैन। सरकार गठनका लागि झन्डै दुईतिहाई मत पुर्याउन गृहकार्य गर्न सक्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि त्यो संख्या पुर्याउन नसकेकै हो। यो स्थिति भनेको सरकारमै रहेका दलको अन्य प्रक्रियामा साझेदारी तर संशोधनमा विमति भन्ने सन्देश हो। संविधान संशोधनको स्थिति बनिरहँदा गत वैशाख १७ गते राप्रपाका दशजनाभन्दा बढी सांसदको सदनमा अनुपस्थिति र त्यसपछि प्रचण्ड सरकारबाट राप्रपाको बहिर्गमनले पनि संशोधनमैत्री सदन नभएको छनक नै दिएको थियो। राप्रपाको आसन्न सत्तारोहण स्थानीय तह निर्वाचनमा उसको दुर्दशाको परिणाम हो, संशोधनको अनिवार्यताप्रति सकारात्मकता होइन। त्यसैले परिस्थितिले अर्को मोड नलिँदासम्म यथास्थितिमा संविधान संशोधनबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजपाले सरकारसँग सर्त राख्नु भनेको औपचारिकतामात्र हुनेछ। यस विषयमा अहिलेकै सहमतिबाट मनखत मेटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०२:२० शुक्रबार